vikas pandhare

सोलापूरच्या 'हौसाबाई'ची गोष्ट

आज दुपारी फर्ग्युसन कॉलेजच्या रस्त्यावरून जात होतो. तसा हा रस्ता नेहमी गजबजलेला. कपड्याची, चपलाच्या दुकानात गर्दी बरीच दिसली. मी विमनस्क मनस्थितीत हा रस्ता पार करत पुढे जात होतो.माथ्यावर ऊन वाढत होतं. रस्त्याच्या कडेला उखळ, जात विकणाऱ्या वृद्ध महिलेकडे माझी नजर गेली. बराच वेळ ती गिऱ्हाईकाची वाट पाहत होती. कोणी तरी यावं आणि आपल्या वस्तू घ्याव्यात, असं तिला वाटत होतं. पण कितीतरी वेळ कोणीच येत नव्हतं. म्हणून ती चिडलेली होती. तिच्या बोलण्यात सोलापूर भाषेचा लकब होता. मी ही याच भागातला असल्यानं तिच्या जवळ थांबून बोलू लागलो. "आजी नाव काय तुझं?" हौसाबाई - हौसाबाई धोत्रे "गाव कुठलं?" "सोलापूर"

"अस्स.. मला वाटलचं..तुझी भाषा सोलापूरी..." मध्यम उंची, भेदक नजर, नऊवारी साडी, उतारवयाकडे झुकलेले शरीर.. डोक्यावर पिकलेले पांढरे केस.. हौसाबाईचं बाह्यरूप..हौसाबाईच्या अंतरंगाचा शोध घेणं ही एवढी साधी आणि सोपी गोष्ट नव्हती. हौसाबाईचा अनेक प्रकारच्या लोकांशी संपर्क येतो. वस्तू घेतात आणि निघून जातात. पण तिच्या अंतरंगाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न कोणी केला नाही. म्हणून ती थोडी चिडली..मी ही सोलापूरकडचा आहे म्हटल्यावर नरमाई घेतली.. आणि बोलू लागलो..

 "आजी, पुण्यात कधीपासून राहते आणि कुठे राहते?' मी म्हणालो- ती म्हणाली, "चाळीस वर्षे होऊन गेली. दुष्काळाच्या भयानं पुणं गाठलं. सुरवातीला पाल करून राहत होतो.. आता आम्ही वनदेवी (कर्वेनगर) परिसरात राहतोय. लेकर लहानाची मोठी इथेच झाली. आमचं वडारच काम. पाटा,वरवंटा, जात, उखळ, खलबत्ता तयार करणं आमचं काम" दगडावर छन्नी हातोडीचे घाव घालून त्याला आकार देणाऱ्या हौसाबाईच्या संसाराला याच व्यवसायाने आकार दिला. 

हौसाबाई म्हणाल्या, "४०-५० वर्षांपूर्वी सोलापूर एक गावचं होतं. पोट भरणं मुश्किल होतं. डोक्यावर दगड घेऊन गावोगावी भटकत राहिली. आम्ही नवराबायको दगडाचे वरवंटे, पाटे, खलबत्ते घडवले. पुण्यात संसार मांडला, फुलला, स्वतःचं हक्काचं घर घेतलं" कधीही शाळेची पायरी न चढलेल्या हौसाबाई पैशाचा व्यवहार चोखपणे करतात. माझ्याकडे दुर्लक्ष करून ती गिऱ्हाईकडे लक्ष देऊ लागली. तिचं व्यवहारशास्त्र तिच्या मेहनतीचे फळ होतं. "व्यवसायाला लॉकडाऊन फटका कसा बसला?" असं मी प्रश्न विचारला. हौसाबाई म्हणाली, " काय सांगू बाबा! एवढा मोठा रोग मी कधी बघितला नाही. दुष्काळात माणसं शहराकडे धावत होती. कोरोनानं माणसं गावाकडे धावू लागली. आता वर्ष होत आलं. अजूनही माणसं गावाकडे हायती!"

