शेती जगत लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
शेती जगत लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

शुक्रवार, २७ ऑगस्ट, २०२१

कृषिसेवाव्रती-डॉ.बी.व्ही.निंबकर

शेळी व मेंढ्यांचा सूक्ष्म अभ्यास व संशोधन करणारे, वसंत ज्वारी, करडई, कापूस बियाणांच्या संशोधनात बहुमोल योगदान देणारे पद्मश्री डॉ.बनबिहारी विष्णू निंबकर यांची २५ ऑगस्ट २०२१ रोजी प्राणज्योत मालवली. ‘नारी संस्था’ व ‘निंबकर सीड्स’च्या माध्यमातून कृषक समाज उत्थनाासाठी कार्य करणाऱ्या या कृषिसेवाव्रतीच्या कार्याविषयी उजाळा देणारा हा लेख. 

महाराष्ट्रात आजही शेती हाच प्रमुख उद्योग आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची प्रगती शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीतील प्रगती ही प्रामुख्याने पाणी, खते, बियाणे, पशू, कीटकनाशके व मागशतीचे तंत्रज्ञान या गोष्टींवर अवलंबून आहे. या घटकांत भरीव संशोधन झाले पाहिजे, शेतीची प्रगती झाली पाहिजे हा ध्यास घेऊन कार्यरत राहणारे महाराष्ट्रात जी कृषिसेवाव्रती होऊन गेले. त्यातील एक महत्त्वाचे नाव म्हणजे पद्मश्री डॉ.बनबिहारी निंबकर हे होय. डॉ.निंबकर यांचा जन्म १७ जुलै १९३१ रोजी मडगाव (गोवा) येथे झाला. शालेय व माध्यममिक शिक्षण भारतात झाले, पुढील शिक्षण त्यांनी अमेरिकेत घेतले. १९५६ साली अमेरिकेतील ॲरिझोना विद्यापीठातून एम.एस्सी (कृषी) पदवी संपादन केली. त्यानंतर १९५७ साली ते मातीचे पांग फेडण्यासाठी भारतात परतले. त्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील फलटण या अवर्षणग्रस्त भागातील १०० एकर जमीन कसण्यास घेतली. या संपूर्ण जमिनीत त्यांनी नवक्रांतीचे बीज पेरले.

 निंबकर कृषी संधोधन संस्थेची उभारणी व कार्य 

 महाराष्ट्रात नवीन उन्नत पीक-बियांणाची निर्मिती व्हावी, त्याचा प्रचार आणि प्रसार व्हावा हा उदात्त हेतू डोळ्यांसमोर ठेवून डॉ.निंबकर यांनी फलटण येथे १९६८ साली ‘निंबकर कृषी संशोधन संस्थे’ची स्थापना केली. प्रसिद्ध संशोधक डॉ.आनंद कर्वे यांच्या मदतीने संस्थेने अनेक वाणांच्या जाती विकसित करून कृषी संशोधानात भर घातली. या काळात देशात संकरित बियाणे निर्माण करणाऱ्या अनेक व्यापारी कंपन्या होत्या. पण त्या सरकारी संशोधनातून निर्मिलेल्या वाणांचीच विक्री करत असत. एखाद्या बीजोत्पादक कंपनीने स्वतः संशोधित केलेले वाण बाजारात आणावे यासाठी १९७१ साली ‘निंबकर सीड्स प्रा.लि.कंपनी’ची स्थापना केली. या दोन्ही संस्थांमुळे गेल्या चाळीस वर्षांत शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला आहे. डॉ.निंबकरांनी कापूस, सूर्यफूल, करडई, ज्वारी, मका यासारख्या पिकांच्या विविध जाती निर्माण केल्या. कापसाचे नवे वाण विकसित करून महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तंत्रज्ञानाचे दार उघडले. 

  वसंत -१ वाणाची निर्मिती

निंबकर सीड्सने विकसित केलेले ‘वसंत-१ व २’ हे ज्वारीचे वाण महाराष्ट्रात फारच लोकप्रिय झाले. यासोबत गोड ज्वारीवरही संशोधन करण्यत आले होते. या ज्वारीच्या धाटात उसाप्रमाणे साखर साठविण्याची क्षमता होती. उन्हाळी व खरीप हंगामात धाटे उंच वाढत असल्याने त्यांच्यापासून साखर काढावी व हिवाळ्यात हे पीक बुटके राहात असल्याने त्याच्या खोडव्यापासून धान्य पीक घ्यावे, अशा प्रकारचे वाण कंपनीकडून विकसित करण्यात आले होते.

  को-७४० ऊस वाण 

 १९६९ ते १९७२ या काळात महाराष्ट्रात सर्वाधिक उत्पन्न देणाऱ्या ‘को-७४० ऊस’ वाणाची निर्मिती करण्यात आली होती. पण या वाणावर सर्वत्र मोझेक व्हायरसचा प्रार्दुभाव झाला होता. पुढे या संस्थेत कार्यरत असलेले संशोधक डॉ.आनंद कर्वे यांनी व्हायरसवर संशोधन करून व्हायरसमुक्त रोपे तयार केली. पुढे या प्रयोगाचा बोलबाला झाला. या वाणांचे बेणे तयार होऊन विक्री करण्यात आली. सरकारी चौकटीबाहेर राहून शेतकरी वर्गाच्या उपयोगी पडेल अशा प्रकारचे कृषिसंशोधन करणारी निंबकर ॲग्रिकल्चरल रिसर्च इन्टिट्यूट ही त्यावेळी एकमेव संस्था असावी. 

  करडई

कोरडवाहू व अल्पसिंचन गटातील शेतकऱ्यांचा विचार करून करडई पिकाचा सर्वांगीण अभ्यास करण्यात आला. निंबकर संस्थेतील शास्त्रज्ञांनी करडईच्या सुमारे १३०० वाणांचा अभ्यास करून त्यापैकी कोणत्या वाणांमध्ये रोग व कीटकांचा प्रतिकार करण्याची क्षमता असते याचा सूक्ष्म अभ्यास करून ‘करडई मातृ-पितृ’ हे वाण विकसित केले. डॉ.निंबकर यांनी फलटण परिसरात कमी पाण्यात येणारे, कमी लांबीच्या धाग्याच्या कापूस लागवडीचा प्रयोग ही राबविला. त्यासाठी आपल्या संस्थेत कापूस पिकांवर संशोधन केले.

  पशु-संवर्धन विभागाची स्वतंत्र स्थापना

   उत्तम दूध देणारी, उत्तम पैदास देणारी व कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या दरामध्ये अल्पखर्चात सहजरित्या सांभाळता येईल अशी जात निर्माण करण्यासाठी कार्य सुरू केले. १९९० मध्ये निंबकर कृषी संस्थेत पशु-संवर्धन विभागाची स्वतंत्र स्थापना करण्यात आली. तत्पूर्वी डॉ.निंबकर यांची १९८८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने डॉ.निंबकर यांना ‘शेळी व मेंढीपालनामधील समस्या व उपाय’ या आयोगावर अध्यक्षपदी नेमले. या आयोगाच्या अभ्यासातून महाराष्ट्र शेळीव मेंढी संशोधन व विकास संस्थेची निर्मिती झाली. विशेष म्हणजे लोकप्रिय दुग्धपेयाला 'एनर्जी'हे नावही त्यांनीच दिले.

शेळ्यांच्या जाती विकसित

महाराष्ट्रात उस्मानाबादी व मडग्याळ या जातीच्या शेळ्या-मेंढया होत्या. डॉ.निंबकर यांनी १९९३ मध्ये ऑस्ट्रोलिया सरकारच्या सहकार्याने बोअर शेळ्यांचे भ्रूण व वीर्यमात्रा आणल्या. या भ्रूणांचे रोपण स्थानिक ‘सिरोही’ शेळ्यांमध्ये करून १९९४ च्या सुमारास संस्थेचा ‘पहिला बोअर शेळ्यांचा कळप’ विकसित केला. पश्चिम बंगालमधील सुंदरबन भागातील ‘गरोला’ मेंढयाच कळप फलटण येथील प्रकल्पात आणून त्यांची पैदास व संवर्धन सुरू केले. सतत १० वर्षे सातत्याने संशोधन करून जुळी कोकरे देणाऱ्या नारी सुवर्णा या वाणाची निमिर्ती केली गेली. 

  जलव्यवस्थापनात मौलिक कार्य 

 वीर धरण हे महाराष्ट्रातील नीरा नदीवरचे मोठे धरण आहे. या धरणापासून नीरा डावा व नीरा उजवा असे दोन कालवे निघतात. यापैकी नीरा उजवा कलवा हा खंडाळा, फलटण, माळशिरस तालुक्यांमधून जातो. उजवा कालव पाणलोट क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या पिकांना पाणी मिळावे यासाठी डॉ.निंबकर यांनी नीरा खोरे पाणी योजना कार्यक्रम अंतर्गत सहकारी तत्त्वावर पाणी पुरवठा योजना तयार करून या भागातील शेकडो हेक्टर शेती ओलिताखाली आणण्याचे महान कार्य डॉ.निंबकर यांच्यामुळे शक्य झाले.



 ‘निंबकर कृषी संशोधन संस्था’ व ‘निंबकर सीड्स प्रा.लि.’चे संस्थापक अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले तर तर ‘मॅफको’, महाराष्ट्र ‘शेळी व मेंढी आयोगा’चे अध्यक्ष, ‘सेंट्रल बॅक ऑफ इंडिया’च्या कृषी विभाागचे संचालकपद ही सहजपणे भूषवली. त्यांचे हे सर्व कार्य लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २००६ चा पद्मश्री पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव केला होता. 

 डॉ.निंबकर यांचे शेती, संशोधनातील योगदान महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांनी हे जे कार्य केले आहे, ते त्यांच्या पश्चात अधिक जोमाने व समर्थपणे चालू ठेवणे अत्यावश्यक आहे. दुसऱ्या बाजूला त्यांचे संशोधनपर लेखन, निंबकर संस्थेचे संशोधित कार्य पुढील पिढ्यांसाठी प्रकाशात आणणे हे आपले उत्तरदायित्व असले पाहिजे हीच डॉ.निंबकर यांना खरीखुरी श्रद्धांजली ठरेल. 

मुंबई तरूण भारत, आसमंत पुरवणी
२९/०८/२०२१

  -विकास पांढरे, ९९७०४५२७६७

शनिवार, २२ मे, २०२१

आदिवासींना 'वनौषधा'चा आर्थिक आधार

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्थेने प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना व शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सुरु केलेल्या वनधन केंद्रामार्फत गौणवनउपजावर प्रक्रिया करून रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. या संस्थेला आता एक कोटी सत्तावन्न हजार रूपयांचा गुळवेल पुरवठा करण्याची ऑर्डर मिळाली आहे. यामुळे आदिवासी समूहातील कुटुंबियांना आर्थिक उत्पन्नाचा शाश्वत मार्ग सापडला आहे. 

 वैदिक काळापासून आपल्या देशात वनौषधींचा वापर होत आलेला आहे. मुख्य म्हणजे ऋषिमुनींनी 'आयुर्वेद' ही जगाला दिलेली देणगी आहे. जंगल ही वनौषधी निर्मितीची मुख्य केंद्र आहे. भारतातील जंगलात सुमारे ४५ हजार वनस्पतीचे प्रकार आढळतात. शतावरी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, अडुळसा,कळलावी, सफेद मुसळी, वेखंड, ब्राह्मी, गुळवेल, गुंज, वावाडिंग, रक्तचंदन, बिवळा, बिबा, हिरडा, बेहडा, आवळा, बेल, ऐन, सीताअशोक, अर्जुन, केवडा त्यातीलच काही वनस्पती आहेत. आजही आदिवासी समूह आपला उदरनिर्वाह या उपजांच्या माध्यमातून करत असतात. सध्या कोरोनासंकटामुळे वनौषधींना कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बदलती जीवनशैली, तणावाखालील जीवन, फास्ट फूड, दूषित वातावरण यामुळे अनेक रोग निर्माण झाले असून त्याच्या उपचारांवर औषधी वनस्पतीला विशेष महत्त्व आहे. जागतिक पातळीवर वनौषधींना मोठी बाजारपेठ आहे. आता जगातील अनेक देशही त्याकडे आकर्षित झाले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत वनौषधींची मागणी चौदा अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक आहे. या बाजारपेठेत चीनचा वाटा १९ टक्के आहे, फ्रान्स ६० टक्के, जर्मनी ७ टक्के तर भारताचा वाटा मात्र ९ टक्क्यांवर आहे. केंद्र सरकारने वनौषधीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आदिवासी डोंगराळ भागातील अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ व केंद्रीय जनजाती केंद्रीय मंत्रालय (ट्रायफेड) यांच्या मार्फत पंतप्रधान वनधन योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. देशात अकराशे वन धन केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशनने (TRIFED)कोकण विभागात रायगड १५, रत्नागिरी ९,ठाणे १५ आणि पालघर जिल्ह्यात ३० प्रस्थापित वनधन विकास केंद्रे मंजूर केली आहेत. सध्या वन गौण उपज संकलन करण्याचा हंगाम सुरू आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्थेला वनधन केंद्राचा मोठा आधार मिळाला आहे.

  ध्येयवादी तरुणांमुळे घडून आला बदल 

 शहापूर तालुक्यातील खरीड या वाडीत कातकरी समूह मोठ्या प्रमाणात राहतो. दीड वर्षांपूर्वी रोजगासाठी इथला कातकरी बांधव शहरात स्थलांतर करत असे. महिला वीटभट्टयावर काम करत.आर्थिक अडचणींमुळे अनेकांच्या इच्छा आणि गरजा ही पूर्ण होत नसत. आर्थिक परिवर्तन घडवून आणल्याशिवाय समाजाला स्थिरता प्राप्त होणार नाही हे वाडीतील २७ वर्षीय सुनील पवार या तरूणाने ओळखले. दहा-बारा तरूण सजग मित्राच्या मदतीने आदिवासी एकात्मिक विकास संस्थेची स्थापना केली. यामुळे कातकरी समूहात नवी जाणीव जागृत निर्माण झाली.
सुनील यांनी मोठ्या कष्टाने शिक्षण घेतले आहे. त्यांचे विचार व त्यांचे कार्य प्रेरणादायी ठरले आहे. कातकरी समूहाचा उत्कर्षाचा मार्ग कसा गवसला याविषयी सांगताना सुनील म्हणतात, "माझं बालपण खरीड या कातकरी वाड्यावर गेलं. आईवडील वीटभट्टी व खडी फोडण्याचं काम करत. पाड्यावरचे सर्वच लोक रोजगाराच्या शोधात शहरात स्थलांतर करत. हे वास्तव मी लहानपणापासून पाहत होतो. पुढे वनवासी कल्याण आश्रमाच्या संपर्कात आलो. मोठ्या लोकांच्या ओळखी झाल्या. आदिवासी एकात्मिक विकास संस्थेची स्थापना केली. एकदा मी नाशिक इथं आदिवासी भवनात प्रधानमंत्री वनधन विकास योजनेची माहिती घेतली. शबरी आदिवासी मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांनी विश्वास दाखवून वनोउपज जमा करण्यास प्रोत्साहित केले.पहिल्यांदा २९ कातकरी मुले या कामाशी जोडलो गेलो.आता ८५ कातकरी वाड्यावरचे दोन हजार कातकरी या कामात सहभागी झाले आहेत. सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे डॉ. दिंगबर मोकाट ( वनशास्त्र विभाग) प्रशिक्षण देतात. ठाणे येथील मजूर फेडरेशनचे संचालक अरूण पानसरे यांनी विनामोबदल्यात संस्थेच्या कार्यालयासाठी जागा दिली. 

