काळ तर मोठा कठीण आला

विकास पांढरे

 १८८९ च्या कालखंडात महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ पडला होता. या दुष्काळाची धग इतकी मोठी होती की शेतकऱ्यांचं जीणं मुश्कील झालं होतं. ही दैनिवस्था आधुनिक मराठी कथेचे जनक हरिभाऊ आपटे यांनी आपल्या 'काळ तर मोठा कठीण आला'या कथेतून मांडली आहे. आज २०१७ चं वर्ष चालू आहे. इतक्या वर्षानंतरही आपल्या महाराष्ट्रात दुष्काळाचे चटके तितक्याच प्रकर्षानं जाणवत आहेत. आपल्या राज्यकर्त्यांना अद्यापही यावर तोडगा काढता आला नाही ही फार मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. आज मराठवाडा आणि दुष्काळ समीकरण होऊन बसलंय. यंदाही पावसानं दीर्घकाळ खंड टाकला. शेतकऱ्यांवर दुबार,तिबार पेरणीची वेळ आली. शेवटी आँगस्ट महिना निम्म्या झाल्यावर पावसाची समाधानकारक सर कोसळली पण तोपर्यंत पिकं वाळून गेली होती, शेतकऱ्यांनी पिकांवर नांगर फिरवायला सुरुवात केली होती. वाळलेल्या पिकांवर पाऊस पडून काहीच फायदा नव्हता, सगळचं स्वप्नं धुळीस मिळाले होते. आता फक्त ४७ लाख १६२ हजार क्षेत्रावर 'पालापाचोळा'शिल्लक राहिला आहे. त्याचं खत तयार होईल,भूईला समाधान होईल, पण शेतकऱ्यांचा जीव मात्र झाडाला टांगला जातोय.खरीप पिकांची धूळधाण आणि कर्जाच्या वाढत्या डोंगरामुळं आपल्या मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्येचं सत्र सुरूच आहे. सहा ते १३ आँगस्ट २०१७ च्या आठवड्याभरात तब्बल ३४ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवलं आहे. कर्जमाफीची घोषणा केल्यानंतरही या भागातील शेतकरी आत्महत्येचा शाप संपत नाही. त्यामुळं या विभागात 'काळ तर मोठा कठीण आला' आहे असं, म्हणावं लागेल.

पिकांचा पालापाचोळा

मुंबईच्या रूटीन जीवनाला थोडसं बाजूला ठेवून मी १३ आँगस्ट रोजी आमच्या मराठवाड्यात गेलो. आमची वस्ती रानात असल्यानं माझं पहिलं पाऊल काळ्या मातीत पडलंं. पावसाळ्यात हिरवंगार दिसणार शेत यंदा मात्र भयान शुष्क वाळवंटासारखं  दिसलं,काही क्षण विचारात पडलो. फेसबुकवर याबाबत फक्त मत व्यक्त करत होतो. प्रत्यक्ष पहिल्यावर मात्र अंगावर काटा उभा राहिला.

 माझ्या वडिलांना म्हणजे नानांना (दत्ता) चार भाऊ. शिवाजी अण्णा, तानाजीदादा,पंडीत अप्पा, अण्णाराव नाना आणि आमचे वडील दत्तानाना असे पाच भावडं. अण्णा, दादा हे सत्तरी पार केले आहेत.अप्पाचं ही सत्तरीकडं वय झुकलंय. अण्णाराव (बारका नाना) हा सगळ्यात धाकला. प्रत्येकाला दहा एकर जमीन हिस्साला आली होती. परिस्थितीमुळं काही वर्षापूर्वी आमचं शिंद्याचं शेत विकावं लागलं. थोड्या उरलेल्या पैशातून विहीर, बोअर घेतली,पाणी लागलं.शेत पिकू लागलं. पण गेल्या दहा बारा वर्षापासून असमानी आणि सुलतानी संकटांमुळं शेती तोट्यात येऊ लागली आहे ती आजपर्यंत त्याच अवस्थेत आहे.

घरी सकाळी अंघोळ केल्यावर शेतावर फेरफटका  मारला. आमचे नाना बोअरच्या वायरचं काम करत होते. मिरच्याचं रोपं आणलं होतं. त्या धांदलीत ते होते. "कवा आलास, मुंबईकडं भरपूर पाऊस हाय म्हणं," आपल्याकडं पाऊस नसल्यानं,आपलं मूग,सोयाबीन वाया गेलं बघ,गेलंसाली धो,धो पाऊस पडला सोयाबीन वाहून गेलं. यंदा पाऊस नाही, सगळं पिकं  जळून गेलंय, हे सांगताना त्यांचा चेहरा हताश झाला होता.

साळीच्या पट्टीत बरका नाना दिसला. हा सगळ्यात धाकला चुलता. यंदा रोहिण्यात चांगला पाऊस पडल्यानं कधी नव्हं यंदा बासमती तांदळाची लागवड केलीे. सकाळी साळी हिरव्यागार दिसत होत्या. दुपारच्या येळला सुकुलेल्या अवस्थेत होत्या. काही साळीवर कोळपे फिरवून रान रिकामं करताना ते दिसले. नाना, मला बघताच, उपसत असलेली साळी हातातून खाली टाकली, बोलू लागले, मुंबई मोठं शहर हाय म्हणं जपून राहा. असा धीराचा सल्ला दिला. 

मी पावसा पाण्यावर बोलू लागलो, तेव्हा नाना म्हणाला, काय सांगू पोरा, शेती आपल्याला परवडत नाय, पण तिला सोडून कसं चालणार, वाडवडिलांपासून चालत आलेली परंपरा आहे. खेटत जगू,पण शेती सोडणार नाही. यंदा सोयाबीन, मूग बेस्ट आलंय,पाऊस पडला असता तर रानातं चांगलं घर बांधलं असतं. दीड महिना झालं पावसानं दडी मारलीय, सोयाबीनात जनावरं सोडलोय जावून बघ, आता पाऊस पडला तरबी काहीच हाती लागणार नाही, साळी तवढ्या हाती लागल्या तर बरं होईल, असं म्हणून ते आपल्या कामाला लागले.

    तीनकुनीत दादा,नामभाऊ आणि मीरा वहिनी उडीद,मका उपसून काढत असल्याचे चित्र दिसले. या पत्रकार साहेब,आमच्या व्यथा तुम्ही तर मांडा, असं नामभाऊनं थट्टेवारी पण गंभीर होत माझं स्वागत केलं. यंदा पेरणी सगट वीस पंचवीस हजार खर्च आला. पावसानं काहीच करामत केली नाही म्हणून करपत असलेलं उडीद, सोयाबीन हाताने काढतोय. मंजूर लावून काढा,असं मी म्हणालो, विकू,अख्खा शेतात एक पायलीभर उत्पन्न निघणार नाही. मजूरीला पैसे कुठून आणू? असा प्रतिप्रश्न केला. दादा,म्हणाला,पोरा तुझं खरंय, तुझ्या पुढच्या पिढीचं कसं, त्यांना आधार देणारा कोण आहे ? तू तिकडं राहतूस.आमचा जीव शेताकडं बघून कासावीस होतं बघ. दादाचे बोल ऐकून माझे डोळे पाणावले.

 आँगस्ट महिन्याचा पहिला आठवडा संपला तरी पावसाचा पत्ता नव्हता.त्यामुळं शेतीची माती आणि पिकांचा पाचोळा झाला होता. ही व्यथा फक्त पांढरे कुटुंबा पुरता मर्यादित नाही तर उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, बीड,औरंगाबाद, जालना,परभणी आणि हिंगोली  जिल्ह्यातील असंख्य बळीराजाची ही वेदना आहे.

 मराठवाड्यात १३ आँगस्ट पर्यंत केवळ ३२.७ टक्के पाऊस पडला होता. परभणी जिल्ह्यात सर्वाधिक कमी २४.०९ इतका पाऊस झाला. मराठवाड्यातील ४९ लाख १०९ हजार हेक्टर सर्वसाधारण क्षेत्रापैकी ४७ लाख १६२ हजार क्षेत्रावर प्रत्यक्ष खरीप पेरणी झाली म्हणजे जवळपास ९६ टक्के क्षेत्रावर पेरणी झाली. या क्षेत्रावरील संपूर्ण पिके पावसा अभावी वाया गेली असून शेतकऱ्यांची संपूर्ण मदार रब्बी हंगामावर आहे. मात मराठवाड्यात रब्बी रब्बी हंगामाचं क्षेत्र अल्प आहे. एकूणच हा हंगाम ही मराठवाड्याला अस्मानी संकटात घेऊन गेला.

आत्महत्येचा फास सुटेना

 मराठवाडा हा भाग गेली दोन दशके दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळतोय,कधी अवकाळी पाऊस तर कधी गारपिटीने इथला शेतकरी कंगाल होतोय.२०१५-१६ च्या दुष्काळाच्या खाईतून शेतकरी उठतोय न उठतोय तोपर्यंत यंदा पुन्हा अस्मानी संकटानं नवं संकट उभं केलं. यंदा शेतकऱ्यांनी काळजावर दगड ठेवून खरीपाची पेरणी केली, हाती मात्र काहीचं लागलं नाही. वरुणराजाच्या दडून बसण्यानं असंख्य घरं उध्वस्त झाली. गावातली माणसं शहराकडं स्थलांतरित झाली. गावात आता फक्त होरपळून गेलेली मने नजरेस पडतात. सरकारचं कुचकामी धोरणामुळं मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांपुढ कोणतीच किरणे दिसतं नाहीत, दिसतोय फक्त अंधार. अंधारात चाचपडत असलेल्या असंख्य शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचं उजेड दाखविण्यात आला, पण त्याचा काहीच उपयोग होताना दिसत नाही, हे पुन्हा आत्महत्येच्या आकडेवारी वरुन पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे. मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांपुढं दरसाल अस्मानी व सुलतानी उभं राहतंच आहे. आपली अवस्था मात्र कर्जमाफीच्या पुढे जायला काही तयार नाही. कर्जमाफीचं फक्त आमिष दाखवत राहायचं, निवडणुका जिंकायच्या अन् राजकारण करत जायचं. यामुळं  सामान्य शेतकरी भरडला जातोय याकडं कुणाचंही लक्ष नाही. शेतकरी आत्महत्येची फुगणारी आकडेवारी सुध्दा लक्षात घेतली जात नाही.

 २००२ पासून मराठवड्यात शेतकरी आत्महत्या सत्र सुरू झाले ते थांबायचं नाव घेत नाही. २००२ मध्ये सात शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्यानंतरच्या वर्षी म्हणजेच २००३ मधे १४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. २००४ मध्ये आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचा आकडा ९२पर्यंत पोचला. त्यानंतर मात्र आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांचे प्रमाण वाढलं. २००६ मध्ये ३७९ शेतकर्‍यांनी आणि २००७ मध्ये सव्वातीनशे शेतकर्‍यांनी या विभागात आत्महत्या केल्या आहेत.

२००८ मध्ये २८३ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. २००९ मध्ये २२६ शेतकर्‍यांनी, २०१० मध्ये १८२ शेतकर्‍यांनी आणि २०११ मध्ये १६२ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. 

२०१२ मध्ये १९८ शेतकऱ्यांनी तर २०१३ मध्ये २०७ आणि २०१४ मध्ये ५६९ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तर जानेवारी ते ७ नोव्हेंबर २०१५ यामध्ये ३११ दिवसांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांची संख्या ९२४ पर्यंत गेली होती. १ जानेवारी ते १२ डिसेंबर २०१६ या काळात तब्बल १००३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती समोर आली होती.

 यंदाही शेतकरी आत्महत्येचा फास सुटता सुटेना झाला आहे.

