.
३१ ऑगस्ट रोजी, भटके विमुक्त दिवस साजरा झाला. त्यानिमित्त एक आठवण जागी झाली.
टाळेबंदीची दुसऱ्या लाट येण्यापूर्वी भटके विमुक्त समाजाच्या उत्थानासाठी आम्ही
काही समविचारी मंडळी एकत्रित आलो होतो. यानिमित्त भटके विमुक्त परिषदेचे आयोजन
करण्याचा विचार सुरू होता. पण टाळेबंदीमुळे ती घेता आली नाही. ' भटके विमुक्त: सद्यस्थिती आणि उपाय' या विषयावर मी पेपर लिहिला होता. तो
इथे शेयर करत आहे.
आज भारताला स्वातंत्र मिळून तब्बल ७५ वर्षे झाले तरी, भटक्या विमुक्त जमाती विकासाच्या
प्रक्रियेपासून शेकडो मैल दूरच राहिल्या आहेत. महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्तांच्या
४९ जाती आणि त्यांच्याही सुमारे साडेतीनशे पोटजाती आहेत. यांना ना हक्काची जमीन
आहे ना घर, पाठीवर बि-हाड घेऊन गावोगाव भटकणाऱ्या या
लोकांच्या जगण्याची परवड अजूनही थांबलेली नाही. भटक्या विमुक्तांच्या काही
जमातींवर बसलेला गुन्हेगारीचा शिक्का अद्यापही पुसला गेलेला नाही. याच धरत्रीचे
पुत्र असूनही नागरिकत्वाची ठळक ओळख त्यांच्यापाशी नाही. राजकीय उपेक्षा, पोलिसांचा
जाच, याबरोबरच जात पंचायतींसारख्या रूढी-परंपरा यांच्या कोंडीत सापडलेल्या
या समाजाच्या दैन्यावस्था अजूनही संपल्या नाहीत. या समाजातील स्त्रियांचे दु:ख ही
भेदक आहेत.
विमुक्त जातीं (व्हिजे)
महाराष्ट्रात विमुक्त जातींची (व्हिजे) संख्या
१४ असून या प्रवर्गास ३% आरक्षण आहे. बेरड, बेस्तर, भामटा, कैकडी, कंजारभाट, कटाबू, बंजारा, राज पारधी, राजपूत
भामटा, रामोशी, वडार, वाघरी, छप्परबंद
(मुस्लिम धर्मीयासह) जातीचा समावेश होतो.
भटक्या जमातीं (ब)
भटक्या जमातींची (ब) (एनटी-बी) संख्या ३८ असून
या प्रवर्गास २.५% आरक्षण आहे. यात गोसावी, बेलदार, बेलदार
,भुते, भराडी, चित्रकथी, गारुडी, लोहार, गोल्ला, गोंधळी, गोपाळ, हेळवे, जोशी, कोल्हाटी, मैराळ, मसनजोगी, नंदीवाले, पांगूळ, रावळ, सिक्कलगर, वैदू, वासुदेव
,भोई, बहुरुपी, ठेलारी, ओतारी, मरीआईवाले, कडकलक्ष्मीवाले, मरगम्मावाले, गिहारा/गहरा, गुसाई/गोसाई, मुस्लिम मदारी, गारुडी, सापवाले व जादूगर, भारतीय
इराणी, गवळी, मुस्लिम गवळी, गवलान, ग्वालवंश गोपाल-गवळी गवळी- गोपाल,दरवेशी, वाघवाले-
शाह (मुस्लिम धर्मीय), अस्वलवाले, बागडी या जमातींचा सामवेश होतो.
भटक्या जमाती (क) (एनटी-सी)
भटक्या जमातींची (क) (एनटी-सी) मध्ये धनगर या
एकाच भटक्या जमातींची समावेश असून या प्रवर्गास ३.५% आरक्षण आहे. अहिर, धनगर अहिर,डांगे,गढरी, हंडे, तेलवर,
हटकर, हाटकर, शेगर, सगर, सेगर, खुटेकर, तेलंगी, ठेलारी,
कोकणी-धनगर,कानडे, वऱ्हाडे, धनगर, झाडे, झेंडे, कुरमार, माहुरे, लाडसे, सनगर, धनवर,
गडारिया, गड्री, गढरी, डंगेधनगर व डोंगरी धनगर, गडरिया/ गडारिया या जमातींचा समाविष्ट
होतो.
