राज्यावर अस्मानी संकट उभे राहिले आहे.पिके करपली आहेत, पाणी आटले आहे, जनावरांचा चारा महागला आहे, दावणीचे गुरे सांभाळणे मुश्किल झाले आहे, शेतकऱ्यांचे मने कोमजली गेली आहेत. सरकारपुढे आव्हान उभे राहिले आहे. दुष्काळ सांगून येत नसला तरी तो आमच्याच वाट्याला का येतोय? यावर समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. उत्तरे शोधली पाहिजेत, नाहीतर येणारा काळ आपणाला माफ करणार नाही.
सध्या महाराष्ट्रावर दुष्काळाची गडद छाया आहे. १८० तालुक्यात अस्मानी संकट उभे राहिले आहे. रब्बीची जमतेम पेरणी झाली आहे. खरीप हाताला लागणे कठीण आहे. मराठवाड्यात ही भीषणता अधिक आहे. काही गावात पाणीटंचाई सुरू आहे. परंड्यात पाच रूपयेला घागरभर पाणी मिळत आहे. राज्यात लातूरसारखी परिस्थिती उद्भभवू शकते. पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर वगळता उर्वरित जिल्ह्याला काही प्रमाणात दुष्काळाची झळ सोसावी लागत आहे. पंढरपूर व मंगळवेढा तालुक्यात फळबागा वाचविण्यासाठी शेतकरी धडपडतोय. सध्याचा काळ कठीण असला तरी हिरवे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्रातला शेतकरी शर्थीचे प्रयत्न करतोय. अशीच भीषणता एप्रिल-मे पर्यंत राहिली तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा परिणाम होणार आहे. हे वर्ष उजाडले की लगेचच लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांची धामधुम सुरू होणार आहे. नेहमीप्रमाणे दुष्काळ हा राजकारणाचा मुद्दा बनेल.दुष्काळाला मूठमाती देण्यासाठी कुणाचेही लक्ष नसेल. आता सजग नागरिकांनी पुढे आले पाहिजे, दुष्काळावर विजय मिळवला पाहिजे.
आपल्याच वाटयाला दुष्काळ का येतोय?
मानवी जीवाला जगण्यासाठी निसर्ग, पाणी व माती हे तीन घटक अतिशय महत्वाच्या असतात. नैसर्गिक घटक जिवंत असतील तर मानवी जीवन सुखकर असते. संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी एका ओवीतून वृक्षसंवर्धन आणि जलसंधारणाचे महत्व विशद केले आहे.
नगरेची रचावी ! जलाशये निर्मावी
महावने लावावी ! नानाविधे
१२व्या शतकात जे ज्ञानेश्वर महाराज यांनी कळले होते ते समजून घेण्यासाठी आपल्याला ८००वर्षे लागत आहेत. आज पाणी हा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय झाला आहे.आपल्याकडील काही राज्यकर्त्यांनी लहान मोठ्या जलाशयांची, कालव्यांची, धरणांची, बारवांची सामाजिक गरजेनुसार निर्मिती केल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. ब्रिटिश राजवटीत १८६७साली स्वतंत्र पाटबंधारे विभागाची स्थापना झाली. १८७०मध्ये कृष्णा कालवा सिचंन कामाला सुरूवात झाली. महाराष्ट्रातील पहिले सिंचन प्रकल्प म्हणून याकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्रात लहानमोठ्या मिळून ४००च्या आसपास नद्या आहेत. गोदावरी, तापीसारख्या नद्यावर धरणे उभारली गेली आहेत. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात निम्यांहून अधिक धरणे आहेत. तरीही या राज्याच्या वाटयाला दुष्काळ असेल तर तो दुष्काळ अस्मानी नसून तर नियोजनाचा, सरकारी अनास्थेचा दुष्काळ आहे. गोदावरी नदीवरच केवळ दोनच ठिकाणी पाणी अडविले जाते. बाकीचे पावसाचे पाणी आंध्र -तेलंगणामध्ये जाते. कृष्णा आणि भीमा नदीचे हे असेच आहे. या नद्यांचे पाणी कर्नाटक जाते. उन्हाळा आला की महाराष्ट्र कोरडा असतो. त्यामुळे ना जनावरांना पाणी मिळते ना नागरिकांना. पुन्हा दुष्काळ जाहीर करावा लागतो, असे कित्येक वर्षांपासून चालत आले आहे. ना निसर्गाचे पाणी अडवता येते ना धरणातल्या पाण्याचे नियोजन करता येते.