  सहा वनधन केंद्राची स्थापना 

 शहापूर तालुक्यातील ३०० कातकरी कुटुंब वनधन केंद्राशी जोडले गेले आहेत.शहापूर, मोखावणे, ढाकणे, वेहळोली, खरीड व अल्याणी या सहा आदिवासी पाड्यावर वनधन केंद्र सुरू आहेत. सर्व केंद्रांना सरकारकडून अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. केंद्राच्या माध्यमातून पळस, रुई, आघाडा, पिंपळ, शमी,खैर,उंबर,दर्भ, दुर्वा अशा नवग्रह समिधा विक्री होते. तर हिरडा, बेहडा, आवळा, गुळवेल, मोहफुले, शिकेकाई, गोखरू, नागमोथा असे जवळपास ३५० वनोउपज खरेदी व विक्री केले जातात.
महिलांसाठी बचत गट स्थापन करून पत्रावळी प्रशिक्षण दिले जाते. मेणबत्ती व अगरबत्ती तयार करणे, पापड बनविणे,औषधी, पावडरी तयार करणे अशी विविध प्रशिक्षणे या केंद्राच्या माध्यमातून दिली जातात. या वनधन विक्री केंद्रातून अनेक मोठे उपक्रम चालवले जातात तसेच गुळवेल पावडरसह ३५ हून अधिक उत्पादनांची व प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांची विक्री होते. आज अनेक महिला मुंबई येथे वनोउपज घेऊन जात असतात. त्यामुळे महिलांचे स्थलांतर थांबले आहे. 

  गुळवेलातून रोजगार निर्मिती

गुळवेल ही महत्त्वाची औषधी वनस्पती आहे. तिचे खोड अनेक रोगांवरील औषधांत वापरतात. त्यामुळे बाजारात यास मोठी मागणी आहे. विषाणूजन्य ताप आणि मलेरियासारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी या वनौषधीचा मोठा उपयोग होतो. त्याशिवाय मधुमेहावर देखील हे प्रभावी औषध मानले जाते. त्याचा अर्क, द्रव, भुकटी किंवा मग त्याचा गर काढून वापरला जातो. सुनील पवार सांगतात, "गुळवेल पावडर बनवण्याच्या या प्रक्रियेत कातकरी बांधव स्वतः झाडावर चढून गुळवेल तोडून घेतात. त्यानंतर आठ ते दहा दिवस ती सुकवली जाते. ही सुकवलेली गुळवेल शहापूर सारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी आणून दळून घेतली जाते. नंतर त्याची पाकिटे बनवून, शिक्के मारून अनेक दुकानांच्या माध्यमातून खरेदीदारांना विकली जाते. २०२०वर्षी ३४ टन तर यंदा जवळपास १००टनापेक्षा गुळवेल संकलन करण्यात आले आहे.
गेल्या दीड वर्षात या संस्थेने बारा लाख चाळीस हजार रुपये किमतीची गुळवेल पावडर विकले आहे तर सहा लाख दहा हजार रुपयांची कच्ची गुळवेल विक्री केली आहे. मार्च २०२० ते २०२०जूनच्या मध्य या कालावधीत वनधन विकास केंद्र शहापूरने स्थानिक आदिवासींकडून ३४,००किलोग्रॅम हून अधिक गुळवेल खरेदी केली आहे. प्रत्येक महिन्याला तीन ते चार लाखाची विक्री होत असते" 

  दीड कोटीची ऑर्डर्स 

 संस्थेने डाबर, बैद्यनाथ, हिमालय, विठोबा, शारंगधर, भूमी नॅचरल प्रोडक्ट्स यासारख्या अनेक मोठ्या कंपन्यांना गुळवेल विक्री केली आहे. सुनील सांगतात, "वनधन केंद्र व शबरी आदिवासी महामंडळाच्या सहकार्यामुळे गुळवेल पावडर व कच्च्या मालाची विक्री होत आहे.
यंदा कोरोनाच्या संकट काळातही हिमालया (३००टन), डाबर (२५०टन), भूमी नॅचरल प्रोडक्स कंपनी (४००टन) यासारख्या नामवंत कंपन्यानी एक कोटी सत्तावन्न लाख रुपयांच्या गुळवेल पुरवण्याच्या ऑर्डर्स दिल्या आहेत. स्थानिक बाजारपेठा आणि औषधी कंपन्यांपुरते मर्यादीत न राहता आम्ही डी-मार्टसारख्या मोठ्या किरकोळ साखळ्यांच्या मदतीने गूळवेलीला दूरच्या बाजारपेठेत नेण्याची योजना आखली आहे. आम्ही एक संकेतस्थळही तयार करत आहोत. लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान ऑनलाइन विक्री त्याद्वारे होत आहे. उत्पादनांची वाहतूक आणि विक्री कोणत्याही अडथळ्याविना करता यावी आणि म्हणून आम्हाला पास देण्यासाठी सरकार मदत करत आहे”

  दोन लाख गुळवेल रोपांचे उद्दिष्ट

"एकेकाळी कातकरी बांधव गुळवेलाचा सरपण (जळण) म्हणून वापर करायचे आता हेच बांधव गुळवेलचा एकक तुकडा जमा करण्यासाठी धडपड आहेत. एकूणच कातकरी बांधवांना गुळवेलाचे महत्त्व लक्षात आले आहे.गुळवेल या औषधी वनस्पतीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी दोन लाख रोपांची लागवड करण्याचे नियोजन केले आहे"असेही पवार यांनी सांगितले.

वनौषधी उद्योगात संधी
 

 "कोकण,विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्रात त्या त्या मातीचे गुणधर्म लक्षात घेऊन वनौषधी शेती विकसित करण्यासाठी सरकार व स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यामुळे त्या त्या भागात वनौषधी आधारित छोटे उद्योग उभे करण्यास संधी राहणार आहे" असे सुनील पवार यांनी सांगितले. 

  सरकारने काय करावे?

१) वनौषधी लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना संघटित करणे. २)महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वनौषधी शेतीचे महत्त्व पटवून देणे आणि वनस्पतींची लागवड करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे. ३) औषधी वनस्पतीची व्यापारी तत्त्वावर शेतीत लागवड करताना उत्तम बियाणे, अनुकूल वातावरण व तांत्रिक माहितीची आवश्‍यकता उपलब्ध करून देणे. ४)औषधी वनस्पतींची लागवड करणारे शेतकरी, आरोग्यतज्ज्ञ आणि विविध औषधी उत्पादक कंपन्यांमध्ये नियोजनबद्ध समन्वय साधणे. आदिवासी कातकरी समूहाच्या वनधन केंद्राची ही यशकथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'व्होकल फॉर लोकल' आणि आत्मनिर्भर संकल्पनेचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून समोर येत आहे.
  © विकास पांढरे, ९९७०४५२७६७ 

  संपर्क सुनील पवार (अध्यक्ष, आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था, शहापूर जि.ठाणे) 
मो.नं:-+91 73789 56592 ईमेल आयडी :- adivasiass@gmail.com sunil.pawar.sp129@gmail.com

रविवार, २७ सप्टेंबर, २०२०

नांदी कृषी उन्नतीची

 



२० सप्टेंबर २०२० हा दिवस भारतीय कृषी इतिहासातला महत्त्वाचा दिवस ठरला. या दिवशी मोदी सरकारने शेती संदर्भातील तीन विधेयक मंजूर करून घेतली. देश स्वयंपूर्ण होण्यासाठी, देशातील कृषी उत्पादनांना ‘न्याय’ बाजारभाव मिळाला पाहिजे या हेतूने पारित झालेले हे विधेयके कृषी उन्नतीच्या दिशेने घेऊन जाणारी आहेत.

आपल्या देशात स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील शेती आाणि शेतकर्‍यांकडे म्हणावे तितके लक्ष दिले नाही, हे वास्तव आहे. अविकसित स्वरूपातील बाजार व्यवस्था, दळणवळणाच्या अपुर्‍या सोयी या कारणाने शेतीमधील पारंपारिक दृष्टीकोन बदलला नाही. शेतीला व्यापारी स्वरूप दिले नाही. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी मागास राहिला परिणामी देश सशक्त, समर्थ होऊ शकला नाही.


डॉ.रवींद्र दोशी यांचा ‘अर्थसंवाद’या त्रैमासिकाच्या २००४ च्या ‘सहकार शतक महोत्सव’ विशेषांकात  ‘भारतातील सहकारी विपणन : सद्यःस्थिती आणि भविष्यातील वाटचाल’ यासंबंधी अभ्यासपूर्ण लेख आहे. दोशी यांनी विपणन व्यवस्थेतील दोष आणि उणीवा यावर बोट ठेवत काही उपाय देखील सांगितले आहेत. ते म्हणतात,

'‘भारतातील सध्याची सहकारी विपणन व्यवस्था उत्पादक शेतकर्‍यांना विपणन सेवा पुरविण्याच्या बाबतीत दुर्बल, अकार्यदक्ष आणि परिणामशून्य आहे. याबद्दल दुमत असू नये. असे असले तरी या व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होता कामा नये अथवा तिला एकदम खुल्या स्पर्धेच्या तोंडाशी देऊनही चालणार नाही. सहकारी विपणन संस्था ही व्यवस्था भारताच्या कृषी क्षेत्रात दीर्घकाल अस्तित्वात असून आजही तिच्यासाठी अधिक चांगली पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नाही. नव्याने एखादी पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचा अव्यापारेषु व्यापार करण्याऐवजी याच प्रस्थापित व्यवस्थेत नवा जीव ओतून तिलाच पूर्णतया सक्षम बनविण्यासाठी प्रयत्न करणे कमी कष्टाचे होईल. आपल्याला गरज आहे ती मोठ्या आकाराची, शेतीमालांच्या विपणनाच्या विविध गरजा भागविणारी आणि शेतीमालाच्या विपणनाकरिता नवीन अधिक शास्त्रशुद्ध वित्तीय, व्यवस्थापकीय आणि विपनविषयक पद्धतीचा अनुभव करणारी सहकारी विपणन व्यवस्थेच्या नव रचनेची, त्यासाठी सर्व संंबंधितांनी कंबर कसली पाहिजे.’’

शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी देखील भारतीय शेती कायदे आणि धोरणांसंबंधी विचार मांडलेले आहेत. ते एका लेखात म्हणतात," काही देशांनी शेती आधारित नियोजन केल्यामुळे त्या देशातील सकल उत्पादन वाढीचा दर सातत्याने १० टक्यांच्या आसपास राहिला आहे. आपल्यालाही शेती आधारित नियोजन व्यवस्था करण्याकरिता इतर देशांकडे पाहण्याची गरज आहे."  काही शेती कायद्यात बदल करून हे साध्य होईल, असा  त्या लेखाचा सार आहे.

जागतिकीकरण, मुख्य अर्थव्यवस्था व गॅट करार यामुळे भारतीय कृषी क्षेत्रात अनेक बदल होताहेत. या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी कृषी धोरणे व शेतमालाच्या विक्रीचे व्यवस्थापन बघणार्‍या कृषी बाजार समिती कायद्यांमध्ये बदल करण्याची गरज होती. बाजार समित्यांची मक्तेतदारी संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने २००६ साली मॉडेल अ‍ॅक्ट आणला होता पण अमंलबजाणी रखडली गेली होती. 

देशात मदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मॉडेल अ‍ॅक्टला गती मिळाली. देशातील कृषी विपणन क्षेत्र अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने शेती सुधारण्यासाठी योग्य उचलायला सुरूवात केली. शेतकर्‍यांच्या हिताच्या दृष्टीने आणि देशाच्या भविष्याचा विचार करताना नव्या परिवर्तनाची गरज होती. त्यासाठी शेतीविषयक कायद्यात सुधारणा आवश्यक होत्या. परवा मोदी सरकारने बाजार समिती नियमन मुक्ती, करार/कंत्राटी शेती आणि आवश्यक वस्तुचा कायदा असे तीन विधेयक पारित केली. या विधयेकाच्या अध्यादेशाचा नीट अभ्यास केल्यानंतर असे लक्षात येते की, हे तिन्हींही विधेयके कायदेशीर सुधारणा, प्रत्यक्ष विपणन व्यवस्था आणि बाजारांची आधारभूत संरचना या सूत्रावर आधारलेली आहेत असे स्पष्ट होते.

शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळवून देणे, नवीन पर्याय उभे करणे, विक्रीचे मुक्त स्वातंत्र्य बहाल करणे, असे काही अध्यादेशाचे मुख्य उद्दिष्टे आहेत. या अध्यादेशामुळे बाजार समित्या व सर्व बाजार घटकांच्या हिताला कोणतीही हानी पोहोचणार नाही याचाही विचार केला गेला आहे. मोदी सराकरपुढे पारंपारिक बाजार पध्दतीमध्ये बदल करणे हे काम सोपे नव्हते पण उदारीकरण व जागितकीकरणावर भर देणार्‍या अर्थव्यवस्थेत बाजार समितीने नवे बदल, नवे प्रवाह आत्मसात करण्यासाठी अशा विधेयकाची नितांत गरज होती.

 कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयकात ‘एक देश, एक कृषी बाजारपेठ’ ही संकल्पना अंतर्भूत आहे. एपीएमसी बाजार समितीबाहेर अतिरिक्त व्यापार संधी निर्माण झाली आहे त्यामुळे आता शेतकर्‍यांची दलालाच्या माध्यमातून होणारी लूट थांबणार असून, शेतकर्‍याला आपल्या मालाची कुठेही विक्री करता येणार आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी शेतकर्‍याला कसलाही कर भरावा लागणार नाही. 


आज संपूर्ण जग ही एक मोठी बाजारपेठ बनली असून, व्यापारी व्यवहार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत आहेत. व्यापार वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक संस्था स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. बहुतेक सर्व देशांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला आहे. आपल्या देशाचा जागतिक व्यापार वाढविण्यासाठी ह्या विधेयकामुळे आता मोठा फायदा होणार आहे.

जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयकात अतिशय महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्नधान्य, कांदा, बटाटा तेल यासारख्या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत राहणार नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍याला आपला त्याला हवे तसे कोणत्याही बाजारपेठेत विकण्याची मूभा देण्यात आली आहे.

या विधेयकामुळे शेतीमालाला आता नवे दिवस येणार आहेत. त्यासाठी देशातील शेतीमालाचे उत्पादन, उपलब्धता व किंमती याबाबत सरकारने योग्य पावले उचलली पाहिजेत. 

शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्वासन करार आणि कृषीसेवा करार विधेयकात शेतकरी आणि खरेदीदार यांना थेट करार करण्याची संधी मिळाली आहे. कमीत कमी एक हंगाम आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी शेतकर्‍याला ग्राहकाशी आपला शेतमाल विकण्यासाठी थेट करार करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. करार शेतीच्या उपयुक्तेविषयी माझ्या मनात शंका आहे. या पध्दतीचा भारतामध्ये तिचा व्हावा तसा प्रचार व प्रसार झाला नाही. यामध्ये अनेक प्रकारच्या समस्या आहेत. ज्या शेतकर्‍याकडे अधिक जमीन आहे त्याला करार तत्वांवर शेती करण्याची गरज भासत नाही पण अल्पभूधारक शेतकर्‍याला त्याच्या मालकी हक्क नाहीसा होईल, अशी भीती वाटते. खरेतर करार शेतीमुळे शेतीची उत्पादन क्षमता वाढते. त्याचबरोबर जागतिक बाजारपेठेच्या स्पर्धेमध्ये ही पद्धत आर्थिक सामर्थ्यावर निश्चितच टिकेल आणि देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नही वाढेल. त्यामुळे या पध्दतीचा जास्तीत प्रचार व प्रसार होणे गरजेचे आहे.


