Vikas pandhare

काळी आई : काही प्रश्न

आज कृषी दिन म्हणजे आमचा दिवस. शेतकरी पुत्र म्हणून काळ्या आई विषयी कृतज्ञता व्यक्त करणे हे कर्तव्यच आहे आणि ती असायलाच पाहिजे. आज शेतीबाबतच्या अनेक जुन्या आठवणी सरींसारख्या बरसू लागल्या आहेत. शेती आणि माझं एक जिव्हाळ्याचं नातं आहे. सध्या गावाकडे खरीप पेरणी उरकली आहे पण काही दुर्मिळ बी-बियाणे नष्ट होत  असल्याचे चित्र आहे.
.......................................
उथळ व कुसळी गवताचा तालुका म्हणजे तुळजापूर. बोरी नदीमुळे काही भाग ओलिताखाली आला असला तरी निसर्गाच्या अवकृपेमुळे काही प्रमाणात प्यायला पाणी मिळणे मुश्कील. भौगोलिक स्थिती, हवामान स्थितीचा विचार केला असता या भागात तूर,सोयाबीन, उडीद ही खरीप तर ज्वारी हे रब्बीचे मुख्य पीक घेतले जाते. या भागातील शेती ही संपूर्णपणे पावसावरच अवलंबून आहे. तंत्रज्ञान आणि रसायनिक खतांमुळे कुसळे नष्ट झाली ही चांगली बाब.
............................

शेतकरी आणि पावसाचं एक जिवाभावाचं नातं आहे. मे महिना आला की शेतकरी वाट पाहू लागतात गार गार वार्‍याची, मातीला सुगंध देणार्‍या पहिल्या सरीची.. मी बघतो तसा आमची शेती पूर्णपणे शेतीवरच अवलंबून. पावसाळा सुरू झाला की खरीप पेरणीची लगबग असायची. या काळात सर्व जण पेरणीत अडकल्याने माझ्यावर शाळेला दांडी मारून जनावरांची राखण्याची वेळ यायची. पावसाळी दिवस.. धरत्रीचा हिरवा शालू..ससे,घोरपड, मोर,काळवीट, हरीण हे वन्यजीव बाहेर पडायचे.. त्यात जनावरांच्या गळ्यातील घंटीचा आवाज... आंब्याच्या झाडांवर खेळलेला सूर पारंबा... ओढ्याला आलेले मासे..ते पकडून केलेली पार्टी.. तळ्यात मनसोक्त पोहण्यातला आनंद औरच होता... राही जांभळ खाण्यासाठी शाळेला मारलेली दांडी.. मास्तराचा मार..
......................................

आमच्या शेताची खास बात म्हणजे साळी. साळीचं तीन पोते बी पेरणीसाठी लागयाचे. त्यासाठी आमच्या वडिलांची व काकांची महिनाभर राब चालयची. साळी म्हणजे तांदूळ. आमचं हे मुख्य पीक असल्याने सगळीजणे लक्ष द्यायचे. गावातही ८० टक्के शेतकरी साळी पेरायचे. आमच्या कुटुंबासह साळी, राळं ( भगरी सारखा पदार्थ) हुलगा, आंबडी, लहान कारळं, मठकी, जवस, तूर, तीळ आदी देशी बियाणाची पेर व्हायची.. देशी साळीचा भात आणि दुधाची चवच न्यारी होती. सकाळ व दुपार यावरच ताव मारायची. सोबत जवसाची चटणी, आंबड्याची भाजी असायची...
....................................
 गेल्या दहा बारा वर्षापासून साळीचे क्षेत्र आमच्यासह गावातील सर्व शेतकऱ्यांनी शून्यावर आणले आहे. हुलगा, जवस,लहान कारळं,आंबडी,राळं, बाजरी, मूग, हायब्रीड (महाबीज) तीळ ही धान्ये नामशेष झाली आहेत. लहानपणी ही सर्व पीके शेतात दिसायची. हुलगा तर केव्हाच बुडाला.... महाबीजची पिशवी म्हणजे आमचं शाळेचं दप्तर असायचं. पिशवी साठी आमच्या भावडाचं भांडण लागयचं. शालेय शिक्षण संपेपर्यंत महाबीजची पिशवी प्रिय असायची...
......................................