सहा ते १३ आँगस्ट २०१७ च्या आठवड्याभरात तब्बल ३४ शेतकऱ्यांनी जीवन संपवलं. १ जानेवारी २०१७ ते जुलै २०१७ या सात महिन्यात मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात तब्बल ५३१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. ३५३ शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरले असून ८१ शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक १०३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

१ जानेवारी ते ३० जुलै २०१७ शेतकरी आत्महत्या आकडेवारी

जिल्हे                  आत्महत्या

१) औरंगाबाद   -         ७४

 २)  बीड        -           १०३

 ३) नांदेड       -           ८४

४)  उस्मानाबाद  -        ७४

५)  परभणी      -       ६६

६) लातूर       -       ५१

७) जालना     -        ४७

८)  हिंगोली     -        ३२

     एकूण -               ५३१

कर्जमाफी आणि पीक विमा

राज्य सरकारनं शेतकऱ्यांचं दीड लाखापर्यंतचं कर्ज माफी जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केलीय. मराठवाड्यातील या कर्जमाफीचा शेतकऱ्यांना  कितपत फायदा होईल, हे सांगणं अवघडय. सरकारनं शेतकऱ्यांना आँनलाईनच्या दारात उभं केलंय,  भलेही आजाचा नागरिक इंटरनेटशी जोडला गेला असला तरी गावाचा सामान्य शेतकऱ्यांला साधा मोबाईल ही हातात धरता येत नाही, त्याला नेटवर अर्ज कसा भरता येईल, भलेही सरकार महा ई सेवा केंद्राच्या मदतीनं कर्जमाफीचा अर्ज भरून घेत असला तरी ही इंटरनेट यंत्रणा सक्षम आहे का ?  लोक रात्रदिवस केंद्रात बसून आहेत.आँगस्ट महिन्याच्या

अखेरीस ही अनेक शेतकरी कर्जमाफी पासून वंचित आहेत. सरकार शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असल्याचं चित्र दिसून येत आहे.

मराठवाड्यातील पीक परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यानं आता शेतकऱ्यांची पीक विम्यावरच भिस्त अवलंबून आहे. मराठवाड्यातील २४ लाख शेतकऱ्यांनी खरीप पिक विमा उतरविला आहे. हा पीक विमा तातडीनं मिळाला तर शेतकऱ्यांची दिवाळी आनंदात साजरी होणार आहे. इंटरनेट सेवा सतत खंडित राहल्यानं असंख्य शेतकऱ्यांना

पीक विम्या पासून वंचित राहावं लागलंय. अशा शेतकऱ्यांची गावनिहाय यादी करून त्यांना मदत मिळवून देणे गरजेचं आहे.

मराठवाडा नव्हे टँकरवाडा

२०१६ च्या दुष्काळात लातूरकरांना काय संघर्ष करावा लागला हे सर्वांना माहीत आहे. पाण्यावरुन कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून लातूर जिल्हया मधील काही गावांमध्ये लातूर प्रशासनाने संचारबंदी लागू करण्यात आली होती. मिरजेवरून रेल्वेने पाणी आणावं लागलं. 

यंदाही मराठवाड्यात जून,जुलै आणि आँगस्टचा पहिला आठवडा झाला तरी पावसाचा एक थेंब पडला नाही. त्यामुळं या भागातील ८३२ लघु, मध्य, मोठ्या प्रकल्पांसह बंधाऱ्यांमध्ये केवळ २३ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक होता. औरंगाबाद जिल्ह्यातील १६ मध्यम प्रकल्पात केवळ एक टक्काच उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक असल्यानं ऐन पावसाळ्यात ही या जिल्ह्यात ३५१ गावे आणि बारा वाड्या वस्त्यांवर टँकरने १८आँगस्ट पर्यंत पाणीपुरवठा केला जात होता. नागद तांडा ( ता.कन्नड जि.औरंगाबाद) येथे जूलै अखेर पर्यंत बारा हजार लिटरचे दोन टँकर सुरू होते. या तांडा ग्रामपंचायतीची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणेनुसार एक हजार ६२५ दाखविली आहे पण सध्या नागद तांडाची लोकसंख्या तीन हजार १९९ आहे, ग्रामपंचायतीने स्व खर्चानं पाणीपुरवठा करावे, असं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानं गावकरी हतबल झाले होते. त्यामुळं मराठवाडा हा भाग टँकरवाडा असल्याचं पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

      महावितरणकडं अनामत रक्कम भरूनही काही वर्षे लोटली तरी जालना जिल्ह्यातील दहा हजार शेतकऱ्यांना कृषी पंपाला वीज जोडणी मिळालेली नाही. मराठवाड्यात दुष्काळ परिस्थितीमुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील दुध उत्पादनात घट निर्माण झालीय. नोटाबंदीचा फटका शेतकऱ्यांना बसला होता, आता पावसाअभावी शेतकऱ्यांचं आर्थिक कंबरडे मोडलंय. २१ आँगस्ट रोजी मराठवाड्यात समाधानकारक पाऊस पडलाय.त्यामुळं चारा पाण्याचा प्रश्न मिठलाय, आगामी काळात पावसानं आणखीन जोर धरला तर या भागातील सर्व धरणे भरतील.

१२९ प्रकल्प रखडले

मराठवाड्याचं दुष्काळ पण दूर करण्यासाठी सिंचन क्षेत्र वाढवलं पाहिजे.

सिंचनाचा प्रादेशिक असमतोल ही चिंतेची बाब आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्याचे मागासलेपण अधिकच वाढले आहे. मराठवाड्यातील १२९ प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत, मराठवाड्यातील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी हजारो कोटींची गरज आहे. मराठवाड्यातील सिंचन जेमतेम २० टक्के आहे. ही तफावत दूर करण्यासाठी मराठवाड्यात ४८७ हजार हेक्टर एवढे सिंचन निर्माण करण्यास अग्रक्रम देणे आवश्यक आहे.

२१ टीमएस पाण्याचे भिजत घोंगडे

 कृष्णा खोऱ्यात मराठवाड्याचा दहा टक्के भूभाग आहे. मराठवाड्याच्या कृष्णा खोऱ्यातील पाण्यावर न्यायिक हक्क आहे. पण पश्चिम महाराष्ट्रातील नेते कृष्णा खोऱ्यातील किमान २१ टीएमसी हक्काचं पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी सातत्याने विरोध करतायेत. प्रादेशिक एकात्मतेस छेद देणारी ही बाब आहे. मराठवाड्यात सातत्यानं संघर्ष केल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री कै. विलासराव देशमुख यांनी २००१ च्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रकल्पाला मंजुरी दिली. याचं भूमिपूजन आठ वर्षांनी म्हणजे २००९ मध्ये झाले. कृष्णा खोऱ्यातील २३ अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध होणार आहे. सुरुवातीला या प्रकल्पाची किंमत ४ हजार २०० कोटी रुपये होती. आता भाववाढीमुळे या प्रकल्पाची किंमत ७ हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेलीय. अतिरिक्त पाणीसाठी निर्माण करण्यासाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांची गरज निर्माण झाली आहे. हे पाणी मिळण्यासाठी मराठवाड्यातील लोकप्रतिनिधी विधानसभेत आवाज उठविताना दिसत नाहीत, त्यामुळं इथल्या शेतकऱ्यांना काळ तर मोठा कठीण आला आहे !असं म्हटल्याशिवाय गंत्यतर नाही.

शेतीकडे उद्योग म्हणून पाहण्याची गरज

मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांना आता शेतीपुढची नेमकी आव्हाने काय आहेत, याचा धांडोळा घेऊन पुढची वाटचाल करावी लागणार आहे. त्यासाठी शेतीत क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्याची क्षमता असणाऱ्या तज्ज्ञांना सोबत घ्यावे लागणार आहे. जागतिक पातळीवर शेती क्षेत्रात संशोधन आणि उत्पादकता वाढीमध्ये लक्षवेधी कामगिरी करणाऱ्या इस्रायलची त्यासाठी मदत घेणे आवश्यक आहे. आधुनिक ज्ञान-तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृध्दीची बीजे पेरली पाहिजेत. शेतीपूरक उद्योग निर्माण करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. शेतकऱ्यांनी  माहिती तंत्रज्ञानासह सर्व आधुनिक सोयी-सुविधांचा विकसित केल्या पाहिजेत. मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्यांनी आता  शेतीकडं उद्योग म्हणून पाहण्याची गरज आहे. मान्सूनवर अवलंबून असणारी शेती आणि त्यात कमी शेती धारण क्षमता लक्षात घेता, यापुढील काळात हवामानावर आधारित शेती महत्त्वाची ठरणार आहे.   

9970452767
{ प्रकाशित चपराक दिवाळी अंक २०१७}

क्षणचित्रे

गोड ऊसाची कडू कहाणी

    प्रत्येक वर्षी ऊसाचे हंगाम सुरु झाले की, एक प्रश्न नेहमी ऐरणीवर येतो तो म्हणजे ऊस दर आंदोलन. यंदाही ऊस आंदोलनाचा भडका उडाला. शेवगाव येथे आंदोलनाला हिंसक वळण लागले आणि आंदोलनाची धग तीव्र झाली. शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या. विरोधी पक्षाने यांचे राजकीय भांडवल केले. मुळात राज्यात जे विरोधी पक्षात बसले आहेत, त्यांच्याच मालकीचे ही बहुतांश साखर कारखाने आहेत.ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदार यांच्यातला तिढा कायमचा सुटावा असे साखर सम्राटांना का वाटत नाही ? असा भाबडा सवाल शेतकरी संघटना व ऊस उत्पादक शेतकरी का विचारत नाहीत ?  असो, या 'गोड ऊसाची कडू कहाणी' चा शेवट गोड करायचा असेल तर ऊसाचे अर्थशास्त्र समजून घ्यायला हवे.

यंदा १ नोव्हेंबरपासून साखर कारखाने सुरू करण्यास परवानगी शासनाने दिली आहे. त्यामुळे १ नोव्हेंबर नंतर साखर कारखाने सुरू होण्यास सुरुवात झाली. यावर्षी परतीचा पाऊस २९ ऑक्टोबरपर्यंत पडत राहिल्यानेही कारखाने सुरू करण्यास अडथळा आला होता. ऊस तोडीसाठी वाहने जाण्याची सोय नसल्याने काही कारखान्यांनी उशिराच गाळप हंगाम सुरू केला. गेल्या पंधरा दिवसांत राज्यातील १०३ साखर कारखान्यांचे १७ लाख २० हजार मेट्रिक टन इतके गाळप झाले आहे. गाळप झालेल्या उसापोटी १० लाख ६५ हजार क्विंटल साखर तयार झाली असून, साखर उतारा ६.२० टक्के इतका पडला आहे. तर आतापर्यंत एकूण १५१ कारखान्यांना गाळप परवाने देण्यात आले आहेत. एकीकडे महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्यांचे धुराटे पेटले असताना एकाही कारखान्यांने ऊसाचे दर जाहीर केले नाहीत, अपवाद फक्त कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याचा आहे. सांगली जिल्ह्यात ३००० रूपये आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात ३२०० रुपये दर कारखान्यांनी जाहीर केले आहे. सातारा २१०० रूपये, अहमदनगर २५२५, पुणे २७०० आणि सोलापूर २५२५ हजार असा जिल्हानिहाय ऊसाला दर मिळाला आहे.  मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी ऊस दर निश्चित केले नाहीत. 