अध्यादेशाबाबत विविध मतमतांतरे, दावे आहेत.  त्यासाठी योग्य विश्लेषणाची गरज आहे. तीनही विधेयकाचे काही शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे तर कॉग्रेस, राष्ट्रवादीसह डाव्या संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.  पंजाब -हरियाणात आंदोलन करण्यात आले. खरेतर, ज्यांनी सहकार क्षेत्र मोडीत काढले ते या अध्यादेशाकडे वेगळ्याच दृष्टिकोनातून पाहतायेत. या विधेयकामुळे शेतकर्‍यांचे शोषण होईल, असा त्यांचा आरोप आहे. आता अशा विरोधकांचे दुखणे सजग शेतकर्‍याला चांगलेच अवगत झाले आहे. या विधेयकामुळे उद्योगपतींना फायदा होणार असेल?  शेतकर्‍यांचे शोषण होणार असेल तर केंद्र सरकारने जरूर विचार करावा.

 या विधेयकांची अमंलजवाणी होत जाईल तसतसा शेती, शेतकर्‍यांचा विकास होत जाणार आहे. कारण विधेयकाचे यश अमंलबजाणीवर अवलंबून आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी गोदामे उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी आवश्यक तिथे आर्थिक मदत करणे, गावांगावामध्ये शेती सहकारी समिती निर्मिती करणे, ज्यामुळे शेतीला संगठित व्यवसाय स्वरूप प्राप्त होईल, मालाची एकत्रिकरण करून विकण्याची व्यवस्था करणे, निर्यात व्यवस्था करणे, लहान शेतकर्‍यांना आधुनिक तंत्रज्ञान व विपणन क्षेत्राशी प्रत्यक्ष जोडण्याचा प्रयत्न करून अशा शेतकर्‍यांसाठी कृषी व्यापार केंद्र सुरू करणे, हमीभाव, ई नाम प्रणालीचा प्रभावी अमंलबजाणी करणे अशा स्वरूपाची यंत्रणा सरकारला उभी करावी लागणार आहे.


आज भारतीय शेतीपुढे ज्या काही समस्या आहेत. त्यातील काही समस्यांचे उत्तर या विधेयकांच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निश्चित करतील, पुढील काळात अशीच शेती धोरणे राबवून शेतीची दुर्दशा थांबली जावीत आणि शेतकर्‍यांच्या जीवनात सुखाचे, आनंदाचे, सन्मानाचे दिवस येतील अशी आशा बाळगूया.

विकास पांढरे, ९९७०४५२७६७

(प्रस्तुत लेखक सा.विवेकचे उपसंपादक आहेत)

शुक्रवार, ६ डिसेंबर, २०१९

कांद्याची गोष्ट



आज सकाळी गावाकडच्या एका तरूण शेतकरी मित्राचा फोन आला.  त्याच्या बोलण्यात आनंद  होता. तो आपल्या कांद्याची गोष्ट सांगू लागला.''यंदा पावसानं चांगलीच कमालच की राव.. शेतात पाणीच पाणी होतं.. खरीपाचं पिकं हाती लागलं नाही. जे हाती आलं त्याचा खर्च ही निघाला नाही. खरीपाकडं मोठी आशा लावून धरलो होतो.. तेही वाहून गेलं होतं. अतिवृष्टीनंतर शाबूत राहिलेल्या जमिनीवर लावणी काय करायची असा प्रश्न उभा होता..सगळचं इस्कटून गेलं होतं.. दिवाळी साजरी करता आली नाही.. लेकरांना कपडे घेता आले नाहीत.. असा विस्कटलेला संसार कसा उभा करायचा ? हे एक मोठं आव्हान होतं. उरल्यासुरल्या कांद्यावर आशा ठेवून होतो. यंदा कांद्याला चांगला भाव मिळाला.  खर्चवजा जाऊन हातात चांगले पैसे आले. यामुळं नवीन दिवस येतील असं नाही. पण मी समाधानी आहे...

'कांदा कधी हसवतो तर कधी रडवतो'मागच्या साली व्याजाने पैसे काढून कांद्याची लावण केली पण दोन रूपये भाव मिळाला आणि सगळं गणितचं बिघडलं. काय करावं ? समजत नव्हतं. थोडसं सावरलं. पुन्हा जोमानं शेतात उतरलो.. पुन्हा कांदा लावला.. यंदा समाधानापेक्षा जास्त कांद्याला भाव मिळाला..
ज्याच्या कांदा अजून रानात आहे त्यांना ही  चांगला भाव मिळावा...येत्या महिना, दोन महिन्यात शेतातला आणखीन कांदा बाहेर येणार आहे.  बाजारात  आवक वाढली तर या कांद्याला कवडीची किंमत मिळणार नाही. ज्यांनी व्याजाने पैसे काढून कांदा लावला आहे आशांचे अश्रू पुसायला कोणी येणार नाही.  शेतीचं जग समजून घेण्यासाठी तुम्हाला पुन्हा शेतकऱ्यांच्या बांधावर यावं लागेलं.''खरंच या तरूण शेतकरी  मित्राचे बोल ऐकून मी  थोडा वेळ स्तब्ध झालो आणि  विचार करू लागलो..

मी शेतकरी कुटुंबातला आहे. शेतीचे प्रश्न जास्त मला समजतात असे नाही. वाढत्या वयाबरोबर  हे प्रश्न अधिकाधिक समजून घेऊ लागलो. त्यामुळे शेतीचे अर्थशास्त्र मांडण्याची कुवत माझ्यात नाही. 'आज शेती परवडत नाही आणि सोडता ही येत नाही' अशी परिस्थिती आहे.

कधी नव्हे यंदा कांद्याला विक्रमी दर मिळाला आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याचे कारण नैसर्गिक आहे. या भाववाढीबद्दल बाजारात चांगलीच चर्चा होत आहे. किलोभर कांदा विकत घेणे  सर्वसामान्य माणसाच्या आवक्यात राहिलेले नाही. या महागाईला जबाबदार कोण? हा ठरलेला प्रश्न सहज ऐकायला मिळत आहे.तर दुसऱ्या बाजूला इतर वस्तूचे भाव गगनाला भिडले आहेत याबद्दल कोणीही काहीही बोलायला तयार नाही... कांद्यावरच जास्त चर्चा होतीय, असे का?

कांदा हा कंद वर्गातील भाज्यामधील महत्वाचे पीक समजले जाते. भारतीय लोकांच्या दररोजच्या आहारात कांदा हा आविभाज्य भाग बनला आहे. म्हणूनच कांदा हे एक व्यापारीदृष्टया महत्वाचे नगदी पीक आहे. एकाच वर्षी अनेकवेळा उत्पादन घेणारे हे पीक आहे. मे ते ऑगस्ट महिन्यात कांद्याचा भाव कमी असतो. सप्टेंबर ते जानेवारी पर्यंत कांद्याला कधी जास्त भाव तर कधी कमी भाव मिळतो हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.  त्याला  शासकीय धोरणे कारणीभूत आहेत.
महाराष्ट्र देशातील प्रथम क्रमांकाचे कांदा उत्पादक राज्य समजले जाते. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैंकी 25 ते 30 टक्के उत्पादन एकटया महाराष्ट्रात होते. महाराष्ट्रातील 37 टक्के कांदा क्षेत्र हे एकटया नाशिक जिल्ह्यात आहे. या जिल्ह्यातील लासलगाव बाजार समिती ही कांदा बाजारासाठी आशिया खंडात प्रसिध्द आहे. सोलापूर, नगर, धुळे  ह्या बाजारपेठाही कांदा विक्रीसाठी महत्वाच्या समजल्या जातात.

 महाराष्ट्रात तीन प्रकारच्या कांद्याची लागवड केली जाते. संगमनेर, माण,  फलटण या तालुक्यातील शेतकरी हळवा कांद्याची लागवड करतात. मे महिन्यात रोपे टाकून पुर्नलागवड केली जाते. उर्वरित महाराष्ट्रात पोळ कांदा लावला जातो. जून महिन्यात रोपे टाकून ऑगस्ट महिन्यात या जातीच्या कांद्याची लागवड केली जाते.  त्यानंतर रांगडा कांद्याची मोठया प्रमाणात लागवड केली जाते. ऑगस्ट- सप्टेंबर महिन्यात या कांद्याची रोपे टाकून जानेवारी- फेब्रुवारी महिन्यात पुर्नलागवड केली जाते. साधारणतः ज्याच्याकडे मुबलक पाणी आहे,  आशांसाठी या कांद्याची लागवड करणे सोयीस्कर आहे.

 कांद्यावर फुलकिडे व करपा या दोन रोगाचा प्रार्दुभाव होत असतो. लहरी हवामान, अवकाळी पाऊस या नैसर्गिक कारणामुळे शेतकऱ्यांना कांदा पीक घेणे अवघडच बनले आहे, असे असले तरी महाराष्ट्रात कांद्याची विक्रमी उत्पादन घेतले जाते. कारण यातून शेतकऱ्यांना कधी नफा मिळतो तर कधी तोटा सहन करावा लागतो. शेतकऱ्याला कांदा विक्री खूप काळजीपूर्वक करावी लागते. आपल्या कांद्याला अधिकतेचे उत्पन्न मिळविण्यासाठी त्याला योग्य बाजारपेठाचा शोध घ्यावा लागतो. त्यासाठी त्याला कांद्याची प्रतवारी करताना सडलेले कांदे, काळपट पडलेले कांदे फेकून द्यावे लागतात, असे काही सगळे करावे लागते.

जो शेतकरी आपल्या कांद्याची विक्रीचे व्यवस्थापन करतो त्याला समाधानकारक भाव मिळतो. पण बाजारातील अपूर्णता व शेतीमलाचे नाशवंत स्वरूप लक्षात घेता शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो. मागच्या वर्षी शेतकऱ्याला कांद्याला दोन रूपये भाव मिळाला.शहरात कांदा दोन किलोने मिळाला का? यात व्यापार आणि दलालाची चांगलीच कमाई होते. तोच कांदा व्यापाऱ्यांनी अव्वाच्या सव्वा रूपयाला विकला. कांदा प्रश्न कधी कळीचा मुद्दा कधी बनला याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. 1980 च्या दशकात चाकण बाजार समितीत कांद्याला निच्चांकी दर मिळाला म्हणून शेतकरी संघटनेचे प्रेणते शरद जोशी यांनी कांदा आंदोलन केले होते. त्यानंतर कांदा हा विषय माध्यमात चर्चेला येऊ लागला. अटलजींच्या काळात कांदा 80 रूपये किलोवर गेला होता. त्यामुळे त्याचे सरकार गडगडले असाही एक अंदाज वर्तवला जातो.  यामुळे कांदा हा विषय किती संवेदनशील झाला आहे हे लक्षात येते.

 आज अनेक वर्षानंतर कांद्याला विक्रमी दर मिळत आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी सुखावला आहे तर सर्वसामान्य ग्राहक दुखावला गेला आहे. आज शेती, शेतकरी विविध संकटात सापडला आहे, गावे ओस पडू लागली आहेत, गावातील मजूर शहराकडे धाव घेऊ लागला आहे. शेती अवजारे, खते आणि औषधे दुपट्टीने वाढले आहेत. वाहतुकीचा खर्च वाढला आहे. पाण्याचा पंपाची किंमत वाढलीय, मजूरांच्या रोजंदारीत वाढ झालीय यावर कुणी चर्चा करत नाही. याला कोणी महागाई म्हणत नाही. भाववाढ झाली म्हणून कोणी आंदोलनही करत नाही. शेतकरी आमची लाज राखतो... तो आम्हाला वस्त्र पुरवतो.. अन्नधान्य पुरवतो.. तरीही आमच्या बांधवांना  शेतीमालाचे भाव वाढले की फटका बसतो.. हे कुठे तरी  थांबले पहिजे. शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नाही.  भाव व भांडवल या दृष्टचक्राचा शेतकऱ्यांना सामना करावा लागतोय.

  शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य भाव मिळाला तर त्यालाच पुरेसे भांडवल उभा करता येईल. त्यातून त्याचे आर्थिक आणि सामाजिक जीवनमान उंचावेल. त्यासाठी  शेतीमालाला संरक्षण मिळण्यासाठी बाजार ठिकाणाच्या गावात गोदामे, शीतगृहे व वखारी बांधल्या पाहिजेत.

विशेष म्हणजे आपल्या राज्यात कांदा हे पीक मोठया प्रमाणात घेतले जाते आणि कांद्याचे वर्षभरातील भाव लक्षात घेता या पिकावर छोटया-मोठया गावात प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी शासनाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. असा उद्योग उभा केला तर कांद्याच्या बाजाराभर नियंत्रण आणता येईल, विशेष म्हणजे भाव वाढवण्यास व स्थिर राहण्यासाठी मोठी मदत होईल.
©विकास पांढरे, ९९७०४५२७६७







शुक्रवार, ९ ऑगस्ट, २०१९

काळे ढग पांढरे ढग


 पुणे, मुंबई, नाशिक, पालघर भागात वरूणराजा मनमोकळा बरसला..धरणी ओलेचिंब झाली आहे. डोंगररांगा हिरव्यागार झाल्या आहेत. कडेकपारीतून फेसाळ धबधबे आनंदाने उचंबळून वाहू लागले आहेत...शेतातील इवली इवली रोपे वाऱ्यावर डोलू लागले आहेत. हे पाहून संवेदनशील मन तृप्त होते.

पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर,सांगली, सातारा जिल्ह्यात पाऊस चक्क धो..धो कोसळला. या जिल्ह्यांना पुराचा मोठा तडाखा बसला आहे. कृष्णा, कोयना, पंचगंगा नद्यांना महापूर आला. कोयना धरणातून त्याच्या क्षमतेपेक्षा किेतीतरी पाणी सोडून द्यावे लागत आहे. अनेक गावांना पुराचा वेढा आहे. पुलुस जवळील ब्रह्मनाळ गावात बोट उलटून अनेकांना प्राण गमवावा लागला. शेकडो लोक पुरातून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्नाची पराकाष्टा करत आहेत.

कोल्हापूर, साताऱ्यातील हीच परिस्थिती आहे. लाखो लोक पुरात अडकले आहेत. लाखोचे पशुधन पुरात वाहून गेले आहे. गावची गाव पाण्याखाली गेली.. रस्ते हरवले.. शेतात पाणीच पाणी... हळद रूसली आहे..बेदाणा सुकला आहे.. गूळ नासला आहे..ऊस मूळासकट वाहून गेला... नागरिकांचे जगणे मुश्किल झाले आहे..

अशी आपत्ती पूर्वी ही आली होती.. आता ही आली आहे...पूर्वीच्या आपत्तीतून काय शिकलो? इथल्या नागरिकांना अस्मानी संकटातून बाहेर काढण्याासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था, सरकार,नागरिक जीवाचे रान करत आहे. सर्वांच्या प्रयत्नाना यश मिळत आहे.

या पावसाच्या हाहाकाराने नागरिक हवालदिल झाला आहे.. विस्कटलेला सगळा संसार कसा उभा करायचा? पुरानंतर शाबूत राहिलेल्या जमिनीवर लावणी काय करायची? असा प्रश्न इथल्या कुटुंबकर्त्यांसमोर आणि शेतकऱ्यांसमोर उभा आहे.

आज ना उद्या पूर ओसरेल.. आपत्तीग्रस्तांना मदत मिळेल..आपत्ती व्यवस्थापनावर चर्चा होईल.. लेख छापून येतील.. पुढे सगळे विसरले जाईल..पुन्हा प्रश्न उभा राहिल?

