पाकिस्तानातून मुंबईत आयात झालेल्या साखरे वरून केंद्र सरकारवर टीका होत आहे. टीका होणे साहजिकच आहे कारण पाकिस्तानला आपण कितीही समजून घेत असलो तरी कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ती वाकडे असते हे वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे 'पाक'बद्दल सहानुभूती वाटण्याची गरज नाही. पाकिस्तानच्या दहशतवादी विषयावर 'ब्र' ही न काढणारे लोक 'आयत साखरे'वर बोलू लागले आहेत. पण त्यांच्या विधानातून सामान्य वाचक म्हणून मोदी द्वेषापलीकडे ठोस काही हाती सापडत नाही. यासंदर्भात 'पाक'मधून आलेल्या आयात साखरेचे वास्तव मात्र वेगळेच आहे. भारत-पाक या दोन देशाला जागतिक व्यापार संघटनेने जी चौकट घालून दिलेली आहे. ही चौकट समजून घेतली तरच पाकिस्तानी आयात साखरे मागील वास्तव समोर लक्षात येईल.
भारताला सध्या २५०लाख टन साखरेची गरज आहे. एप्रिल २०१८पर्यंत भारतीय साखर कारखान्यांनी ३१०.३७लाख टन साखरेची निर्मिती केली आहे. आपल्या महाराष्ट्र राज्यांमध्ये १०६.५०लाख टन साखर निर्मिती केली आहे. भारताने २०१७-१८ एकूण साखर निर्यात २,४०,०९३ टन इतकी होती. आपल्याकडे साखर शिल्लक असताना 'पाक'ची साखर आयात कशी झाली आहे? विरोधक सरकारला प्रश्न करत आहेत. पाकिस्तान हा आपला शत्रू देश आहे. त्याच्या आर्थिक नाड्या बंद करण्याऐवजी आपण सैल करत आहोत, असा प्रश्न सुजाण माणसाला पडला आहे. दळणवळणच्या दृष्टीने आपल्याला 'पाक'जवळचा आहे. गँट कराराच्या आधारे प्रत्येक देशाला आयात-निर्यात संदर्भात स्वतंत्र अधिकार आहे. पण पाकिस्तानातून आलेल्या साखरेची आयात रोखण्यासाठी उपाय योजना काढाव्या लागतील. डब्लूटीओ अंतर्गत साखरेवरील आयात शुल्क लावण्याची मर्यादा १५०टक्के असली तरी आणखी वाढ करण्यासाठी वित्त कायद्यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.
नवी मुंबईत पाकिस्तानी साखर दाखल झाली. त्यावेळी एकच गजहब झाला, शत्रू राष्ट्राचे पाय मजबूत करत आहोत,अशा वावड्या उडाल्या पण ही साखर कशी आली?का आली ? त्यामागील कोणती कारणे आहेत पाकिस्तान आपली साखर बिनदिक्कतपणे भारतात आयात करू शकला. बातम्यापलीकडे याचे समाधानकारक उत्तर मिळू शकले नाही. त्यामुळे सामान्य वाचकांच्या मनात केंद्र सरकारच्या धोरणाबद्दल संशय निर्माण झाला. खरेतर, भारत-पाक युध्दावर जितकी लिहिले जाते तितकेच या दोन देशातील कृषी-व्यापारी संबंधावर लिहिले जात नाही,असो. ही साखर कशी आली. त्याचे उत्तर असमाधानकारक असले तरी वास्तवाला धरुन आहे. मुंबईतील एका उद्योग कंपनीने पाकिस्तानाला चॉकलेट निर्यात केले होते. त्याच्या बदल्यात चॉकलेट मधील साखरे एवढीच पाकिस्तानातून आयात केलेली साखर नवी मुंबई येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दाखल झाली आहे, अशी माहिती मिळत