वास्तविक प्रत्येक वर्षी ऊस उत्पादकशेतकऱ्यांची साखर सम्राटांकडून पिळवणूक केली जात आहे. ऊस दरासाठी शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. प्रत्येक वर्षी किमान तीन हजार भाव मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच राज्यातील ऊसाला पहिली उचल साडे तीन हजार रूपये मिळाल्याशिवाय कारखाने सुरू होऊ देणार नाही अशी भूमिका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. याशिवाय शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाचाही फटका कारखाने सुरू करण्यासाठी बसला आहे. आंदोलनाची धग नगर,सातारा, सोलापूर, औरंगाबाद, नाशिक जिल्ह्यात धुमसत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व ऊस उत्पादकांच्या ऊस दर आंदोलनाला शेवगाव तालुक्यात हिंसक वळण लागले. जमावाला नियंत्रित करण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला. या गोळीबारात पैठण तालुक्यातील दोन शेतकरी, तर आंदोलकांच्या दगडफेकीत तीन पोलीस अधिकारी जखमी झाले.

नगर व औरंगाबाद जिल्ह्यांच्या सीमेवरील गंगामाई खासगी कारखान्याने दर जाहीर केले नाही म्हणून ३ हजार १०० रूपये दर मिळण्यासाठी ऊस दर आंदोलन झाले. कारखाने व शेतकऱ्यांमधला ऊस दराचा तिढा सुटावा यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करण्याची भूमिका घेतली आहे. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेली भूमिका रास्त आहे. शेवगावच्या आंदोलनात रक्तपात झाला. त्यामुळे विरोधी पक्ष या प्रकरणाचे राजकीय भांडवल करत आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी जखमी शेतकऱ्यांची भेट घेऊन सहानुभूती दर्शवली. पवारांना मावळ मध्ये झालेल्या 'त्या' घटनेचे शल्य मनात टोचत आहे का? राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता असताना नोव्हेंबर २०१२ मध्ये ऊस दर आंदोलनाची ज्वाला भडकली होती. ऊस दराला ३ हजार रुपये दर मिळण्याची मागणी होती. इंदापूर येथे झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले होते. पुंडलिक कोकाटे या आंदोलकाचा ट्रक खाली चिरडून मृत्यू झाला होता तर सांगली जिल्ह्यातील वसवडे गावाजवळ पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात चंद्रकांत नलवडे नावाच्या आंदोलकाचा मृत्यू झाला होता. चिडलेल्या आंदोलकांनी सांगली येथील वारणा,तासगाव आणि वसंतदादा साखर कारखान्यांचे विभागीय कार्यालय पेटवून दिली होती. साखरेने भरलेल्या गोण्या रस्त्यावर फेकल्या. एसटी पेटवून दिली. ऊस दर आंदोलनाशी ही घटना असल्याने हा कटू प्रसंग सदैव स्मरणात रहावे म्हणून हे प्रयोजन. 

ऊस आणि महाराष्ट्र

       ऊस हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक आहे. ग्रामीण अर्थकारणाचा हा मुख्य गाभा आहे. ऊसाच्या अर्थकारणावरुन ग्रामीण भागातील राजकारण अवलंबून आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जोरावर नेतेमंडळी साखर सम्राट झाले. महाराष्ट्रात एकूण २०२ सहकारी साखर कारखाने आहेत. त्यापैकी ८३ साखर कारखाने बंद आहेत. सर्वाधिक कारखाने प.महाराष्ट्रात आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार या चार जिल्ह्यात २१ साखर कारखाने आहेत. यातील बरेच कारखाने आजारी आहेत. मराठवाड्यासारख्या अवर्षणग्रस्त भागांत ७८ कारखाने आहेत. बहुतांश साखर कारखान्यावर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. कारखान्यांच्या सहसंबंधातून सहकारचे जाळे निर्माण झाले. सहकारातून राजकारण उदयाला आले. याची गोड फळे काँग्रेस, राष्ट्रवादीला चाखायला मिळाली.

सध्या राज्यातील सात विभागांत ऊसाखालील चालू वर्षीचे क्षेत्र सरासरी ९ लाख २हजार ३५ हेक्टर असून,त्याद्वारे यावर्षी २०१७-१८ मध्ये ७२२ लाख मेट्रिक टन ऊस उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. साखरेचा उतारा ११.३० टक्के राहणार असून ७३ लाख ३९ हजार टन साखरेचे उत्पादन होणे अपेक्षित आहे. कृषी खर्च आणि किंमती आयोगने २५७५ रूपये प्रति क्विंटल एफआरपी प्रस्तावित केला आहे.

 भारतातील सर्वात मोठ्या ऊस उत्पादन करणाऱ्या उत्तर प्रदेश राज्याने यावर्षी ऊस दरात मागील वर्षीच्या तुलनेत ३.३ टक्क्यांनी वाढ केली आहे.  उच्च प्रतीच्या उसाचा दर ३१५ रुपये प्रति क्विंटल वरून ३२५ रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य प्रतीच्या उसाचा दर ३०५ रुपये प्रति क्विंटल वरून ३१५रुपये प्रति क्विंटल, तर सर्वात कमी प्रतीच्या उसाचा दर ३०० रुपये प्रति क्विंटल वरून ३१०रुपये प्रति क्विंटल इतका करण्यात आला आहे. 

उसाच्या दरात प्रति क्विंटलमागे १० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच यावर्षी उत्तर प्रदेशातील उसाच्या दरात प्रति टनामागे जवळपास १०० रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. उत्तर कर्णाटकातील कारखान्यांनी.२५०० रुपये दर देणे शक्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यंदाही गुजरातमधील साखर कारखान्यांनी उच्चांकी ऊस दराची परंपरा कायम ठेवली आहे. १० टक्के उतार्‍यास प्रतिटन ३३३४ तर  १२.८१ टक्के उतार्‍यास ४४४१ रुपये असा विक्रमी दर दिला आहे.  पश्‍चिम महाराष्ट्रातही सरासरी उतारा १२ टक्केच्या आसपास असताना येथील साखरसम्राटांकडून तीन हजारच दर दिला आहे.  महाराष्ट्रातील साखर सम्राटांचे पितळ उघडे पडले आहे. 

महाराष्ट्रात ऊसाच्या पहिल्या ९.५० टक्का उताऱ्यासाठी २५० रुपये एफआरपी जाहीर करण्यात आली आहे. गुजरातप्रमाणे दर देjण्याची मागण्यांसाठी महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना आवाज करीत आहेत.

  आंदोलनाची वेळ का येते ?

दरवर्षी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची वेळ का येते ?असा प्रश्न उभा राहत आहे. अलीकडच्या काळात ऊस आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले आहे. कारण ऊसाचे दर दरवर्षी नव्याने ठरवले जातात. प्रतिक्विंटल मागे ९ टक्यांपेक्षा जास्त उतारा येत असेल तर दर वाढ निश्चित केले जाते. प.महाराष्ट्रातील ऊसाला १३ टक्का उतारा असतो. मराठवाड्यातील ऊस उतारा १० टक्यांपेक्षा पुढे जात आहे. असे असूनही कारखानदार ऊसाला भाव देत नाहीत.

दिवसेंदिवस ऊस शेती क्षेत्र तोट्यात जात आहे.  मजुरी ३०० ते ४०० रूपयांवर पोचली आहे. खताचे दर ३ हजारांवर, नांगरणी १५०० रूपये,ऊस लावणी हेक्टरी ६ ते ७ हजार रूपये, आता ऊसतोडणी मजुरांना खुशी म्हणून ८ ते १० हजार रूपये द्यावी लागतात. या मानवी संकटाबरोबर अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, बदलते हवामान, वाढते  तापमान, रोग किडींचा वाढता प्रादुर्भावाचे संकट ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसमोर असते. यावरून ऊसाचे अर्थशास्त्र किती जटील आहे हे लक्षात येते.

 ऊसाला चांगला दर मिळावा म्हणून आंदोलने केली जात आहेत. सोलापूर- सांगली -सातारा-कोल्हापूर या ऊस पट्ट्यात नेहमीच ऊस आंदोलनाचा भडका राहिला आहे. यंदा सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर सम्राटांनी ३००० हजाराचा दर जाहीर केला आहे. त्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्रातील जिल्ह्यात ऊस आंदोलनाचा भडका उडला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दर वाढवून द्यावा, अशी भूमिका राष्ट्रवादीची असली तरी ती संशयाची आहे. अजूनही किती वर्षे शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागणार आहे ? सरकार, कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकरी आता नव्याने बैठक घेऊन ऊसदराचे अर्थशास्त्र समजून घेऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे.

   खरे तर १९८० च्या दशकात शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी ऊस उत्पादकांसाठी पुढाकार घेऊन ऊस दर आंदोलन हाती घेतले. या आंदोलनाला तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी काबूत ठेवण्यासाठी आपल्या राजकीय कौशल्याचा वापर केला होता. साखर सम्राट ही बगलबच्चे असल्याने पवारांना हीत जोपासावे लागले, आजही तीच परिस्थिती आहे पण आता राजसत्ता हाती नसल्याने ऊस दरांबद्दल सरकार विरोधात बोलावे लागत आहे.

ऊस दराचा तिढा कायमस्वरूपी सुटावा यासाठी शरद जोशी यांनी तत्कालीन वाजपेयी सरकार समोर एक अहवाल सादर केला होता.  शेती उद्योगाला सहकार आणि सरकार या दोन जोखडातून मुक्तता मिळाल्याशिवाय हा व्यवसाय वाढू शकणार नाही, असे शरद जोशी यांनी केंद्र सरकारला सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. जोशी यांनी आपला अहवाल सरकार समोर सादर केला. त्यानंतर केंद्रात सत्तांतर झाले आणि अटलबिहारी वाजपेयी सरकार जाऊन मनमोहनसिंग सरकार सत्तेवर आले आणि शरद जोशी यांचा हा अहवाल गुंडाळून ठेवला. नंतर साखर उद्योगासाठी रंगराजन समिती स्थापन करण्यात आली. लेव्ही बंद करण्याची सूचना रंगराजन समितीने केली. ऊसाचा किमान खरेदी दर सरकारने ठरवावा असा एक नियम आहे आणि तो शेतकऱ्यांसाठी घातक ठरला. ऊस दराचा तिढा सुटला जावा अशी रंगराजन समितीची सूचना होती. जगभरातील ऊसदराचे सूत्र लागू करण्याची शिफारस रंगराजन समितीने केली होती. त्यानुसार साखरेला मिळालेल्या दरांची ७० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना तर उर्वरित ३० टक्के रकमेत उत्पादन खर्च भागावाव्यात असे या समितीने सूचविले होते. या समितीच्या शिफारशीची अमंलबजावणी तत्कालीन काँग्रेस सरकारने केली नाही.आज जी आंदोलने होत आहेत. त्यास केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकार जबाबदार आहे.

आयात-निर्यातीचे चक्र

साखर कारखानदारी ही आयात- निर्यातीवर अवलंबून आहे. भारत हा साखर निर्यात करणारा जगात ब्राझील नंततरचा दुसरा देश आहे. जागतिक बाजारपेठेत साखर दरात नेहमी चढ उतार होत असते. या चढ उतारीचा फटका भारतीय साखर उद्योगाला बसतो.

कारखानदार साखर तयार करतात पण त्यांना खुल्या बाजारात किती साखर कोणत्या भावाने आणि कधी विकावी यावर सरकारचे नियंत्रण असते. मात्र ऊसाचा भाव ठरवताना हेच सरकार हात वर करते. असे असले तरी कारखानदार ऊस प्रक्रिया उद्योगातून नफा मिळवत असतात. 