 या अरिष्टाचे परिणाम त्याची व्याप्ती आणि तीव्रता बघता अरिष्ठ निवारण हे सरकारपुढचे मोठे आव्हान आहे.. थोडक्यात सांगायाचे झाले तरी आज सर्वांनी अरिष्टग्रस्त व सरकार यंत्रणा यांना जोडणाऱ्या पुलाचे काम करायला हवे. अशाप्रकारे सर्वांनी मिळून हा गोवर्धन पर्वत उचलला तरच अरिष्टग्रस्तांना दिलासा मिळेल.

सांगली-कोल्हापूर जिल्ह्यावरचे काळे ढग जाता जात नाहीत तर दुसरीकडे विदर्भ मराठवाड्यात अजूनही पांढरे ढग आहेत. काही दिवस, काही महिने उलटून गेले तरी अजूनही वरूणराजा या भागावर रूसून बसला आहे.

या भागात गेल्या चार पाच दिवसांपासून पावसाची नुसतीच भुरभुर सुरू आहे. जायकवाडी वगळता अनेक धरणे कोरडी आहेत. नदीनाले सुकून गेली आहेत. रान ओसाड आहे.अल्प पावसावर जी पेरणी झाल्यावर त्यावर रोग पडू लागला आहे. कपाशीवर मावा पडला आहे. मका लष्करी अळींच्या विळख्यात सापडली आहे.

एक आनंदाची गोष्ट आज दुपारी समजली. मराठवाड्यात कृत्रिम प्रयोग पाडण्यासाठी विमान आकाशात झेपावले आहे.कृत्रिम पावसाचा आधार हा शाश्वत नसला तरी यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा आहे.

विकास पांढरे

शनिवार, २० एप्रिल, २०१९

'मोन्सॅन्टो' एक महाकाय भूत



देशात सध्या निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. माध्यमात राजकीय विषयांवर भरभरून लिहिले आणि बोलले जात आहे. त्यामुळे या काळात घडलेल्या काही घटनांकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यातील एका दुर्लक्षित विषयाला स्पर्श करण्याचा हा प्रयत्न. मार्च महिन्यातल्या शेवटच्या आठवड्यात अमेरिकेतल्या वृत्तपत्रात एक बातमी झळकली. ही बातमी 'मोन्सॅन्टो' या रासायनिक कंपनीच्या  ( Monsanto Agrochemical Company) विश्वासहर्तला धक्का देणारी ठरली. 

मोन्सॅन्टो' या महाकाय अमेरिकन कंपनीचा वावर जगभर असला तरी कंपनीच्या गुणवत्तेवर नेहमीच शंका उपस्थित होत असते. अमेरिकेतल्याच एडविन हर्डेमन ह्या नागरिकाला कर्करोग होण्यामागे मोन्सॅन्टो' कंपनीचे ग्लायफोसेट हे तणनाशक कारणीभूत असल्याचा दावा सॅन फ्रॅन्सिस्को जिल्हा न्यायालयाने मान्य केला आहे. त्यासाठी सुमारे ८० दशलक्ष अमेरिकी डाँलरपेक्षा (५५०कोटी) जास्त नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिला आहे. एडविन हे सत्तर वर्षीय गृहस्थ आहेत. गेल्या २६ वर्षांपासून  ते आपल्या मालकीच्या जागेत मोन्सॅन्टो कंपनीच्या तणनाशकाचा वापर करतात. २०१५ साली त्यांना लक्षात आले की आपल्याला कर्करोग झाला आहे. या वर्षाच्या अगोदर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कर्करोग आंतराष्ट्रीय संशोधन संस्थेने 'ग्लायफोसेट'च्या वापरामुळे कर्करोग होऊ शकतो असे जाहीर केले होते. या आधारावर एडविन यांनी 'मोन्सॅन्टो' कंपनी विरोधात न्यायालयीन लढा उभारला आणि जिंकलाही. एडविन यांच्या वकिलांनी 'मोन्सॅन्टो' सर्व प्रकारचे संशोधनात्मक पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले आहेत. 

एडविन हर्डेमन
मागील काही वर्षांमध्ये अमेरिकेतच ग्लायफोसेट तणनाशकाच्या वापरामुळे एका शेतकऱ्याला कॅन्सर झाल्याचा दावा मान्य करत कंपनीला सुमारे दोन हजार कोटी रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. एकूणच 'मोन्सॅन्टो' विरोधातील अमेरिकेतील ही दुसरी बातमी होती. आशा पद्धतीचे  कंपनी विरोधात अमेरिकेत चार हजाराहून अधिक खटले न्यायालयात चालू आहेत.

'मोन्सॅन्टो कंपनी U.S
"ग्लायफोसेट'  आधारित उत्पादन १६०हून अधिक देशात विकले जाते. एकट्या कॅलिफोर्निया राज्यातील शेतकरी २५०हून अधिक पिकांमध्ये या केमिकल्सचा वापर करतात. भारतीय शेतकर्‍यांना सजग करण्यासाठी हा एक पुरावा आपल्यासमोर आहे.
 दुसरी बातमी एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यातील आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या कृषी विभागाने 'ग्लायफोसेट' मुळे कॅन्सरग्रस्त झालेल्या रूग्णांची माहिती गोळा करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले आहेत. आपल्या राज्यात वर्षाकाठी ३५लाख लिटर्स तणनाशकाचा वापर केला जातो, तर करोड रुपयांचे तणनाशक विकले जाते. हा संवेदनशील मुद्दा लक्षात घेऊन राज्य सरकार तणनाशक विरोधात पाऊल उचलताना दिसत आहे. कृषी आयुक्तालयाला ग्लायफोसेट आणि कॅन्सर बाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आपल्या राज्यात 'ग्लायफोसेट' मुळे कुणी कॅन्सरग्रस्त झाला आहे हे जरी अजून सिद्ध झाले नसले तरी किमान या विषयाकडे सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे हे महत्त्वाचे आहे.आपल्या देशातील १८ कीटकनाशकांवर सन २०२०पर्यंत पूर्णपणे बंदी घालण्याचा निर्णय काही वर्षांपूर्वी केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने घेतला आहे.या बंदीत बुरशीनाशक, कीटकनाशक आणि तणनाशक यांचा समावेश आहे. ही बंदी १ जानेवारी २०१८ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीपर्यंत लागू होणार आहे. 'ग्लायफोसेट'वर पंजाब आणि केरळ या दोन राज्यांमध्ये बंदी आहे. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आपले राज्य सरकार यावर बंदी आणेल, अशी अपेक्षा करूया. 

आपल्या राज्यात 'ग्लायफोसेट'  केमिकल्सचा वापर सर्रास केला जातोय. हे केमिकल आरोग्यासाठी हानिकारक असून या मागील भीषण वास्तव नागरिकांनी समजून घेणे आवश्‍यक आहे. दोन वर्षांपूर्वी यवतमाळ जिल्ह्यात कापसावर बोंड अळी आली होती. कीटकनाशक फवारणीच्या जीवघेण्या फासात ज्या शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या मृत्यूला जे घटक जबाबदार होते. त्यामध्ये बी. टी.अर्थात'मोन्सॅन्टो' या कंपनीकडे बोट दाखवण्यात आले होते. अखेर शेतकऱ्यांच्या,नागरिकांच्या जीवाशी आणि पर्यावरणाशी घातक खेळी खेळणार्‍या आणि ' शेतकर्‍यांच्या मानगुटीवर बसलेल्या 'मोन्सॅन्टो' कंपनीचे महाकाय भूत वेळीच उतरवले पाहिजे.


ही कंपनी बीटी मका, बीटी वांगे, बीटी कापूस अशा अनेक कीटकनाशक क्षमता असलेल्या वनस्पती जाती आणि तणनाशक केमिकल्स निर्माण केल्या आहेत.बीटी तंत्रज्ञानाने जमिनीत व पाण्यात प्रदूषण होत नाही असा दावा कंपनीने केला होता. कंपनीच्या एका शास्त्रज्ञाने या संदर्भात सखोल संशोधन केल्या नंतर त्याच्या लक्षात आले की, जनुकांकरित अन्न खाऊन  उंदरांमध्ये गंभीर आजार निर्माण होतात असा निष्कर्ष काढणारे ते एक संशोधन होते. कंपनीच्या शास्त्रज्ञाने त्रुटी लक्षात आणून दिल्याने कंपनीने त्या शास्त्रज्ञाला कामावरून काढून टाकले. ह्यावरून कंपनी शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक करते हे लक्षात येते. 

ह्याच कंपनीने राऊंड अप हे एक जहरी तणनाशक बाजारात आणले होते. तणनाशकाच्या फवारणीत पीक तग धरून राहील असा पुन्हा एक दावा केला. या राऊंड अपमुळे जमिनीतील पोषण मूल्य नष्ट होत आहेत, अशी शेतकर्‍यांनी ओरड केली होती. बीटी कपाशीवर बोंडअळी येत नाही असा कंपनीचा दावा होता.पण गेल्या पाच सहा वर्षांपासून बीटीवर कपाशीवर प्रारंभी मावा, तुडतुडे, गुलाबी बोंडअळी,मिलीबग यांचा प्रादुर्भाव होत आहे.सध्या कापसात ग्लायफोसेट हे तणनाशक वापरले जात नाही. इतर पिकांमध्ये विशेषतः फळबागांमध्ये ग्लायफोसेट देशभरात सर्रास वापरले जाते. कीटकनाशके, रासायनिक खते ही जमिनीच्या  उत्पादकतेला घातक ठरत आहेत. पर्यावरणवादी वंदना शिवा हे मॉन्सॅन्टोचे कट्टर विरोधक आहेत. मॉन्सॅन्टोने काही वर्षांपूर्वी कारगिल (Cargill) नामक बियाण्यांची कंपनी विकत घेतली. या कंपनीच्या राजस्थानमधील अधिकार्‍याने राजस्थानातल्या एका कृषी विद्यापीठाने शोधलेले एक बियाणे चोरले असा आरोप वंदना शिवा यांनी आपल्या "Soil not Oil" या पुस्तकात उघडपणे केला आहे. शिवाय विदर्भात होणार्‍या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा संबंध बीटी कॉटनशी जोडण्याचाही प्रयत्न केला गेला आहे. पोलखोल करूनही ही कंपनी बंद होत नाही.


सिंजेटा, केमचायना, बायर, डाऊ,  बास्फ, ड्यूपाँट अशा बड्या अँग्री केमिकल कंपन्या जागतिक बाजारपेठेवर अधिराज्य गाजवत आहेत. या कंपनीचे वार्षिक उत्पन्न करोडोच्या घरात आहेत. हे उत्पन्न केवळ नि केवळ शेतकर्‍यांच्या बळावर कमविले जाते. 'एंडोसल्फान' हे घातक रसायन आहे. या रसायनाचा मानवी आरोग्यावर याचा विपरीत परिणाम होतो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ७३ देशात बंदी असलेल्या या रसायनावर केरळ वगळता उर्वरित भारतात बंदी नाही, अशा प्रकारच्या जीवघेण्या रसायानांवर आपल्या देशात वेळीच बंदी घातली पाहिजे.

आज पश्चिम महाराष्ट्रातील शेकडो हेक्टर जमिनी क्षारयुक्त झाल्या आहेत. या संदर्भात संशोधन केले जाणे आवश्यक आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात कर्करोगाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हा तालुका  भाजीपाला उत्पादनासाठी प्रसिद्ध आहे.या भाजीपाल्यात कीटकनाशक आणि रासायनिक खतांचा अंश असण्याची दाट शक्यता असल्याने या तालुक्यात कर्करोगाची संख्या वाढली आहे असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.हरित क्रांतीचे माहेरघर असलेल्या पंजाब प्रांतात दर चार घरांमागे एक कॅन्सर रुग्ण आहे. त्यामुळे पंजाबला 'Cancer Capital of India' असे म्हणू लागले आहेत. पंजाब राज्यातील भटिंडा, बटला परिसरात एकाही विहिरीचे पाणी पिण्यालायक उरलेले नाही. पंजाब सरकारने याबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करून हे निष्कर्ष काढले आहेत. या भागातील गावोगावी कर्करोगी आढळतात.भटिंडा ते बिकानेर धावणाऱ्या गाडीला नागरिकांनी 'कॅन्सर ट्रेन' हे नाव दिले आहे.

केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या नोंदीनुसार, देशात ब्रेस्ट कॅन्सरचे १ लाख ४५ हजार रुग्ण आढळून आले भारतातील आर्थिकदृष्ट्या मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील ५२ टक्के महिलांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरची लक्षणे आढळून आली आहेत.वाढते प्रदूषण, आधुनिक जीवनशैली, फळे व भाज्यांमध्ये रासायनिक खतांचा वाढता वापर यामुळे ब्रेस्ट कॅन्सरचा धोका वाढत असल्याची माहिती समोर येत आहे.

आपला देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनला आहे. भविष्यात अन्न धान्य पिकविण्यासाठी रासायनिक खतांचा आणि कीटकनाशकांचा वापर करणे अयोग्य ठरेल, कारण रासायनिक खते आणि तणनाशकांतून विषच जन्माला येत आहे. असले विष जन्माला घालून आपण कोणते 'पुण्य' पदरात पाडून घेणार आहोत. देशात दुसरी हरितक्रांती घडवून आणण्यासाठी जैविक शेती करण्यासाठी शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
विकास पांढरे, ९९७०४५२७६७

शनिवार, २७ ऑक्टोबर, २०१८

उद्याचा दुष्काळ टाळण्यासाठी...



राज्यावर अस्मानी संकट उभे राहिले आहे.पिके करपली आहेत, पाणी आटले आहे, जनावरांचा चारा महागला आहे, दावणीचे गुरे सांभाळणे मुश्किल झाले आहे, शेतकऱ्यांचे मने कोमजली गेली आहेत. सरकारपुढे आव्हान उभे राहिले आहे. दुष्काळ सांगून येत नसला तरी तो आमच्याच वाट्याला का येतोय? यावर समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. उत्तरे शोधली पाहिजेत, नाहीतर येणारा काळ आपणाला माफ करणार नाही.

सध्या महाराष्ट्रावर दुष्काळाची गडद छाया आहे. १८० तालुक्यात अस्मानी संकट उभे राहिले आहे. रब्बीची जमतेम पेरणी झाली आहे. खरीप हाताला लागणे कठीण आहे. मराठवाड्यात ही भीषणता अधिक आहे. काही गावात पाणीटंचाई सुरू आहे. परंड्यात पाच रूपयेला घागरभर पाणी मिळत आहे. राज्यात लातूरसारखी परिस्थिती उद्भभवू शकते. पश्चिम महाराष्ट्रात कोल्हापूर वगळता उर्वरित जिल्ह्याला काही प्रमाणात दुष्काळाची झळ सोसावी लागत आहे. पंढरपूर व मंगळवेढा तालुक्यात  फळबागा वाचविण्यासाठी शेतकरी धडपडतोय. सध्याचा काळ कठीण असला तरी हिरवे स्वप्न साकार करण्यासाठी महाराष्ट्रातला शेतकरी शर्थीचे प्रयत्न करतोय. अशीच भीषणता एप्रिल-मे पर्यंत राहिली तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर फार मोठा परिणाम होणार आहे. हे वर्ष उजाडले की लगेचच लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांची धामधुम सुरू होणार आहे. नेहमीप्रमाणे दुष्काळ हा राजकारणाचा मुद्दा बनेल.दुष्काळाला मूठमाती देण्यासाठी कुणाचेही लक्ष नसेल. आता सजग नागरिकांनी पुढे आले पाहिजे, दुष्काळावर विजय मिळवला पाहिजे.

आपल्याच वाटयाला दुष्काळ का येतोय?

