दूधाचे अर्थशास्त्र

राज्यात दूधदर वाढीचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. राज्य सरकारने प्रति लिटरनुसार 27रूपये दर जाहीर केला असला तरी खासगी दूध संस्थांनी या दरवाढीला विरोध केला आहे. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. दरम्यान औरंगाबाद जिल्हयातील लाखगंगा गावातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी फुकट दूध घालण्याचा निर्णय घेतला. ही कोंडी फोडण्यासाठी  सरकार व खासगी दूध उत्पादक संस्थामध्ये समन्वय घडून आणून तोडगा काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी दूधाचे अर्थशास्त्र समजून घेणे आवश्यक आहे.

आपल्या देशात वैदिक काळाच्या आधीपासून पशुपालनास महत्व आहे. मौर्याच्या काळात म्हशींचा दूधासाठी उपयोग होऊ लागला. कृषी अर्थव्यवस्थेला आधार देण्याचे काम दूध व्यवसायाने केले आहे. जगामध्ये सर्वप्रथम 1885 मध्ये स्विर्झलंड देशात'केसिन' येथे पहिली सरकारी दूध संस्था स्थापन झाली. भारतामध्ये 1886 साली अलहाबाद येथे पहिली 'मिलिटरी डेअरी फर्म' सुरू झाली. या संस्थेचा उद्देश व्यावसायिक नव्हता. दूध व्यवसाय व पशुधनास चालना देण्यासाठी 1832साली पुण्यात पहिली पशुवैदिक शाळा सुरू झाली. या शाळेमुळे अनेक भारतीय पशुजातीचा शोध लागला. याकाळात ब्राझील सारख्या देशाने गीर,नेल्लोर सारख्या भारतीय वंशाच्या गाई आपल्या देशात नेउन 1857पासून दुधाचे उत्पादन वाढवले.1895मध्ये लुई पाश्चार यांनी दूध निर्जतुक करणारी पध्दत शोधून काढली. त्यामुळे दूध व्यवसायाला गती प्राप्त झाली.1912 साली ब्रिटिशानी सहकारी कायदा पास केला. यामुळे आपल्या देशात काही सहकारी संस्था उदयास आल्या. स्वातंत्रोत्तर काळात भारतात सर्वप्रथम 1946साली गुजरात राज्यात खेडा जिल्हयात'आनंद'याठिकाणी खेडा जिल्हा दूध उत्पादक संस्था स्थापन झाली.1949साली अमेरिकेचे डॉ.वर्गीस कुरियन आनंद ठिकाणी संशोधन कार्यास सुरूवात केली. त्यांच्या संकल्पनेतून भारतात धवलक्रांती यशस्वी झाली.अवघ्या 40वर्षात सहकारी तत्वाने जगात सर्वाधिक दूध उत्पादक करणारा देश म्हणून भारताकडे पाहिले गेले.

1947 साली मुंबई येथे दूध योजना स्थापना करण्यात आली.1957साली'आरे'गवळी वाडयाची स्थापना झाली. यामुळे मुंबई शहरातील गुराचे गोटे शहराबाहेर हलिवले गेले व तेथून मुंबईकरांना दूधाचा पुरवठा होऊ लागला.राज्यात सहाकरी तत्वावर1950-51मध्ये पुणे येथे पहिली सहकारी दूध संस्था स्थापन करण्यात आली. राज्यातील शेतकऱ्यांना दूधाचा जोडधंदा निर्माण करण्यात यावा म्हणून1958साली स्वतंत्र दुग्ध व्यवसाय खाते निर्माण करण्यात आले. याकाळात दूध उत्पादन व्यवसायाकडे लक्ष देण्यात आले. ग्रामीण भागात सहकारी दूध संस्था पोहोचण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले.1967मध्ये महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाची (महानंद) स्थापना करण्यात आली. 1970-71 दशकात दूध महापूर योजना सुरू झाली. याकाळात राष्ट्रीय दूग्ध विकास महामंडळज्ञची स्थापना करण्यात आली. यामुळे ग्रामीण अर्थकारणाला गती प्राप्त झाली. दूधाचे महापूर जगात पोहोचला. दूधाचे अर्थकारण राजकारणाला पोषक ठरले. पश्चिम महाराष्ट्राला याचा सर्वाधिक लाभ झाला.

राज्यात दूधाची प्रत व गुणवत्ता चांगली रहावी, दूध व दूधजन्य पदार्थांना चांगला दर मिळावा, दूधाला उत्पादन खर्चानुसार भाव मिळावा, ग्राहकांना माफक दरात दूध मिळावे यासाठी 1973साली देवताळे समिती 1982मध्ये निलंगेकर समितीची नेमणूक करण्यात आली होती.या समितीने दूध खरेदीचे दर ठरविताना दूधाचा उत्पादन खर्च व इतर गोष्टींचा विचार करून दूधाचा दर,माप,दूधाची प्रत, फॅट व डिग्रीनुसार ठरविला जावा असे सुचवण्यात आले.

