गोड ऊसाची कडू कहाणी

    प्रत्येक वर्षी ऊसाचे हंगाम सुरु झाले की, एक प्रश्न नेहमी ऐरणीवर येतो तो म्हणजे ऊस दर आंदोलन. यंदाही ऊस आंदोलनाचा भडका उडाला. शेवगाव येथे आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि आंदोलनाची धग तीव्र झाली. शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या. विरोधी पक्षाने यांचे राजकीय भांडवल केले. मुळात राज्यात जे विरोधी पक्षात बसले आहेत, त्यांच्याच मालकीचे ही बहुतांश साखर कारखाने आहेत.ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यातला तिढा कायमचा सुटावा असे साखर सम्राटांना का वाटत नाही ? असा भाबडा सवाल शेतकरी संघटना व ऊस उत्पादक शेतकरी का विचारत नाहीत ?  असो, या 'गोड ऊसाची कडू कहाणी' चा शेवट गोड करायचा असेल तर ऊसाचे अर्थशास्त्र समजून घ्यायला हवे.

यंदा १ नोव्हेंबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्यास परवानगी शासनाने दिली आहे. त्यामुळे १ नोव्हेंबर नंतर साखर कारखाने सुरू होण्यास सुरुवात झाली. यावर्षी परतीचा पाऊस २९ ऑक्टोबरपर्यंत पडत राहिल्यानेही कारखाने सुरू करण्यास अडथळा आला होता. ऊस तोडीसाठी वाहने जाण्याची सोय नसल्याने काही कारखान्यांनी उशिराच गाळप हंगाम सुरू केला. गेल्या पंधरा दिवसांत राज्यातील १०३ साखर कारखान्यांचे १७ लाख २० हजार मेट्रिक टन इतके गाळप झाले आहे. गाळप झालेल्या उसापोटी १० लाख ६५ हजार क्विंटल साखर तयार झाली असून, साखर उतारा ६.२० टक्के इतका पडला आहे. तर आतापर्यंत एकूण १५१ कारखान्यांना गाळप परवाने देण्यात आले आहेत. एकीकडे महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांचे धुराटे पेटले असताना एकाही कारखान्यांने ऊसाचे दर जाहीर केले नाहीत, अपवाद फक्त कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याचा आहे. सांगली जिल्ह्यात ३००० रूपये आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात ३२०० रुपये दर कारखान्यांनी जाहीर केले आहे. सातारा २१०० रूपये, अहमदनगर २५२५, पुणे २७०० आणि सोलापूर २५२५ हजार असा जिल्हानिहाय ऊसाला दर मिळाला आहे.  मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी ऊस दर निश्चित केले नाहीत. 

वास्तविक प्रत्येक वर्षी ऊस उत्पादकशेतकऱ्यांची साखर सम्राटांकडून पिळवणूक केली जात आहे. ऊस दरासाठी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. प्रत्येक वर्षी किमान तीन हजार भाव मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच राज्यातील ऊसाला पहिली उचल साडे तीन हजार रूपये मिळाल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाही अशी भूमिका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. याशिवाय शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाचाही फटका कारखाने सुरू करण्यासाठी बसला आहे. आंदोलनाची धग नगर,सातारा, सोलापूर, औरंगाबाद, नाशिक जिल्ह्यात धुमसत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व ऊस उत्पादकांच्या ऊस दर आंदोलनाला शेवगाव तालुक्यात हिंसक वळण लागले. जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला. या गोळीबारात पैठण तालुक्यातील दोन शेतकरी, तर आंदोलकांच्या दगडफेकीत तीन पोलीस अधिकारी जखमी झाले.

नगर व औरंगाबाद जिल्ह्यांच्या सीमेवरील गंगामाई खासगी कारखान्याने दर जाहीर केले नाही म्हणून ३ हजार १०० रूपये दर मिळण्यासाठी ऊस दर आंदोलन झाले. कारखाने व शेतकऱ्यांमधला ऊस दराचा तिढा सुटावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका रास्त आहे. शेवगावच्या आंदोलनात रक्तपात झाला. त्यामुळे विरोधी पक्ष या प्रकरणाचे राजकीय भांडवल करत आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी जखमी शेतकऱ्यांची भेट घेऊन सहानुभूती दर्शवली. पवारांना मावळ मध्ये झालेल्या 'त्या' घटनेचे शल्य मनात टोचत आहे का? राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता असताना नोव्हेंबर २०१२ मध्ये ऊस दर आंदोलनाची ज्वाला भडकली होती. ऊस दराला ३ हजार रुपये दर मिळण्याची मागणी होती. इंदापूर येथे झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. पुंडलिक कोकाटे या आंदोलकाचा ट्रक खाली चिरडून मृत्यू झाला होता तर सांगली जिल्ह्यातील वसवडे गावाजवळ पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चंद्रकांत नलवडे नावाच्या आंदोलकाचा मृत्यू झाला होता. चिडलेल्या आंदोलकांनी सांगली येथील वारणा,तासगाव आणि वसंतदादा साखर कारखान्यांचे विभागीय कार्यालय पेटवून दिली होती. साखरेने भरलेल्या गोण्या रस्त्यावर फेकल्या. एसटी पेटवून दिली. ऊस दर आंदोलनाशी ही घटना असल्याने हा कटू प्रसंग सदैव स्मरणात रहावे म्हणून हे प्रयोजन. 