भटक्या जमातींची (ड)
भटक्या
जमातींची (ड) (एनटी-डी) संख्या १ (वंजारी) असून या प्रवर्गास २ % आरक्षण आहे
आज डोंबारी , बहुरूपी , कलंदर , वैदू मरीआईवाले , नाथपंथी
, नंदीवाले , बेलदार , कोल्हाटी , रामोशी
, पाथरवट , उचले यांच्या आयुष्याची तर फारच दैना
झालेली आहे. या शिवाय राज्यातला इतर भटका बांधव अनेक शासकीय
लाभापासून वंचित आहे. त्यांच्या वागण्यात आणि बोलण्यात अजूनही बदल झाला नाही. आजही
ते लाजलेले व बुजलेले वाटतात. भटक्या विमुक्तांच्या कल्याणासाठी १४
मार्च २००५ ला केंद्र सरकारने बाळकृष्ण रेणके आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाच्या
अहवालानुसार आजही या जमातीतील ९८ टक्के लोकांकडे रेशनकार्ड नाही, ७२ टक्के लोक भूमिहीन आहेत आणि ९८
टक्के लोकांना कोणत्याही प्रकारचे बँकेचे अर्थसहाय्य मिळालेले नाही. या
प्रवर्गातील लोक हे देशातील सर्वात दुर्बल घटक आहेत. अहवालानुसार विकास मात्र
अजूनही झाला नाही. १९ फेब्रुवारी २०१४ च्या केंद्र सरकारच्या राजपत्रानुसार दादा
इदाते यांच्या अध्यक्षतेखाली एका नवीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. इदाते
यांच्याकडून वंचित घटकांचा विकास होईल, अशी अपेक्षा करूया.
या समूहाचे उत्थान करायचे असेल तर प्रथम अन्न, निवारा, शिक्षण आणि महिलांच्या प्रश्नांचा शोध घेऊन त्यांची उत्तरे शोधली
पाहिजेत.
रेशनकार्ड व आधारकार्ड
अर्टिकल ३८ मध्ये सामाजिक विषमता नष्ट करणे,
सर्वांना
समान संधी देणे,वेगवेगळ्या पातळीवर जो समाज आहे. त्या घटकांना
एकत्र एका ठिकाणी आणणे या जबाबदाऱ्या शासनावर सोपविण्यात आल्या आहेत. यातील मूठभर
समाजाकडे शासनाने लक्ष दिले आहे. आज जगण्याच्या अधिकारापासून भटके विमुक्त
जाती-जमाती वंचित राहिल्या आहेत. या जमातीतील असंख्य लोकांकडे आजही हक्काचे
रेशनकार्ड ना आधारकार्ड. दारिद्र्यरेषेखालील नाव तर दूरच राहिले. या जमातींसाठी
काही धोरणे राबविण्यात आली असली तरी ती त्यांच्या पर्यंत पोहोचत नाहीत. शासनाने
व भटके विमुक्त आयोगाने खालील उपाय करावेत.
उपाय
१) रेशनकार्ड व आधारकार्ड नसलेल्या भटक्या
समाजातील लोकांचा सर्व्हे करणे.
२)भटक्या समाजापर्यंत रेशनकार्ड व आधारकार्ड
पोहोचण्यासाठी तलाठी ग्रामसेवक आणि रेशन दुकानदार आशा तीन जणांची टीम तयार करुन
भटक्या समाजातील लोकांना रेशनकार्ड व आधारकार्ड
उपलब्ध करून देणे.
३) रेशनकार्ड, आधारकार्ड
नसलेल्या लोकांना ते कसे मिळवायचे याची माहिती देणे.
४) रेशनकार्ड बनवून देणे व विभक्त करून
देण्यासाठी मदत करणे.
५) रेशनकार्ड- आधारकार्ड माहिती तंत्रज्ञान
प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे.