पुढे म्हणाली, "महाकाय संकटामुळे आमचा धंदा कोलमडून पडला. परिस्थिती ओसरली असली तरी या धंद्यात म्हणावा तसा पैसा येत नाही. आता आमचा निभाव कसा लागेल..?" "असं का?" मी म्हणालो. "दगड काढणं, दगडाची गिट्टी फोडणं अशी सर्व कामं आज यंत्रानं होत आहेत. दगडाचं सर्व काम वड्डर समाजाच्या हातून निघून गेली आहेत. ज्याच्याकडं यंत्र आहेत. त्या महागड्या वस्तू म्हणून कोणी घेत नाही. काबाडकष्ट करून जगणाऱ्या या समाजाचं कसं होईल?" हौसाबाई आपल्या समाजाची चिंता बोलून दाखवली. 

वडार समाज गावगाड्यातील (जागतिकीकरणामुळे गावगाडा संपला आहे) एक महत्त्वाचा घटक आहे. हा समाज बांधकाम क्षेत्रात काही अंशी स्थिरस्थावर झाला असला तरी, गाव-खेड्यात राहणाऱ्या समाजाची अवस्था बिकट आहे. जे शहरात आले आहेत, त्यांच्या समोर नवीन आव्हाने उभे आहेत. हे हौसाबाईच्या कथेतून लक्षात आलं. 

 © विकास पांढरे बुधवार, ३ मार्च २०२१ पुणे

गोष्ट कर्नल मेडोज 'टेलरनगर' ची

प्रत्येक छोट्या-मोठ्या गावाला ज्ञात-अज्ञात इतिहास असतो. एखाद्या गावाचे नाव हे का पडले याचा शोध घेण्यासाठी इतिहासात डोकावल्यास कित्येक अनाकलनीय गोष्टींची उकल होते. इतिहासाच्या अनेक घडामोडी अन् पाऊलखुणांनी सजलेलं गावं आपल्या महाराष्ट्रात असूनही आपण अनेकदा त्यापासून अनभिज्ञ असतो. आज आपण अशाच एका अनाकलनीय गोष्टीचा उलगडा करून घेणार आहोत.

१७२४ ते १९४८ याकाळात भारतात हैदराबाद (निजाम) संस्थान कार्यरत होते, असे असले तरी मध्येच १८५३ ते १८६० या दरम्यान नळदुर्ग जिल्हा ( सध्या उस्मानाबाद जिल्हा) हा तैनाती फौजेच्या महसुलीच्या बदल्यात इंग्रजांना देण्यात आला होता. त्यामुळे साहजिकच या भागाशी काही काळापुरता का होईना इंग्रजांशी या ना त्या कारणांमुळे संबंध आलाच. काही इंग्रज अधिकारी, लेखक या भागात येऊन गेले होते असे अनेक ऐतिहासिक संदर्भ सापडतात. तुम्हाला 'द स्टोरी "द स्टोरी ऑफ माय लाईफ','टिपू सुलतान' 'तारा','सीता','नोबल क्वीन','द पीपल ऑफ इंडिया', 'कन्फेशन ऑफ ए ठग' या पुस्तकाचे लेखक माहिती असतीलच ना? बरं, पुढे सांगतो..जगप्रसिद्ध अजिंठा, वेरुळ लेणी जगापुढे आणणारे हेच ते ब्रिटिश अँग्लो- इंडियन साहित्यिक, कादंबरीकार, पत्रकार आणि पुरातत्त्वज्ञ म्हणून प्रसिद्ध असलेले फिलीप मेडोज टेलर.

घरच्या गरीब परिस्थितीमुळे ते भारतात आले. तत्कालीन मुंबई सरकारचे मुख्य सचिव विल्यम न्यूहॅम यांनी हैदराबाद संस्थानचे रेसिडंट सर चार्ल्स मेटकाफ यांच्या शिफारशीने फिलीप टेलर यांची निजामाच्या औरंगाबाद येथील सैन्यात लेफ्टनंटपदावर नियुक्ती झाली (१८२४). येथील कार्यकाळात त्यांना कॅप्टन, कर्नल आदी पदांवर पदोन्नती मिळाली. पुढे कर्नाटकातील निजामाच्या अखत्यारीतील शोरापूर या संस्थानात पोलिटिकल एजंट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. 