जीनिव्हामध्ये नुकताच युरोपियन युनियन साखर परिसंवाद झाला आणि त युरोपीय राष्ट्रे ही साखर आयात करणारी राष्ट्रे न राहता साखर निर्यातदार देश होतील असे परिसंवादात नमूद करण्यात आले आहे.

युरोपीय राष्ट्रांकडे  २५ लाख टन साखरेचा अतिरिक्त साठा राहण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे. यावर्षी साखरेचे जागतिक उत्पादन १८७७ लाख टन अपेक्षित आहे. गेल्यावर्षीपेक्षा ते ६.६ टक्‍क्‍यांनी अधिक असेल व हा एक विक्रम मानला जातो. साखरेचा जागतिक पातळीवरील खप १८४५ लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या खपात एक टक्का वाढ होण्याचा अंदाज असला तरी कमी खपवाढीचा हा उच्चांक असेल. म्हणजे इतक्‍या कमी प्रमाणात यापूर्वी खपवाढ नोंदली गेलेली नव्हती. ३२ लाख टन अतिरिक्त साठ्यामुळे साखरेच्या आंतरराष्ट्रीय किमतींवर दबाव राहील आणि सुमारे १५ ते १५ सेंट प्रति पौंड दर अपेक्षित असेल. 

ब्राझील आणि भारत हे जगातले प्रमुख साखर उत्पादक आणि निर्यातदार देश मानले जातात. परंतु ब्राझीलमधील साखरेचे उत्पादनमूल्य हे पौंडाला १४.५ सेंट आहे तर भारतीय साखरेचे उत्पादन मूल्य १९ सेंट प्रतिपौंड होत असल्याने आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारतीय साखर पिछाडीवर राहते. २०१९ मध्ये ब्राझीलने 'जीएम' म्हणजेच 'जेनेटिकली मॉडिफाइड' ऊस उत्पादनाला परवानगी देण्याचे ठरविले असल्याचे समजते. यामुळे तर उत्पादनवाढ मोठ्या प्रमाणात होऊन तेथील साखर आणखी स्वस्तात उपलब्ध होण्याची शक्‍यता आहे परिणामी भारतीय साखर निर्यातीला देखील मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता व्यक्त होत आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी आगामी काळात जागतिक बाजारपेठेशी सामना करण्यासाठी ऊस शेती व साखर उद्योग यात नियोजनबध्द बदल करणे आवश्यक आहे.

ऊस शेतीतील धोके

   

महाराष्ट्राचा आर्थिक कणा ऊस शेती आहे. ही ऊस शेती कधी दुष्काळाच्या तर कधी अतिवृष्टीने आणि अवकाळी पावसाने होणाऱ्या नुकसानीच्या दुष्टचक्रात अडकत चालली आहे. त्यातच ऊस हे पाण्यावर अवलंबून असणारे पीक आहे. पाण्याचा भरमसाठ वापर यासाठी होतो. पश्चिम महाराष्ट्र व उत्तर महाराष्ट्रात कालव्याने ऊसाला पाणी दिले जाते. मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात ऊस पीक घेणे चुकीचे असताना तिथे ७८ साखर कारखाने आहेत. ऊस पीक पाण्याचे असल्याने ठिंबक सिंचनाशिवाय असणाऱ्या ऊस पिकाला पेटवून देण्याचे आवाहन शरद जोशी यांनी केले होते. आजही मराठवाड्यात ठिंबक सिंचनाचे प्रमाण खूप कमी आहे. ही शेती आजही पारंपारिक साधनांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होत असते. आता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी ऊस शेतीतील धोके ओळखून पावले उचलली पाहिजेत.

योग्य दर कसा मिळेल

महाराष्ट्रात योग्य ऊस दर मिळण्यासाठी सरकारने ठोस उपाय काढावे, शेतकऱ्यांचे समाधान होईल असे ऊसाखालील क्षेत्र व उत्पादनात स्थिरता येण्यासाठी कारखानदारांनी उप पदार्थ निर्मिती प्रकल्प वाढवणे गरजेचे आहे. इथेनॉलच्या उत्पादनासाठी मका तसेच ज्वारी यांची कारखाना कार्यक्षेत्रात लागवड वाढवल्यास शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल. शेतकऱ्यांनी पट्टा पध्दतीने ऊस लागवड करून यात आंतरपीक घ्यावे. त्यामुळे ऊस भाव पडला तरी आंतरपीक घेतल्याने तोटा भरून निघेल.

एकूणच महाराष्ट्रात साखर कारखानदारी वाढली पण उत्पादक शेतकरी मात्र उपाशीच राहिला आहे. ऊस दराचा तिढा कायम स्वरुपी सुटण्यासाठी आमच्या कारखानदार आणि सरकारला आणखी किती काळ जाईल हा एक संशोधनाचा विषय आहे.

© विकास पांढरे,९९७०४५२७६७

Vikaspandhare3@gmail.com

Yavatmal farmer deaths

Fountain of life spray

Vivek Marathi 13-Oct-2017

Story writter
vikas pandhare

In the Yavatmal district, due to the widespread drought in the fifth year, permanent drought, rising unemployment, and the highest number of farmers' suicides, farmers and laborers have been caught alive due to pesticide spraying in the last two or three months. While spraying pesticides on cotton, 19 farmers-the agricultural laborers died, hundreds were 'on ventilators', others were permanently blinded. Overall, the farmers are stuck in a pesticide area like Abhimanyu. This disastrous reality is the On the Spot Report.

In Vidarbha the Yavatmal district is always in talks, for the negative things, this is a terrible reality. Whether the farmer suicides or the famine, Yavatmal district is always on the forefront. At present Yavatmal district has been discussing that, after spraying poisonous pesticides, the poison has so far killed 19 farmers and livestock deaths. This incident has created a state of excitement. What exactly is this episode? What was life-threatening insecticide? Did the farmers care during spraying? Did farmers know the danger of Chinese pumps? I came to Yavatmal town on October 6, 2017 to take care of such a number of questions. First came from Deendayal Upadhyaya Prabodhini, which is known for its cultivation and natural farming from the city. Project chief Vijay Kadre gave some information about the matter. Suraj Bhakre has given me a youth worker in the project. From here onwards, there is a detailed direction of the journey.

'Cotton City' receives pesticide reception

This part is known to many legends like the leader of the Green Revolution and former Chief Minister Vasantrao Naik, Lokbayak Bapusaheb Ane. Yavatmal district is presently known as Maharashtra's District of Cotton. Due to continuous drought and nutrition, production of cotton and tur crops decreased. Since cotton is one of the major cash crops in the district, most farmers always emphasize on improving the crop of improved caps. The famous yamand Raymonds factory in Yavatmal has created a special thread for jeans. This is the only big factory in the district. Hence, cotton has been planted in 4 lakh 80 thousand hectare area out of total 9 lakh hectares of Kharif.

This year, the average rainfall recorded in the district is 60%. When the crop is in full swing, it rains with rain. In some areas, there is no rain. Although the production of soybean has declined drastically due to the wave of nature, the cost of the district is 63%. Revenue department has said that 2049 revenue taxpayers are better off.

 Cotton was planted in large quantities during the month of June / July. In this, Bt cotton cultivation is the most. This year, there has been an increase in Mawa, Tudutude, Gulabi Bondali and currently Mibbug. The efforts were made to save the farmers from fear of losing their hands due to these crop rotative diseases. It is part of the efforts of spraying eight to ten times a day on cotton. However, since there is no scientific knowledge of spray, 19 people have lost their lives in efforts to save the crop. In total, this figure has reached 32 in Vidarbha. The death of Cotton City is a danger bell for Yavatmal's agricultural economy, and farmers should be alert at times to get rid of this assumption. This is the main reason, increased use of chemical pesticides in Yavatmal district over the past few years. This year, the use of fertilizers has doubled. Moreover, due to the fact that the mechanism which notifies the adverse effects of these fertilizers is on taluka and village level, the farmers are inclined to darkness. There is a need to dispel this system to the village level to prevent future land from getting infertile. According to farmers, BT Seeds require more chemical fertilizers. Therefore, windmaps are spent for these seeds, fertilizers and pesticides. However, due to lack of control over the marketplace, the product gets lower prices compared to the cost. Every year, the only way to increase yields is to increase yields to get a 'balance sheet' loss.

BT (Monsanto) giant ghost

Among the various factors responsible for the death of Poisoned Farmers in Yavatmal district, BT is a major American company of 'Monsanto'. Monsanto is the world's leading multinational company, which is the world's leading producer of herbicide and genomic (GM) seeds. BT Cotton Research is from the same company. Yavatmal is the district of Cotton. This year, cotton has become sour on 4 lakh 80 thousand hectares. One hectare requires 4 to 5 bags of seeds. For this, there were 25 lakhs paxes in the district. Out of this, 11 to 12 lakh wallets came from Andhra Pradesh and Gujarat. Locals were told that faulty seeds of BT3 have reached Gujarat farmers through agricultural dealers through farmers. In 2002, BT Cotton first came in the Indian market. Initially, BG i was the first generation of the Bolgard, the second generation BG II, and now the RRF. (Ready Roundup Flex) These weedic varieties have reached the cotton producing state of Andhra Pradesh, Maharashtra and Gujarat without any permission from the Indian government. Yavatmal district has also sown the seeds of Bt seeds.

The company claimed that there is no bottle of actual beta. But for the last four-five years, there has been a large increase in Bondal on Beeti. Even though the resistance of these seeds is decreasing day by day, the seeds of farmers are being killed. Overall, this multinational company is trying to regulate the whole of Indian agriculture. Due to this seed and chemical pesticides, the texture of the soil is decreasing. In order to take the BT Company out of the great outcrow of the country, agricultural universities need encouragement to develop indigenous varieties and provide all types of support.

BG-2 fault in 571 villages

Bolgard 2 (BG-2) varieties are introduced in the market by the company for effective control of all types of cotton seed cotton. The rates of these seeds are more reasonable. However, in July-August, there was an increased incidence of bollworms in Bt cotton. With the Yavatmal district, in the Wardha, Amravati and Akola districts, the cultivation of juvenile pests and pink bollworms resulted in the problem of cotton farmers. Specially, 500 villages in Yavatmal district have been found to have been found to be faulty. As a result, more than 10 lakh hectares area has been affected. Due to this, large quantities of pesticides are being spread in cotton in Yavatmal district. Some companies from Andhra Pradesh, Gujarat and Uttar Pradesh have been talking about earning a lot of money in Vidarbha. These drug companies boil shoppers to lure shoppers and lend money to farmers. This calamity collapsed after the company's shopkeepers kept the farmers alive. Farmers took these pesticides and immediately died due to quick work to be done. They did not have any idea of ​​any side-effects or consequences. The network of agricultural services centers spread in small villages in Yavatmal district. These centers are all farmers' guide, suppliers and buyers. What companies think of them by farmers? The new chemicals used in the field and the seed are beneficial to the farmer, and it has been advised to mix various ingredients in low-volume medicine with the help of the drug spray, a farmer from Kalamb taluka told.


What is the need for cotton?

It is necessary to give the right amount of fertilizer to get good yield from cotton. For hybrid cotton, it is necessary to give 100 kg of Nitrogen, 50 kg of phosphorus and 50 kg per hectare per hectare. In addition, it is necessary to provide nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, and microorganisms such as boron, chlorine, copper, iron, manganese, zinc etc. Currently due to chemical fertilizers, there is a shortage of micro nutrients. Toxic fertilizers have been widely used for cotton cultivation in Yavatmal district.