पारंपरिक शेतीत मिश्र पिके घेतली जात. पाऊसपाण्याने दगा दिला, हवामान बदलले तरी त्याचा फटका सगळ्या पिकांना बसत नसे. मिश्र पिकांमधील काही पिके त्यातही तग धरत असतं. त्यामुळे शेतकऱ्यावर उपासमारीची वेळ येत नसतं.
...….......................
आंबडी,मटकी, कारळाची जागा सोयाबीन व उडदाने घेतली आहे. आज शेती क्षेत्रात बदल होत आहेत.योग्य पिकांची निवड आणि सिंचनाच्या काटेकोर पद्धतीवर लक्ष द्यावे लागत आहे.गेल्या अर्धदशकात स्वीकारलेल्या तंत्रज्ञानाचा तत्कालिक लाभ झाला. म्हणजे काही काळ कृषी उत्पादन वाढत गेले परंतु त्या पातळीवर ते दीर्घ काळ टिकून राहिले नाही. पारंपरिक बि-बियाणांची जाती-प्रजाती आपण नष्ट करून बसलो आहोत. यापुढे शेतीमध्ये शाश्वततेचा विचार प्राधान्याने करणे आवश्यक आहेच शिवाय देशी बि-बियाणे टिकवण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.
..............................
पत्रकारितेत आलो तेव्हा शेती विषयाला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला. सरकार कुणाचेही असो शेतीच्या सकारात्मक बातम्या प्रसिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला. सोलापूरच्या ज्वारी,डाळिंब व मराठवाड्यातील केशर आंब्याला केंद्र शासनाचे जीआय मानांकन मिळाले. तेव्हा या तीन्ही बातम्या दिलेल्या महाराष्ट्रातील एकमेव पत्रकार असल्याचा मला अभिमान वाटतो.भविष्यात ही सकारात्मक बाजू मांडण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
( टीप : वरील उपस्थित झालेले प्रश्न माझे वैयक्तिक व गावापुरते मर्यादित आहेत.)

  ©विकास पांढरे, सा.विवेक, मुंबई
९९७०४५२७६७

माणदेशी शेतकरी कन्या

सध्या पावसाळी दिवस असल्याने जिकडे तिकडे पेरणीची लगबग सुरू झाली आहे. काही ठिकाणी पावसाने विश्रांती घेतलीय. त्यामुळे बळीराजा शेतीची मशागत करून काळया आईची ओटी भरताना दिसतोय. अशातच सध्या एक छायाचित्र सामाजिक माध्यमातून सर्वत्र व्हायरल झालंय. हे चित्र पाहून सर्वांना आश्चर्य तर वाटतं, शिवाय एक शिकलेली पोरगी चक्क दोन बैलांचं औत ओढताना पाहून ऊर भरून आल्याशिवाय राहत नाही, इतके जिवंत चित्र आहे. सतत दुष्काळात होरपळत असलेल्या माण तालुक्यातील गटेवाडी इथे बारावीत शिकत असलेल्या मनीषा खरात हिची ही कहाणी..

माणदेश म्हटलं की डोळयासमोर येतो तो दुष्काळ, दूरदूरपर्यंत ना झाडं दिसतं, ना सावली, ना पाणी, ना बागायती शेती.. दिसतं फक्त कुसळी गवत, शुष्क माळरान अन माळरानावर चरणाऱ्या मेंढया. थोर ग्रामीण साहित्यिक व्यंकटेश माडगूळकर यांनी 'माणदेशी माणसं' या आपल्या कथासंग्रहातून माणदेशी माणसांचं आणि प्रदेशाचं रसभरित वर्णन केलं आहे. त्याचबरोबर माडगूळकरांच्या 'बनगरवाडी' या कादंबरीची नायिका शकू जशी आपल्या मेंढया सांभाळून शेती करते, अगदीअशाच प्रकारचं वास्तववादी चित्र माण तालुक्यातील गटेवाडी इथल्या मनीषा खरात हिच्या बाबतीत घडलंय. साधारण चौदाशे लोकवस्तीचं गाव.. गावात पाणी नाही, पाणी नाही म्हणून शेतीवर अवलंबून राहता येत नाही, शिकून मोठं व्हावं असं ठरवलं तर शिक्षण घेता येत नाही.. अशीच परवड मनीषा खरात हिच्या वाटयाला आलीय. मेंढीपालन हाच मनीषाच्या कुटुंबाचा व्यवसाय. गावात वडिलोपार्जित साडेचार एकर शेती आहे. शेतात विहीर आहे, पण पाणी नाही. पावसाळयात विहिरीला पाणी असतं, त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. त्यामुळे खरात कुटुंबीयांना शेळया-मेंढयांवर गुजराण करावी लागते. काळ बदलला असला तरी खरात कुटुंबीयांचं मेंढयावरचं जिणं मात्र काही थांबलं नाही. आपल्या पोराबाळांना चांगलं शिकवावं अशी त्यांची मनीषा आहे. त्यासाठी ते जिवाचं रानं करताहेत..