ऊस आणि महाराष्ट्र

       ऊस हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. ग्रामीण अर्थकारणाचा हा मुख्य गाभा आहे. ऊसाच्या अर्थकारणावरुन ग्रामीण भागातील राजकारण अवलंबून आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जोरावर नेतेमंडळी साखर सम्राट झाले. महाराष्ट्रात एकूण २०२ सहकारी साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी ८३ साखर कारखाने बंद आहेत. सर्वाधिक कारखाने प.महाराष्ट्रात आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार या चार जिल्ह्यात २१ साखर कारखाने आहेत. यातील बरेच कारखाने आजारी आहेत. मराठवाड्यासारख्या अवर्षणग्रस्त भागांत ७८ कारखाने आहेत. बहुतांश साखर कारखान्यावर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. कारखान्यांच्या सहसंबंधातून सहकारचे जाळे निर्माण झाले. सहकारातून राजकारण उदयाला आले. याची गोड फळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीला चाखायला मिळाली.

सध्या राज्यातील सात विभागांत ऊसाखालील चालू वर्षीचे क्षेत्र सरासरी ९ लाख २हजार ३५ हेक्टर असून,त्याद्वारे यावर्षी २०१७-१८ मध्ये ७२२ लाख मेट्रिक टन ऊस उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. साखरेचा उतारा ११.३० टक्के राहणार असून ७३ लाख ३९ हजार टन साखरेचे उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. कृषी खर्च आणि किंमती आयोगने २५७५ रूपये प्रति क्विंटल एफआरपी प्रस्तावित केला आहे.

 भारतातील सर्वात मोठ्या ऊस उत्पादन करणाऱ्या उत्तर प्रदेश राज्याने यावर्षी ऊस दरात मागील वर्षीच्या तुलनेत ३.३ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.  उच्च प्रतीच्या उसाचा दर ३१५ रुपये प्रति क्विंटल वरून ३२५ रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य प्रतीच्या उसाचा दर ३०५ रुपये प्रति क्विंटल वरून ३१५रुपये प्रति क्विंटल, तर सर्वात कमी प्रतीच्या उसाचा दर ३०० रुपये प्रति क्विंटल वरून ३१०रुपये प्रति क्विंटल इतका करण्यात आला आहे. 

उसाच्या दरात प्रति क्विंटलमागे १० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच यावर्षी उत्तर प्रदेशातील उसाच्या दरात प्रति टनामागे जवळपास १०० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. उत्तर कर्णाटकातील कारखान्यांनी.२५०० रुपये दर देणे शक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यंदाही गुजरातमधील साखर कारखान्यांनी उच्चांकी ऊस दराची परंपरा कायम ठेवली आहे. १० टक्के उतार्‍यास प्रतिटन ३३३४ तर  १२.८१ टक्के उतार्‍यास ४४४१ रुपये असा विक्रमी दर दिला आहे.  पश्‍चिम महाराष्ट्रातही सरासरी उतारा १२ टक्केच्या आसपास असताना येथील साखरसम्राटांकडून तीन हजारच दर दिला आहे.  महाराष्ट्रातील साखर सम्राटांचे पितळ उघडे पडले आहे. 

महाराष्ट्रात ऊसाच्या पहिल्या ९.५० टक्का उताऱ्यासाठी २५० रुपये एफआरपी जाहीर करण्यात आली आहे. गुजरातप्रमाणे दर देjण्याची मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना आवाज करीत आहेत.

  आंदोलनाची वेळ का येते ?

दरवर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची वेळ का येते ?असा प्रश्न उभा राहत आहे. अलीकडच्या काळात ऊस आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले आहे. कारण ऊसाचे दर दरवर्षी नव्याने ठरवले जातात. प्रतिक्विंटल मागे ९ टक्यांपेक्षा जास्त उतारा येत असेल तर दर वाढ निश्चित केले जाते. प.महाराष्ट्रातील ऊसाला १३ टक्का उतारा असतो. मराठवाड्यातील ऊस उतारा १० टक्यांपेक्षा पुढे जात आहे. असे असूनही कारखानदार ऊसाला भाव देत नाहीत.