आपल्या देशात सरासरी ५०से.मी पाऊस पडतो. बदलत्या हवामानांमुळे हे प्रमाण कमी झाली आहे, असो. इस्त्रायल हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रापेक्षा खूप लहान देश आहे. या देशात केवळ १६से.मी इतकाच सरासरी पाऊस पडतो. तरीही हा देश अन्नधान्य आणि पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे. कृषि क्षेत्रात अव्वल तर दुध उत्पादनात अग्रेसर आहे. इतकेच नव्हेतर धान्य निर्यातही एक पाऊल पुढे आहे. भारतात पावसाचे प्रमाण सरासरी ५० से.मी म्हणजे इस्त्रालय देशाच्या पाचपट असूनदेखील आपल्याकडे दरसाल दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे.पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचविण्यासाठी इस्त्रायल धडपडत आहे. ठिबक सिंचनाचा प्रभावी वापर करून शेती क्षेत्रात अभिनव प्रयोग घडवून आणण्यात आहे. इस्त्रायल मध्येही दरसाल दुष्काळ पडतो. हा देश दुष्काळाचे राजकारण न करता शाश्वत सिंचनावर विचार करतात, त्यासाठी सर्व क्षेत्रातील जाणते एकत्र येतात, चर्चा करतात, कायदा करतात. आपल्याकडे असे का होत नाही? एका अभ्यासाद्वारे असे लक्षात आले की, भारतात ४००दशलक्ष हेक्टर पाऊस पडतो व २०दक्षलक्ष पाऊस हेक्टर पाणी बाहेरून वाहून येते या ४२०दक्षलक्ष लिटरपैंकी नद्यांमध्ये १६०व ६७दक्षलक्ष हेक्टर लिटर पाणी भूजलाच्या रूपात आहे. २४७ दक्षलक्ष हेक्टर पाण्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या वापराबद्दल व पाण्याच्या दुरूपयोगात भारताचा पहिला क्रमांक लागतो आणि विशेष म्हणजे पाणी वापराबाबत या देशात एकसारखा कायदा नाही.यावरुन आपण इस्त्रायलपेक्षा किती मागासलेले आहोत हे लक्षात येते. म्हणूनच आजपर्यंत भारत दुष्काळावर मात करू शकला नाही.
आपल्याकडे भूगर्भाताील पाणी उपसव्यावर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळेच देशातील पाणी प्रश्न अधिक बिकट बनला आहे. आपल्यासारख्याच दक्षिण अफ्रिकेत दुष्काळ पडतो. या देशाने १९९८ साली नॅशनल वॉटर ऍक्ट तयार केला आहे. या ऍक्टनुसार गंभीर दुष्काळ पडला असला शेतीला पाणी वापरता येत नाही. लोकसंख्येच्या मागणीनुसार पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यात येते. युनायटेट स्टेट्समधील राष्ट्रे पर्जन्यमान, पाणी वापर आणि पाण्याच्या व्यवस्थापनाबाबत खूप जागृत आहेत. हे देश दुष्काळी राज्यात पाण्याचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करतात.शेतीसाठी शाश्वत पाण्याचा शोध घेतात. नुसत्या सांडपाण्यावर ऑस्ट्रोलियात ४२०० हेक्टर क्षेत्रावर शेती केली जाते. या सांडपाण्यावरच जनावरे पुसली जातात. ऑस्ट्रोलिया हा असा देश आहे की ७५टक्के पाण्याचा पुनर्रवापर करण्याचा प्रयत्न करतोय.
शेतीला शाश्वत सिंचनाची जोड हवीच
मराठवाडयात सिंचनाची सुविधा केवळ १८टक्के शेती क्षेत्राला उपलब्ध आहे. उर्वरित ८२टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचे ४८टक्के तर विदर्भाचे २८टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. कोकण किनारपट्टी, कोल्हापूर, गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली हे जिल्हे वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण कमीच आहे. सिंचन सुविधेच्या अपुऱ्या विकासामुळे विदर्भ-मराठवाडा हा भाग मागे आहे. आंध्रप्रदेश हा देशातील पहिले राज्य आहे की ज्या राज्याने भविष्यातील जलसिंचन संदर्भात नियोजन करून जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणले. हिमाचल प्रदेशमध्ये 'कोहीली' शेतकऱ्यांमार्फत सिंचन व्यवस्था केली जाते. शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन केली जाणारी पध्दत हिमाचल प्रदेशमध्ये प्रसिध्द आहे. हा पध्दतीत शेतकरी काम करतात. जवळजवळ एक शतकाहून अधिक काळ ही पध्दत रूढ आहे.
