२० सप्टेंबर २०२० हा दिवस भारतीय कृषी इतिहासातला महत्त्वाचा दिवस ठरला. या दिवशी मोदी सरकारने शेती संदर्भातील तीन विधेयक मंजूर करून घेतली. देश स्वयंपूर्ण होण्यासाठी, देशातील कृषी उत्पादनांना ‘न्याय’ बाजारभाव मिळाला पाहिजे या हेतूने पारित झालेले हे विधेयके कृषी उन्नतीच्या दिशेने घेऊन जाणारी आहेत.
आपल्या देशात स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील शेती आाणि शेतकर्यांकडे म्हणावे तितके लक्ष दिले नाही, हे वास्तव आहे. अविकसित स्वरूपातील बाजार व्यवस्था, दळणवळणाच्या अपुर्या सोयी या कारणाने शेतीमधील पारंपारिक दृष्टीकोन बदलला नाही. शेतीला व्यापारी स्वरूप दिले नाही. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी मागास राहिला परिणामी देश सशक्त, समर्थ होऊ शकला नाही.
डॉ.रवींद्र दोशी यांचा ‘अर्थसंवाद’या त्रैमासिकाच्या २००४ च्या ‘सहकार शतक महोत्सव’ विशेषांकात ‘भारतातील सहकारी विपणन : सद्यःस्थिती आणि भविष्यातील वाटचाल’ यासंबंधी अभ्यासपूर्ण लेख आहे. दोशी यांनी विपणन व्यवस्थेतील दोष आणि उणीवा यावर बोट ठेवत काही उपाय देखील सांगितले आहेत. ते म्हणतात,
'‘भारतातील सध्याची सहकारी विपणन व्यवस्था उत्पादक शेतकर्यांना विपणन सेवा पुरविण्याच्या बाबतीत दुर्बल, अकार्यदक्ष आणि परिणामशून्य आहे. याबद्दल दुमत असू नये. असे असले तरी या व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होता कामा नये अथवा तिला एकदम खुल्या स्पर्धेच्या तोंडाशी देऊनही चालणार नाही. सहकारी विपणन संस्था ही व्यवस्था भारताच्या कृषी क्षेत्रात दीर्घकाल अस्तित्वात असून आजही तिच्यासाठी अधिक चांगली पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नाही. नव्याने एखादी पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचा अव्यापारेषु व्यापार करण्याऐवजी याच प्रस्थापित व्यवस्थेत नवा जीव ओतून तिलाच पूर्णतया सक्षम बनविण्यासाठी प्रयत्न करणे कमी कष्टाचे होईल. आपल्याला गरज आहे ती मोठ्या आकाराची, शेतीमालांच्या विपणनाच्या विविध गरजा भागविणारी आणि शेतीमालाच्या विपणनाकरिता नवीन अधिक शास्त्रशुद्ध वित्तीय, व्यवस्थापकीय आणि विपनविषयक पद्धतीचा अनुभव करणारी सहकारी विपणन व्यवस्थेच्या नव रचनेची, त्यासाठी सर्व संंबंधितांनी कंबर कसली पाहिजे.’’
शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी देखील भारतीय शेती कायदे आणि धोरणांसंबंधी विचार मांडलेले आहेत. ते एका लेखात म्हणतात," काही देशांनी शेती आधारित नियोजन केल्यामुळे त्या देशातील सकल उत्पादन वाढीचा दर सातत्याने १० टक्यांच्या आसपास राहिला आहे. आपल्यालाही शेती आधारित नियोजन व्यवस्था करण्याकरिता इतर देशांकडे पाहण्याची गरज आहे." काही शेती कायद्यात बदल करून हे साध्य होईल, असा त्या लेखाचा सार आहे.
जागतिकीकरण, मुख्य अर्थव्यवस्था व गॅट करार यामुळे भारतीय कृषी क्षेत्रात अनेक बदल होताहेत. या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी कृषी धोरणे व शेतमालाच्या विक्रीचे व्यवस्थापन बघणार्या कृषी बाजार समिती कायद्यांमध्ये बदल करण्याची गरज होती. बाजार समित्यांची मक्तेतदारी संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने २००६ साली मॉडेल अॅक्ट आणला होता पण अमंलबजाणी रखडली गेली होती.
देशात मदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मॉडेल अॅक्टला गती मिळाली. देशातील कृषी विपणन क्षेत्र अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने शेती सुधारण्यासाठी योग्य उचलायला सुरूवात केली. शेतकर्यांच्या हिताच्या दृष्टीने आणि देशाच्या भविष्याचा विचार करताना नव्या परिवर्तनाची गरज होती. त्यासाठी शेतीविषयक कायद्यात सुधारणा आवश्यक होत्या. परवा मोदी सरकारने बाजार समिती नियमन मुक्ती, करार/कंत्राटी शेती आणि आवश्यक वस्तुचा कायदा असे तीन विधेयक पारित केली. या विधयेकाच्या अध्यादेशाचा नीट अभ्यास केल्यानंतर असे लक्षात येते की, हे तिन्हींही विधेयके कायदेशीर सुधारणा, प्रत्यक्ष विपणन व्यवस्था आणि बाजारांची आधारभूत संरचना या सूत्रावर आधारलेली आहेत असे स्पष्ट होते.
शेतकर्यांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळवून देणे, नवीन पर्याय उभे करणे, विक्रीचे मुक्त स्वातंत्र्य बहाल करणे, असे काही अध्यादेशाचे मुख्य उद्दिष्टे आहेत. या अध्यादेशामुळे बाजार समित्या व सर्व बाजार घटकांच्या हिताला कोणतीही हानी पोहोचणार नाही याचाही विचार केला गेला आहे. मोदी सराकरपुढे पारंपारिक बाजार पध्दतीमध्ये बदल करणे हे काम सोपे नव्हते पण उदारीकरण व जागितकीकरणावर भर देणार्या अर्थव्यवस्थेत बाजार समितीने नवे बदल, नवे प्रवाह आत्मसात करण्यासाठी अशा विधेयकाची नितांत गरज होती.
कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयकात ‘एक देश, एक कृषी बाजारपेठ’ ही संकल्पना अंतर्भूत आहे. एपीएमसी बाजार समितीबाहेर अतिरिक्त व्यापार संधी निर्माण झाली आहे त्यामुळे आता शेतकर्यांची दलालाच्या माध्यमातून होणारी लूट थांबणार असून, शेतकर्याला आपल्या मालाची कुठेही विक्री करता येणार आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी शेतकर्याला कसलाही कर भरावा लागणार नाही.
आज संपूर्ण जग ही एक मोठी बाजारपेठ बनली असून, व्यापारी व्यवहार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत आहेत. व्यापार वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक संस्था स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. बहुतेक सर्व देशांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला आहे. आपल्या देशाचा जागतिक व्यापार वाढविण्यासाठी ह्या विधेयकामुळे आता मोठा फायदा होणार आहे.
जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयकात अतिशय महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्नधान्य, कांदा, बटाटा तेल यासारख्या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत राहणार नाहीत. त्यामुळे शेतकर्याला आपला त्याला हवे तसे कोणत्याही बाजारपेठेत विकण्याची मूभा देण्यात आली आहे.
या विधेयकामुळे शेतीमालाला आता नवे दिवस येणार आहेत. त्यासाठी देशातील शेतीमालाचे उत्पादन, उपलब्धता व किंमती याबाबत सरकारने योग्य पावले उचलली पाहिजेत.
शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्वासन करार आणि कृषीसेवा करार विधेयकात शेतकरी आणि खरेदीदार यांना थेट करार करण्याची संधी मिळाली आहे. कमीत कमी एक हंगाम आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी शेतकर्याला ग्राहकाशी आपला शेतमाल विकण्यासाठी थेट करार करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. करार शेतीच्या उपयुक्तेविषयी माझ्या मनात शंका आहे. या पध्दतीचा भारतामध्ये तिचा व्हावा तसा प्रचार व प्रसार झाला नाही. यामध्ये अनेक प्रकारच्या समस्या आहेत. ज्या शेतकर्याकडे अधिक जमीन आहे त्याला करार तत्वांवर शेती करण्याची गरज भासत नाही पण अल्पभूधारक शेतकर्याला त्याच्या मालकी हक्क नाहीसा होईल, अशी भीती वाटते. खरेतर करार शेतीमुळे शेतीची उत्पादन क्षमता वाढते. त्याचबरोबर जागतिक बाजारपेठेच्या स्पर्धेमध्ये ही पद्धत आर्थिक सामर्थ्यावर निश्चितच टिकेल आणि देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नही वाढेल. त्यामुळे या पध्दतीचा जास्तीत प्रचार व प्रसार होणे गरजेचे आहे.
अध्यादेशाबाबत विविध मतमतांतरे, दावे आहेत. त्यासाठी योग्य विश्लेषणाची गरज आहे. तीनही विधेयकाचे काही शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे तर कॉग्रेस, राष्ट्रवादीसह डाव्या संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. पंजाब -हरियाणात आंदोलन करण्यात आले. खरेतर, ज्यांनी सहकार क्षेत्र मोडीत काढले ते या अध्यादेशाकडे वेगळ्याच दृष्टिकोनातून पाहतायेत. या विधेयकामुळे शेतकर्यांचे शोषण होईल, असा त्यांचा आरोप आहे. आता अशा विरोधकांचे दुखणे सजग शेतकर्याला चांगलेच अवगत झाले आहे. या विधेयकामुळे उद्योगपतींना फायदा होणार असेल? शेतकर्यांचे शोषण होणार असेल तर केंद्र सरकारने जरूर विचार करावा.
या विधेयकांची अमंलजवाणी होत जाईल तसतसा शेती, शेतकर्यांचा विकास होत जाणार आहे. कारण विधेयकाचे यश अमंलबजाणीवर अवलंबून आहे. त्यासाठी शेतकर्यांना शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी गोदामे उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी आवश्यक तिथे आर्थिक मदत करणे, गावांगावामध्ये शेती सहकारी समिती निर्मिती करणे, ज्यामुळे शेतीला संगठित व्यवसाय स्वरूप प्राप्त होईल, मालाची एकत्रिकरण करून विकण्याची व्यवस्था करणे, निर्यात व्यवस्था करणे, लहान शेतकर्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान व विपणन क्षेत्राशी प्रत्यक्ष जोडण्याचा प्रयत्न करून अशा शेतकर्यांसाठी कृषी व्यापार केंद्र सुरू करणे, हमीभाव, ई नाम प्रणालीचा प्रभावी अमंलबजाणी करणे अशा स्वरूपाची यंत्रणा सरकारला उभी करावी लागणार आहे.
आज भारतीय शेतीपुढे ज्या काही समस्या आहेत. त्यातील काही समस्यांचे उत्तर या विधेयकांच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निश्चित करतील, पुढील काळात अशीच शेती धोरणे राबवून शेतीची दुर्दशा थांबली जावीत आणि शेतकर्यांच्या जीवनात सुखाचे, आनंदाचे, सन्मानाचे दिवस येतील अशी आशा बाळगूया.
विकास पांढरे, ९९७०४५२७६७
(प्रस्तुत लेखक सा.विवेकचे उपसंपादक आहेत)