येथील यशस्वी कामगिरीमुळे त्यांची नळदुर्ग जिल्ह्यात प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाली (१८५३-५७). कडक शिस्तीचे अधिकारी म्हणून जरी त्यांची ख्याती असली, तरी स्थानिक लोकांशी त्यांचे अत्यंत सलोख्याचे संबंध होते. त्यांनी फारसी व भारतीय भाषांवर प्रभुत्व मिळविले ; त्याचबरोबर भारतीय चित्रकला, मंदिरस्थापत्य व संगीत या विषयांमध्ये त्यांना विशेष आवड होती. नळदुर्ग जिल्ह्याची प्रशासक म्हणून जबाबदारी घेतल्यानंतर त्यांनी दळणवळणच्या फारशी व्यवस्था नसलेल्या,शांत वातावरण व हिरवाईने नटलेल्या एका टेकडीवर टेलरने काही काळ वास्तव केले, त्या ठिकाणाच्या परिसरास आज 'टेलरनगर' नाव पडले आहे.

होय,हे सत्य आहे. तुळजापूर तालुक्यातील इटकळ गावापासून चार किलोमीटर अंतरावर असलेल्या 'टेलरनगर' गावाच्या नावातील व्युत्पत्तीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा शोध थेट महान लेखक फिलीप मेडोज टेलर यांच्या नावाशी साधर्म्य साधताना दिसतोय. टेलरनगर हे एका ऐतिहासिक पाऊलखुणाचे साक्षीदार आहे. साधारण ४०० ते ५०० लोकसंख्या असलेले हे छोटेसे गाव. शंभर एक वर्षांपूर्वी याठिकाणी घनदाट जंगल होते. यामुळे इथे वाटमाऱ्या व्हायच्या. दिवसा इकडे कोणी फिरकत नसत. 

निजामकालीन इटकळ पोलीस ठाण्याच्या पोलीस या ठिकाणी पहारा देत असत, असं स्थानिक नागरिक सांगतात. मेडोज टेलर नळदुर्ग वास्तव्यास आले तेव्हा त्यांना इटकळ परिसरातील टेकडीचे रम्य वातावरण आवडले आणि काही काळ त्यांनी या ठिकाणी वास्तव्य केले, असं स्थानिक लोकाचं म्हणणं आहे. या टेकडीवर महादेवाचे एक मंदिर आहे. या मंदिराच्या इतिहासावरून गावाच्या पाऊलखुणा अधिक स्पष्ट होतात. आजूबाजूला दिसणारा हिरवागार निसर्ग मनप्रसन्न करतो. त्यामुळे टेलर साहेब या ठिकाणी रमले.

विशेष म्हणजे निजामशाहीच्या प्रशासकीय सेवेत त्यांनी नवीन आयुष्य अनुभवले. या काळात त्यांना लेखन,भाषा, चित्रकला शिकण्यासाठी मोकळा वेळ मिळाला. त्यामुळे शांत, निर्मनुष्य असलेल्या ठिकाणी त्यांची प्रतिभा अधिक फुलून यायची. त्यामुळे स्थानिक लोकांनी तर टेलरला महादेवबाबा हे टोपणनाव दिले होते. येथूनच नळदुर्ग- तुळजापूर-उस्मानाबाद, सोलापूर-अक्कलकोट असा त्यांचा प्रवासाचा मार्ग असायचा. त्यामुळे इटकळ येथे विश्रामगृहे बांधण्यात आली. विशेष म्हणजे इटकळ येथील निजामकालीन पोलीस चौकीच्या विश्रामगृहांनी शंभरी पूर्ण केली आहे. "टेकटीवर टेलर यांचा नियमित प्रवास होत असे. कालांतराने इटकळ, अरबळी,येवती,काटगाव आदी ठिकाणवरचे स्थानिक शेतकरी, पशुपालक टेकडीच्या बाजूला वस्ती करुन राहू लागले. याठिकाणी टेलर साहेब पूर्वी राहत असल्यामुळे ही वस्ती 'टेलरनगर' नावाने ओळखू लागली. महान लेखक फिलीप मेडोज टेलर यांचे नाव आमच्या गावाला असल्याचे पाहून मोठे समाधान वाटते" असे टेलरनगरचे पोलीस पाटील विजय वाघमारे यांनी सांगितले. 