Fountain of life spray

Cotton is one of the important cash crops of Vidarbha. From the cash-rich money the farmers of the country's common cotton growers spend their year-round. There are farmers in cottonseed, soybean and turmeric cultivation. Being a cotton based industry, these farmers have to depend on merchants and brokers. There is never a combination of favorable weather, production and economical market price. In addition, due to the lack of proper use of capital, classical and technical knowledge to fight the wave energy, the farmers have to face various problems.

Farmers who died by poisoning in Akola, Amravati and Wardha districts along with Yavatmal used pesticides when they were spraying cotton, which included the use of Professor Super, Police, Monosil Pesticides. Besides, fossil aesthetics, polo steamerich tomic, matissas stop, laser, monocrotophos are responsible for the pest control of Yavatmal.

It was also stated that in the 16 liters of water, the quantity of the drug should be only 6 milliliters, the farmers were using 10 ml for early disposal of the bollworm. For the effective control of pests, it was necessary to kill the recommended pesticide intensification, but the farmers were spraying far more than that. In particular, there are more than 32 pesticide companies in Yavatmal district and there are more than 130 sales centers. It is a matter of research, how many companies are permitted. Many of these companies are said to have turnover in multi-crore rupees.

Since the district of Yavatmal was adjacent to Andhra Pradesh, pesticides were being imported to a large extent from that state. As the pesticides are relatively cheap, farmers' steps are automatically turned towards these pesticides. Due to these poisonous medicines, 19 of Yavatmal and 32 farmers of Amravati, Wardha and Akola districts died and more than one person was permanently blinded. Hundreds of farmers - Farmers are on ventilator today. Many people have come to the scene due to this accident. Not only the farmers have been shocked by the fatal clash of sprayings, the state government has also been facing new problems. The government has to take strict measures to curb such deadly pesticide companies.

Many people of Yavatmal district have no scientific knowledge regarding spraying and due to the absence of training by the Agriculture Department, many such incidents have happened.

While cultivating cotton, farmers appear to be very depressed in terms of the correct amount of pesticides, fertilizers, and soil-water testing-heavy substances. Some small and big farmers make good profits by following the above. Since the general farmers lack any scientific knowledge and because of the lack of skilled manpower, good equipment for spraying, there is need to spray the cotton in the hot summer. Due to rain, Tushar Irrigation has increased this time from crop to nostril. Changes in the environment have spread large amounts of pests on soybeans and cotton plants. Farmers are spraying heavily to destroy this pest. But without taking into account the rigidity of the humidity, many farmers sat on the risk of saving their lives in the struggle to save crops.

While giving fertilizer to the cotton plant, two laborers are required for one acre. Accordingly, every person is paid a compensation of Rs 200 per day. Yavatmal district has large number of laborers in the district to kill spraying cotton. These labors do not have any technical knowledge of spraying. Agricultural department has informed that due to increased heat and insecticides, spraying of poisonous insecticides due to mixed insecticides and not being worried about their body during spraying, farmers and livestock have died. The Agriculture Department wants to indicate that farmers have been negligent in relation to pesticide spraying. Did this department send information to farmers about spraying? Asked this question, it could not be answered.

Chinese dragon spray in spray pump

China alias dragon of expansionist distorted mentality is embracing Indian agriculture. Chinese goods have come in the Indian market due to globalization. Chinese people are seen and sold in any city, village, on the back of the world. China is a geographically big country. It has a large field of agriculture in this country. They provide excellent quality implements when providing agricultural implements to the farmers here. These implements make excuses to export to foreign countries. These gadgets are imported to the world by changing the structure. Since China is our neighboring nation, agricultural equipment has reached the villages of our country. As it is cheaper than the domestic agricultural equipments, our farmers are seen to buy Chinese implements. A vivid example of this was found in Yavatmal. This year, for the first time, a high-tech Chinese machine is being used for farmer-farm workers in spraying pesticides. A Chinese (Taiwan) manufactured pump of 16 to 25 liters of capacity has attracted the farmers. This pump runs on petrol and gas. Without checking the pumps from the Agricultural Weaving Center, Chinese pumps have grown in large quantity without the permission. Apart from this, the shopkeepers did not tell the shoppers about the technical information of Pippa. This pump is now comparatively lesser than the native Pump, and most of the farmers now see this pump. This pumps have the ability to spray 3 to 4 liters in a minute. This spraying machine, which is heavily compressed and sprayed, sprayed like a umbrella shape in the air. These are the examples of vicious, nausea, and poison in which the farmers of the spray-born poisonous farmer-in the nose and mouth of the laborers. Apart from that, many laborers were spraying their clothes without wearing clothes. Some farmers said that the 16-liter spraying pump is spraying from morning to evening.

Lack of coordination between administration and government

Considering the intensity of spraying poisoning in Yavatmal district, there is a lack of coordination between the administration and the government. In the district, from July to September, many of the farm workers died due to poisoning. After that, the administration durmatically increased the intensity of such incidents.

What is the reason for this? The search was taken after 1 month. That disaster came in the year 2016, even though the administration and the government did not take any concrete steps? The administration still does not reach all the poisoned families. The instructions regarding spraying from the Agriculture Department were necessary to reach the farmers and the laborers in the month of July-July. This section is not readily available. Even though Chief Minister Devendra Fadnavis, Revenue Minister Sudhir Mungantiwar, and Union Minister Nitin Gadkari were veteran leaders in Vidarbha, did they not even meet the poisoned families of Yavatmal, Akola, Amravati and Wardha districts? Such questions are being present in the farmers. The government has announced help of two lakh beneficiaries to the poisoned families, but they still do not help the farmers. Hundreds of people are being treated at the government hospital. In the hospital, patients are seen to be suffering from treatment due to lack of space. As a result of the shortage of medicines, it is time that the family of the family should come out with a drug. Many people have a situation in the neighborhood. The grievances have been raised in front of the farmers due to which the grievance redressal center and the agricultural toll center are not operational in order to complain about this. Many patients have been admitted for 100 kilometer treatment. Why not give them the govt. Such question is from farmer Sanjay M. of Ner taluka. Rathore said.

 "" How do you persevere with Pate? "

Saheb, Oda built the house. The peak yen yen, the medicines will dry up, but in the summer the strains of the belly were given. My husband Jigarun worked hard. Their lives are lovely. All debts were decided on hard earned money. Pottele and Potter could go to school. I am worried about the inner house, what can I do for my daughter-in-law's heart? '' Sage Gajanan Fulamali said,
Sangeeta's husband - Gajanan Namdev Fulamali (resident of Savargaon, Tal. Kalamb) died of poisoning while spraying of pesticides. Gajanan Phulmali has three acres of dryland farming, and it cultivates cauliflower on rain water. This year, spraying cotton was done 6 to 7 times for the first time. Gajanan sprayed cotton on it without adding sunlight. He died unfortunately due to lack of proper care during spraying. This year, Gajanan had decided to build a house on hopes that it would produce good crop. He has two daughters and one son. Waiting and protection of the two girls are teaching NM. Waiting for it to complete. She is currently in search of job. Gajanan had thought that this time she wanted to make her turmeric yellow. Gajananan is a one-and-a-half-million loan with finance company, Savings Group. The child is currently learning 12th standard. How to do education, homework and girls marriage? This question has been raised in front of Sangeeta Fulamali.
"Our stomach walks on the soil. Fasting costs after one day did not do the wages. That is why we have a relationship with the soil. Mayey New Year's life lived in her company. Amatees erupted by night and day. There is a sudden spraying of udada. Then came Mayey Navaraya. Mangala Madavi, wife of Devidas Ramaji Madavi (resident of Poliya Maroti, Tal Kalamba), was killed by the sad demise of the whole world. Devidas Madavi died on 19th August 2017 in Yavatmal Government Hospital with spraying poisoning. Due to coming closer to Diwali, Devidas was going to spray four to five times a day in another farmer to cover the household chores. At the time of spraying, there was poison in the mouth without making a napkin. "He suddenly came home, went to Sandasala three or four times. Vortex starts. We took him to the village hospital and given the reason for not being treated, Vasantrao Naik of Yavatmal filed for medical treatment at the government hospital, but he could not read. Even after my husband died, no one was there for me for a month. Since last ten days, have the ministers and the leaders seen our house? ", Said Mangala Madavi.
Dnyaneshwar Madhukar Dhale (resident of Chikhali) is undergoing treatment at a veterinary hospital. He was getting half a dozen wages a day. He had no information about the effects of spraying, said Anita Dnyaneshwar Dhale. "My son's wife has gone to the delivery. In the field, the wall is covered with cotton bundles. We can not spawn old parents. The sperm sprayed, it began to vomit, dizziness, vomiting. The doctor said that the poison was poisoned due to spraying. The elderly father of Maruti Ramrao Barabde (resident of Telori, Tal.
Pramod Sambhashiv Dehe (Sunapur) has been admitted to the hospital for four days. His story is of the same nature.

Chemical fertilizers from Punjab to Yavatmal
Due to continuous famine and hunger strike, green revolution was required to make our country self-sufficient in food. Because of the huge increase in the yield of grain in the Green Revolution, its losses have always been neglected. Hybrid seeds are the foundation of the Green Revolution. However, additional production of these varieties is necessary to make use of excess water, pesticides and chemical fertilizers.
The use of pesticides in India has increased rapidly. The use of chemical fertilizers increased from one million tonnes to 50 million tonnes in just 12 years from 1966 to 1978. In 2001 the ratio increased 170 times. This resulted in increased production costs, as well as organic farming. In the Punjab province of the Green Revolution, there is one cancer patient after every four houses in the province of Punjab. Therefore, Punjab has started calling it Cancer Capital of India. No water in the well is left water in Bathinda area of ​​Punjab state. The Punjab government has made these conclusions by taking a closer look at it. Cancer is found in villages in this region.
Citizens named 'cancer train' from Bathinda to Bikaner running car. The people of Bikaner's Acharya Tulsi Cancer Hospital travel by this vehicle. Farmer Vasantrao Phutane, a biologically farming farmer from Wardha district, informed that the information provided by Doordarshan is a detailed story on modern farming in Punjab. At present, our farmers are farming under the guidance of drug companies and brokers without scientific method. Sikkim is a biological farming in the state. So, the agriculture here has been on the map of the world. Andhra Pradesh has taken effective steps for toxicity and thousands of hectares of agriculture are being biological.
28,000 people die from poisoning every year. Nearly 450 toxic substances are going into animal and plant genes, which will be transmitted to each generation. The incident happened in 1977 in the state of Karnataka in the name of 'Handy syndrome'.
Pesticides are widely used for rice in this district. Sprayed insecticide was on the lower field with water. 200 workers were seen paralyzed due to their eating sticks in these fields. Check that the crab is a part of pesticide used for the rice. In western Maharashtra, various crops are grown in Kharif, Rabbi and Summer during the three seasons. Large quantities of chemical fertilizers are used to increase crop production in this place. How much is cancer in this area? It is necessary to find out. Pests and soybeans on cotton and pesticides are mixed with water. So, according to the people of the state of Punjab, the increase in the number of cancer among Yavatmal people and the government should be careful not to be Yavatmal like Punjab.

Yavatmal accident occurred because of today's hybrid seeds lacking ability to kill pests. This district is affected by farmers' suicides, and there has been a fear in farmers due to such accidents. The Government should remove the policy on pesticides with the help of Monsanto and other multinationals to free Indian Farmers.