दिवसेंदिवस ऊस शेती क्षेत्र तोट्यात जात आहे.  मजुरी ३०० ते ४०० रूपयांवर पोचली आहे. खताचे दर ३ हजारांवर, नांगरणी १५०० रूपये,ऊस लावणी हेक्टरी ६ ते ७ हजार रूपये, आता ऊसतोडणी मजुरांना खुशी म्हणून ८ ते १० हजार रूपये द्यावी लागतात. या मानवी संकटाबरोबर अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, बदलते हवामान, वाढते  तापमान, रोग किडींचा वाढता प्रादुर्भावाचे संकट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर असते. यावरून ऊसाचे अर्थशास्त्र किती जटील आहे हे लक्षात येते.

 ऊसाला चांगला दर मिळावा म्हणून आंदोलने केली जात आहेत. सोलापूर- सांगली -सातारा-कोल्हापूर या ऊस पट्ट्यात नेहमीच ऊस आंदोलनाचा भडका राहिला आहे. यंदा सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर सम्राटांनी ३००० हजाराचा दर जाहीर केला आहे. त्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्रातील जिल्ह्यात ऊस आंदोलनाचा भडका उडला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दर वाढवून द्यावा, अशी भूमिका राष्ट्रवादीची असली तरी ती संशयाची आहे. अजूनही किती वर्षे शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागणार आहे ? सरकार, कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी आता नव्याने बैठक घेऊन ऊसदराचे अर्थशास्त्र समजून घेऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे.

   खरे तर १९८० च्या दशकात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी ऊस उत्पादकांसाठी पुढाकार घेऊन ऊस दर आंदोलन हाती घेतले. या आंदोलनाला तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी काबूत ठेवण्यासाठी आपल्या राजकीय कौशल्याचा वापर केला होता. साखर सम्राट ही बगलबच्चे असल्याने पवारांना हीत जोपासावे लागले, आजही तीच परिस्थिती आहे पण आता राजसत्ता हाती नसल्याने ऊस दरांबद्दल सरकार विरोधात बोलावे लागत आहे.

ऊस दराचा तिढा कायमस्वरूपी सुटावा यासाठी शरद जोशी यांनी तत्कालीन वाजपेयी सरकार समोर एक अहवाल सादर केला होता.  शेती उद्योगाला सहकार आणि सरकार या दोन जोखडातून मुक्तता मिळाल्याशिवाय हा व्यवसाय वाढू शकणार नाही, असे शरद जोशी यांनी केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. जोशी यांनी आपला अहवाल सरकार समोर सादर केला. त्यानंतर केंद्रात सत्तांतर झाले आणि अटलबिहारी वाजपेयी सरकार जाऊन मनमोहनसिंग सरकार सत्तेवर आले आणि शरद जोशी यांचा हा अहवाल गुंडाळून ठेवला. नंतर साखर उद्योगासाठी रंगराजन समिती स्थापन करण्यात आली. लेव्ही बंद करण्याची सूचना रंगराजन समितीने केली. ऊसाचा किमान खरेदी दर सरकारने ठरवावा असा एक नियम आहे आणि तो शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरला. ऊस दराचा तिढा सुटला जावा अशी रंगराजन समितीची सूचना होती. जगभरातील ऊसदराचे सूत्र लागू करण्याची शिफारस रंगराजन समितीने केली होती. त्यानुसार साखरेला मिळालेल्या दरांची ७० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना तर उर्वरित ३० टक्के रकमेत उत्पादन खर्च भागावाव्यात असे या समितीने सूचविले होते. या समितीच्या शिफारशीची अमंलबजावणी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केली नाही.आज जी आंदोलने होत आहेत. त्यास केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकार जबाबदार आहे.

आयात-निर्यातीचे चक्र

साखर कारखानदारी ही आयात- निर्यातीवर अवलंबून आहे. भारत हा साखर निर्यात करणारा जगात ब्राझील नंततरचा दुसरा देश आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखर दरात नेहमी चढ उतार होत असते. या चढ उतारीचा फटका भारतीय साखर उद्योगाला बसतो.

कारखानदार साखर तयार करतात पण त्यांना खुल्या बाजारात किती साखर कोणत्या भावाने आणि कधी विकावी यावर सरकारचे नियंत्रण असते. मात्र ऊसाचा भाव ठरवताना हेच सरकार हात वर करते. असे असले तरी कारखानदार ऊस प्रक्रिया उद्योगातून नफा मिळवत असतात. 