"फिलीप मेडोज टेलर याठिकाणी वास्तव्यास होते असा अंदाज बांधणे कठीण असले तरी त्यांचा एकूण इतिहास पहिल्यानंतर असे लक्षात येते की, लेखन व शिकारीचा छंद जोपासण्यासाठी ते याठिकाणी येत असावेत" असा अंदाज काटगाव येथील शिक्षक महादेव पाटील यांनी व्यक्त केला. टेलर साहेबांच्या पुस्तकाचा अभ्यास केल्यानंतर या परिसराविषयी आणखीन माहिती मिळू शकेल असेही त्यांनी सांगितले. 

टेलरनगरचे आणखी एक वैशिष्ट्य सांगायचे झाले तर इटकळ, खानापूर, काटगाव, अरबळी,दिंडेगाव या पाच गावाच्या सीमेवर वसलेले छोटे गाव तयार झाले आहे. गावाला मेडोज टेलरचा इतिहास सोडला तर बाकी कोणताही इतिहास नाही. स्थानिक लोक हे आजूबाजूच्या गावातून आलेले आहेत. गावाला वेस नाही, जुने दगडी घरे नाहीत. एकेकाळी झोपडीवजा हे गाव होते. आता लोकांचे जीवनमान उंचावले असल्याने पक्की घरे बघायला मिळतात. सध्या वाघमारे, पटेल, मकानदार, गवळी, गायकवाड आडनावाचे लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. शेती हा इथला मुख्य व्यवसाय आहे. तुळजापूर- इटकळ मार्गे- अक्कलकोट देवदर्शनासाठी कधी तुम्ही याल वाटेत या गावाची पाटी तुम्हाला अवश्य नजरेस पडेल तेव्हा फिलीप मेडोज टेलरची आठवण आल्याशिवाय राहणार नाही. 

  विकास पांढरे मु.पो.इटकळ ता.तुळजापूर जि.उस्मानाबाद संपर्क-९९७०४५२७६७

आदिवासींना 'वनौषधा'चा आर्थिक आधार

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्थेने प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना व शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून सुरु केलेल्या वनधन केंद्रामार्फत गौणवनउपजावर प्रक्रिया करून रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या आहेत. या संस्थेला आता एक कोटी सत्तावन्न हजार रूपयांचा गुळवेल पुरवठा करण्याची ऑर्डर मिळाली आहे. यामुळे आदिवासी समूहातील कुटुंबियांना आर्थिक उत्पन्नाचा शाश्वत मार्ग सापडला आहे. 

 वैदिक काळापासून आपल्या देशात वनौषधींचा वापर होत आलेला आहे. मुख्य म्हणजे ऋषिमुनींनी 'आयुर्वेद' ही जगाला दिलेली देणगी आहे. जंगल ही वनौषधी निर्मितीची मुख्य केंद्र आहे. भारतातील जंगलात सुमारे ४५ हजार वनस्पतीचे प्रकार आढळतात. शतावरी, अश्वगंधा, सर्पगंधा, अडुळसा,कळलावी, सफेद मुसळी, वेखंड, ब्राह्मी, गुळवेल, गुंज, वावाडिंग, रक्तचंदन, बिवळा, बिबा, हिरडा, बेहडा, आवळा, बेल, ऐन, सीताअशोक, अर्जुन, केवडा त्यातीलच काही वनस्पती आहेत. आजही आदिवासी समूह आपला उदरनिर्वाह या उपजांच्या माध्यमातून करत असतात. सध्या कोरोनासंकटामुळे वनौषधींना कमालीचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. बदलती जीवनशैली, तणावाखालील जीवन, फास्ट फूड, दूषित वातावरण यामुळे अनेक रोग निर्माण झाले असून त्याच्या उपचारांवर औषधी वनस्पतीला विशेष महत्त्व आहे. जागतिक पातळीवर वनौषधींना मोठी बाजारपेठ आहे. आता जगातील अनेक देशही त्याकडे आकर्षित झाले आहेत. जागतिक बाजारपेठेत वनौषधींची मागणी चौदा अब्ज अमेरिकन डॉलरपेक्षा अधिक आहे. या बाजारपेठेत चीनचा वाटा १९ टक्के आहे, फ्रान्स ६० टक्के, जर्मनी ७ टक्के तर भारताचा वाटा मात्र ९ टक्क्यांवर आहे. केंद्र सरकारने वनौषधीचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आदिवासी डोंगराळ भागातील अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्यासाठी शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ व केंद्रीय जनजाती केंद्रीय मंत्रालय (ट्रायफेड) यांच्या मार्फत पंतप्रधान वनधन योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. देशात अकराशे वन धन केंद्रांना मान्यता देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशनने (TRIFED)कोकण विभागात रायगड १५, रत्नागिरी ९,ठाणे १५ आणि पालघर जिल्ह्यात ३० प्रस्थापित वनधन विकास केंद्रे मंजूर केली आहेत. सध्या वन गौण उपज संकलन करण्याचा हंगाम सुरू आहे. ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्थेला वनधन केंद्राचा मोठा आधार मिळाला आहे.