 भारतात 1991पासून जागतिकीकरणाचे वारे वाहू लागले. मुक्त अर्थव्यवस्थेत टिकून राहण्यासाठी केंद्र सरकारने जागतिक बाजारपेठेत आपल्या दूधाची व दूग्धजन्य पदार्थाची मागणी टिकवून ठेवण्यासाठी काही पावले उचलली. ही पावले दूध उत्पादक संघास 'तारक होती की मारक' हा संशोधनाचा विषय आहे. राज्यात एकूण प्राथमिक सहकारी दूध संस्थापैंकी 59.85 टक्के कार्यरत आहेत.  त्यापैकी 28.25 टक्के बंद आहेत. तर 11.89टक्के आवसायनात आहेत.दूध संस्था आवसायनात येण्याचे कारण म्हणजे राजकीय व्यक्ती. आपले राजकीय हित व अस्तित्व टिकविण्यासाठी, शासकीय अनुदानाचा फायदा घेण्यासाठी दूध संस्थेचा कारभार नाममात्र चालू ठेवतात.राज्यातील मुंबई वगळता इतर ठिकाची शासकीय दूध शीतकरण व प्रक्रिया केंद्र पूर्ण क्षमतेने चालवली जात नाहीत म्हणून सरकारला याचा तोटा होतो. हा तोटा प्रतिवर्ष 3100कोटी रूपये होतो, असे काही सामाजिक संस्थेचे म्हणणे आहे. हा तोटा कमी करण्यासाठी'बस्तक'समितीच्या (सन 2000)शिफारसीनुसार महानंदचा शासकीय दूध योजना टप्पा म्हणजे त्याचे भाडेतत्वार सोपविण्याचा निर्णय होय.1980नंतर महाराष्ट्रात शेती व्यवसाय आणि शेतीपुरक व्यवसायाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन बदलत गेला. त्यात 72च्या दुष्काळाची पार्श्वभूमी होती.गावगाड्यातील सहकारी संस्था राजकीय नेत्यांच्या हातात गेल्या होत्या. जागतिकीकरणाने वरून दिसणारा गावाचा विकास खऱ्या अर्थाने गावाला भकास करणारा आहे. शेतकऱ्याची नवी पिढी शेती व्यवसायाबद्दल उदासीन का आहे ?

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळावा यासाठी सातत्याने आंदोलने होत आली आहेत. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची  ही मागणी रास्त आहे. मग दूध उत्पादकांना हमीभाव का मिळत नाही? खासगी दूध संस्थेची दुखरी नस कुठे आहे?याचा अभ्यास करण्यासाठी 97वी घटनादुरूस्तीकडे जावे लागते. जागतिक स्पर्धेत सहकार चळवळ टिकाव धरण्यासाठी 97व्या घटनादुरूस्तीचे विधेयक 12जानेवारी 2012रोजी मंजूर झाले. महाराष्ट्रात या विधेयकाची अमंलबजावणी 12फेब्रुवारी 2013रोजीपासून झाली. या विधेयकामुळे सहकारी दूध उत्पादकासह खाजगी दूध उत्पादकांना दूधाचे संकलन,दूधावरील प्रक्रिया व दुग्धजन्या पदार्थ निर्मिती तसेच विक्रीच्या नियंत्रणाबरोबर संघाच्या विकासासाठी कामे करावे लागणार आहे.कायद्यात समाविष्ठ झालेल्या तळागळातील सभासदाचे हित जोपासणे, सहकारी संस्था चालवतिना व्यावसायिक दृष्टिकोन ठेवणे, राजकीय व शासकीय हस्तक्षेप कमी करून सहकार कायद्याच्या माध्यमातून लोककल्याणकारी राज्याची कल्पना मूर्त स्वरूपात आणणे आणि प्रस्थापितांचे वर्चस्व कमी करणे तसेच स्पर्धात्मक कामकाज करावे लागणार आहे. यातील बऱ्याच संस्था या काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असल्यामुळे त्यांना दूध संघावरील राजकीय हस्तक्षेप दूर करता येत नाही. 