 मानवी जीवाला जगण्यासाठी निसर्ग, पाणी व माती हे तीन घटक अतिशय महत्वाच्या असतात. नैसर्गिक घटक जिवंत असतील तर मानवी जीवन सुखकर असते. संत ज्ञानेश्वर महाराजांनी एका ओवीतून वृक्षसंवर्धन आणि जलसंधारणाचे महत्व विशद केले आहे.

नगरेची रचावी ! जलाशये निर्मावी
महावने लावावी ! नानाविधे

१२व्या शतकात जे ज्ञानेश्वर महाराज यांनी कळले होते ते समजून घेण्यासाठी आपल्याला ८००वर्षे लागत आहेत. आज पाणी हा चिंतेचा आणि चिंतनाचा विषय झाला आहे.आपल्याकडील काही राज्यकर्त्यांनी लहान मोठ्या जलाशयांची, कालव्यांची, धरणांची, बारवांची सामाजिक गरजेनुसार निर्मिती केल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. ब्रिटिश राजवटीत १८६७साली स्वतंत्र पाटबंधारे विभागाची स्थापना झाली. १८७०मध्ये कृष्णा कालवा सिचंन कामाला सुरूवात झाली. महाराष्ट्रातील पहिले सिंचन प्रकल्प म्हणून याकडे पाहिले जाते. महाराष्ट्रात लहानमोठ्या मिळून ४००च्या आसपास नद्या आहेत. गोदावरी, तापीसारख्या नद्यावर धरणे उभारली गेली आहेत. देशातील इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात निम्यांहून अधिक धरणे आहेत. तरीही या राज्याच्या वाटयाला दुष्काळ असेल तर तो दुष्काळ अस्मानी नसून तर नियोजनाचा, सरकारी अनास्थेचा दुष्काळ आहे. गोदावरी नदीवरच केवळ दोनच ठिकाणी पाणी अडविले जाते. बाकीचे पावसाचे पाणी आंध्र -तेलंगणामध्ये जाते. कृष्णा आणि भीमा नदीचे हे असेच आहे. या नद्यांचे पाणी कर्नाटक जाते. उन्हाळा आला की महाराष्ट्र कोरडा असतो. त्यामुळे ना जनावरांना पाणी मिळते ना नागरिकांना. पुन्हा दुष्काळ जाहीर करावा लागतो, असे कित्येक वर्षांपासून चालत आले आहे. ना निसर्गाचे पाणी अडवता येते ना धरणातल्या पाण्याचे नियोजन करता येते.

आपल्या देशात सरासरी ५०से.मी पाऊस पडतो. बदलत्या हवामानांमुळे हे प्रमाण कमी झाली आहे, असो. इस्त्रायल हा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रापेक्षा खूप लहान देश आहे. या देशात केवळ १६से.मी इतकाच सरासरी पाऊस पडतो. तरीही हा देश अन्नधान्य आणि पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आहे. कृषि क्षेत्रात अव्वल तर दुध उत्पादनात अग्रेसर आहे. इतकेच नव्हेतर धान्य निर्यातही एक पाऊल पुढे आहे. भारतात पावसाचे प्रमाण सरासरी ५० से.मी म्हणजे इस्त्रालय देशाच्या पाचपट असूनदेखील आपल्याकडे दरसाल दुष्काळाला सामोरे जावे लागत आहे.पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचविण्यासाठी इस्त्रायल धडपडत आहे. ठिबक सिंचनाचा प्रभावी वापर करून शेती क्षेत्रात अभिनव प्रयोग घडवून आणण्यात आहे. इस्त्रायल मध्येही दरसाल दुष्काळ पडतो. हा देश दुष्काळाचे राजकारण न करता शाश्वत सिंचनावर विचार करतात, त्यासाठी सर्व क्षेत्रातील जाणते एकत्र येतात, चर्चा करतात, कायदा करतात. आपल्याकडे असे का होत नाही?  एका अभ्यासाद्वारे असे लक्षात आले की, भारतात ४००दशलक्ष हेक्टर पाऊस पडतो व २०दक्षलक्ष पाऊस हेक्टर पाणी बाहेरून वाहून येते या ४२०दक्षलक्ष लिटरपैंकी नद्यांमध्ये १६०व ६७दक्षलक्ष हेक्टर लिटर पाणी भूजलाच्या रूपात आहे. २४७ दक्षलक्ष हेक्टर पाण्यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या वापराबद्दल व पाण्याच्या दुरूपयोगात भारताचा पहिला क्रमांक लागतो आणि विशेष म्हणजे पाणी वापराबाबत या देशात एकसारखा कायदा नाही.यावरुन आपण इस्त्रायलपेक्षा किती मागासलेले आहोत हे लक्षात येते. म्हणूनच आजपर्यंत भारत दुष्काळावर मात करू शकला नाही.

आपल्याकडे भूगर्भाताील पाणी उपसव्यावर कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळेच देशातील पाणी प्रश्न अधिक बिकट बनला आहे. आपल्यासारख्याच दक्षिण अफ्रिकेत दुष्काळ पडतो. या देशाने १९९८ साली नॅशनल वॉटर ऍक्ट तयार केला आहे. या ऍक्टनुसार गंभीर दुष्काळ पडला असला शेतीला पाणी वापरता येत नाही. लोकसंख्येच्या मागणीनुसार पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यात येते. युनायटेट स्टेट्समधील राष्ट्रे पर्जन्यमान, पाणी वापर आणि पाण्याच्या व्यवस्थापनाबाबत खूप जागृत आहेत. हे देश दुष्काळी राज्यात पाण्याचे प्रमाण टिकवून ठेवण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी विशेष लक्ष केंद्रित करतात.शेतीसाठी शाश्वत पाण्याचा शोध घेतात. नुसत्या सांडपाण्यावर ऑस्ट्रोलियात ४२०० हेक्टर क्षेत्रावर शेती केली जाते. या सांडपाण्यावरच जनावरे पुसली जातात. ऑस्ट्रोलिया हा असा देश आहे  की  ७५टक्के पाण्याचा पुनर्रवापर करण्याचा प्रयत्न करतोय.

शेतीला शाश्वत सिंचनाची जोड हवीच

मराठवाडयात सिंचनाची सुविधा केवळ १८टक्के शेती क्षेत्राला उपलब्ध आहे. उर्वरित ८२टक्के शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचे ४८टक्के तर विदर्भाचे २८टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे. कोकण किनारपट्टी, कोल्हापूर, गोंदिया, भंडारा आणि गडचिरोली हे जिल्हे वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात पावसाचे प्रमाण कमीच आहे. सिंचन सुविधेच्या अपुऱ्या विकासामुळे विदर्भ-मराठवाडा हा भाग मागे आहे. आंध्रप्रदेश हा देशातील पहिले राज्य आहे की ज्या राज्याने भविष्यातील जलसिंचन संदर्भात नियोजन करून जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणले. हिमाचल प्रदेशमध्ये 'कोहीली' शेतकऱ्यांमार्फत सिंचन व्यवस्था केली जाते. शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन केली जाणारी पध्दत हिमाचल प्रदेशमध्ये प्रसिध्द आहे. हा पध्दतीत शेतकरी काम करतात. जवळजवळ एक शतकाहून अधिक काळ ही पध्दत रूढ आहे.

महाराष्ट्राला 'जाणते'नेते लाभूनही सिंचनात आपण स्वयंपूर्ण बनू शकलो नाही. राळेगणसिध्दी, शिरपूर, हिवरेबाजार, पळसखेडा, कडवंची हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी गावे पाणलोट कामात अग्रेसर आहेत. या गावांनी पाण्यातून प्रगती साधली आहे उर्वरित गावांचे काय? याकामात सरकार कमी पडत आहे की लोकांची इच्छाशक्ती. सिंचनासाठी आतापर्यंत ५आयोगांनी काम पाहिले आहे. आयोगाच्या शिफारशी राज्यकर्त्यांनी स्विकारल्या का? पाणलोट अंतर्गत जी कामे झाली ती बहुतेक ठिकाणी 'माथ्याकडून पायथ्यांकडे' या तत्वानुसार कामे न करता जिथे जागा मिळेल त्याठिकाणी कामे केली गेली आहेत. मृद व जलसंधारणाच्या कामामुळे शेतकऱ्यांचा कसा फायदा होणार आहे याविषयी प्रभावी शिक्षण-प्रशिक्षण होण्याची गरज होती, ती गरज पूर्ण झाली नाही. रोजगार हमी योजने अंतर्गत झालेल्या पाणलोट कामांचे मूल्यमापन करणे गरजेचे आहे. फडणवीस सरकारची जलयुक्त शिवार योजना ही तात्कालिक उपाययोजना ठरत आहे असे काही जलतज्ज्ञांचे मत आहे. हे वास्तव आहे.कारण जलयुक्त शिवार योजनेतून झालेली सर्व कामे ही लहानसहान नाला-ओढयांवर झालेली आहेत. एखाद्या वर्षात पाउस नाही पडला तर  ते पात्र कोरडे पडते. हे आजच्या दुष्काळावरून स्पष्ट झाले आहे.त्यामुळे जलयुक्त शिवार योजना ही दुष्काळावर रामबाण उपाय नाही.त्यामुळे सरकारला ठोस उपाययोजना हाती घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी राज्यातील भौगोलिक रचना, पर्जन्यमान, भृपृष्ठ स्थिती, लोकांचे पाणी वापराचे नियोजन, बाष्पीभवनाचे नियोजन या घटकांचा विचार करून पाणी अडवा, पाणी जिरवा, माथा ते पायथा सारख्या कार्यक्रमांचा पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे.
चितळे आयोगाच्या अहवालानुसार ''राज्यातील लागवडी योग्य क्षेत्रांपैंकी १३टक्के क्षेत्र पाण्याच्या दृष्टिने अतितुटीचे,३२टक्के क्षेत्र तुटीचे ३४टक्के क्षेत्र सर्वसाधारण पाणी उपलब्धतेचे,६टक्के क्षेत्र विपूल पाणी असलेले तर १५ टक्के अति विपूल पाण्याचे आहे. अतितुटीच्या खोऱ्यात जास्तीचे पाणी असलेल्या खोऱ्यातील पाण्याचे वहन करण्याच्या योजना राबविण्याची गरज आहे.''

''राज्यातील कृषिक्षेत्र हे केवळ पावसावर अवलंबून न राहता, सिचंनाच्या आधारावर शेती केली जावी असे कौटिल्याचे मत होते. त्यासाठी तलाव बांधणे, सिंचन व्यवस्थांचे संरक्षण करणे, पाण्यानुसार पीक पध्दत आखणे.'' असे विचार कौटिल्याने मांडले होते.

रंगनाथन समितीच्या अहवालनानुसार मराठवाडयातील६९ टक्के भाग हा दुष्काळी आहे. सध्यास्थितीत १००हून अधिक प्रकल्पाचे काम रखडलेले आहे. मराठवाड्याचा गोदावरी खोऱ्यात ८८टक्के भाग येतो तर कृष्णा खोऱ्यात १०टक्के भाग येतो. नैसार्गिक न्यायाने मराठवाड्याला हक्काचे पाणी मिळणे गरजेचे आहे, आजपर्यंत तसे झाले का? त्यामुळे दुष्काळ हा मराठवाड्याची पाठ सोडायला तयार नाही. एकूणच महाराष्ट्र राज्याला दुष्काळमुक्त करायचे झाले तर शेतीसाठी शाश्वत पाणी शोधणे, नद्या वाचवणे, झाडे लावणे,
पाण्याचे समन्यायी वाटप करणे,  सिंचन विकास, एकात्मिक पाणलोट क्षेत्र विकास, पाण्याचे ताळेबंद तयार करणे, ठिंबक सिंचनाचा प्रभावी वापर करणे,शेडनेटचा वापर करणे, आदींचा गंभीर विचार करणे आवश्यक आहे तरच उद्याचा दुष्काळ टळणार आहे.
-विकास पांढरे,९९७०४५२७६७



शनिवार, १९ मे, २०१८

'पाक' आयात साखरेचे वास्तव !


पाकिस्तानातून मुंबईत आयात झालेल्या साखरे वरून केंद्र सरकारवर  टीका होत आहे. टीका होणे साहजिकच आहे कारण पाकिस्तानला आपण कितीही समजून घेत असलो तरी कुत्र्याचे शेपूट वाकडे ती वाकडे असते हे वेळोवेळी दाखवून दिले आहे. त्यामुळे 'पाक'बद्दल सहानुभूती  वाटण्याची गरज नाही. पाकिस्तानच्या दहशतवादी विषयावर 'ब्र' ही न काढणारे लोक 'आयत साखरे'वर बोलू लागले आहेत. पण त्यांच्या विधानातून सामान्य वाचक म्हणून मोदी द्वेषापलीकडे ठोस काही हाती सापडत नाही.  यासंदर्भात 'पाक'मधून आलेल्या आयात साखरेचे वास्तव मात्र वेगळेच आहे. भारत-पाक या दोन देशाला जागतिक व्यापार संघटनेने जी चौकट घालून दिलेली आहे. ही चौकट समजून घेतली तरच पाकिस्तानी आयात साखरे मागील वास्तव समोर लक्षात येईल.

भारताला सध्या २५०लाख टन साखरेची गरज आहे. एप्रिल २०१८पर्यंत भारतीय साखर कारखान्यांनी ३१०.३७लाख टन साखरेची निर्मिती केली आहे. आपल्या महाराष्ट्र राज्यांमध्ये १०६.५०लाख टन साखर निर्मिती केली आहे. भारताने २०१७-१८ एकूण साखर निर्यात २,४०,०९३ टन इतकी होती. आपल्याकडे साखर शिल्लक असताना 'पाक'ची साखर आयात कशी झाली आहे? विरोधक सरकारला प्रश्न करत आहेत. पाकिस्तान हा आपला शत्रू देश आहे. त्याच्या आर्थिक नाड्या बंद करण्याऐवजी आपण सैल करत आहोत, असा प्रश्न सुजाण माणसाला पडला आहे. दळणवळणच्या दृष्टीने आपल्याला 'पाक'जवळचा आहे. गँट कराराच्या आधारे प्रत्येक देशाला आयात-निर्यात संदर्भात स्वतंत्र अधिकार आहे. पण पाकिस्तानातून आलेल्या साखरेची आयात रोखण्यासाठी उपाय योजना काढाव्या लागतील. डब्लूटीओ अंतर्गत साखरेवरील आयात शुल्क लावण्याची मर्यादा १५०टक्के असली तरी आणखी वाढ करण्यासाठी वित्त कायद्यामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे.