ऊन-वारा-पावसाची तमा न बाळगता या गावाहून त्या गावाला सतत स्थलांतर करणाऱ्या खरात कुटुंबाने आपल्या पिलांना गावात जरी ठेवलं असलं, तरी त्यांच्यामध्ये आत्मभान निर्माण करणारी ऊर्जा दिलीय. अशा या वातावरणात चुणचुणीत दिसणारी मनीषा आपल्या लहान भावंडांसह आजी-आजोबांजवळ राहते. मनीषाला दोन बहिणी व एक लहान भाऊ आहे. मनीषा सगळयात मोठी. घरातील काम असो वा शेतातलं, ती मोठया मेहनतीने करते. शिक्षणातही ती कमी नाही. दहावीच्या बोर्ड परीक्षेत तिने 73 टक्के मिळवले आहेत. यंदा ती दहिवडी येथील कॉलेजमध्ये बारावीत शिकत आहे. मेहनती, अभ्यासू व गुणवान विद्यार्थिनी म्हणून कॉलेजमध्ये तिचा लौकिक आहे.

तिचे आई व वडील भीमराव खरात हे सध्या शेंळया-मेंढया घेऊन बाहेरगावी गेले आहेत. विशेषतः इथली माणसं मेहनती आहेत. पोटाची खळगी भरण्यासाठी सतत स्थलांतर करणाऱ्या या मंडळींना घराकडे व आपल्या काळया आईकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही. मनीषा खरातच्या घरातही हीच परिस्थिती आहे.

आई व वडील भीमराव हे अनेक महिन्यांपासून घरापासून दूर राहत आहेत. त्यामुळे शेतीची मशागत झाली नाही. यंदा वरुणराजाने लवकर हजेरी लावल्याने बळीराजा आनंदी झाला असला, तरी वर्षानुवर्षं दुष्काळाच्या छायेत वावरत असलेल्या व पोटाची खळगी भरण्यासाठी सतत स्थलांतर करत असलेल्या खरात कुटुंबातील मनीषासमोर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं - आपली पेरणी कोण करणार? मशागतीला उशीर झाला, तर पेरणीला विलंब लागेल; अशातच आई-वडिलांना गावाकडे यायचं झालं, तर त्यांना खूप उशीर होईल... असे अनेक प्रश्न तिच्यासमोर आ वासून उभे होते. अशा वेळी काळया आईची ओटी भरणं आवश्यक आहे, असं तिला मनोमन वाटू लागलं. क्षणाचाही विलंब न करता ती आपल्या नातेवाइकांकडे गेली. आपल्या घरात कर्ता माणूस नसताना, शेताची मशागत करण्यासाठी तिने बैलजोडीची मागणी केली. मनीषावर असलेल्या नातेवाइकांच्या विश्वासामुळे त्यांनी बैलजोडी दिली. त्या मिळालेल्या बैलजोडीचं तिने सोनं केलं. मनीषाने स्वतः बैलजोडी व अवजारं घेऊन औत मारायला सुरुवात केली. जवळपास दोन ते तीन एकर शेत तिने मशागत करून आपली शेती पेरणीसाठी सज्ज केली. आजूबाजूचे लोक मनीषाच्या कर्तबगारीकडे पाहून तिची पाठ थोपटत होते. शिकलेली मुलगी औत मारत असल्याची चर्चा माण तालुक्यात वाऱ्यासारखी पसरली आहे. त्यामुळे मनीषा खरात हिची सामाजिक माध्यमांत चर्चा होत आहे. तिच्या जिद्दीची कहाणी नवतरुणांना चेतना देणारी आहे.