By story writter -
Vikas pandhare 9970452767
Email address
Vikaspandhare3@gmail.com

अविस्मरणीय क्षण

१७ सप्टेंबर २०१७ हा माझ्या आयुष्यातला अविस्मरणीय दिवस.ध्यानी-मनी नसताना काही महनीय व्यक्तींना भेटण्याचा, बोलण्याचा, त्यांच्यासोबत उभे राहण्याचा योग आला.निमित्त होते मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनाचे. मराठवाडा जन-विकास परिषद,ठाणे यांच्यावतीने मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन साजरा करण्यात आला. या सोहळ्यात माझा ही सत्कार करण्यात येईल, अशी कल्पना नव्हती. 
राजीव कुलकर्णी (सहसंपादक, लोकसत्ता, मुंबई मूळगाव नांदेड) यांच्यामुळे परिषदेची ओळख झाली. परिषदेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब टेकाळे, सह कोषाध्यक्ष डॉ. संतोष कदम हे माझ्याच तालुक्यातील ( ता.तुळजापूर)असल्याने परिचय वाढला. परिषदेच्या कामाशी माझा अप्रत्यक्ष सहभाग होता. तरीही समितीने मला व्यासपीठावर बोलावून राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या हस्ते व विधानसभा सभापती हरिभाऊ बागडे, बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, खा.राजन विचारे, पद्मश्री डॉ. तात्यासाहेब लहाने, नाम फाऊंडेशनचे मकरंद अनासपुरे आदी मान्यवरांच्या उपस्थित माझा सन्मान करण्यात आला.
हा सोहळ्यास माझे शेतकरी आईबाप उपस्थित असते तर हा क्षण आणखीन द्विगुणित झाला असता. रंगायन (राम गणेश गडकरी) सभागृह भरून आल्यासारखे वाटले असते.
माझ्या सत्काराबाबत कुणाकडे उच्चता ही केली नाही, मला ते आवडत ही नाही. पण काही मित्रांनी फेसबुकवर फोटो शेअर करण्याचा आग्रह धरला.त्यामुळे हा प्रपंच. मला मुंबईत येऊन तीन साडेतीन महिने झाले नसतील, मुंबईची मला तितकीशी ओळख ही नाही. पण मातीच्या माणसांनी मला एवढ्या अवाढव्य गर्दीत शोधले आणि मोठ्या सन्मानाने सत्कार केला. हे माझे भाग्यच. दरम्यान,माझा सत्कार होतोय,काही क्षण मला कळलच नाही. माझ्या डोळ्यातून पाणी येत होते. सभागृहाच्या बाहेर येऊन थोडा वेळ अश्रूंना जागा करून दिली. 

हा सन्मान माझ्या मातीचा आहे. त्यामुळे हा सन्मान आत्महत्या केलेल्या माझ्या शेतकरी बांधवांना अर्पण करतो.

मराठा समाजातील तरुणांची मानसिकता

ओबीसीत समावेश करून मराठा समाजास शिक्षण आणि नोकर्‍यात २५ टक्के आरक्षण द्यावे,  अशी रोखठोक भूमिका समन्वय समितीने छत्राखाली एकत्र आलेल्या मराठा समाजाच्या दहा संघटनांनी घेतली आहे. सर्वच समाजघटकात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक असल्याची भूमिका घेतानाच मराठा समाजास आरक्षणाच्या समर्थनार्थ राजस्थान, तामिळनाडू आणि कर्नाटकात मागासांना अनुक्रमे ६५, ६९ आणि ७२ टक्के आरक्षण असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले आहे. सकल मराठा समाजाने जे अभूतपूर्व मोर्चे काढले त्यामागे या समाजातील तरुणाईचा फार मोठा आहे. त्यांची स्वप्ने, त्यांच्या आकांक्षा आणि आशा, त्यांच्या ऊर्मी, त्यांची वैफल्ये याचा विचार आजपर्यंत कुणी केला नसल्यामुळे हा तरुण रस्त्यावर उतरला.

   नेते, महानेत्याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष

मराठा समाजातील तरूणांनी मोर्चा च्या माध्यमातून  संपूर्ण मराठा समाजाला एकत्र आणले. पणगांभीर्याने विचार सुरू झाला. राज्यात सत्तेसोबतच शिक्षणसम्राट, उद्योगमहर्षी, सहकारसम्राट, साखरसम्राट, यासारखी सम्राटांची बिरूदावली मराठा समाजाकडेच आहे, बारामतीच्या पवारांपासून पतंगराव कदमांपासून दत्ता मेघेंपर्यंत आणि विखे पाटलांपासून मोहिमे पाटलांपर्यंत ते मराठवाडय़ातल्या देशमुख, चव्हाण, निलंगेकर, दानवे  मराठ्यांनी शिक्षण, सहकार या क्षेत्रात स्वतः चा विचार केल्यामुळे या नेता आणि महानेत्यांना तरुणांनी आंदोलनापासून दूर ठेवले. पण थोर महापुरूषाचा विसर पडू दिला नाही ही आंदोलनातून सकारात्मक बाब समोर आली. पुढील काळात आंदोलने काढण्याची वेळ आली तर राजकीय नेत्यांना डावलायचे, अशी तरूणांची मानसिकता आहे.

तरूणाईच्या ज्वलंत लाव्हा

सकल मराठा आंदोलनात मोठ्या प्रमाणावर युवावर्ग सामील झाला. या आंदोलनाविषयी कुणाच्या मनात संशयाची पाल चुकचुकण्याचे कारण नाही. कारण आरक्षणामुळेच आपला पिचलेला समाज पुढे जावू शकतो असे त्यांना वाटत. त्यासाठी  रस्त्यावर उतरणारी, जल्लोषाने पेटलेली तरूणाई नजरेस पडली.
नगरची घटना केवळ निमित्तमात्र झाले.  आर्थिक समस्येनी पिचलेली जनता, शिक्षण, नोकरी यामुळे आतल्या आत खदखदणारा तरुण या असंतोषातून मुक्त होऊ इच्छित होत. त्याला वाट करून दिली ती मराठा क्रांती मोर्चाच्या ज्वालामुखीने! आज या ज्वालामुखातून तरूणाईच्या ज्वलंत लाव्हा उत्सर्जित होत आहे, आंदोलनातील न्याय मागण्यासाठी चळवळ जिवंत ठेवणे हे काम करत आहे.तरूणाई घोषणा देत उठली नाही महत्वाचे आहे. तिला कशी पेटवायची, पेटवत ठेवायची याचा विचार करत आहे.

    लोकशाहीतला सर्वात मोठा अघात

जगातल्या प्रत्येक क्रांतीचा नायक हा तरुणच होता. त्या त्या क्रांतीने जगाला नायक दिले हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे. महाराष्ट्राचा इतिहास हा सुध्दा तरूणांच्या बंडाने भरलेला आहे. काँग्रेसची मुहूर्तमेढ इथेच रोवली. इंग्रजाविरुध्द लढणारा पहिला तरुण इथलाच. हिंदु तरुणांचे संघटन करणारे केशव बळीराम हेडगेवार, कम्युनिस्ट तरुणांची एकत्रित मूठ बांधणारे डांगे, दलित तरुणांच्या अस्तित्वाला आणि वेदनेला विद्रोहाची फुंकर घालणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भूमिगत तरुणांना एकत्र करून बंड पुकारणारे बाळासाहेब ठाकरे, तरुणांना राजकीय नेतृत्व उपलब्ध करून देणारे शरद पवार हे सर्व जण मराठी मातीतले मोहरे.
      महाराष्ट्र व देशात ज्या राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक उलथापालथ झाली त्यातून एक आशादायी तरुण चेहरा समोर आला आहे. हिंदुस्थानच्या इतिहासात प्रथमच सकल मराठा समाजाने क्रांती मोर्चात ना आवाज, ना नारेबाजी, ना घोषणा, पाच पाच किलोमीटरची मोठी रांग काढून भारतीय आंदोलनाला नवा आयाम प्राप्त करून दिला. या आंदोलनातून स्व-नेतृत्व देशापुढे आणण्याची गरज होती, ते पुढे येऊ शकले नाही. हा भारतीय लोकशाहीवर झालेला सर्वात मोठा अघात आहे. कारण आज देशाच्या राजकारणाला, समाजकारणाला आणखीन आश्वासक तरुण नायक- नायिकांची गरज आहे. भारतातला सर्वात मोठा मोर्चा निघाला पण त्यास चेहरा मिळाला नाही ही फार मोठी खंत आहे.

     वैफल्यग्रस्त तरुण आणि संघटना

  अस्मानी आणि सुलतानी कचट्यात अडकलेली शेती, डिग्री आहे पण नोकरी नाही अशा वैफल्य अवस्थेतील मराठा समाजातील तरूणांची मानसिकता आहे.
वैफल्यावस्था आलेल्या तरुण पिढी  संभाजी ब्रिगेड, छावा, शंभूराजे युवाक्रांती यासारख्या संघटनांच्या छत्रछायेखाली जावे लागत आहे. लातूर जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मुखर्जी यांच्यावर हल्ला करून छावा संघटना गावोगाव पोहोचली. तर
पुण्याच्या भांडारकर प्राचविद्या संधोधन संस्थेवर हल्ला करून मोठे वादळ उठविणा-या संभाजी ब्रिगेडने शिवछत्रपतींच्या बदनामीविरोधात रणशिंग फुंकून बंडखोर, विद्रोही मराठा मानसिकता काय आहे, हे दाखवून दिले. पण या प्रकरणात अडकलेल्या धाराशिव जिल्ह्यातील 'त्या' तरूणांची काय अवस्था झाली आहे याकडे कुणी लक्ष देत नाही. मराठा तरुणांची मानसिकतेचा कुणी अभ्यास करत नसल्याचे दिसून येते. मराठा तरुणांच्या मानसिकेतत समाज शास्त्रीय बदल घडवून आणणे गरजेचे आहे. कारण तथाकथित संघटनांच्या मागे लागून स्वतःची वाताहात करून घेऊ नये. अंधारात चाचपडत असलेल्या या तरुणांना योग्य मार्ग दाखविला पाहिजे.

  लातूरची ठेंणगी आणि संयम

  मराठा क्रांती मोर्चा यशस्वी होत असताना लातुरात एका युवतीने प्रक्षोभक भाषण करून मराठा तरुणांचे मन दुखावले. या भाषणास टाळ्या मिळल्या. एकीकडे जातिअंताच्या गोष्टी सांगायच्या आणि दुसरीकडे जातिद्वेष पेरणारे विधाने करायची, यातून काय बोध घ्यायचे. हे प्रक्षोभक भाषण समाज माध्यमात फिरत आहे. याबाबत मराठा तरूणांनी संयम दाखवून ना कुठे निषेध नोंदविला, ना कुठे जाळपोळ. त्यामुळे कुठेच अनर्थ घडना घडली नाही.  तरुणांची मानसिकता नव्या चळवळीला मूल्य प्राप्त करून देणारी आहे.
मराठा समाजाच्या मोर्चाला प्रतिकार म्हणून दलित समाजाने मोर्चे काढू नयेत, असे डॉ. प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेले आवाहन महत्त्वाचे ठरले.
       
     क्रांतीकडून जातीकडे

महाराष्ट्रात सकल मराठा समाज क्रांती मोर्चा यशस्वी झाला असला तरी गावोगावी जातीयवाद फोफावला आहे. तरुणांची मानसिकता महापुरूषांकडे बघण्याची दूष्टी बदलत आहे. धनगर, मराठा, लिंगायत, दलित, ओबोसी अशी तरुणांचे गट पडले आहेत. त्यामुळे कमालाची कट्टरता वाढत आहे.  मोर्चा यशस्वी झाल्यावर आपल्याच जातीच्या दुकानात व्यवहार करा, असा अप्रचार सुरू आहे, यास तरुण पुढे आहेत. आधी जात्युच्छेक करणारा तरूण ही यात अडकला आहे. त्यामुळे त्यास कोण  मार्गदर्शक असा प्रश्न आहे. या सर्व घटकात 'जात' ही अपरिहार्य पणे पुढे आली आहे. जात अस्मिता कमालीची टोकदर बनत असून जाती जातीत कप्पेबंद विभागणी होत आहे. मराठा समाजासह सर्व जातीतील तरुणांना जातीतून बाहेर काढणे आवश्यक आहे.