महाराष्ट्राला 'जाणते'नेते लाभूनही सिंचनात आपण स्वयंपूर्ण बनू शकलो नाही. राळेगणसिध्दी, शिरपूर, हिवरेबाजार, पळसखेडा, कडवंची हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी गावे पाणलोट कामात अग्रेसर आहेत. या गावांनी पाण्यातून प्रगती साधली आहे उर्वरित गावांचे काय? याकामात सरकार कमी पडत आहे की लोकांची इच्छाशक्ती. सिंचनासाठी आतापर्यंत ५आयोगांनी काम पाहिले आहे. आयोगाच्या शिफारशी राज्यकर्त्यांनी स्विकारल्या का? पाणलोट अंतर्गत जी कामे झाली ती बहुतेक ठिकाणी 'माथ्याकडून पायथ्यांकडे' या तत्वानुसार कामे न करता जिथे जागा मिळेल त्याठिकाणी कामे केली गेली आहेत. मृद व जलसंधारणाच्या कामामुळे शेतकऱ्यांचा कसा फायदा होणार आहे याविषयी प्रभावी शिक्षण-प्रशिक्षण होण्याची गरज होती, ती गरज पूर्ण झाली नाही. रोजगार हमी योजने अंतर्गत झालेल्या पाणलोट कामांचे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. फडणवीस सरकारची जलयुक्त शिवार योजना ही तात्कालिक उपाययोजना ठरत आहे असे काही जलतज्ज्ञांचे मत आहे. हे वास्तव आहे.कारण जलयुक्त शिवार योजनेतून झालेली सर्व कामे ही लहानसहान नाला-ओढयांवर झालेली आहेत. एखाद्या वर्षात पाउस नाही पडला तर ते पात्र कोरडे पडते. हे आजच्या दुष्काळावरून स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजना ही दुष्काळावर रामबाण उपाय नाही.त्यामुळे सरकारला ठोस उपाययोजना हाती घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्यातील भौगोलिक रचना, पर्जन्यमान, भृपृष्ठ स्थिती, लोकांचे पाणी वापराचे नियोजन, बाष्पीभवनाचे नियोजन या घटकांचा विचार करून पाणी अडवा, पाणी जिरवा, माथा ते पायथा सारख्या कार्यक्रमांचा पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे.
चितळे आयोगाच्या अहवालानुसार ''राज्यातील लागवडी योग्य क्षेत्रांपैंकी १३टक्के क्षेत्र पाण्याच्या दृष्टिने अतितुटीचे,३२टक्के क्षेत्र तुटीचे ३४टक्के क्षेत्र सर्वसाधारण पाणी उपलब्धतेचे,६टक्के क्षेत्र विपूल पाणी असलेले तर १५ टक्के अति विपूल पाण्याचे आहे. अतितुटीच्या खोऱ्यात जास्तीचे पाणी असलेल्या खोऱ्यातील पाण्याचे वहन करण्याच्या योजना राबविण्याची गरज आहे.''
''राज्यातील कृषिक्षेत्र हे केवळ पावसावर अवलंबून न राहता, सिचंनाच्या आधारावर शेती केली जावी असे कौटिल्याचे मत होते. त्यासाठी तलाव बांधणे, सिंचन व्यवस्थांचे संरक्षण करणे, पाण्यानुसार पीक पध्दत आखणे.'' असे विचार कौटिल्याने मांडले होते.
रंगनाथन समितीच्या अहवालनानुसार मराठवाडयातील६९ टक्के भाग हा दुष्काळी आहे. सध्यास्थितीत १००हून अधिक प्रकल्पाचे काम रखडलेले आहे. मराठवाड्याचा गोदावरी खोऱ्यात ८८टक्के भाग येतो तर कृष्णा खोऱ्यात १०टक्के भाग येतो. नैसार्गिक न्यायाने मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळणे गरजेचे आहे, आजपर्यंत तसे झाले का? त्यामुळे दुष्काळ हा मराठवाड्याची पाठ सोडायला तयार नाही. एकूणच महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करायचे झाले तर शेतीसाठी शाश्वत पाणी शोधणे, नद्या वाचवणे, झाडे लावणे,
पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे, सिंचन विकास, एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास, पाण्याचे ताळेबंद तयार करणे, ठिंबक सिंचनाचा प्रभावी वापर करणे,शेडनेटचा वापर करणे, आदींचा गंभीर विचार करणे आवश्यक आहे तरच उद्याचा दुष्काळ टळणार आहे.
-विकास पांढरे,९९७०४५२७६७