एकूण इथले राजकारण संस्थावर चालते त्यामुळे दूधाचे संकलन व विक्रीचे काम प्रभावीपणे होत का? तर दुसरीकडे खासगी दूध उत्पादक संघाची मुक्तेदारी काढण्यासाठी राज्यसरकारने 'आरे' हा दूध ब्रॅण्ड विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे खासगी दूध उत्पादकांमध्ये धास्ती पसरली आहे. असे असले तरी सहकारी दूध संघातील अंतर्गत राजकारणाचा फायदा गुजरातने घेतला असून 26 दूध संघांना आपल्याकडे खेचण्यात त्यांनी यश मिळवले आहे. त्यामुळे येत्याकाळात दूध उत्पादकांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

दुसरीकडे, दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन सरकारने दूधाचा दर 27 रूपये ठरविला असताना ही खासगी दूध संस्था हा दर द्यायला तयार नाहीत. औरंगाबाद जिल्ह्यातील लाखगंगा गावातील शेतकऱ्यांनी हमीभाव प्रमाणे दूधाला दर द्यावा म्हणून दूध फुकट घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे दूधदर वाढीचा प्रश्न गंभीर झालेला दिसून येत आहे.

आपल्या राज्यात गोवा,कर्नाटक, गुजरात, आंध्र व तेलंगणा राज्यातील दूध मोठया प्रमाणात येत आहे. बाहेरच्या दूधावर कर बसवून आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढउतार लक्षात घेऊन दूधभाव वाढ करावे व खासगी दूध संघाना अनुदान देण्यात यावे अशी खासगी संस्थेची मागणी राहत आली आहे. ही मागणी चुकीचे आहे,असे म्हणता येत नाही. पण खासगी संस्था या सहकारी दूध संस्था गिळकृंत करण्यासाठी बसलेल्या कंपन्या आहेत. त्यांना दूध उत्पादकांना मिळणाऱ्या नफ्याशी काहीही देणेघेणे नसते.दूध उत्पादक शेतकरी हा सहकारी दूध उत्पादक संघामधला प्रमुख दुवा असतो. हा दूवाच जर उपाशी राहत असेल तर आशा खासगी संस्थांची गरज काय?काही खासगी दूध संस्था दूध विक्रीऐवजी दूध पावडर तयार करतात. चीन, रशिया व इतर देशात दूध पावडरला मोठया प्रमाणात मागणी आहे यातून ते मोठया प्रमाणात नफा मिळवत असतात.

दूध संघाची उलाढाल ही दूध उत्पादक शेतकऱ्याने उत्पादित केलेल्या दूधावर अवलंबून राहते. तर दूध उत्पादक शेतकरी हा आपल्या शेतीगोताळ्यावर जीवापाड प्रेम करणारा आहे. त्याच्याशी त्याच्या भावना जुळल्या गेल्या आहेत. शेती,बैल,बारदाना, गाई-वासरे यांच्याशी तो अंत:करणपूर्वक जोडला गेला आहे. गाई आणि म्हशीच्या दूधावर तो आपल्या घराला,कुटुंबाला आधार देत असतो. पण शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या पांढऱ्या दुधाचा काळा पैसा करण्यात काही खासगी दूध संस्था माहेर आहेत. आज बाजारात गोळीपेंढीचे पोते 1100 रूपये तर भुसा 900 रूपये पोते, मका 1500 रूपये पोते मिळते. दूध उत्पादक शेतकरी हे सर्व गणित डोळयासमोर ठेवून आपल्या उत्पादनासाठी भाव मागत असतो. (म्हैस व गायाची राखण, गवत हे गणित सोडून) दुष्काळी परिस्थितीतील वैरण, पावसाळ्यात दुधाळ जनावरांना होणारे आजार व रोग ,दुधाची वाहतूक आदी समस्या शेतकऱ्यांसमोर असतात. दूधाला योग्य भाव मिळत नाही म्हणून महाराष्ट्रात दुधाचे कँन्सच्या कँन रस्त्यावर फेकून देण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. गेल्या काही वर्षात ऊस व दूध उत्पादनाचा पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील दूध उत्पादनात घट होत आहे. त्यास दुष्काळ, पाणी,संगोपन,हमीभाव हे घटक जबाबदार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016-17च्या अर्थसंकल्पात पुढील 5 वर्षात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांचे परिणाम पुढील २वर्षामध्ये समजू शकतील. शेतकऱ्यांचा तारणहार सरकार आहे. त्यामुळे यातून योग्य तोडगा निघेल अशी आशा आहे. सध्यास्थितीत महाराष्ट्राला दरदिवशी तीन कोटी लीटर दूधाची गरज आहे. तीन कोटी पैंकी आपल्याकडे केवळ 1कोटी 75लाख लीटर दूधाचे उत्पादन घेतले जाते. विशेष म्हणजे राधाकृष्ण समितीच्या रिपोर्टनुसार 2020सालापर्यंत दूध उत्पादन दुप्पट केल्याशिवाय पर्याय नाही.
हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राज्य सरकार व सहकारी  संस्था व खासगी दूध संस्थामध्ये समन्वय घडविण्यासाठी पावले उचलून दूधदर वाढीसंदर्भात कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे.

-विकास पांढरे,9970452767

(लेखक सा.'विवेक'चे उपसंपादक आहेत.)

 फोटो - इंटरनेट