आहे. ही माहिती समाज माध्यम वीरांपर्यंत पोहोचली असेलच. यावर कुणी भाष्य करत नाही. हा जो 'उद्योग' ज्यांनी केला 'त्या' उद्योग कंपनीचे नाव अद्याप तरी समजले नाही त्यामुळे हे व्हायरल 'सत्य' आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. हे सत्य जाणून घेण्यासाठी आपणास मागे वळून पहावें लागेल. भारतात अशी आयात पूर्वी झाली होती. आता जितकी चर्चा होत आहे त्यावेळी तितकी चर्चा झाली नाही.याबाबत ज्येष्ठ शेतकरी नेते अजित नरदे यांनी 'भारत-इंडिया' नियतकालिकेत (फेब्रुवारी २०१८) सविस्तर लेख लिहिला आहे. याविषयी भाष्य करताना नरदे म्हणतात-
"ऑक्टोबर २०१७च्या पहिल्या आठवड्यात पंजाबमधील एका व्यापाऱ्याने २०००टन साखरेची आयात केली. पंजाबमध्ये किरकोळ साखर विक्रीचा दर प्रतिक्विंटल ४०००हजार रूपये होता. आयात साखरेवर ५०टक्के आयातकर आणि ५टक्के जीएसटी धरून सदर आयात परवडेल, असा त्या व्यापाऱ्यांचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात या आयतीत त्या व्यापाऱ्यांचे खूप नुकसान झाले. सप्टेंबर अखेरीस पाकिस्तानामध्ये साखरेचे भाव प्रतिक्विंटल ५२००पाक रूपये होते. या साखरेला प्रति क्विंटल १०७० पाक निर्यात अनुदान पाक सरकार देते. यामुळे साखरेची किंमत प्रति क्विंटल ४१३ पाक देते. याच्या निर्यातीसाठी साखर कारखाना ते वाघा बॉर्डर इथपर्यंत प्रतिक्विंटल ३४० पाक रूपये खर्च येईल. यामुळे वाघा बॉर्डरवर भारतीय हद्दीत या साखरेची किंमत प्रति क्विंटल ४४७० पाक रूपये इतकी होईल. एक भारतीय रूपयाला १.७० पाक रूपये मिळतात. या दराने या साखरेची भारतातील किंमत प्रति क्विंटल २६३० रूपये इतकी होईल.
या किंमतीवर ५०टक्के आयात कर लागेल. आयात कर १३१५ रूपये धरून साखरेची किंमत प्रति क्विंटल ३९४५ रूपये इतकी होईल. यावर ४टक्के जीएसटी लागेल अशी व्यापाऱ्याची कल्पना होती पण प्रत्यक्षात १८ टक्के इतका जीएसटी लागला. हा जीएसटी देऊन व्यापाऱ्याला ही साखर प्रति क्विंटल ४६५५रूपयाला पडली. त्यावेळी पंजाबमधील साखरेच्या किंमती प्रति क्विंटल ४०००रूपये होती.थोडक्यात, हा व्यापार प्रति क्विंटल ६२५रूपये आतबट्टयाचा झाला. त्यामुळे नंतर साखर आयात करण्याचा प्रयत्न केला नाही. तरीही साखर आयतीची अफवा साखर उद्योगातील ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी उठवणे हे योग्य नाही."यावरून पाकिस्तानातून आयात झालेल्या साखरेची पार्श्वभूमी लक्षात येतेच शिवाय उगाच साखर आयतीची वावडी उठवण्यात अर्थ नाही. महाराष्ट्रातील साखर उत्पादकांना या आयतीमुळे शेतकऱ्यांना 'एफआरफी'देण्यास अडचण निर्माण होत असल्याचे बोलले जात आहे. यात किती तथ्थ आहे? आपल्या देशातून सर्वाधिक साखरेची निर्यात केली जात आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी घाबरण्याची गरज नाही.
