डॉ. आंबेडकरांनी विविध विषयांवर शोध निबंध लिहिली, धोरणे आखली. त्यातील कृषी धोरण हे प्रकाशात आले नाही. भारताला आज ज्या शेती समस्या सतावत आहेत त्यांची उकल करण्यासाठीचा मार्ग आपल्याला बाबासाहेबांनी मांडलेल्या त्याकाळात मांडलेल्या विचारांतून मिळू शकतो. बाबासाहेबांनी देशातील शेती आणि शेतकरी यांच्या समस्यांचे संशोधन करून 'स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया अॅण्ड देअर रेमेडीज' (लहान शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि उपाय संदर्भ -द जर्नल आॅफ इंडियन इकॉनॉमी सोसायटी- सप्टेंबर १९१८) लिहिलेला हा शोधनिबंध अतिशय महत्त्वपूर्ण मानला जातो. शेती, पाणी, ऊर्जा, ग्रामविकास (औद्योगिक ) या शिवाय शेतकऱ्यांचा, भूमिहीनांचा आर्थिक स्तर उंचावणे शक्य नाही, हे त्यांनी इंग्रज सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. शेतीला उद्योग मानून पायाभूत सुविधा पुरवून शेतकऱ्यांचा आर्थिक विकास झाला पाहिजे, असे त्यांचे मत होते. त्यासाठी त्यांनी' कृषी विकासाचे माॅडेल' विकसित करता येण्यासाठी दिशादर्शन केले.
बाबासाहेबांच्या कृषी माॅडेलनुसार, लोकसंख्या वाढीचा शेतीवर दूरगामी परिणाम होतो, हे त्यांनी अभ्यासाअंती जाणले. जमीन विभाजनाचे कारण वारसाहक्क नसून प्रचंड लोकसंख्या वाढ हेच कारण आहे, असे त्यांचे मत आहे. देशातील वारसाला प्रत्येक जमिनीच्या प्रकारात हिस्सा देण्यात येत असल्याने जमिनीचे तुकडे होतात. त्यामुळे मानवी श्रम, जनावरांचे श्रम आणि बांधा मुळे जमीन वाया जाते. शेतकऱ्यांचे शेतीवरचे लक्ष कमी होते. परिणामी, शेतमालाचे उत्पादन आणि उत्पादकतेत घट होते. आणि शेतीचे व व शेतकऱ्यांचे नुकसान होते, भारतीय शेती समस्येचे हे उगमस्थान आहे, याची जाणीव बाबासाहेबांना होती.
फ्रेंच राज्यक्रांती नंतरही तेथील शेती लहान लहान तुकड्यात विभागली गेली, हीच समस्या हाॅलंड व डेन्मार्कची होती. हे त्यांच्या चाणाक्ष बुद्धीने ओळखले होते.
बाबासाहेबांनी भारतीय शेती समस्येचे अचूक निदान केले. शेती हा दीर्घकाळ सुरू असणारा, चालणारा उद्योग आहे. तो फायदेशीर बनविण्यासाठी शेतीत भांडवली गुंतवणूक कशी वाढेल? यासाठी त्यांनी सामूहिक शेती व्यवस्थापनाचे माॅडेल तयार केले आहे. लहान लहान तुकड्यात विभागलेल्या
जमिनीचे विस्तारीकरण करणे, त्याचे सामूहिक शेतीत रूपांतर करणे शेतीचे राष्ट्रीयकरण करणे)असा दृष्टिकोन ठेवतात. शेतीचा विस्तार करणे म्हणजे जमिनीच्या धारण क्षेत्रात वाढ करणे, त्यासाठी जमिनीच्या तुकड्याचे एकत्रिकरण करावे , असे म्हणतात. एकत्रिकरण करणे म्हणजे सामूहिक शेती करणे किंवा शेतीचे राष्ट्रीयकरण होय. शेतीच्या उत्पादकतेत वाढीला तुकडीकरण नव्हे तर पाणी, तंत्रज्ञान, सरकारी गुंतवणूक इ. घटक जबाबदार आहेत, आणि त्या अनुषंगाने उपाय ही सूचवतात.