कुठून मिळते त्यांना ही ऊर्जा?

आज शेती क्षेत्रात विविध संकटं निर्माण झाली आहेत. त्यातच शेतकरी कर्जमाफीवरून असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालं असताना माणसारख्या दुष्काळी भागात एक सुखद बातमी येते. आजच्या काळातील मुली शाळा आणि घर यामध्ये बंदिस्त असताना बारावीत शिकत असलेली हुशार मुलगी बैलजोडी घेऊन शेतीची मशागत करते, ही गोष्ट प्रेरणा देऊन जाते. खेडयातल्या या मुलीमध्ये इतकी संवेदनशीलता व ऊर्जा कुठून मिळते, हा एक संशोधनाचा भाग आहे. मनीषा खरातसारखी मुलगी भारतीय कृषी क्षेत्राला ऊर्जा देणारी आहे. तिच्या कर्तबगारीला सलाम तर केलाच पाहिजे, शिवाय कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्यासाठी मनीषासारख्या मुलींना पाठबळ दिलं पाहिजे.

शेती क्षेत्रातील कर्तबगार महिला

चूल आणि मूल यामध्ये बंदिस्त असलेली महिला आज विविध क्षेत्रांत झेप घेत आहे. पारंपरिक व्यवसाय असलेल्या कृषी क्षेत्रात महिला क्वचितच उतरत आहेत. मनीषा खरात ही त्यातीलच. त्यांची शेती जरी पारंपरिक असली, तरी पुरेशा पैशाअभावी त्या आधुनिक पध्दतीने शेती करू शकत नाहीत. आज महाराष्ट्रात शेती क्षेत्रात नावलौकिक मिळवलेल्या कर्तबगार महिला आहेत.

मेहनत, कुटुंबातील सुसूत्रता, मार्गदर्शन घेत पुढे जाण्याचा ध्यास घेत नगर जिल्ह्यातील महिला शेतकरी मंगल शंिदे यांनी आपल्या 10 गुंठयातील शेतीत रोपवाटिका तयार करून त्या सुमारे साठ लाख रुपयांची वार्षिक उलाढाल करतात.


चंद्रपूर जिल्ह्यात जागृत महिला समाज ही संस्था गेल्या वीस वर्षांपासून शेतकरी व शेतमजूर यांच्यामध्ये सेंद्रिय शेती, पाणलोट क्षेत्रविकास, स्वावलंबन गट, सिंचनव्यवस्था, जीवविविधता आदी क्षेत्रांत प्रयोग करीत आहे. या भागात या शेतकरी महिलांनी जवळपास अकरा महसुली गावांतील शेतकरी महिलांमध्ये आत्मभान निर्माण केलं आहे. यामुळे हजारो महिला शेतकऱ्यांनी कुटुंबांची आर्थिक, सामाजिक स्थिती सुधारून जमीन धारणा, सिंचनाची साधनं, खत, पशुधन, पीकपध्दती, शेतीवर होणारा खर्च व मिळणारं उत्पन्न, तसंच पूरक व्यवसाय या संदर्भात अभ्यास केला आहे. कणकवली तालुक्यातील भातडेवाडी येथील श्री कुर्ली देवी महिला बचत गटाने शासकीय योजनांचा लाभ घेऊन गटाच्या महिलांनी भात व नाचणी शेती केली आहे. बचत गटातील दहा-बारा महिलांनी एकत्र येऊन गावातील पडीक जमीन भाडयाने घेऊन शेतीत बदल घडवून आणला आहे.

शेतीत महिलांचा पुढाकार महत्त्वाचा

आपल्या देशात शेतीकामात महिलांचा 70 ते 80 टक्के सहभाग आहे. नांगरणी, ट्रॅक्टर, बैलजोडी, शेती विकणं, पाणी वळवणं, व्यवहार ही पुरुषांची कामं, तर महिलांची कामं म्हणजे निंदणी, वेचणी, काडी-कचरा, बी-बियाणं लावणं, चारापाणी करणं आणि घरातील कामं करणं. पण आज महिलांनी यात पुढे येणं गरजेचं आहे. आज शेतीतलं संकट हे शेतात काम करणारी महिला समजू शकते आणि तिच्या आवडीनिवडी, कौशल्यावर तिला शेती क्षेत्रातलं ज्ञान आणखी विकसित करता येईल. त्यामुळे महिला शेतकरी शाश्वत शेतीकडे नेणारी एक महत्त्वाची कडी आहे.