  ध्येयवादी तरुणांमुळे घडून आला बदल 

 शहापूर तालुक्यातील खरीड या वाडीत कातकरी समूह मोठ्या प्रमाणात राहतो. दीड वर्षांपूर्वी रोजगासाठी इथला कातकरी बांधव शहरात स्थलांतर करत असे. महिला वीटभट्टयावर काम करत.आर्थिक अडचणींमुळे अनेकांच्या इच्छा आणि गरजा ही पूर्ण होत नसत. आर्थिक परिवर्तन घडवून आणल्याशिवाय समाजाला स्थिरता प्राप्त होणार नाही हे वाडीतील २७ वर्षीय सुनील पवार या तरूणाने ओळखले. दहा-बारा तरूण सजग मित्राच्या मदतीने आदिवासी एकात्मिक विकास संस्थेची स्थापना केली. यामुळे कातकरी समूहात नवी जाणीव जागृत निर्माण झाली.

सुनील यांनी मोठ्या कष्टाने शिक्षण घेतले आहे. त्यांचे विचार व त्यांचे कार्य प्रेरणादायी ठरले आहे. कातकरी समूहाचा उत्कर्षाचा मार्ग कसा गवसला याविषयी सांगताना सुनील म्हणतात, "माझं बालपण खरीड या कातकरी वाड्यावर गेलं. आईवडील वीटभट्टी व खडी फोडण्याचं काम करत. पाड्यावरचे सर्वच लोक रोजगाराच्या शोधात शहरात स्थलांतर करत. हे वास्तव मी लहानपणापासून पाहत होतो. पुढे वनवासी कल्याण आश्रमाच्या संपर्कात आलो. मोठ्या लोकांच्या ओळखी झाल्या. आदिवासी एकात्मिक विकास संस्थेची स्थापना केली. एकदा मी नाशिक इथं आदिवासी भवनात प्रधानमंत्री वनधन विकास योजनेची माहिती घेतली. शबरी आदिवासी मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांनी विश्वास दाखवून वनोउपज जमा करण्यास प्रोत्साहित केले.पहिल्यांदा २९ कातकरी मुले या कामाशी जोडलो गेलो.आता ८५ कातकरी वाड्यावरचे दोन हजार कातकरी या कामात सहभागी झाले आहेत. सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे डॉ. दिंगबर मोकाट ( वनशास्त्र विभाग) प्रशिक्षण देतात. ठाणे येथील मजूर फेडरेशनचे संचालक अरूण पानसरे यांनी विनामोबदल्यात संस्थेच्या कार्यालयासाठी जागा दिली. 

  सहा वनधन केंद्राची स्थापना 

 शहापूर तालुक्यातील ३०० कातकरी कुटुंब वनधन केंद्राशी जोडले गेले आहेत.शहापूर, मोखावणे, ढाकणे, वेहळोली, खरीड व अल्याणी या सहा आदिवासी पाड्यावर वनधन केंद्र सुरू आहेत. सर्व केंद्रांना सरकारकडून अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. केंद्राच्या माध्यमातून पळस, रुई, आघाडा, पिंपळ, शमी,खैर,उंबर,दर्भ, दुर्वा अशा नवग्रह समिधा विक्री होते. तर हिरडा, बेहडा, आवळा, गुळवेल, मोहफुले, शिकेकाई, गोखरू, नागमोथा असे जवळपास ३५० वनोउपज खरेदी व विक्री केले जातात.