आपण जेव्हा भारत-पाक व्यापार विषयक संबंध लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करत जावू तेव्हा वरील मुद्यांचे स्पष्टीकरण अधिक होत जाईल. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरू यांच्या कालखंडात तत्कालीन जगाच्या संदर्भातील शीतयुद्ध लक्षात घेऊन नेहरूंनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला अलिप्ततावादाची दिशा दिली. पण १९९१ नंतर जग बदलले. संपूर्ण विश्व एक खेडे झाले. त्यापूर्वी १९५२-५३साली भारत-पाक यांच्यामध्ये व्यापार करार झाला होता. तो फार काळ टिकला नाही. १९७१ च्या युध्दानंतर आपण 'पाक' सोबतचे सर्व संबंध तोडले. पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्या कारकिर्दीत उदारीकरणाचे मार्ग खुले झाले. त्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल यांच्यापासून ते अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंतच्या भारतीय पंतप्रधानांनी पाकिस्तानबाबत भावनाप्रधनता दाखवली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्व सदस्यांना व्यापाराच्या संदर्भात सदस्य देशांना 'एमएफएन'चा दर्जा देणे बंधनकारक केले होते. भारताने १९९६ मध्ये पाकिस्तानला एमएफएन ( Most Fovered Nation- सर्वात आवडता राष्ट्र) दर्जा दिला. उत्साह पूर्ण वातावरणात शांततेत उत्पादन, व्यापारातून दोन राष्ट्रांनी आर्थिक व राजकीय सुधारणा घडवून आणाव्यात असे 'एमएफएन'चे सूत्र आहे. "डब्लूटीओ" नियमातंर्गत सदस्य देशातील व्यापार भागीदारी दरम्यान भेद करू शकत नाही. एखाद्या व्यापारी भागीदारांमध्ये विशिष्ट स्थिती मंजूर झाल्यास तो जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्व सदस्यांना विस्तारित करणे आवश्यक आहे. 'एमएफएन' दोन देशांमधील सर्वात अनुकूल व्यापाराची हमी देतो. या अटीमध्ये कमीतकमी शक्य व्यापार दर आणि कमीतकमी शक्य व्यापार अडथळ्यांचा समावेश आहे आणि व्यापार संबंधासाठी अत्यंत महत्त्वाचे सर्वाधिक आयात कोटा स्विकारण्यासाठी केवळ सर्वाधिक पसंतीच्या राष्ट्रांना समान उपचार आवश्यक आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीनुसार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार २.६१अब्ज डॉलर आहे. दोन्ही देशातील व्यापाऱ्यांमध्ये सिमेंट, साखर, कापूस आदींची आयात निर्यात होत असते. पाकिस्तान आवडता राष्ट्र असला तरी तो उपचार नाही. जेव्हा एखादा देश 'एमएफएन'चा दर्जा प्राप्त करतो तेव्हा व्यापारातील अडथळे कमी करणे आणि दर कमी करणे अपेक्षित आहे. तसे आजपर्यंत दोन देशामध्ये झाले नाही.आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापाराच्या दृष्टीने दक्षिण आशियात कदाचित जगातील विविध प्रादेशिक गटांमध्ये सर्वात कमी काम केले आहे. मुख्य कारण म्हणजे दक्षिण आशिया भारत आणि पाकिस्तान मधील दोन मोठ्या राष्ट्रांमधील अविश्वास. 'पाक'बद्ल भारताने नेहमी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे त्यामुळे भारताला असे वाटते की पाकिस्तान लवकरच आपल्याला 'एमएफएन'चा दर्जा देईल, तसे पाकिस्तानाने आजपर्यंत पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे भारत-पाक यांच्यातील तार्किक समस्या आहे. परिणामी,आवडता राष्ट्र म्हणून पाकिस्तान भारताचा लाभ उठवत असतो, हे आपणास साखर आयतीवरुन लक्षात आले असेल. २०११ साली महाराष्ट्र आणि पाकिस्तानचे व्यापार संबंध मजबूत करण्यासाठी पाकिस्तानचे वाणिज्य मंत्री मखदुम मुहम्मद फईम यांच्या शिष्टमंडळाने फिक्कीच्या सदस्यासोबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सोबत चर्चा केली होती.साखर, चित्रपट, कापूस इतर वस्तूच्या आयात-निर्यात संदर्भात पावले उचलण्यात येतील असे दोन्ही मंत्र्यांनी सूचित केले होते.