६) 'वन नेशन-वश रेशनकार्ड' अंतर्गत
भटक्यांना रेशन उपलब्ध करून देणे.
निवारा
भटका समाज हा सतत स्थलांतरित करणारा आहे.
त्यामुळे त्याला स्वतः चे हक्काचे घर नाही ना जमीन. त्यामुळे हा समाज एका ठिकाणी
स्थिर राहण्यासाठी त्याला जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
उपाय
१)भटक्या विमुक्तांच्या स्थलांतरासाठी मूलभूत
सुविधा उपलब्ध करून करणे जिथे तांडा, वस्ती, किंवा
व्यवसायानिमित्ताने राहतात. त्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करून देणे.
२)घरकुल व गायरान जमीन मिळवून देण्यासाठी
प्रयत्न करणे देणे.
३) भटक्या विमुक्तांना हक्काचा निवारा उपलब्ध
करुन देण्यासाठी शासनाने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरू केली आहे ती
योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करणे.
४) पंतप्रधान आवास योजनासह अन्य योजनांची
माहिती देणे.
जात प्रमाणात व जात पडताळणी
भटक्या समाजातील आज बहुतांश लोकांकडे जातीचे
प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यामुळे त्यांना विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
ज्याकडे जात प्रमाणात पत्र आहे पण जातपडताळणीमुळे त्यांना नोकरी-राजकारण आदी पासून
वंचित राहावे लागत आहे.
उपाय
१) शासनाच्या महाराजस्व अभियान अंतर्गत जात
प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे.
२) महाराजस्व अभियान कार्यक्रम प्रत्येक
वस्तीवर राबवणे.
३)जातीचा दाखला देणे आणि त्यानंतर वैधता
प्रमाणपत्र देण्याच्या पद्धतीचा आहे. जातीचा मूळ दाखला देण्याचा अधिकार उपविभागीय अधिकारी
किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. हेच अधिकारी बढती मिळून अतिरिक्त
जिल्हाधिकारी होतात. समित्यांचे अध्यक्ष या नात्याने उपजिल्हाधिकारी म्हणून
त्यांनीच एके काळी दिलेले दाखले तेच पुन्हा तपासतात. उपविभागीय अधिकारी किंवा
उपजिल्हाधिकारी हे काही कमी महत्त्वाचे पद नाही. परंतु त्यांनी दिलेल्या
प्रमाणपत्राला पुढे काहीच महत्त्व राहात नाही, असा याचा अर्थ
होतो. प्रशासकीय कामकाजातील ही द्विरुक्ती टाळणे आवश्यक आहे.
४) सन २०००चा महाराष्ट्र अनुसूचित जाती,
विमुक्त
जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग
(जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे नियम) अधिनियम २००० व त्या
अंतर्गत नियम २०१२ दि. १ सप्टेंबर २०१२नुसार नियम करण्यात आलेले आहेत. तथापि
राज्यातील जनतेस जात प्रमाणपत्र व जात वैद्यता प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत मोठय़ा
प्रमाणावर अडचणी येत आहेत. त्या सोडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
५)प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक याप्रमाणे राज्यात आता
३६ जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या आहेत. पण रक्ताच्या नातेवाईकाकडे वैधता
प्रमाणपत्र असेल तर त्या आधारावर त्यांच्या पाल्यांना प्रमाणपत्र देणे. हा निर्णय
समित्यांच्या कामाचा व्याप कमी करणारा आणि अर्जदाराचाही त्रास कमी होऊन त्याला
वेळेत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरणारा आहे. त्याचे चांगले परिणामही दिसू
लागले आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु ज्यांनी मुळातच
खोटी प्रमाणपत्रे घेतली आहेत, त्या आधारावर त्यांच्या पाल्यांना तशीच
प्रमाणपत्रे दिली जाण्याचा एक धोका आहे. ते कसे टाळण्यासाठी प्रबोधन करणे.