'सामूहिक शेती'तून होते. भांडवल निर्मिती होते आणि याद्वारे शेतीच्या औद्योगिककरणाला वेग येईल, असा त्यांचा क्रांतिकारक विचार आहे.
शेतीच्या औद्योगिककरणातून (शेतमाल प्रक्रिया उद्योग) शेती, शेतकऱ्यांचे भले होणार आहे, याखेरीज भूमिहीनांचा प्रश्न निकाली लागून जमीनदार,कुळ व शेतमजूर असा भेद संपुष्टात येईल, अशी त्यांची धारणा होती. रशियाप्रमाणे भारतात देखील सामूहिक शेती पद्धतीचा स्वीकार केल्यास जमीन धारण क्षमतेत वाढ, उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ आणि भांडवल निर्मिती होईल, याचा त्यांना अंदाज आला होता.
शेतीच्या औद्योगिकीकरणातून शेतमाल प्रक्रिया उद्योगास चालना दिल्यास ग्रामीण लोकांची शहराकडील धाव कमी होईल, ( शहराकडे चला! डॉ . आंबेडकर स्वतंत्र विचार आहे) असा त्यांचा एक उदारमतवादी विचार ही समोर येतो. याठिकाणी मला डॉ.बाबासाहेब आणि महात्मा गांधी यांच्यात मला एक मूलभूत फरक जाणवतो. गांधींजी, 'खेड्याकडे चला व पारंपरिक शेती करा!' असा सल्ला देतात, तर आंबेडकर, नव्या तंत्रज्ञानाचा (औद्योगिकीकरण -प्रक्रिया उद्योग) मार्ग खुला करण्यास सांगतात. आंबेडकर हे एकूणच शेतीकडे व्यावसायिक (प्रोफेशनल) अंगाने पाहतात. गावांमधील उद्योजकीय विकासामुळे वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजविण्यास मदत होईल, आणि गावची दुर्दशा संपेल, असे डॉ.आंबेडकरांना वाटते.
बाबासाहेबांच्या सखोल चिंतना मागे असलेला हा अर्थशास्त्रीय विचार अभ्यासकांनी अधिकपणे अभ्यासणे आवश्यक आहे.
इथे आणखीन एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, औद्योगिक क्रांतीनंतर (१९२०) शेतीच्या व्यापारीकरणाला सुरवात झाली. ब्रिटिशांनी ऊस, कापूस, तंबाखू,चहा,नीळ इ. नगदी पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना भाग पाडले. त्याची विक्री करून जास्तीत जास्त नफा मिळतो, हे शेतकऱ्यांना समजले. तत्पूर्वी बाबासाहेबांनी १९१८सालीच ब्रिटिशांना 'भारतीय शेतीचे अर्थशास्त्र' समजावून सांगितले होते, हे विशेष.
बाबासाहेबांनी आपल्या विचारांतून कृषी क्षेत्रातील अनेक अंगभूत बलस्थाने दाखवून दिले आहेत. ज्या धरणांना देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू 'आधुनिक भारताची मंदिरे' म्हणतात, त्यांच्या पायाभरणीचे काम डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या जलविषयक धोरणातून केली होती.
१९४२ते१९४६ या कालावधीत डॉ.आंबेडकरांनी व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळात 'सिंचन' व 'ऊर्जा' ही महत्त्वाची खाती सांभाळली. या दरम्यानच्या काळात त्यांनी ऊर्जा व जलनीती क्षेत्रात भरीव योगदान दिले. नदी खोरे प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ओरिसा राज्यातील महानदीवर बांधलेले 'हिराकूड धरण' जगातील सर्वात मोठे धरण ठरले. तर 'दामोदर नदी खोरे प्रकल्प', 'सोन नदी' प्रकल्पांची 'ब्लू प्रिंट' ही डॉ.आंबेडकरांनीच तयार केली होती.