''शेतीच्या अर्थकारणाचा अभ्यास करणार!''

देशाच्या अर्थकारणात एकेकाळी शेतीचा पहिला नंबर लागत होता. देशात हरितक्रांती व श्वेतक्रांती झाली असली, तरी शेतीचा म्हणावा तितका विकास झाला नाही. शेतीची झालेली पीछेहाट काय हे मी समजून घेईन. काळानुरूप शेतीचा विकास करण्यावर माझा व माझ्या कुटुंबीयांचा भर असेल. एक मुलगी म्हणून शेती करण्यात कसलीही लाज वाटत नाही. सध्या मी बारावीच्या वाणिज्य शाखेत शिकत आहे. पुढे चांगले गुण मिळाल्यास पदवीसाठी शेती व अर्थकारणाचा अभ्यास करणार आहे. सध्या आपल्या राज्यात शेतकरी कर्जमाफी करण्यासाठी सरकार वेगवेगळया धोरणांचा विचार करत आहे. सरकारने गरजू व गरीब शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करावे.

- मनीषा खरात

माणदेशी शेतकरी कन्या

विकास पांढरे,९९७०४५२७६७

कर्जमाफीचे परिणाम आणि राजकीय फायदे

मराठवाडयापेक्षा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या पश्चिम महाराष्ट्रात जास्त आहे. म्हणजे प. महाराष्ट्रातला शेतकरी हाच या सरसकट कर्जमाफीचा जास्त हिस्सेदार असणार आहे. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने राजकारण करण्यास विरोधकांना आणखी संधी मिळणार आहे. या कर्जमाफीमुळे सरकारवर 25 ते 30 हजार कोटीचा भार पडणार आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त होण्यासाठी व आपला विकास करण्यासाठी शाश्वत असा आधार शोधला पाहिजे, त्यासाठी  कृषिक्षेत्रातील नवी संकल्पना, तंत्रज्ञान अवगत केले पाहिजे, तरच शेतकरी आणखी जगाला तारणारा ठरेल....

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या उच्चाधिकार मंत्रिगट आणि शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीच्या पहिल्या बैठकीत राज्य सरकारने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना जलदगतीने सरसकट कर्जमाफीला तत्त्वत: मान्यता देण्याबरोबरच दोन दिवसांत दुधाच्या दरवाढीचा निर्णय घेतला. यूपीएच्या काळात शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी झाली होती. आतापर्यंत 5 वेळा शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली आहे. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबल्या का? त्यांच्या वेदनेपासून ते दु:खापर्यंत कर्जमाफी हा अंतिम उपाय असू शकत नाही, हे जाणकारांना माहीत आहे.  शेतीचे अर्थकारण कोलमडून पडण्याची कारणे काय आहेत, याचा शोध पुरेशा गांभीर्याने आजवर घेतला गेलेला नाही. केवळ सिंचन प्रकल्पांचा नीट पाठपुरावा झाला असता, तरी महाराष्ट्राचे चित्र बदलले असते. शेतीचे प्रश्न हे पाण्याशी निगडित आहेत, तसेच ते उत्पादन, वितरण, हमीभाव याच्याशी संबंधितही आहेत. कर्जमाफीच्या उपाययोजना तात्पुरत्या मलमपट्टीसारख्या आहेत.  कर्जमाफीबाबत फायदे, तोटे यांची चिकित्सा झाली पाहिजे.

राज्यात पुणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर, कोकण, संभाजीनगर या कृषी विभागात 31 मार्च 2016 पर्यंत शंभर टक्के कृषी पतपुरवठा करण्यात आला. यामध्ये पुणे 30 टक्के, नाशिक 19 टक्के, संभाजीनगर 23 टक्के, नागपूर 11 टक्के, कोकण 5 टक्के पतपुरवठा करण्यात आला. यावरून पुणे आणि नाशिक विभागांतील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. मुळात नाशिक व पुणे विभागातील सधन शेतकऱ्यांनी आंदोलनाची धग वाढवली. सामान्य शेतकरी आंदोलनात सहभागी होता का? हा संशोधनाचा विषय आहे.