शिक्षण
महाराष्ट्रातही व्यावसायिक दृष्ट्या परंपरेने
भटकणाऱ्या जाती-जमातीमधील मुले मुली आजही शिक्षणापासून वंचित आहेत. उदा., धनगर,
वडार,
बंजारा
(Banjara), कंजारभाट, घिसाडी, पारधी
(Paradhi), रामोशी (Ramoshi), लमाण (Laman),
पाथरवट
आदी जमाती आपल्या पारंपरिक व्यवसायांसाठी सातत्याने स्थलांतरित होत असल्याचे दिसून
येते. त्यामुळे या घटकांतील पाल्य मुलभूत शिक्षणापासून वंचित आहेत.
उपाय
१) भटक्या समाजातील शिक्षणापासून वंचित असलेल्या
मुलांचे सर्व्ह करणे.
२)राज्यातील आश्रमशाळा, निवासी शाळांची
संख्या वाढवणे, फिरत्या शाळा सुरू करणे.
३) मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन,
सकस
आहार, मोफत गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके, व्यावसायिक
प्रशिक्षण असे प्रभावी व सर्वसमावेशक प्रयत्न
करणे.
४) वंचितांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी
शासकीय योजना-उपक्रम राबविण्यात अध्यापकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. शंभर टक्के
पटनोंदणी, शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देऊन शिक्षणाची गोडी निर्माण करणे, दर्जेदार
शिक्षण देणे, वंचित मुलांच्या समस्या जाणून घेणे, स्व-भाषेतून
अध्ययन, अध्यापन करणे. पालकांशी संपर्क व सुसंवाद साधणे, विद्यार्थ्यांत
शिक्षणाविषयी आवड निर्माण करणे व मार्गदर्शन करणे इत्यादी बाबी वंचितांना शैक्षणिक
प्रवाहात आणण्यासाठी पाऊल उचलणे.
महिला
आजही भटक्या विमुक्त समाजातील महिलांना मोठ्या
प्रमाणावर विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. या घटकातील महिलांच्या
परिवर्तनासाठी एक पाऊल पुढे टाकण्याची गरज आहे.
उपाय
१) भटक्या समाजातील महिलांवर प्रथा, रूढी,
परंपरा
इत्यादी प्रभाव असतो. त्यासंबंधी प्रबोधन करणे.
२) मुली- महिलांची सतत हिमोग्लोबिन तपासणी
करणे.
३) पाल,वस्त्या, वाड्या याठिकाणी
मिनी आरोग्य उपकेंद्र निर्मिती करणे.
४) समाज विकासामध्ये सामूहिक नेतृत्व विकसित
करणे, स्वयंप्रेरणा, स्वावलंबन, सामाजिक
जबाबदारी याबाबत जागृती घडवून आणणे.
५) आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट अप,
मेक
इन इंडिया, ग्रामीण विकास योजना, बचत गट आदी
माध्यमातून महिलांना स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी प्रयत्न करणे.
कायदा
भटक्या समाजातील महिला व पुरुषांना अन्याय
अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. तसेच पुरुषसत्ताक जातपंचायतीमध्ये या महिलांना
दुय्यम वागणूक मिळत आहे. त्यासाठी महिलांना योग्य सन्मान मिळवण्यासाठी प्रयत्न
करणे.
उपाय
१)भटक्या विमुक्त जमातीतील महिलांवरील अन्याय
अत्याचार रोखण्यासाठी त्यांना अनुसूचित जाती व जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंध
कायद्याचे विशेष संरक्षण द्यावे आणि भटके विमुक्त जमातींना जातीचा दाखला
काढण्यासाठी १९६१ सालच्या वास्तव्याच्या पुराव्याची अट रद्द करणे.
२) एस.एसटी प्रमाणे अत्याचार प्रतिबंधक कायदा
भ.वि.जा.ज यांना देखील संरक्षण देणे.
३)भटक्या विमुक्तांना अॅट्रॉसिटी अॅक्टचे
संरक्षण मिळाले पाहिजे.
४)राज्य महिला आयोगात भटक्या विमुक्त
महिलांच्या प्रतिनिधीला स्थान मिळवून देणे.
५) जातपंचायतीमुळे महिलांवर अन्याय होत आहे.
जातपंचायत कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
पारंपरिक कौशल्य
भटक्या जाती बांधवांकडे हस्तकौशल्य आहे.