आरक्षणामुळे प्रश्न सुटणार का?

ज्या वर्गांसाठी आरक्षण राबवण्यात आले, त्या वर्गांची अद्याप पुरेशी प्रगती झालेली नाही आणि त्यामुळे आणखी काही काळ आरक्षणाचे सूत्र पुढे चालूच ठेवावे लागणार, आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्यास त्याचा लाभ खरोखर मराठा समाजातील गरीब तरुणांना मिळणार का? मराठा समाजातील प्रस्थापित मंडळी आपल्याच वंचित, गरीब, पिचणाऱ्या तरूणांचा घास पळवून घेतील. साखरसम्राट, सहकारसम्राट आणि शिक्षण सम्राटकडून जास्त भीती आहे.

आधुनिक शेतीकडे वळावे

मराठा समाजाच्या समस्येचे मूळ शेतकऱ्यांची झालेली होरपळ होय. ६५ टक्के मराठा समाज शेतीवर अवलंबून आहे. सध्या शेती परवडणारी नसली तरी समाजाला स्थिरत्व देण्यासाठी शेतीपुरक उद्योग उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सध्याच्या मराठा तरुणांची शेतीकडे बघण्याचा दूष्टीकरण बदलला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मेक इन इंडिया' संकल्पना पुढे आणली आहे. मराठा समाजातील तरूणांनी ही योजना समजून घेऊन इतरांना प्रेरणा द्यावी.  शेतीत आधुनिक तंत्राचा वापर करून कमी खर्चात जास्त नफा कसा मिळेल असा विचार करावा.
शकणार नाही.  शेतीत गुंतवणूक वाढवावी लागेल. 20% लोकांना शेतीपूरक व्यवसायात न्यावं लागेल. शेतीच्या क्षेत्रात स्किल निर्माण करावे लागेल.

हमखास नोकरी देणारे शिक्षण

मराठा समाजाला आरक्षण महत्वाचं आहे पण शैक्षणिक मागासलेपण दूर झाले पाहिजे. खासगी शिक्षणामुळे अनेक तरूण कौशल्य असूनही शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. त्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांमध्ये नैराश्य आले आहे.काही कोर्सेस असे की शिकणाऱ्या मुलाला स्किल मिळत नाही, नोकरी मिळत नाही. त्यामुळे अनेक तरुण बेकार आहेत. आजच्या तरुणांनी आधुनिक तंत्रज्ञान आत्मसात केले पाहिजे.  या समाजातील तरुणांना नोकरी मिळेल असे कोर्सेस निर्माण करणे आवश्यक आहे.

विकासाच्या संधी आणि आधुनिक तंत्रज्ञान

   मराठा समाजात तरूण तरुणीची संख्या जास्त असूनही विकास का झाला नाही, असा प्रश्न पडतो. याचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे. यासाठी सर्व प्रथम विविध क्षेत्रातील विकासाच्या संधी शोधावी लागतील, मराठा समाजातील तरुण हा दोन विभागात मोडतो. एक प्रगतशील दुसरा अप्रगतशील.  अप्रगतशील तरुणांकडे पैसा आणि ज्ञानाचा अभाव आहे. प्रगतशील तरुणांनी अप्रगतशील तरूणांना विकासाच्या ज्या ज्या संधी आहेत, त्या मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्याचबरोबर  शहरी आणि ग्रामीण विभाग न करता समानतेने विकासाची संधी निर्माण करण्याची गरज आहे. विशेष म्हणजे आधुनिक तंत्राची योग्य सांगड घालावी लागणार आहे. कारण तंत्रज्ञान क्रांतीमुळे आज माणसाला पूर्वी उपलब्ध नसलेल्या विकासाच्या संधी उपलब्ध होत आहेत हे मराठा तरूणांनी समजून घेतले पाहिजे.

        सारांश, आज मराठा समाजाला तरुण भांबावलेला आहे. जागतिक करणाच्या ओघामुळे तो सावरु शकला नाही. आरक्षण हाच आपल्या भवितव्याचा मार्ग आहे, असे त्यांना वाटत आहे. भरकटलेल्या संघटनेच्या मागे लागून तरुणांच्या हाती सागरगोटे पडू नये यासाठी काळजी घेतली पाहिजे.
   

   -  विकास पांढरे
( जानेवारी २०१७ , अखिल भारतीय मराठा परिषद, विशेषांक, साभार)
     
संपर्क :-९९७०४५२७६७
ईमेल आयडी :- vikaspandhare3@gmail

आयाबाया' च्या भरारीचा सामाजिक दस्ताऐवज

कथा,कादंबरी म्हटले की,नायक,नायिका अशी पात्रे  येतात. पण ती काहीशी काल्पनिक असतात. धीरोदात्त पात्रे एकूण कलाकृतीला न्याय देत असतात. परवा आमचे मार्गदर्शक मित्र,विवेकचे सह कार्यकारी संपादक रवींद्र गोळे यांचे 'आयाबाया' हे पुस्तक वाचत होतो. सव्वाशे पानाचे हे पुस्तक वाचून क्षणभर गहिवरल्या सारखे झाले. कारण या पुस्तकातील धीरोदात्त नायिका या गावकूसाबाहेरच्या आहेत.भटक्या समाजातील स्त्रियांचे जीवन म्हणजे किड्यामुंगासारखेच. पण काही स्त्रिया परिस्थितीला तोंड देत समाजाला आशेचा नवा किरण दाखवतात. गोळे यांचे आयाबाया' हे पुस्तक म्हणजे भटक्या जाती - जमातील महिलांच्या वेदनेची व कर्तृत्वाची गाथा होय.

महाराष्ट्रभर भ्रमंती करून भटक्या समाजाचे चित्र मराठी पत्रकारितेत आणि साहित्यात आणण्याचे कार्य करणारे पत्रकार-लेखक फार क्वचितच आढळतात. त्यामध्ये रवींद्र गोळे यांचे नाव प्राधान्य क्रमाने घ्यावे लागेल. मराठी साहित्यात आजपर्यंत न हाताळलेला विषय रवींद्र गोळे यांनी आपल्या साहित्यातून वाचकांसमोर आणला आहे.

उजव्या विचारात जडणघडण झालेल्या रवींद्र गोळे यांच्या पत्रकारितेची सुरुवात सा.विवेक पासून झाली. सध्या ते सा.'विवेक'चे सह कार्यकारी संपादक आहेत. दरम्यानच्या काळात त्यांचा भटके- विमुक्त विकास परिषदेच्या अनेक प्रकल्पाला भेट देण्याचा योग आला.  पालावरची शाळा असो वा पालात राहणाऱ्या प्रत्येक समाज घटकांशी त्यांचा संबंध आला.

महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्तांच्या ४२ जमाती आणि त्यांच्याही सुमारे साडेतीनशे पोटजाती आहेत. यांना ना हक्काची जमीन आहे ना घर, पाठीवर बि-हाड घेऊन गावोगाव भटकणाऱ्या या लोकांच्या जगण्याची परवड अजूनही थांबलेली नाही. भटक्या-विमुक्तांच्या काही जमातींवर बसलेला गुन्हेगारीचा शिक्का अद्यापही पुसला गेलेला नाही. याच धरत्रीचे पुत्र असूनही नागरिकत्वाची ठळक ओळख त्यांच्यापाशी नाही. राजकीय उपेक्षा, पोलिसांचा जाच, याबरोबरच जात पंचायतींसारख्या रूढी-परंपरा यांच्या कोंडीत सापडलेल्या या समाजाच्या दैन्यावस्था अजूनही संपल्या नाहीत. या समाजातील स्त्रियांचे दु:ख ही भेदक आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून हा भटका समाज मूळ प्रवाहात येत आहे. शिक्षण,स्वावलंबन,सन्मान आणि सुरक्षा याची जाणीव या समाजाला करून देण्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यशस्वी झाला आहे हे रवींद्र गोळे यांनी आपल्या 'आयाबाया' ग्रंथातून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भारताबाई देवकर, सखुबाई बंडीधनगर, जयश्री भोसले, राजश्री काळे, कांचन मालन काळे, सुजाता गणवीर, सरस्वतीबाई माने, समूध्दी काळे आणि अयोध्याबाई उपाध्ये या नवदुर्गेची गाथा 'आयाबाया'त आली आहे. यात केवळ त्यांनी आयुष्यात भोगलेल्या दु:खाच्या करुण कहाण्या नाहीत तर राखेतून उठलेल्या फिनिक्स पक्ष्याच्या भरारीचे ते सामाजिक दस्तऐवज आहेत. भटके-विमुक्त समाजातील स्त्रियांच्या संघर्षांचे अत्यंत सखोल चित्र रवींद्र गोळे यांच्या या पुस्तकात पाहायला मिळेल.

नवऱ्यानं डोक्यात दगड घातला म्हणून तान्हय़ा बाळासह घर सोडून आलेल्या भारतबाई. आज तुळजापूर शहराच्या स्वच्छतेचं स्वप्न पाहताहेत. त्याच्या पूर्ततेसाठी गेली अनेक त्या अनवाणी फिरत आहेत. शाळेचं तोंडही न पाहिलेल्या या बाईंना सगळा हिशेब, व्यवहार तोंडपाठ असतो. तुळजापुरात बचत गट सुरू करून अनेकींना रोजगारातून स्वत:च्या पायावर उभ्या राहायला शिकवणाऱ्या, शहर स्वच्छतेसाठी  तुळजापुरात घंटागाडय़ा सुरू करणाऱ्या भारतबाई देवकर यांचा जीवनपटाला लेखक रवींद्र गोळे यांनी आपल्या'आयाबाया' पुस्तकात प्रथम स्थान दिले आहे.

 वडार समाजात जन्माला आलेल्या भारतबाईचा संघर्ष वेदनादायक आहे. नवऱ्याला तिनं सोडले असले तरी स्वाभिमान सोडला नाही. कधी सूतगिरणीवर तर कधी तुळजापूराच्या आसपास खडी फोडून दिवस काढलेल्या भारतबाईला आधार मिळाला यमगरवाडीत. वडारजातील एका मुलीला शाळेत घालण्यासाठी भारतबाई यमगरवाडीला पोहोचल्या.त्या मुलीचा प्रवेश झाला. भारतबाई कायमच्या भटक्या विमुक्त विकास परिषदेच्या जोडल्या गेल्या. इथेच त्यांना बचतगटाची माहिती मिळाली. भारतबाईचा स्वभाव आणि कामाबद्दलची आत्मियता पाहून त्यांना यमगरवाडी प्रकल्प समितीचे सदस्य करण्यात आले. पुण्याला भटके विमुक्त विकास परिषदेची एक बैठक दादा इदातेंच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्या बैठकीत भाळतबाईच्या नावाची भटके -विमुक्त विकास परिषदेच्या उपाध्यक्षा म्हणून केली गेली. भारतबाई म्हणजे हाती घेतलेले काम तडीस नेणारी बाई. आपल्या आयुष्यातील दु:ख विसरून त्या नव्या दमाने आणि उमेदीने जीवनाची वाट चोखाळत आहेत. बचत गट असो वा तुळजापूर शहर स्वच्छ करण्याचा नित्यक्रम कसा आदर्शवत आहे हे लेखक गोळे यांनी आपल्या ओघवत्या शैलीतून सांगितले आहे.