विदर्भ व मराठवाडयातल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा जास्त फायदा मिळणार नाही, हे आकडेवारीवरून सिध्द होते. 2008 साली झालेल्या कर्जमाफीप्रमाणे याही वेळी पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. विदर्भ व मराठवाडयातील शेतकऱ्यांना सरासरी एकरी 14000 रुपयाचे पीक कर्ज बँका देतात. याउलट नाशिक, पुणे विभागातील बागायतदार शेतकऱ्यांना सरासरी 2.5 ते 3 लाख रुपये कर्ज बँकाकडून मिळते. विदर्भ व मराठवाडयापेक्षा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या पश्चिम महाराष्ट्रात जास्त आहे. म्हणजे प. महाराष्ट्रातला शेतकरी हाच या सरसकट कर्जमाफीचा जास्त हिस्सेदार असणार आहे. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या नावाने राजकारण करण्यास विरोधकांना आणखी संधी मिळणार आहे. या कर्जमाफीमुळे सरकारवर 25 ते 30 हजार कोटीचा भार पडणार आहे.

राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची कर्जे एक लाख 34 हजार कोटी रुपयांच्या घरात असून ती माफ करणे कोणत्याही सरकारला शक्य नसते. फडणवीस सरकारने राज्यावरचा होणारा आर्थिक भार उचलत ऐतिहासिक कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील 90 टक्के शेतकऱ्यांची कर्जे माफ झाली आहेत. शेतकरी कर्जमाफी ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे. या मलमपट्टीने जखम जरी बरी होत असली, तरी वेदना मात्र ठसठसत राहत असते.  

कर्जमाफीचे होणारे परिणाम

1)  कर्जमाफी हा सरकारी लाभ असल्याने प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट लाभ द्यावा लागतो. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याची स्थिती चांगली असेल, तरीसुध्दा त्याचे कर्ज माफ होते.

2) कर्ज न फेडण्याची घातक सवय लागते. सध्या अनेक शेतकरी बँकाकडून पीक कर्जाच्या नावाखाली लाखो रुपयांचे कर्ज घेतात, मात्र परतफेड करण्यासाठी त्यांचे मन धजावत नाही, अशी उदाहरणे प. महाराष्ट्रात पाहायला मिळतील. याचा फटका सामान्य शेतकऱ्याला बसतो. सरकार आपले कर्जमाफ करते तर मग पैसे कशाला भरायचे? अशीही काही शेतकऱ्यांची मानसिकता बनत चालली आहे. असे लोक स्वत: संकटात नसले तरी कर्जमाफीचा लाभ मात्र उचलत असतात.

3) कर्जमाफीचा तिसरा परिणाम म्हणजे कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या समस्येवर कोणताही इलाज होत नाही. शेती आणि शेतकरी जगावयाचा असेल तर राजकीय आवेश बाजूला ठेवून दीर्घकालीन व परिणामकारक ठरेल असे धोरण निश्चित केले पाहिजे.

4) अचानक आलेल्या अस्मानी संकटामुळे सामान्य शेतकरी हतबल होतो. पीकपाणी चांगले नाही, तर आर्थिक संकटात सापडलेला शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होतो. त्यामुळे कर्जमाफीच्या कुबडयांकडे सर्वांचे लक्ष लागते.

5) कर्जमाफीचा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे महागाई. सरकारवरचा अतिरिक्त भार कमी करायचा असेल तर इतर वस्तू महाग होतात. अस्मानी संकटामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांची कर्जे थकलेली असतात. पुन्हा कर्ज घ्यायचे असेल तर बँका काहीतरी त्रुटी काढून कर्ज देण्याचे टाळतात.