काळानुसार जसा समाज नष्ट होत असतो, तशी संस्कृतीही नष्ट होत असते. भटक्या
बांधवांचे हस्तकौशल्य नष्ट न होता त्यांचे जतन करण्याची आवश्यकता आहे.
उपाय
१) भटक्या समाजातील पारंपरिक कला आणि आधुनिक
कला यांची सांगड घालण्यासाठी प्रयत्न करणे.
२) घोंगडी विणकाम करणारा धनगर समाज, दगडकाम
करणारा वडारी समाज, ओतकाम करणारा पोटारी, जडी-बुटींसारखी
आयुर्वेदिक औषधे विकणारा वैदू समाजाच्या कलेला व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे.
३)वन नेशन - वन व्यवसाय अंतर्गत भटक्यांच्या
व्यवसाय कलेला चालना देणे.
४) कोल्हाटी, डोंबारी,
यासह
अन्य कला व संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी पाऊल उचलणे.
धनगर समाज
भटक्या समाजातील धनगर घटकांचा आरक्षणाचा विषय
नेहमी चर्चेत असतो. या समूहाला कायदेशीर मार्गाने सवलत मिळणे आवश्यक आहे.
उपाय
जात-जमात कोणत्या वर्गात समाविष्ट आहे हे
दर्शविणारी तीन परिशिष्टे घटनेत जोडली आहेत. यातील परिशिष्ट नंबर दोन (अनुसूचित
जमातीची यादी)मध्ये छत्तीस क्रमांकावर ओरान आणि धनगड या जातींचा उल्लेख आहे. यातील
धनगड म्हणजेच धनगर होय. भारताची घटना इंग्रजी व हिंदीत लिहिली आहे. भाषा
शास्त्रानुसार जसे ताकारी यांचे ताकाडी, जाखरचे जाखड, गुरगावचे गुडगाव
होते तसेच धनगरचे धनगड झालेले आहे.
१) ‘र’ आणि
‘ड’चे खुसपट काढून धनगरांचा अनुसूचित जमातीमध्ये
समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
२) मेंढपाळाना संरक्षण देणे व गायरान -
वनक्षेत्रातील जमीन मेंढपाळांना उपलब्ध करून देणे.
३) धनगर समाजासाठी १० हजार घरे, विद्यार्थ्यांची
वसतिगृहे, स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलती अशी एक
हजार कोटी रूपयांची योजना भाजपा सरकारने जाहीर केली होती त्यावर काम देखील सुरू
होते मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर वरील सर्व योजना बंद केल्या.
या सर्व योजना -सवलती तातडीने सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
कैकाडी व ठकारी जातीसाठी
कैकाडी व ठकारी समाज महाराष्ट्रात मोठ्या
प्रमाणात आहे. शिक्षणाचे प्रमाण पूर्वीच्या पिढीत अत्यंत कमी असल्याने कैकाडी
समाजातील तरूण मुलांना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.
उपाय
१)कैकाडी व ठकारी समाजाचा विदर्भात अनुसूचित
जाती प्रवर्गात तर मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्त
जाती प्रवर्गात समावेश आहे. क्षेत्रबंधन उठवून विदर्भातील कैकाडी समाजाप्रमाणेच
राज्यातील उर्वरित भागातील कैकाडी समाजाला अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या सवलतींचा
लाभ मिळवून देणे.
२)विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्रातील कैकाडी
समाजात रोटी बेटीचे व्यवहार होतात, त्यामुळे हे दोन्ही समाज एकच आहेत. राज्यातील
कैकाडी समाजावरील क्षेत्रीय बंधन उठवणे आवश्यक.
या शिवाय शासनाने वंचित समाजाच्या विविध
परंपरांची माहिती संकलित करणे गरजेचे आहे, त्यांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी
करावी, मुख्य म्हणजे या समूहाच्या प्रश्नांकडे बघण्याची सरकारची व समाजाची
दृष्टी न्यायसुसंगत असली पाहिजे.
छायाचित्र -आंतरजालावरून
विकास पांढरे,९९७०४५२७६७