पाकिस्तानला भारताने आवडत्या राष्ट्राचा दर्जा असला तरी तो आजपर्यंत तो भारताला वैरीच समजतो. उलटपक्षी पाकिस्तानला चीन अधिक जवळचा वाटतो. कोणत्याही देशाला कायमचे मित्र किंवा शत्रू नसतात, देश जितका गरीब तितकी त्याला मैत्रीची गरज असते. हे सूत्र पाकिस्तानने ओळखले पाहिजे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात पाक संबंध जुळले होते. भारतातून साखर व इतर वस्तू आयात झाल्या होत्या पण शेवटी कारगिल युद्ध झालेच. नंतर २६/११च्या दहशतवादी हल्लात 'पाक'चा हात दिसून आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात गेल्या चार वर्षामध्ये आपण पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पाडण्यात यशस्वी झालो आहोत. आधी मैत्रीचा हात पुढे केला पण पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया सुरूच राहिल्या.सुरुवातीला आपण सहन केले पण दोन वेळा "सर्जिकल स्ट्राइक"करूनही कुरघोडी करत राहतोय.
सार्क मधील सर्वात मोठा देश म्हणून भारतावर विशेष जबाबदारी आहे. त्यामुळे भारताला सगळ्यांना एकत्रित घेऊन पुढे जायचे आहे. त्यामुळे आम्हाला शेजाऱ्यांवर जुलूम-जबरदस्ती करून चालणार नाही. (पाक नेहमीच कुरघोडी करत असतो त्यामुळे त्याला धडा शिकवावा लागतो.) दक्षिण आशिया मुक्त व्यापार (सेफ्टा) तसा पुरेसा नाही. आयात मालावरील जकात अगदीच नाममात्र आहे. पाकिस्तान भारताला 'सेफ्टा'करारातून मिळणारे फायदे व सेवा घेऊ देत नाही। त्याच्या मते भारताला अत्यंत आवडीचा देश ( MFN) अशी वागणूक मिळते. सेफ्टाकडून मिळणाऱ्या मुक्त व्यापाराच्या मानाने दक्षिण आशियातील इतर देशांना मिळणाऱ्या लाभाकरिता त्यांच्या मागे लागावे लागते.ही चौकट जागतिक व्यापार संघटनेने दिलेली आहे. भारताला याची जाणीव आहे. पाकिस्तान बाबत भारताला राजकीय डावपेच टाकावे लागतील. जागतिकीकरणात संपूर्ण जगाची बाजारपेठ निर्माण करणे,खुली स्पर्धा, वस्तूची विक्री करणे हे अपेक्षित आहे. जे चांगले असेल ते टिकेल हे तत्व समोर येत आहे. त्यासाठी भारतीय उत्पादने चांगली असली पाहिजेत.चांगल्या वस्तूला चांगले दर मिळाले तर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
-विकास पांढरे,९९७०४५२७६७
(लेखक सा.'विवेक'चे उपसंपादक आहेत)
संदर्भ :-
१) अजित नरदे,भारत-इंडिया,फेब्रुवारी २०१८
२) भारत-पाकिस्तान व्यापार,संपादक निशा तनेजा, संजीव पौरोहित्य, स्प्रिंगर प्रकाशन,नवी दिल्ली
३)इंडियन एक्सप्रेस २७ सप्टेंबर २०१६
४) समर्थ भारत स्वप्न- विचार-कृती, साप्ताहिक विवेक प्रकाशन