नवी मुंबईत पाकिस्तानी साखर दाखल झाली. त्यावेळी एकच गजहब झाला, शत्रू राष्ट्राचे पाय मजबूत करत आहोत,अशा वावड्या उडाल्या पण ही साखर कशी आली?का आली ? त्यामागील कोणती कारणे आहेत पाकिस्तान आपली साखर बिनदिक्कतपणे भारतात आयात करू शकला. बातम्यापलीकडे याचे समाधानकारक उत्तर मिळू शकले नाही. त्यामुळे सामान्य वाचकांच्या मनात केंद्र सरकारच्या धोरणाबद्दल संशय निर्माण झाला. खरेतर, भारत-पाक युध्दावर जितकी लिहिले जाते तितकेच या दोन देशातील कृषी-व्यापारी संबंधावर लिहिले जात नाही,असो. ही साखर कशी आली. त्याचे उत्तर असमाधानकारक असले तरी वास्तवाला धरुन आहे. मुंबईतील एका उद्योग कंपनीने पाकिस्तानाला चॉकलेट निर्यात केले होते. त्याच्या बदल्यात चॉकलेट मधील साखरे एवढीच पाकिस्तानातून आयात केलेली साखर नवी मुंबई येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये दाखल झाली आहे, अशी माहिती मिळत आहे. ही माहिती समाज माध्यम वीरांपर्यंत पोहोचली असेलच. यावर कुणी भाष्य करत नाही. हा जो 'उद्योग' ज्यांनी केला 'त्या' उद्योग कंपनीचे नाव अद्याप तरी समजले नाही त्यामुळे हे व्हायरल 'सत्य' आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. हे सत्य जाणून घेण्यासाठी आपणास मागे वळून पहावें लागेल. भारतात अशी आयात पूर्वी झाली होती. आता जितकी चर्चा होत आहे त्यावेळी तितकी चर्चा झाली नाही.याबाबत ज्येष्ठ शेतकरी नेते अजित नरदे यांनी 'भारत-इंडिया' नियतकालिकेत (फेब्रुवारी २०१८) सविस्तर लेख लिहिला आहे. याविषयी भाष्य करताना नरदे म्हणतात-
 "ऑक्टोबर २०१७च्या पहिल्या आठवड्यात पंजाबमधील एका व्यापाऱ्याने २०००टन साखरेची आयात केली. पंजाबमध्ये किरकोळ साखर विक्रीचा दर प्रतिक्विंटल ४०००हजार रूपये होता. आयात साखरेवर ५०टक्के आयातकर आणि ५टक्के जीएसटी धरून सदर आयात परवडेल, असा त्या व्यापाऱ्यांचा अंदाज होता. प्रत्यक्षात या आयतीत त्या व्यापाऱ्यांचे खूप नुकसान झाले. सप्टेंबर अखेरीस पाकिस्तानामध्ये साखरेचे भाव प्रतिक्विंटल ५२००पाक रूपये होते. या साखरेला प्रति क्विंटल १०७० पाक निर्यात अनुदान पाक सरकार देते. यामुळे साखरेची किंमत प्रति क्विंटल ४१३ पाक देते. याच्या निर्यातीसाठी साखर कारखाना ते वाघा बॉर्डर इथपर्यंत प्रतिक्विंटल ३४० पाक रूपये खर्च येईल. यामुळे वाघा बॉर्डरवर भारतीय हद्दीत या साखरेची किंमत प्रति क्विंटल ४४७० पाक रूपये इतकी होईल. एक भारतीय रूपयाला १.७० पाक रूपये मिळतात. या दराने या साखरेची भारतातील किंमत प्रति क्विंटल २६३० रूपये इतकी होईल.

या किंमतीवर ५०टक्के आयात कर लागेल. आयात कर १३१५ रूपये धरून साखरेची किंमत प्रति क्विंटल ३९४५ रूपये इतकी होईल. यावर ४टक्के जीएसटी लागेल अशी व्यापाऱ्याची कल्पना होती पण प्रत्यक्षात १८ टक्के इतका जीएसटी लागला. हा जीएसटी देऊन व्यापाऱ्याला ही साखर प्रति क्विंटल ४६५५रूपयाला पडली. त्यावेळी पंजाबमधील साखरेच्या किंमती प्रति क्विंटल ४०००रूपये होती.थोडक्यात, हा व्यापार प्रति क्विंटल ६२५रूपये आतबट्टयाचा झाला. त्यामुळे नंतर साखर आयात करण्याचा प्रयत्न केला नाही. तरीही साखर आयतीची अफवा साखर उद्योगातील ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी उठवणे हे योग्य नाही."यावरून पाकिस्तानातून आयात झालेल्या साखरेची पार्श्वभूमी लक्षात येतेच शिवाय उगाच साखर आयतीची वावडी उठवण्यात अर्थ नाही. महाराष्ट्रातील साखर उत्पादकांना या आयतीमुळे शेतकऱ्यांना 'एफआरफी'देण्यास अडचण निर्माण होत असल्याचे बोलले जात आहे. यात किती तथ्थ आहे? आपल्या देशातून सर्वाधिक साखरेची निर्यात केली जात आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी घाबरण्याची गरज नाही.

आपण जेव्हा भारत-पाक व्यापार विषयक संबंध लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करत जावू तेव्हा वरील मुद्यांचे स्पष्टीकरण अधिक होत जाईल. स्वातंत्र्यानंतर पंडित नेहरू यांच्या कालखंडात तत्कालीन जगाच्या संदर्भातील शीतयुद्ध लक्षात घेऊन नेहरूंनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला अलिप्ततावादाची दिशा दिली. पण १९९१ नंतर जग बदलले. संपूर्ण विश्व एक खेडे झाले. त्यापूर्वी १९५२-५३साली भारत-पाक यांच्यामध्ये व्यापार करार झाला होता. तो फार काळ टिकला नाही. १९७१ च्या युध्दानंतर आपण 'पाक' सोबतचे सर्व संबंध तोडले. पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंहराव यांच्या कारकिर्दीत उदारीकरणाचे मार्ग खुले झाले. त्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल यांच्यापासून ते अटलबिहारी वाजपेयी आणि मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंतच्या भारतीय पंतप्रधानांनी पाकिस्तानबाबत भावनाप्रधनता दाखवली. जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्व सदस्यांना व्यापाराच्या संदर्भात सदस्य देशांना 'एमएफएन'चा दर्जा देणे बंधनकारक केले होते. भारताने १९९६ मध्ये पाकिस्तानला एमएफएन ( Most Fovered Nation- सर्वात आवडता राष्ट्र) दर्जा दिला. उत्साह पूर्ण वातावरणात शांततेत उत्पादन, व्यापारातून दोन राष्ट्रांनी आर्थिक व राजकीय सुधारणा घडवून आणाव्यात असे 'एमएफएन'चे सूत्र आहे. "डब्लूटीओ" नियमातंर्गत सदस्य देशातील व्यापार भागीदारी दरम्यान भेद करू शकत नाही. एखाद्या व्यापारी भागीदारांमध्ये विशिष्ट स्थिती मंजूर झाल्यास तो जागतिक व्यापार संघटनेच्या सर्व सदस्यांना विस्तारित करणे आवश्यक आहे. 'एमएफएन' दोन देशांमधील सर्वात अनुकूल व्यापाराची हमी देतो. या अटीमध्ये कमीतकमी शक्य व्यापार दर आणि कमीतकमी शक्य व्यापार अडथळ्यांचा समावेश आहे आणि व्यापार संबंधासाठी अत्यंत महत्त्वाचे सर्वाधिक आयात कोटा स्विकारण्यासाठी केवळ सर्वाधिक पसंतीच्या राष्ट्रांना समान उपचार आवश्यक आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका बातमीनुसार भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार २.६१अब्ज डॉलर आहे. दोन्ही देशातील व्यापाऱ्यांमध्ये सिमेंट, साखर, कापूस आदींची आयात निर्यात होत असते. पाकिस्तान आवडता राष्ट्र असला तरी तो उपचार नाही. जेव्हा एखादा देश 'एमएफएन'चा दर्जा प्राप्त करतो तेव्हा व्यापारातील अडथळे कमी करणे आणि दर कमी करणे अपेक्षित आहे. तसे आजपर्यंत दोन देशामध्ये झाले नाही.आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापाराच्या दृष्टीने दक्षिण आशियात कदाचित जगातील विविध प्रादेशिक गटांमध्ये सर्वात कमी काम केले आहे. मुख्य कारण म्हणजे दक्षिण आशिया भारत आणि पाकिस्तान मधील दोन मोठ्या राष्ट्रांमधील अविश्वास. 'पाक'बद्ल भारताने नेहमी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे त्यामुळे भारताला असे वाटते की पाकिस्तान लवकरच आपल्याला 'एमएफएन'चा दर्जा देईल, तसे पाकिस्तानाने आजपर्यंत पावले उचलली नाहीत. त्यामुळे भारत-पाक यांच्यातील तार्किक समस्या आहे. परिणामी,आवडता राष्ट्र म्हणून पाकिस्तान भारताचा लाभ उठवत असतो, हे आपणास साखर आयतीवरुन लक्षात आले असेल. २०११ साली महाराष्ट्र आणि पाकिस्तानचे व्यापार संबंध मजबूत करण्यासाठी पाकिस्तानचे वाणिज्य मंत्री मखदुम मुहम्मद फईम यांच्या शिष्टमंडळाने फिक्कीच्या सदस्यासोबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सोबत चर्चा केली होती.साखर, चित्रपट, कापूस इतर वस्तूच्या आयात-निर्यात संदर्भात पावले उचलण्यात येतील असे दोन्ही मंत्र्यांनी सूचित केले होते.

 पाकिस्तानला भारताने आवडत्या राष्ट्राचा दर्जा असला तरी तो आजपर्यंत तो भारताला वैरीच समजतो. उलटपक्षी पाकिस्तानला चीन अधिक जवळचा वाटतो. कोणत्याही देशाला कायमचे मित्र किंवा शत्रू नसतात, देश जितका गरीब तितकी त्याला मैत्रीची गरज असते. हे सूत्र पाकिस्तानने ओळखले पाहिजे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात पाक संबंध जुळले होते. भारतातून साखर व इतर वस्तू आयात झाल्या होत्या पण शेवटी कारगिल युद्ध झालेच. नंतर २६/११च्या दहशतवादी हल्लात 'पाक'चा हात दिसून आला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात गेल्या चार वर्षामध्ये आपण पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटे पाडण्यात यशस्वी झालो आहोत. आधी मैत्रीचा हात पुढे केला पण पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवाया सुरूच राहिल्या.सुरुवातीला आपण सहन केले पण दोन वेळा "सर्जिकल स्ट्राइक"करूनही कुरघोडी करत राहतोय.

सार्क मधील सर्वात मोठा देश म्हणून भारतावर विशेष जबाबदारी आहे. त्यामुळे भारताला सगळ्यांना एकत्रित घेऊन पुढे जायचे आहे. त्यामुळे आम्हाला शेजाऱ्यांवर जुलूम-जबरदस्ती करून चालणार नाही. (पाक नेहमीच कुरघोडी करत असतो त्यामुळे त्याला धडा शिकवावा लागतो.) दक्षिण आशिया मुक्त व्यापार (सेफ्टा) तसा पुरेसा नाही. आयात मालावरील जकात अगदीच नाममात्र आहे. पाकिस्तान भारताला 'सेफ्टा'करारातून मिळणारे फायदे व सेवा घेऊ देत नाही। त्याच्या मते भारताला अत्यंत आवडीचा देश ( MFN) अशी वागणूक मिळते. सेफ्टाकडून मिळणाऱ्या मुक्त व्यापाराच्या मानाने दक्षिण आशियातील इतर देशांना मिळणाऱ्या लाभाकरिता त्यांच्या मागे लागावे लागते.ही चौकट जागतिक व्यापार संघटनेने दिलेली आहे. भारताला याची जाणीव आहे. पाकिस्तान बाबत भारताला राजकीय डावपेच टाकावे लागतील. जागतिकीकरणात संपूर्ण जगाची बाजारपेठ निर्माण करणे,खुली स्पर्धा, वस्तूची विक्री करणे हे अपेक्षित आहे. जे चांगले असेल ते टिकेल हे तत्व समोर येत आहे. त्यासाठी भारतीय उत्पादने चांगली असली पाहिजेत.चांगल्या वस्तूला चांगले दर मिळाले तर उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
-विकास पांढरे,९९७०४५२७६७
(लेखक सा.'विवेक'चे उपसंपादक आहेत)

संदर्भ :-
१) अजित नरदे,भारत-इंडिया,फेब्रुवारी २०१८

२) भारत-पाकिस्तान व्यापार,संपादक निशा तनेजा, संजीव पौरोहित्य, स्प्रिंगर प्रकाशन,नवी दिल्ली

३)इंडियन एक्सप्रेस २७ सप्टेंबर २०१६

४) समर्थ भारत स्वप्न- विचार-कृती, साप्ताहिक विवेक प्रकाशन

रविवार, १८ फेब्रुवारी, २०१८

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि कृषी धोरण



'रयत सुखी तर राजा सुखी, शेतकरी सुखी' हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यकारभाराचे मुख्य प्रधान सूत्र होते. हे स्वराज्य शेतकऱ्यांचे आहे, महाराजांचे शेती, माती आणि माणसांविषयीचे विचार  आज्ञापत्र, बखरीमधून दर्शन होते.  स्वराज्याच्या हिताचे रक्षण करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज हे खऱ्या अर्थाने लोककल्याणकारी राजे होते. आज ह्या महापुरूषाची जयंती संबंध मराठी मुलुखात उत्साहात साजरी होत आहे. यानिमित्ताने त्यांच्या कृषी धोरणाचे घेतलेले दर्शन.

महापुरुषांचे विचार इतिहासाला पाठबळ देणाऱ्या असतात. त्यामुळे त्यांचे दृष्टेपण वर्तमानात अंगीकारावी लागतात.साडेतीनशे वर्षापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी महाराष्ट्रात हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. राजकीय, मुलकी,न्याय, आरमार, लष्कर, वतन आदी धारणाप्रमाणेच छत्रपती शिवाजी महाराजांचे कृषी धोरण आजही वर्तमान आणि भविष्यकाळाला प्रेरक आहे.


महाराजांना जिंजीपासून ते सालेरी पर्यंत राज्य निर्माण करण्यासाठी मोगलांपासून ते स्वकीया पर्यंत संघर्ष करावा लागला. या महापुरुषांची इतकी चिकाटी होती की, स्वराज्याच्या रक्षणासाठी अनेकांना पुरुन उरले,असो. खरेतर, महाराज ज्या काळात जन्माला आले,तो काळ राजकीय संघर्षाचा काळ समजला जातो. जसेजसे मोठे होऊ लागले, तसतशा त्यांच्या जाणीवा प्रगल्भ होत गेल्या. एका मोठ्या सरदारांचा मुलगा कुणब्याच्या मुलांबरोबर खेळतोय, बागडतोय, शेती समजून घेतोय, गुरेढोरे राखतोय, गावगाड्यातील  अर्थशास्त्र समजून घेतोय हीच गोष्ट प्रजेसाठी आपुलकीची गोष्ट होती. विशेष म्हणजे शिवाजी महाराजांनी आशा छोट्या छोट्या गोष्टींमधून रयतेची पायाभरणी केली.

छत्रपती शिवाजी महाराजांना रयतेतील समाजव्यवस्थेची जाण होती, तितकेच शेतीबद्दल भान होते. शेतीचे चित्र बदलले पाहिजे, याबाबत ते आग्रही होते. महाराज जमतेम ५० वर्षे जगले. त्या जगलेपणात त्यांनी स्वतःचे विश्व तर निर्माण केले होतेच शिवाय इतिहासासमोर एक नवा आदर्श निर्माण केला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी विविध क्षेत्रात विपुल असे प्रेरणादायी कार्य केले आहे. भारत हा शेतीप्रधान देश समजला जातो. सध्या शेतीतील प्रश्न भयावह स्वरूपाचे बनले आहेत. काही प्रश्नांचे उत्तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कृषी धोरणातून सापडतात. त्यांचे ग्रामीण समाज व शेतीबाबतचे विचार आजही फारसे समोर आले नाहीत. हे आमचे दुर्दैव. १६ व्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराज हे एकमेव जाणते राजे होते की त्यांच्या रयतेतील प्रजा सुखी होती, आनंदी होती. महाराजांच्या आदेशावर शत्रूवर तुटून पडत होती. महाराजांचेही प्रजेवर अतूट प्रेम होते.