आंबेडकरांनी आपल्या जलविषयक धोरणात वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर भर देऊन नदीजोड प्रकल्पावर भर दिला आहे. त्यामुळे ते भारतीय नदीजोड प्रकल्पाचे जनक ठरतात. बंगाल आणि बिहार या दोन राज्यांना जोडणाऱ्या दामोदर नदीवर धरण बांधणे हा एक मोठा धाडसी निर्णय होता. धरण निर्मितीमुळे बिहार, बंगाल व ओरिसा वासियांना महापुरापासून संरक्षण मिळाले. १९४६साली मध्यप्रदेशात वाहत जाऊन गंगेला मिळणाऱ्या सोननदीवर प्रकल्प उभा राहिला. पुढे या आधुनिक मंदिरांचा फायदा हरितक्रांतीसाठी झाला.
आंबेडकरांची ही जलनीती तत्कालीन कारणासाठी उपयोगी ठरली. औद्योगिकीकरणासाठी विजेची निर्मिती करण्यासाठी त्यांनी नव्याने ऊर्जा धोरण आखले. ८नोव्हेंबर १९४४साली 'केंद्रीय तांत्रिक ऊर्जा मंडळा' ची स्थापना केली. धरणांवर वीज प्रकल्पाची उभारणी केली.
डॉ.आंबेडकरांचे जल विषयक म्हणजे विचार देशासाठी भविष्याचे वेध घेणारे दिर्घकालीन धोरण आहे. आज देशात 'जल' विषयावरील गुंतागुंत कायम आहे. 'गंगा -कावेरी जोड प्रकल्प' असो किंवा 'महाराष्ट्र - कर्नाटकचा कृष्णा नदी पाणी' संघर्ष, 'महाराष्ट्र -आंध्र -गोदावरी पाणी 'वापर संघर्ष हा सतत भेडसावत असतो. डॉ. आंबेडकर यांचे जल विषयक दीर्घकालीन विचारांचा अंगीकार केल्यास देशातील पाण्याची गुंतागुंत अधिक सैल करता येईल.
डॉ. आंबेडकरांना शेती प्रश्नांची जाण होती, हे त्यांच्या कृषी,जल आणि ऊर्जा धोरणातून लक्षात येते. २०१५-१६च्या भारतीय कृषी जनगणनेनुसार, सुमारे ८६ टक्के शेतकऱ्यांचे वर्गीकरण लहान आणि अत्यल्प शेतकरी म्हणून केले जाते.
आजच्या काळात एकत्रित कुटुंब पद्धत विस्कळीत झाली आहे. त्यातून जमिनींची विभागणी होत आहे, यामुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्याही दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धतीमध्ये शेती पूरक व्यवसाय केले जात असत. त्यातून कुटुंबाच्या गरजा भागविल्या जायच्या. आज शेतीतून कुटुंबाच्या गरजा भागविणे कठीण झाले आहे. एक एकर, अर्धा एकर जमीन असलेले शेतकरी उपजिविकेसाठी शहराकडे धाव घेत आहेत. त्यामुळे शेतीच्या तुकडी करण्याची समस्या किती चिंताजनक झाली आहे, हे डॉ.बाबासाहेबांनी शंभर वर्षांपूर्वी आपल्या चिंतनातून अधोरेखित केले आहे.
आज जगाच्या पाठीवर भारत आणि ब्राझील असे दोन देश आहेत की, त्यांच्या भौगोलिक विविधतेमुळे कोणत्याही पिकास अनुकूल वातावरण आहे. अमेरिका व युरोपीयन देश शेतकऱ्यांना भरपूर अनुदान देतात, शेजारील चीन तर शेतकऱ्यांना अल्पदरात लहान अवजारे, कृषी उपकरणे उपलब्ध करून देत आहे. त्यामुळे त्यांची उत्पादकता वाढत आहे. भारताची कृषी क्षेत्रात देदीप्यमान कामगिरी करण्यासाठी भारताला तशी रणनीती आखावी लागणार आहे. त्यासाठी आंबेडकरांनी सांगितलेल्या राजमार्गाचा अवलंब करावा लागेल.
-विकास पांढरे, ९९७०४५२७६७
१४ एप्रिल २०२४
(महामानव, भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर जयंती)
महामानवास विनम्र अभिवादन!!
🙏🏻