कर्जमाफी आणि राजकीय फायदे          

कर्जमाफीचे श्रेय घेण्यासाठी शेतकरी सुकाणू समितीसह काँग़्रेस व राष्ट्रवादी पुढे सरसावले आहेत. विरोधकांसह शेतकरी नेत्यांची आता राजकीय महत्त्वाकांक्षा जागी होत आहे. राज्य सरकारने 'सरसकट' कर्जमाफी केल्यामुळे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी सरसकट, तत्त्वत: आणि निकष या तीन गोष्टींवर आक्षेप घेत राजकीय चाल खेळली आहे. 'सरसकट' म्हणजे त्यांना आपल्या भ्रष्टवादी पक्षातील नेत्यांची कर्जमाफी व्हावी, अशी अपेक्षा तर व्यक्त केली नाही ना? पवारांनी या कर्जमाफीचा जास्तीत जास्त राजकीय फायदा कसा होईल याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. कर्जमाफीचा सर्वाधिक लाभ पश्चिम महाराष्ट्राला होणार आहे. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांची सहानुभूती मिळविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करेल. आपल्या संघर्ष यात्रेमुळे ही कर्जमाफी मिळाली असल्याचा आव आणून काँग्रेस व राष्ट्रवादी पध्दतशीरपणे राजकीय फायदा उचलत आहे. आ. बच्चू कडू आसूड यात्रेतून कर्जमाफी मिळाली असल्याचे बोलत आहेत. त्यामुळे कडू हे आगामी काळात राजकीय दवाबगट निर्माण करतील.

मुळात शेतकरी कर्जमाफीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विरोधकांनी व शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी दवाब टाकला होता. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे राजकारण, त्यातील विसंगती व वास्तव  याचे चित्र डोळयापुढे उभे ठेवले, तर विरोधकांनी निव्वळ राजकारण कसे केले हे लक्षात येते. स्वाभिमानी राजू शेट्टी सत्तेत सहभागी असूनही रस्त्यावर उतरले. जे सरकार साठ वर्षे होते, त्यांनीही शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी वातानुकूलित गाडीत बसून संघर्ष यात्रा उभारली. सत्तेतल्या शिवसेनेनेसुध्दा कर्जमाफीचा राग मनात धरून भाजपाविरुध्द षड्डू ठोकले. मात्र त्यामागे शेतकरीहितापेक्षा राजकारणच प्रबळ असल्याचे दिसून आले. खरे म्हणजे कर्जमाफीचा मुद्दा भावनिक न बनविता वास्तव निकषावर त्याचा विचार केला पाहिजे होता. पण मंत्रिगटाच्या उच्चाधिकार समितीतील सदस्य व सेनेचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावतेंनी बैठकीवरून आपल्या 'नाटयछटा' दाखवून दिल्या.

शेतकऱ्यांच्या सुकाणू समितीच्या सदस्यांत सुंदोपसुंदी सुरू आहे. डॉ. गिरीधर पाटील हे समितीच्या कारभारावर व निर्णयावर नाराज आहेत. त्यामुळे सुकाणूतील सदस्य हे राजकीय फायद्यासाठी एकत्र आल्याचे बोलले जात आहे. शेतकरी संपात विरोधकांनी सूडबुध्दीचे राजकारण केले. सरकारला उघड विरोध करणारे राजू शेट्टी व शिवसेना नेहमीच सत्तेतून बाहेर पडण्याची धमकी देत असतात. आता कर्जमाफी मिळाली आहे, त्यामुळे हे आगामी काळात काय रणनीती आखतात, हे पाहणे आवश्यक आहे.

कर्जमाफी होईपर्यंत दहा हजाराची मदत

सध्या राज्यात समाधानकारक पाऊस पडत आहे. खरीप पेरणीची राज्यात लगबग सुरू आहे. गेल्या वर्षी अस्मानी संकटामुळे खरीप वाया गेले होते. यंदा पावसाने लवकर हजेरी लावल्यामुळे शेतकरी सुखावला गेला असला, तरी बी-बियाणे खरेदी करण्यासाठी त्यांच्याकडे पुरेसा पैसा नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत त्यांना दिलासा देण्यासाठी दहा हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.

राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी शेतकऱ्यांना दहा हजार रुपयांची मदत करण्याची मागणी केली होती. सर्व मंत्र्यांनी यास सहमती दर्शविली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांना बी-बियाणे खरेदी करता येणार आहे.