शेती हे रयतेचे मुख्य बलस्थान होते.संपूर्ण प्रजेचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे याची महाराजांना जाणीव होती. शेती हे केवळ उपजिविकेचे साधन नसून, रयतेच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत आहे. "शेती पिकले तर रयत सुखी,रयत सुखी तर राजा सुखी' हे सूत्र महाराजांना समजले होते. त्यामुळे महाराजांचा शेतीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन रयतेला मजबूती देणारा होता. शिवाजी महाराजांनी कृषी,भूमी,जलसाठे सारख्या बाबींवर गहन विचार केला होता.पावसाचे पाणी आडवावे व वर्षभर पशुपालन आणि शेतीच्या विविध कामांसाठी त्याचा उपयोग करावा,असा त्यांचा आग्रह असे. पुणे शहरातील पर्वतीजवळ आंबील ओढा नावाच्या झऱ्याजवळ आणि कोंढवा येथे त्यांनीच बांध घातला होता,आजही हे बांध पाहणे जोगे आहेत.
कृषी उत्पादनात वाढ व्हावी यासाठी शिवाजी महाराजांनी पावसाच्या काळात आपल्या मावळ्यांना शेती काम करण्यासाठी मुभा दिली होती.

महाराजांचे समकालीन महापुरुष संत तुकाराम अभंगात म्हणतात, "मढे झाकूनिया करती पेरणी"  त्या काळात शेतीला किती महत्त्व होते, हे लक्षात येते. रयतेच्या रक्षणासाठी घरातला एक मावळा जर कामी आला तर त्याचे मढे झाकून काळ्या आईची ओटी भरली पाहिजे, अशी पध्दत होत. आज शेतकऱ्यांनाच स्वतःच मढे होण्याची वेळ आलीय,असो.

 पेरणीचे कामे आटोपल्यावर संरक्षणासाठी सज्ज होत. त्याकाळी नांगरणी, कुळवणी व नुसत्या शेणखतावर शेती पिकत असे. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी हे अस्मानी संकट रयतेवर कोसळत असत. त्यामुळे महाराजांनी कधीच सारा वसुल केला नाही. प्रजेची,शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या सावकार, व व्यापाऱ्यांना त्यांनी समज दिला होता, याची माहिती काही ऐतिहासिक पत्रांतून मिळते.

प्रा. डॉ. शिवाजीराव चव्हाण एके ठिकाणी म्हणतात,

"छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजवटीत स्वराज्यातील जमिनीची तीन वेळा मोजणी करण्यात आली. प्रथम सन १६३९ मध्ये दादोजी कोंडदेवाच्या वेळी नतंर १६४९ मध्ये मोरोपंत पिंगळे यांनी आणि शेवटी शिवराज्याभिषेकानंतर सचिव अण्णाजी दत्तो यांनी १६७८ मध्ये स्वराज्यातील सर्व जमिनीची मोजणी करून जमिनीची प्रत ठरवून जमीन महसूल प्रत्येक गावचे जमिनीचे महसूल पत्रक तयार करून घेतले. बिघा, पाचर आदी शब्द शिवचरित्रामधील आजही वापरले जात आहेत. तसेच कोणत्या जमिनीत कोणते पीक घ्यावे त्याचे पत्रकही तयार केले, यालाच ‘पीक पाहणी’ असे म्हणतो. शिवकालापासून हा शब्द प्रचलित आहे. ब्रिटिश शासनाने या पध्दतीची नक्कल केलेली आहे.

शिवरायांनी प्रत्येक जमिनीचा प्रतवारीनुसार शेतसारा म्हणजे महसूल आकारला जात असे. स्वराज्यात शेतसारा दोन प्रकारे स्वीकारला जात असे. एक नख्त म्हणजे रोखीने आणि दुसरा प्रकार मालाच्या स्वरुपात. बागायती पिकांचा रोख तर खरीप पिकांचा शेतीमाल स्वरुपात स्वीकारला जात असे. शिवाजी महाराजांचे सारा वसूल करणार्‍या अधिकार्‍यास कुलकर्ण्यास म्हणजे आजच्या तलाठ्यास चोख व्यवहाराबाबत सक्त आदेश असत. पत्रकाप्रमाणे सारा वसूल करावा. जादा ही नाही आणि कमीही नाही. सरकारी महसूल सरकारी खजिन्यात वेळेत जमा करण्यात यावा. चूक करणार्‍या अधिकार्‍यास तात्काळ शिक्षणा केली जात असे. त्यामुळे सहसा चूक होण्याचा संभवच नसे"
 वरील मतांमधून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा शेतीविषयक धोरण किती कल्याणकारी होते याची जाणीव होते.

छत्रपती शिवाजी महाराज प्रभावळी मामल्याच्या सुभेदार रामजी अनंत याला ५ सप्टेंबर १६७६ ला पाठवलेल्या पत्रात म्हणतात ,"इमाने इतबारे स्वामीकार्य करावं अशी तू शपथ वाहिली आहेस, त्यानुसार भाजीच्या एका देठावरही मन न दाखविता रास्तपणे व योग्यपणे वागावे. रयतेचा वाटा रयतेला मिळेल आणि महसूल आपल्याला येईल ते करावे. रयतेवर काडीचाही जुलूम झाल्यास आम्ही तुझ्यावर राजी नाही हे नीट समजावे " 
याच पत्रात ते पुढे म्हणतात,
"ज्या गावी जातील तेथील सर्व कुणबी गोळा करावे. बैल, नांगर आणि पोटाकरिता धान्य नसल्यामुळं जो अडून निकामी झाला असेल त्याला दोन चार बैलांकरिता रोकड हाती देऊन आणि पोटाकरिता दोनचार खंडी धान्य द्यावे. त्याच्याने शेत करवेल ते करवून घ्यावे, नंतर बैलाचे व धान्याची रोकड वाढीदिडी न करता फक्त मुद्दलच हळूहळू त्याच्या ऐपती प्रमाणं वसूल करावी "
छत्रपतींच्या अशा अनेक पत्रातून त्यांचे शेती आणि शेतकऱ्यांविषयीचे विचार स्पष्ट दिसतात. म्हणूनच संत रामदास स्वामी यांना शिवरायांच्या रूपाने 'जाणता राजा' दिसतो तर संत तुकाराम महाराज यांना शेतकऱ्यांचा कल्याण करणारा लोककल्याणकारी राजा नजरेस पडतो. महात्मा फुले यांना कुळवाडी भूषण दिसतो.

प्रा.डॉ. शिवाजीराव चव्हाण यांनी आज्ञापत्रातील एक आणखी एक दाखला दिला आहे, तो दाखला असा:-

 ‘दिव्यातील ज्योत विझल्याशिवाय झोपी जावू नकोस, अन्यथा उंदिर दिव्यातील पेटती ज्योत पळवतील. कडब्याच्या गंजी पेट घेतील. गुरा-ढोरांना चारा मिळणार नाही. गुरे-ढोरे दूध देणार नाहीत. माझ्या रयतेची बालके दुधापासून वंचित राहतील. माझा भावी महाराष्ट्र दुबळा होईल. तरी दिव्यातील ज्योत विझल्याशिवाय झोपी जावू नकोस’ यावरून शिवरायांची प्रजेबद्दलची काळजी पालकासारखी असल्याचे स्पष्ट होते. 

आपल्या राज्यातली रयत सुखी असेल तरच राजाही सुखी असेल, असा शिवरायांच्या राज्य कारभाराचा दस्तूर होता. कोणत्याही परिस्थितीत लष्कराने किंवा महसुली अधिकार्‍यांनी शेतकर्‍याकडून धान्य, भाजीपाला फुकट घेऊ नये, असे त्यांचे सक्त आदेश होते. चिपळूणच्या सुभेदाराला लिहिलेेल्या पत्रात, त्यांनी लष्कराची छावणी सध्या आपल्या भागात आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर घोड्यासाठी पुरेशी वैरण जमा करून ठेवावी. ती जपून ठेवावी. अन्यथा वैरणीची टंचाई झाल्यास तुम्ही रयतेकडून ती घ्याल. कुणी धान्य मागेल, कुणी भाजीपाला, कुणी लाकूडफाटा. रयतेलाच तोशिस पडेल. मग रयत म्हणेल, मोगल तो यापेक्षा वेगळे काय होते. या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, ती केली नाही, तर मराठ्यांची इज्जत राहणार नाही, अशी जरबही त्यांनी दिली होती. गोव्यातल्या बारदेश भागातून स्वस्त मिठाची आयात सुरू झाल्यामुळे, कोकणातल्या मिठागारावर परिणाम व्हायला लागला. तेव्हा शिवरायांनी गोव्यातल्या मिठावर जबर कर बसवा आणि स्वराज्यापेक्षा ते महाग होईल, असे पहा, असा आदेश देतानाच, मिठाचा मामला लाख मोलाचा, असे लिहिले आहे. 

कोकणपट्टी स्वराज्यात आल्यावर आदिलशहाच्या सनदेनुसार चिंचवडच्या मोरया गोसावी संस्थानाचे लोक कोकणात भाताची स्वस्त खरेदी करण्यासाठी गेेले, तेव्हा स्वराज्याच्या अधिकार्‍यांनी त्यांना बाजार भावापेक्षा कमी किंमतीत भाताच्या खरेदीला मनाई केली. हे प्रकरण शिवरायांच्यापर्यंत गेले. तेव्हा त्यांनी चिंचवडच्या संस्थानाला राज्याच्या कोठारातून उत्सवासाठी धान्य देणगीदाखल द्यावे, असे आदेश दिले. पण, रयतेच्या हिताचे रक्षण केले. केवळ स्वराज्यातल्याच नव्हे, तर शिवरायांचे लष्कर स्वार्‍यांवर शत्रूंच्या प्रदेशातून जात असताना, तिथल्या रयतेलाही त्रास देवू नये असा त्यांचा दंडक होता. पोटच्या पोराप्रमाणे त्यांनी रयतेची काळजी घेतली त्यामुळेच ते सर्वार्थाने रयतेचे राजे झाले. 

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे शेती विषयक विचार लक्ष विचारात घेण्याबरोबरच  राज्याभिषेक सोहळ्याच्या प्रसंगाचा वेध घेणे आवश्यक आहे. महाराजांनी राज्यभिषेकासाठी ६ जुन ही तारीखच का निवडली ? ६ जुन हा मृग नक्षत्राचा आदला दिवस. कृषी संस्कृतीशी जवळचा दिवस. देशात मृग नक्षत्र ७ जुनलाच सुरु होते.त्यात काहीच बदल नाही. महाराष्ट्रात,कोकणासह सगळीकडे शेतकऱ्यांच्या पेरण्या मृग नक्षत्रात प्रामुख्याने होतात. म्हणजेच शेतीची कामे ७ जुनपासून सुरु होतात बळीराजाच्या सोयीचे जावे व त्याचा एक आनंदाचा क्षण ठरावा,म्हणून त्याकाळी रोहीणी व मृग नक्षत्राचा जोड दिवस म्हणून ६ जून हा दिवस निवडला गेला. त्याकाळी ६ जून १६७४ रोजी रायगडचे वातावरण निरभ्र होते,पाऊस नव्हता,शेतकऱ्यांना पण सोयीचे होते, याला म्हणतात दूरदृष्टीपणा, यालाच म्हणतात महापुरुष.

महाराजांच्या काळात सेंद्रीय शेती केली जात असे आज ती रासायनिक खतांच्या प्रभावाखाली आली आहे. त्याकाळात शेतकरी आत्महत्या होत नसत,आज शेतकरी आत्महत्येचा विषय गहन झाला आहे. जगात कापौरेट शेती मोठ्या प्रमाणात केली जात आहे. काही कंपन्यांनी भारतातील शेती गिळंकृत करण्यात डाव साधला आहे. जंतरमंतरवर उपोषणाला बसलेल्या तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यांना आपलं मूत्र प्राशन करण्याची वेळ आली. वयोवृद्ध शेतकरी धर्मा पाटील यास योग्य मोबदल्यासाठी मंत्रालयातच विषप्राशन करून आत्महत्या करण्याची पाळी आली.


 एकूणच आजचे शेतीचे अर्थकारण बिघडलेले आहे. भाजपाची सत्ता असलेल्या महाराष्ट्रात हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या नावाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली आहे. ही कर्जमाफी तत्कालीन काळासाठी आधार देणारी असली तरी 'शाश्वत' पर्याय असू शकत नाही. त्यामुळे ही दरी संपुष्टात आणण्यासाठी विदर्भ मराठवाड्यात सिंचन क्षेत्र वाढले पाहिजे. शेती मालास योग्य भाव मिळाला पाहिजे, पशुधन वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तरच खऱ्या अर्थाने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वप्नातला शेतकरी सुखी होईल.

© विकास पांढरे,९९७०४५२७६७


संदर्भ

१) प्रा.डॉ. शिवाजीराव चव्हाण -लेख शिवाजी महाराजांचे कृषी धोरण, दैनिक ऐक्य, ६ जून २०१७

२) आज्ञापत्र - अनंत सभासद


३) छत्रपती शिवाजी आणि सुराज्य -अनिल माधव दवे

गुरुवार, १५ फेब्रुवारी, २०१८

शेतकरी चळवळ आणि मराठी साहित्य


शेती आणि शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचा महत्वाचा कणा आहे. दिवसभर उन्हातान्हात घाम गाळणारा,जगाचा पोशिंदा शेतकरी दुःखी असतो, त्याचे प्रश्न, त्याच्या वेदना समजून घेतले नसल्यामुळे शेती अर्थव्यवस्थेचा चिरा ढासळत चालला आहे. अठराव्या शतकाच्या पूर्वाधात महात्मा जोतिबा फुले यांनी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती घडवू पाहणारे लेखन केले. हाच शेतकऱ्यांचा मोठा एल्गार होता. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात हरितक्रांती झाली पण त्याचे फ ळे शेतकऱ्यांना कधीच मिळाले नाहीत. दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, सरकारचा नाकर्तेपणामुळे आमचा शेतकरी कर्जातच जगतो आणि कर्जातच मारतो.हे चित्र बदलण्यासाठी शेतकरी चळवळी उभ्या राहिल्या.
मराठी साहित्यात शेतकऱ्यांचे दैन्याचे प्रतिबिंब उमटू लागले. शेतकरी चळवळीला वेग येऊ लागला. शेतकऱ्यांचे पोरं लिहिते होऊ लागले. काळाच्या ओघात शेतकरी चळवळी मंदावली, शेतीतील भयवाह वास्तवाचे चित्रण मराठी साहित्यात जोरकसेपणे पुढे येत नसल्याचे सध्याचे वास्तव आहे.

इथल्या प्रत्येक माणसांचा शेती आणि मातीशी संबंध आहे. संत तुकाराम महाराजांनी आपल्या अभंगातून आपण शेतकरी असल्याचा अभिमान बाळगला आहे. १६ व्या शतकात पडलेल्या दुष्काळाचे चित्रण ते आपल्या अभंगातून करतात. ही परंपरा महात्मा फुल्यापर्यंत सुरू असल्याचे दिसून येते. १८६५ च्या कालखंडात सूंपर्ण भारत दुष्काळाने होरपळून निघाला होता. जमीनदारांचे पिळवणूक आणि ब्रिटिश सरकारचे जुलूमी कायद्यापुढे शेतकरी अधिकाधिक कंगाल होत चालला होता. महात्मा फुले यांनी आपल्या 'शेतकऱ्यांचा आसूड' या पुस्तकात कृषी अर्थव्यस्थेचे पडझडीचे चित्रण केले.