जीनिव्हामध्ये नुकताच युरोपियन युनियन साखर परिसंवाद झाला आणि त युरोपीय राष्ट्रे ही साखर आयात करणारी राष्ट्रे न राहता साखर निर्यातदार देश होतील असे परिसंवादात नमूद करण्यात आले आहे.

युरोपीय राष्ट्रांकडे  २५ लाख टन साखरेचा अतिरिक्त साठा राहण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. यावर्षी साखरेचे जागतिक उत्पादन १८७७ लाख टन अपेक्षित आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा ते ६.६ टक्‍क्‍यांनी अधिक असेल व हा एक विक्रम मानला जातो. साखरेचा जागतिक पातळीवरील खप १८४५ लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या खपात एक टक्का वाढ होण्याचा अंदाज असला तरी कमी खपवाढीचा हा उच्चांक असेल. म्हणजे इतक्‍या कमी प्रमाणात यापूर्वी खपवाढ नोंदली गेलेली नव्हती. ३२ लाख टन अतिरिक्त साठ्यामुळे साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींवर दबाव राहील आणि सुमारे १५ ते १५ सेंट प्रति पौंड दर अपेक्षित असेल. 

ब्राझील आणि भारत हे जगातले प्रमुख साखर उत्पादक आणि निर्यातदार देश मानले जातात. परंतु ब्राझीलमधील साखरेचे उत्पादनमूल्य हे पौंडाला १४.५ सेंट आहे तर भारतीय साखरेचे उत्पादन मूल्य १९ सेंट प्रतिपौंड होत असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारतीय साखर पिछाडीवर राहते. २०१९ मध्ये ब्राझीलने 'जीएम' म्हणजेच 'जेनेटिकली मॉडिफाइड' ऊस उत्पादनाला परवानगी देण्याचे ठरविले असल्याचे समजते. यामुळे तर उत्पादनवाढ मोठ्या प्रमाणात होऊन तेथील साखर आणखी स्वस्तात उपलब्ध होण्याची शक्‍यता आहे परिणामी भारतीय साखर निर्यातीला देखील मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी आगामी काळात जागतिक बाजारपेठेशी सामना करण्यासाठी ऊस शेती व साखर उद्योग यात नियोजनबध्द बदल करणे आवश्यक आहे.

ऊस शेतीतील धोके

   

महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा ऊस शेती आहे. ही ऊस शेती कधी दुष्काळाच्या तर कधी अतिवृष्टीने आणि अवकाळी पावसाने होणाऱ्या नुकसानीच्या दुष्टचक्रात अडकत चालली आहे. त्यातच ऊस हे पाण्यावर अवलंबून असणारे पीक आहे. पाण्याचा भरमसाठ वापर यासाठी होतो. पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रात कालव्याने ऊसाला पाणी दिले जाते. मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात ऊस पीक घेणे चुकीचे असताना तिथे ७८ साखर कारखाने आहेत. ऊस पीक पाण्याचे असल्याने ठिंबक सिंचनाशिवाय असणाऱ्या ऊस पिकाला पेटवून देण्याचे आवाहन शरद जोशी यांनी केले होते. आजही मराठवाड्यात ठिंबक सिंचनाचे प्रमाण खूप कमी आहे. ही शेती आजही पारंपारिक साधनांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होत असते. आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी ऊस शेतीतील धोके ओळखून पावले उचलली पाहिजेत.

योग्य दर कसा मिळेल

महाराष्ट्रात योग्य ऊस दर मिळण्यासाठी सरकारने ठोस उपाय काढावे, शेतकऱ्यांचे समाधान होईल असे ऊसाखालील क्षेत्र व उत्पादनात स्थिरता येण्यासाठी कारखानदारांनी उप पदार्थ निर्मिती प्रकल्प वाढवणे गरजेचे आहे. इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी मका तसेच ज्वारी यांची कारखाना कार्यक्षेत्रात लागवड वाढवल्यास शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल. शेतकऱ्यांनी पट्टा पध्दतीने ऊस लागवड करून यात आंतरपीक घ्यावे. त्यामुळे ऊस भाव पडला तरी आंतरपीक घेतल्याने तोटा भरून निघेल.

एकूणच महाराष्ट्रात साखर कारखानदारी वाढली पण उत्पादक शेतकरी मात्र उपाशीच राहिला आहे. ऊस दराचा तिढा कायम स्वरुपी सुटण्यासाठी आमच्या कारखानदार आणि सरकारला आणखी किती काळ जाईल हा एक संशोधनाचा विषय आहे.

© विकास पांढरे,९९७०४५२७६७

Vikaspandhare3@gmail.com