गोपाळ म्हणजे कृष्णाचे वंशज.  काळाच्या ओघात भीक मागून जगतोय. खेळकरी, पैलवान, डोंबारी अशी अनेक नावे असलेल्या या समाजातील एका सखूबाई बंडीधनगर या महिलेने लातूर जिल्ह्यातील अनसरवाडा गावात आपल्या अद्वितीय कामामुळे नवी उमेद निर्माण केली आहे.

आयुष्यातील पन्नास वर्षे काढल्यानंतर या आपण आपल्याच समाजासाठी काही तरी करावे,असे सखुबाईला वाटले. बघताबघता  समाजातील ७२ कुटुंबांना स्वतःचे घर मिळाले. आज ती साडेतीनशे जणांची ती "माई' झाली आहे. सखूबाई तुकाराम बंडीधनगर यांनी आपल्या समाजाला आशेचा नवा किरण दाखविला आहे. सखूबाईंमध्ये बदल घडण्यास निमित्त ठरले भटक्‍या विमुक्तांसाठी काम करणारे गिरीश प्रभुणे, नरसिंग झरे आणि तुळशीराम गरगटे. नातेवाईकाच्या तुकडाभर जमिनीच्या आधारावर सखूबाई लातूर जिल्ह्यातील निलंगा तालुक्‍यातील अनसरवाडा इथे आल्या. भटकें जगणे सोडून द्यायचे तर पोट भरण्यासाठी हाताला काम हवे. त्याची सुरवात सखूबाईंनी शेतमजुरीने केली. तेव्हापासून स्वतः शिकणं आणि आपल्या समाजातील महिलांना शिकविणे असा नित्यक्रम सुरू झाला.

 जीवनाला स्थिरता मिळत असल्याचे पाहून अनसरवाड्याच्या वस्तीवर गोपाळ खेळकरी समाजाच्या कुटुंबांची आणि महिलांची संख्या हळूहळू वाढू लागली. तेव्हा सखूबाईंनी स्वयंसहायता गटाची स्थापना केली. महिलांनी रोजच्या मजुरीतून एक रुपया बचतीला सुरवात केली. सखूबाईंनी अनेक महिने, विविध पद्धतीने समजावून सांगितल्यानंतर पुरुष मंडळी वाद्य वाजविण्याचे प्रशिक्षण घेण्यास तयार झाली. यामुळे आज वस्तीवर मोठे दोन वाजंत्री गट आहेत. हैदराबाद, मुंबई अशा मोठ्या शहरांमध्ये येथील मुले वाद्य वाजविण्यास जातात.ठिकठिकाणी जाऊन वेगवेगळ्या वस्तू तयार करण्याचं प्रशिक्षण सखूबाईंनी स्वतः घेतले. त्यानंतर त्यांनी वस्तीवरील महिलांना पायपुसणी, माळा, दोरखंड, तरट्या, दाळी आदी वस्तू बनविण्यास शिकविल्या. भीक मागून खाणाऱ्या महिलांना वस्तीवरच महिनाकाठी साडेतीन हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळण्याची सोय केली. बघता बघता गोकुळ महिला उत्पादन केंद्र सुरू करून महिलांमध्ये आत्मभान निर्माण केले आहे. चौथीपर्यंत शिकलेल्या सखुबाईना विविध भाषा अवगत आहेत. महिला प्रशिक्षणासाठी सहा महिने परगावी राहिल्यामुळे (जातीबाहेर जाऊन ज्ञान घेतल्याबद्दल) सखुबाईवर जातीने बहिष्कार टाकला होता. जातपंचायतीत दंड भरल्याशिवाय तिला जातीत घेतले जात नव्हती. नरसिंग झरेंच्या मदतीने ती या समस्येतून कशी बाहेर पडली याची उत्कंठावर्धक कथा गोळे यांनी शब्दबध्द केली आहे.

आजच्या काळातही पारधी समाज हा मुख्य प्रवाहापासून कोसोदूर आहे. या समाजाची आजही परिस्थितीत बदलली नाही. ना हक्कांचे घर आहे ना जागा, कोणतेही अघटित घटना घडली की पोलीसांची नजर या समाजाकडे जात असते. अशा या वंचित समाजातील स्त्रियांची अवस्था तर फार बिकट आहे. त्याचबरोबर हा समाज रूढी, समजुती, अंधश्रद्धांच्या प्रभावात आदिम जीवन जगत आहे.  पारधी समाजातील स्त्रियांच्या वाट्याला आलेले अंधारमय आणि प्रकाशमान जीवनाची यशस्वी गाथा लेखक रवींद्र गोळे यांनी  जयश्री भोसले व राजश्री काळे या दोघींच्या माध्यमातून समोर आणली आहे. राजश्री काळे ही सध्या पुणे महानगरपालिकेच्या  प्रभाग क्रमांक सातची नगरसेविका आहे.पारधी समाजातील ती पहिली नगरसेविका आहे.

जयश्री- कस्तुऱ्याची कहाणी चित्तथरारक आहे. या दोघांच्या लग्नाला आठ दिवस झाले नसतील,अचानक पालावर पोलिसांची पालावर धाड पडते अन् कस्तुऱ्या जेरबंद होतो. जो गुन्हा त्यांनी केला नाही त्याची शिक्षा कस्तुऱ्याला भोगावे लागते. अशावेळी जयश्रीची झालेली परवड अंगावर शहारे आणणारे आहे. गावकुसाबाहेर जीवन जगत असलेला हा समाज सामाजिकदुष्टा सुरक्षित नाही.  जीवनाची फरफट करत जयश्री आणि कस्तुऱ्या नळदुर्ग जवळील सिंदगाव इथे येतात. पण नियती मात्रं जयश्रीला साथ देत नाही.  काही नराधम जयश्रीला आपल्या वासनेची शिकार बनवतात.

क्रूर समाजाने उघड्यावर टाकलेली, असहाय, फाटक्या कपड्यातली, जयश्रीची वेदना समजू शकली नाही.
बलात्कार झाला. पारध्याची बाई बाटली.. अन् पुन्हा सुरू होते जयश्रीच्या जीवनाची फरफट. जयश्रीला जातीबाहेर फेकण्याचा प्रकार सुरु असतो,तर दुसरीकडे कस्तुऱ्याला पकडण्यासाठी पोलिसांचा ससेमिरा. यावेळी या अभागी नवदाम्पत्याच्या झालेल्या ससेहोलपटाची कुणालाही दया येत नाही.

जयश्रीच्या जीवाला कस्तुऱ्या तेवढाच आधार तर होता..त्याला औरंगाबादच्या जेल मध्ये डाबण्यात आले...तिच्या जीवनाची फरफट थांबली ती यमगरवाडीला आल्यावर... गिरीश प्रभुणे काकांनी तिला आधार दिला. तिचा जीव यमगरवाडीत रमू लागला. तिचे पिल्ले ही यमगरवाडीत शिकू लागली. पुढे तिला बचतीचा मार्ग सापडला. भटके-विमुक्त विकास प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा डॉ. सुवर्णा रावळ यांनी जयश्रीला बचतीचे अर्थशास्त्र सांगितले. जयश्रीने जे आयुष्य भोगले त्यापासून मुक्ती मिळाली होती. जयश्रीच्या जीवनात झालेला हा बदल संघविचारातून सुरू झालेल्या परिवर्तनाच्या कार्याच्या पाऊलखुणा आहेत.

यमगरवाडी हे भटके-विमुक्त समाजाचे माहेरघर. पारधी समाजात गायपारधी व गावपारधी दोन पोटजाती आहेत. राजश्री काळे ही गायपारधी. तिला धरून पाच बहिण आणि एक भाऊ. राजश्रीच्या बापाला ज्या वर्षी सजा झाली त्याच वर्षी तिचं लग्न झालं ते ज्ञानेश्वर भोसले. तो गावपारधी तर राजश्री गायपारधी. दोघांत सोयरिक होत नाही. पण नियतीने या दोघांचा योग जळवून आणला. ज्ञानेश्वर काही दिवस दारु भट्टी चालवून संसार चालवू लागला. अशावेळी गावपारध्याने गायपारध्याची बाईल केली ?म्हणून पारधी समाज खवळला.

 राजश्रीची चौथीनंतर शाळा थांबलेली होती.शिकण्याची जिद्द असूनही मार्ग सापडत नव्हता. अशावेळी प्रभुणेकाका,गडेकर गुरुजी, व्हटकर याची राजश्री शी भेट झाली. ती यमगरवाडीत शिकू लागली. ज्ञानेश्वरने देखील तिला साथ दिली. प्रभुणे काकांच्या मार्गदर्शनाखाली विविध प्रशिक्षण घेतले. पुढे यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठातून तिने शिक्षण पूर्ण केले. पुण्यातील प्रसिद्ध असलेल्या आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयात तिला शिपायाची नोकरी मिळाली. दरम्यान काळात तिला मुलगी का झाली म्हणून ज्ञानेश्वरने माणसात शिवीगाळ करून मारहाण केली.आज राजश्रीच्या जीवनात विविध परिवर्तन झाले आहेत. शिक्षणाचे माहेरघर समजल्या जाणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेची नगरसेवसिका आहे.

लेखक रवींद्र गोळे यांनी आपल्या 'आयाबाया' या पुस्तकात विविध स्त्रियांचे दर्शन घडवले आहे.यामध्ये सरस्वती माने या महिलेची कथा सांगितली आहे. सरस्वती या यमगरवाडी प्रकल्पातील प्रथमापासूनचे कार्यकर्ते तुकाराम माने यांच्या सौभाग्यवती. एकदा प्रकल्पातील पोरांनी शेतातले धान्य चोरले म्हणून गावकऱ्यांनी मुलांना डांबून मारले. फार विणवणी करून ही गावकरी शांत होत नसल्याचे पाहून सरस्वती बाईने आपला दुर्गावतार दाखवला. त्यामुळे मुलांना सरस्वतीबाई बद्दल आदर आहे तितकच ममत्व देखील. सरस्वतीबाई या स्वयंपाक विभाग सांभाळतात.

लेखक गोळे यांनी कांचन काळे, सुजाता गणवीर, समूध्दी काळे आणि अयोध्याबाई आराध्ये यांची जीवनगाथा
मांडली आहे. सामाजिक इतिहासात उतरंडीच्या तळागाळाशी असलेली स्त्री अज्ञान, दारिद्रय़, अत्याचार, अंधश्रद्धा यांनीच केवळ पिचलेली नव्हती तर दुहेरी दडपणाची ती बळी होती. अस्पृश्य म्हणून पुरुषांबरोबरच समाजाकडून अवहेलना, हेटळणी, तुच्छता सहन करणारी आणि दुसऱ्या बाजूला स्त्री म्हणून कुटुंबात पुरुषप्रधानतेकडून सतत अत्याचार सोसणारी. तरीही ही स्त्री दुबळी, रडवी, हातपाय गाळून बसणारी कधीच नव्हती. सतत कष्ट करणारी, अन्याय अत्याचाराला खंबीरपणे आणि कणखरपणे तोंड देणारी आणि प्रतिकूल परिस्थितीत तगून राहणारी आहे. हे रवींद्र गोळे यांनी आपल्या 'आयाबाया'तून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

 © विकास पांढरे, सा.विवेक मुंबई
मो.नं.९९७०४५२७६७, ८२०८६६९८९३

आयाबाया
लेखक -रवींद्र गोळे
मो.नं.९५९४९६१८६०,९८६९८१३२२८
प्रकाशक
स्वाती जोशी
परम मित्र पब्लिकशन्स ६,राजदुर्गा,बी कँबीन रोड,नौपाडा, ठाणे ( प.)४००६०२
मो.नं.९९६९४९६६३४