याविषयी डॉ. अशोक चौसाळकर म्हणतात, '' जोतीरावांच्या पुढे हा मुख्य प्रश्न होता की दिवसभर उन्हातान्हात घाम गाळणारा, जगाचा पोंशिदा शेतकरी दुःखी आणि सरकारचा कामचोर,लाचखाऊ नोकरशहा सुखी असे का व्हावे? अवयव आणि बुध्दी सारखीच असताना समाजात विषमता का आहे? हा प्रश्न त्यांना पडला होता. आपल्या 'गुलमागिरी', ' शेतकऱ्यांचा आसूड', 'इशारा' वगैरे पुस्तकांतून त्यांनी यासंबंधी आपले विचार मांडले.''(१)
महात्मा फुले यांनी आपले शेती विषयासंदर्भातील क्रांतिकारक विचार आपल्या पुस्तकांतून मांडून शेतकऱ्यांची चळवळ उभी करण्याचा प्रयत्न केला. याविषयी श्रीकांत देशमुख यांचे मत विचारात घेणे आवश्यक आहे, ते म्हणतात-'' महाराष्ट्रात नव्हे तर एकूण देशाच्या संदर्भात म.फुले हे शेतकरी आणि शेती प्रश्नाचे पहिले प्रवक्ते. शेती आणि शेतकरी हा आपल्या अर्थव्यवस्थेचाच नव्हे तर संपूर्ण समाजरचनेचा कणा असून जोपर्यंत त्याची स्थिती सुधारित नाही तोवर कोणतेही मौखिक स्वरूपाचे सामाजिक परिवर्तन होण्याची शक्यता नाही, हे भाकित फुल्यांनी शंभर वर्षापूर्वी केले.आपल्या लेखनातून त्यांनी शेती आणि शेतकरी यासंबंधी जे विचारसूत्र मांडले त्याला प्रमाण मानूनच नंतरच्या काळात महाराष्ट्रात आणि देशात शेती प्रश्नाचा विचार होऊ लागला.''(२)

देशमुख यांच्या मतातून शेतकरी चळवळीच्या उदयाची पार्श्वभूमी लक्षात येते. १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात देशाच्या विविध भागांत शेतकरी चळवळीने आकार घ्यायला सुरूवात केली. त्यातूनच देशातील पाहिली शेतकरी संघटना पंजाबमध्ये उद्यास आली. शहीद भगतसिंग यांचे चुलते सरदार अजितसिंग संधू यांच्या नेतृत्वाखाली पंजाबचे शेतकरी एकत्र आले. या शेतकरी चळवळीच्या अनेक शहरात परिषदा झाल्या.

१९०७ साली मधील ल्यालपूर शेतकरी मेळाव्यात 'पगडी संभाल ओ जटृा'ही शेतकऱ्याला स्वाभिमनाची शिकवण देणारी देशातील शेतकरी आंदोलनाची पहिली घोषणा दिली.देशातील पहिले मोठे आंदोलन मात्र महाराष्ट्रात झाले. १८७५ मधील डेक्कन रायट्स किंवा दख्खनचा उठाव हे ते पहिले आंदोलन होय. दीडशे रूपयांच्या कर्जापायी काळूराम सावकाराने पुणे जिल्हयातील शिरूर तालुक्यातील करडे गावातील प्रतिष्ठित शेतकरी बाबासाहेब देशमुख यांची शेतीवाडी, स्थवर व जंगम मालमत्ता जप्त केली. सावकारांच्या जाचाविरूध्द पुणे,अहमदनगर व सोलापूर जिल्हयांतील शेतकऱ्यांनी उठाव केला होता. करडे येथील घटनेची प्रतिक्रिया म्हणून ९ सप्टेंबर १८७५ रोजी पहिला संघर्ष झाला.

वि. रा. शिंदे यांनी शेतकरी वर्गाची हालखीची स्थिती लक्षात घेऊ न ती कशी सुधारावी यासाठी प्रयत्न केला. ही आस्था प्रमाण मानून वि.रा.शिंदे युरोपीय राष्ट्रात गेले तिथे त्यांनी शेतीची आणि शेतकरी वर्गाची अवस्था काय आहे याचे त्यांनी बारकाईने निरीक्षण केले. भारतात परतल्यानंतर त्यांनी विविध ठिकाणी शेतकरी परिषदा घेतल्या. शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा होऊ लागली. १९२७ मध्ये गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी साराबंदीची अपूर्व चळवळ उभी केली. या चळवळीमुळे संबंध देशातील शेतकरी जागा झाला. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात दूध व शेतमालाला योग्य दर आणि कर्जाच्या विळख्यातून सुटका होण्यासाठी शेतकरी आंदोलने झाली. १९६० च्या दशकात देशात हरितक्रांती झाली. पंजाबपासून ते तामीळनाडूपर्यंतचा शेतकरी सुखू होत असल्याचे अभासी चित्र निर्माण केले. महाराष्ट्रात क्रांतीसिंह नाना पाटील, केशवराव जेंधे, आण्णासाहेब शिंदे यांनी शेतकरी चळवळीचे नेतृत्व केले.

 १९७२ च्या दुष्काळात देशातील शेतकरी उध्दवस्त झाला. महाराष्ट्रात ही तिच परिस्थिती होती. जिथे पाणी आहे तो पश्चिम महाराष्ट्रातला भाग अधिक संपन्न तर जिथे पाणी नाही असा विदर्भ व मराठवाडयातला शेतकरी कंगाल असल्याचे भौगोलिक चित्र निर्माण झाले. सुखी असलेला प.महाराष्ट्रातला शेतकरी ऊ साला भाव नाही म्हणून ओरडू लागला तर विदर्भ व मराठवाडयातला शेतकरी कधी अस्मानी तर कधी सुलतानी संकटाशी झुंज देत आहोत म्हणून आपला घसा कोरडा करू लागला. महाराष्ट्रात उरणचे आंदोलन पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी गोळीबार करून चिरडले होते, विदर्भात, तेलंगणात भूमिहिनांचा, शेतकऱ्यांचा लढा झाला होता. क्रांतीसिंह नाना पाटील यांचे शेतकरी आंदोलन गाजले होते. १९९१-९२ साली आलेल्या जागतिकीकरणामुळे संबंध शेतकरी वर्ग यात भरडला गेला. सगळयाचे प्रश्न एकसारखेच झाले. १९७२ पासून ग्रामीण समाजात लोकप्रिय असलेले 'बळीराजा' हे पुण्याहून निघणारे शेतीविषयक मासिकाने ग्रामीण भागातील सुशिक्षित तरूणाचे व्यासपीठ झाले. अनेक सुशिक्षित तरूण आपले शेतीविषयक अनुभूव या मासिकातून मांडू लागले. शेती,ग्रामीण समाज आणि साहित्य याबाबतचे प्रतिबिंब मासिकात उमटू लागले.या काळात शेतकरी चळवळ व ग्रामीण साहित्य चळवळीचे बळीराजा हे मासिक मुखपत्र बनले होते.

१९७२ च्या दुष्काळाने संपूर्ण ग्रामीण जीवनाकडे बघण्याकडे तरूण सुशिक्षितांचा दृष्टिकोन बदलला होता यातूनच फार मोठे स्थित्यंतर घडले. शेती, शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण माणसांच्या जीवनासंबधी विचार होऊ लागला. व्यंकटेश माडगूळकर (बंडगरवाडी) रा.रं.बोराडे (पाचोळा,चारापाणी), विश्वास पाटील (झाडाझडती,पांगिरा), आनंद यादव (झोंबी), भास्कर चंदनशिव (लाल चिखल),सदानंद देशमुख (बारोमास,तहान), कृष्णात खोत (गावठाण), उत्तम बंडू तुपे (खुळी), द.ता.भोसले सारखे साहित्यिक शेतीचे भयावह वास्तव साहित्यातून प्रकट करू लागली. एकूणच मराठी साहित्याच्या क्षेत्रात ग्रामीण जीवन, साहित्य चळवळीविषयक एक पोषक वातावरण तयार झाले होते. गंभीरपणे शेती विषयांचे चिकित्सिकपणे चर्चा करणारे सुशिक्षित तरूण साहित्यिक पुढे येत होती.

याविषयी द.ता.भोसले म्हणतात,''आजच्या ग्रामीण साहित्यात भूक, द्रारिद्रय,अज्ञान,शोषण आणि उपेक्षा या गोष्टीतून उध्दवस्त झालेल्या जीवनाचे चित्रण येते आहे. या प्रेरक घटनांचा संदर्भ वेगळा असेल, भूक किंवा दारिद्रयाचे स्वरूप भिन्न असेल, त्याची तीव्रता कमी अधिक असेल, पण शेवटी त्या भावना म्हणून तशा एकच म्हणाव्या लागतील. या पाच बाबीचे चित्रण म्हणजे ग्रामीण साहित्य म्हणावे लागेल.''(3)

द.ता. भोसले यांच्या मताचा खोल विचार केल्यास खेडयातले बदलते जीवन, राजकीय, सामाजिक ,सांस्कृतिक वास्तव साहित्यात उमटू लागले होते. शेती संदर्भात शेतकरी चळवळी उभी राहत होती. त्यातून नवे व वेगळे साहित्य जन्माला येत होते. १९८० च्या दशकात शेतकरी संघटनेचे प्रेणेते शरद जोशी यांनी ऊस, तंबाखू, कांदा, दूध, कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा म्हणून दर आंदोलन हाती घेतले. शरद जोशी यांच्या 'भीक नको, घेऊ घामाचे दाम' या घोषणेने संबंध देशातील शेतकरी जागा झाला.

या चळवळीचे मूल्यमापन करताना श्रीकांत देशमुख म्हणतात,'' शेतकरी संघटनेच्या या आंदोलनामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात गतिमानता निर्माण झाली. लाखो शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत संघटनेची अधिवेशने भरू लागली. शेतकरी संघटनेने जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांच्याच मुलभूत आर्थिक मागण्यावर भर दिला. सर्वच राजकीय पक्ष हे शेतकऱ्यांचे शत्रू आहेत अशी धारणा शेतकऱ्यांत रूजवली. त्यामुळे शेतकऱ्यांत अभूतपूर्व एकजूट निर्माण झाली. शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत मिळावी, एवढया एका महासूत्रावर आधारित या चळवळीचे तत्वज्ञान आहे. त्यामुळे ही चळवळ अज्ञ, अडाणी, शेतकऱ्यांना सहज कळते, आपलशी वाटते.''(4)

शेती आणि शेतकरी याविषयी शरद जोशी यांनी आपल्या चळवळीतून अर्थशास्त्रीय भूमिका मांडली. आजपर्यंत तसा विचार करण्यात आला नव्हता. त्यामुळे नव्या पिढीतील साहित्यिक ही वास्तव भूमिका घेउन लिहिते झाले. भूमि अधिग्रहण, सेझ, बाजारभाव हे सर्व विषय साहित्यातून येत राहिली. 1995-2015 अशा वीस वर्षाच्या काळ शरद जोशी यांनी आपल्या शेतकरी आंदोलनाचा दरारा कायम ठेवला होता. राज्यात नव्हे तर संपूर्ण देशातील शेतकरी आंदोलनात एकवाक्यता, एकजिनसीपणा असलेली शेतकरी चळवळीकडे पाहिले जात होते. शरद जोशी यांच्या पश्चात शेतकरी चळवळीचे भवितव्य अंधारात सापडले आहेत. पाशा पटेल, राजू शेटटी, सदाभाउ खोत, रघुनाथदादा पाटील अनेक जाणते हे स्वतंत्र चूल निर्माण केल्यामुळे शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाला मर्यादा पडत आहेत. नुकत्याच झालेल्या पुणतांबा शेतकरी आंदोलनावरून हे सिध्द होते.

शेतकरी चळवळीच्या भवितव्याविषयी गंगाधर मुटे म्हणतात,'' आज शेतकरी चळवळीच्या नेत्यांमध्ये कुठेही एकवाक्यता नाही. कुणी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबाजावणीची मागणी करतो, कुणी शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी द्या, असा अजेंडा पुढे रेटू पाहतो, तर कुणी शेतकऱ्यांनी सत्ता हाती घेतल्याखेरीज शेतीचे प्रश्न सुटणार नसल्याची हाकाटी पिटतो.शेतीचे अर्थशास्त्र समजून न घेताच बेताल वक्तव्ये करण्याचेही सध्या पेवच फुटलेले आहे. डॉ.आंबेडकरांच्या निधनानंतर रिपब्लिकन चळवळीच्या वाटयाला आला, तसाच भोग शेतकरी चळवळीच्या वाटयाला येतो की काय, असा संभ्रम होण्यासारखी स्थिती आहे.''(5)

मुटे यांचे मत विचारता घेता, एकीकडे शेतकरी चळवळीची अशी वाताहात होत असतानाच शेतीसमारेचे प्रश्न आणखी बिकट होत चालल्याचे दिसून येते. आज शेती चळवळ जशी मंदावली आहे तशीच शेती प्रश्नावर अधिक सकस व वास्तववादी लिखाण होताना दिसत नाही. या मर्यादा का आहेत याचा शोध शेतकरी चळवळीचे कार्यकर्ते व साहित्यिकांनी घेतला पाहिजे.

विदर्भ व मराठवाडयात शेती व शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. याविषयी तीव्रपणे आंदोलन होताना दिसत नाही. केवळ कर्जमाफी देवून हा प्रश्न सुटणार नाही, त्यासाठी सिंचन क्षेत्र वाढले पाहिजे असे आमचे साहित्यिक का सांगत नाहीत. भाजपाचे सरकार येण्यापूर्वी सिंचन घोटाळा निघाला. तो शेतीशी निगडीत आहे. हा प्रश्न समजून घेवून आमचे साहित्यातून याचे चित्रण येणे आवश्यक होते, तसे होताना दिसत नाही.यवतमाळ जिल्हयात कपासावर फवारणी मारताना अनेक शेतकरी दगावली. अनेक जणांना कायमचे अंधत्व आले याचा शोध आमचे साहित्यिक घेताना दिसत नाहीत.

आजचा तरूण शेतकरी चळवळी पासून दूरावला गेला आहे तो का दुरावला गेला आहे ? हे साहित्यिक कधी समजून घेणार. साहित्य हा समाजजीवनचा आरसा समजला जातो, आज शेतकरी चळवळ मंदावली असली तरी साहित्यिक कमी नाहीत, त्यांनी हया गोष्टींचा विचार करून साहित्याचे दालन समृध्द करणे आवश्यक आहे. औरंगाबादचा सरदार जाधव हा 'दूध'याविषयावर कादंबरी लिहितोय. ही प्रकाशित झाल्यास मराठी सारस्वताना या कादंबरीची नोंद घ्यावी लागेल. ऊस दर आंदोलन, कापूस,तूर,सोयाबीन आंदोलन सरकारकडून दडपली जात आहेत,या मागाचा राजकीय हेतू लक्षात घेउन साहित्यकृती जन्माला येणे गरजेचे आहे.

विकास पांढरे,9970452767
'(सदर लेख सोलापूर जिल्ह्यातील एका महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय परिसंवादासाठी लिहिला होता. काही तांत्रिक कारणांमुळे सदर परिसंवाद रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा लेख ब्लॉगवर वापरत आहे.)

संदर्भ :-

-1) डॉ.अशोक चौसाळकर, महात्मा फु ले री चळवळ, लोकवाड्ःमय गृह प्रकाशन.पृष्ठ क्रं.1

2) श्रीकांत देशमुख, ग्रामवेद संपादक गणेश देशमुख पृष्ठ क्रं.173

3) तैत्रव, पृष्ठ क्रं182

4) द.ता.भोसले, ग्रामीण साहित्य ः एक चिंतन, मेहता प्र.पृ.क्रं.111

5) गंगाधर मुटे, लेख शेतकरी चळवळीचे भवितव्य आणि आव्हाने महाराष्ट्र टाइम्स, 2 डिसेंबर 2016

कुशल व्यवस्थापक

असं म्हटलं जातं की, "उद्योजक हे त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या कल्पनेवर नितांत प्रेम करणारे असतात. त्याबरोबरच ते शिस्तीचे भोक्तेही असतात. स...