बळीराजाला चार टक्के दराने पीक कर्ज

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बळीराजाच्या पाठीशी असल्याची आणखी एक कबुली म्हणजे आता शेतकऱ्यांना केवळ चार टक्के दराने पीक कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

अल्पभूधारकांना शेतमालाच्या साठवणीसाठीही स्वस्त दराने कर्ज देण्याची योजनाही मंत्रीमंडळाने मंजूर केली. या योजनेनुसार हंगामानंतर तयार होणारा शेतमाल 'गोदाम विकास व नियमन प्राधिकरणा'ने प्रमाणित केलेल्या गोदामात सहा महिन्यांपर्यंत साठवून ठेवण्यासाठी अशा शेतकऱ्यांना बँकांकडून 9 टक्के व्याजदराने कर्ज मिळेल. या नऊ टक्क्यांपैकी पाच टक्के व्याज सरकार भरणार आहे.

शेतकऱ्याच्या कृषिकर्जाचे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे मुदतीत परफेड होऊ न शकल्याने, पुनर्गठन करावे लागल्यास अशा पुनर्गठित कर्जाच्या रकमेवरील व्याजातही पहिल्या वर्षात केंद्र सरकार दोन टक्क्यांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. अल्प - व अत्यल्पभूधारकांना शेतमाल तयार झाल्यावर त्याला चांगला भाव येईपर्यंत वाट पाहण्याची ऐपत नसते, कारण त्यांना लगेच पैशाची गरज असते. परिणामी ते आपला शेतमाल तयार झाला की बाजारभाव पडेल असला तरी विकतात किंवा पैशाची तातडीची निकड भागविण्यासाठी खासगी सावकारांकडून भरमसाठ व्याजदराने कर्ज घेतात. अशा अडचणीत सापडणाऱ्या अल्प- व अत्यल्पभूधारकांना शेतमालाच्या साठवणीसाठीही स्वस्त दराने कर्ज देण्याची योजनाही मंत्रीमंडळाने मंजूर केली. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.

सारांश

कर्जमाफी हा शेतीसमस्येवरील अंतिम उपाय नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांनीच बदल घडवून आणला पाहिजे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे पुत्र चौधरी चरणसिंह असोत, देवीलाल असोत वा शरद पवार असोत अथवा शेतकऱ्यांच्या नावाने आंदोलन करणारे महेंद्र सिंह टिकैत असोत की शरद जोशी आदींना शेतकऱ्यांच्या समस्या दूर करणे कधी जमले नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली असली, तरी संपूर्ण समस्या सुटणार नाही. मात्र सामान्य शेतकऱ्यांला दिलासा मिळाला आहे. श्रमप्रतिष्ठेला आलेली अवकळा दूर होऊन शेतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्यांनी प्रयत्न केले पाहिजे. कारण कृषिनिष्ठ संस्कृती जोपासली तरच जग जगणार आहे.


मोदी सरकारच्या धोरणावर स्वामिनाथन समाधानी

'हरित क्रांतीचे जनक' अशी ख्याती असलेले कृषितज्ज्ञ एम.एस. स्वामिनाथन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे. त्याचबरोबर कर्जमाफी देणे तात्पुरते गरजेचे असल्याचे सांगून दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून हा खूप चांगला पर्याय नाही, कर्जमाफी केल्यास सरकारकडून बँकांनाही नुकसानभरपाई मिळते, असेही मत डॉ. स्वामिनाथन यांनी व्यक्त केले आहे.

राष्ट्रीय कृषी आयोगाने सुचविलेल्या अनेक शिफारशी मोदी सरकारने राबविल्या आहेत, असे स्वामीनाथन यांनी ट्वीट केले आहे. सुधारित बियाणे, मृदा परीक्षण पत्रिका, सुधारित विमा या शिफारशी राबविण्यात आल्याचे स्वामिनाथन म्हणतात.

कृषी विद्यापीठांद्वारे ग्रामीण महिलांच्या कौशल्यवृध्दीसाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांबाबतही स्वामिनाथन यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. कृषी कर्जमाफी आणि भविष्यातली कृषिक्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधा सुधारण्याबाबतही संतुलन साधल्याबाबत स्वामिनाथन खूश झाले आहेत.
विकास पांढरे,
9970452767