महिलांसाठी बचत गट स्थापन करून पत्रावळी प्रशिक्षण दिले जाते. मेणबत्ती व अगरबत्ती तयार करणे, पापड बनविणे,औषधी, पावडरी तयार करणे अशी विविध प्रशिक्षणे या केंद्राच्या माध्यमातून दिली जातात. या वनधन विक्री केंद्रातून अनेक मोठे उपक्रम चालवले जातात तसेच गुळवेल पावडरसह ३५ हून अधिक उत्पादनांची व प्रक्रिया केलेल्या पदार्थांची विक्री होते. आज अनेक महिला मुंबई येथे वनोउपज घेऊन जात असतात. त्यामुळे महिलांचे स्थलांतर थांबले आहे. 

  गुळवेलातून रोजगार निर्मिती

गुळवेल ही महत्त्वाची औषधी वनस्पती आहे. तिचे खोड अनेक रोगांवरील औषधांत वापरतात. त्यामुळे बाजारात यास मोठी मागणी आहे. विषाणूजन्य ताप आणि मलेरियासारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी या वनौषधीचा मोठा उपयोग होतो. त्याशिवाय मधुमेहावर देखील हे प्रभावी औषध मानले जाते. त्याचा अर्क, द्रव, भुकटी किंवा मग त्याचा गर काढून वापरला जातो. सुनील पवार सांगतात, "गुळवेल पावडर बनवण्याच्या या प्रक्रियेत कातकरी बांधव स्वतः झाडावर चढून गुळवेल तोडून घेतात. त्यानंतर आठ ते दहा दिवस ती सुकवली जाते. ही सुकवलेली गुळवेल शहापूर सारख्या मध्यवर्ती ठिकाणी आणून दळून घेतली जाते. नंतर त्याची पाकिटे बनवून, शिक्के मारून अनेक दुकानांच्या माध्यमातून खरेदीदारांना विकली जाते. २०२०वर्षी ३४ टन तर यंदा जवळपास १००टनापेक्षा गुळवेल संकलन करण्यात आले आहे.

गेल्या दीड वर्षात या संस्थेने बारा लाख चाळीस हजार रुपये किमतीची गुळवेल पावडर विकले आहे तर सहा लाख दहा हजार रुपयांची कच्ची गुळवेल विक्री केली आहे. मार्च २०२० ते २०२०जूनच्या मध्य या कालावधीत वनधन विकास केंद्र शहापूरने स्थानिक आदिवासींकडून ३४,००किलोग्रॅम हून अधिक गुळवेल खरेदी केली आहे. प्रत्येक महिन्याला तीन ते चार लाखाची विक्री होत असते" 

  दीड कोटीची ऑर्डर्स 

 संस्थेने डाबर, बैद्यनाथ, हिमालय, विठोबा, शारंगधर, भूमी नॅचरल प्रोडक्ट्स यासारख्या अनेक मोठ्या कंपन्यांना गुळवेल विक्री केली आहे. सुनील सांगतात, "वनधन केंद्र व शबरी आदिवासी महामंडळाच्या सहकार्यामुळे गुळवेल पावडर व कच्च्या मालाची विक्री होत आहे.

यंदा कोरोनाच्या संकट काळातही हिमालया (३००टन), डाबर (२५०टन), भूमी नॅचरल प्रोडक्स कंपनी (४००टन) यासारख्या नामवंत कंपन्यानी एक कोटी सत्तावन्न लाख रुपयांच्या गुळवेल पुरवण्याच्या ऑर्डर्स दिल्या आहेत. स्थानिक बाजारपेठा आणि औषधी कंपन्यांपुरते मर्यादीत न राहता आम्ही डी-मार्टसारख्या मोठ्या किरकोळ साखळ्यांच्या मदतीने गूळवेलीला दूरच्या बाजारपेठेत नेण्याची योजना आखली आहे. आम्ही एक संकेतस्थळही तयार करत आहोत. लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान ऑनलाइन विक्री त्याद्वारे होत आहे. उत्पादनांची वाहतूक आणि विक्री कोणत्याही अडथळ्याविना करता यावी आणि म्हणून आम्हाला पास देण्यासाठी सरकार मदत करत आहे”

  दोन लाख गुळवेल रोपांचे उद्दिष्ट

"एकेकाळी कातकरी बांधव गुळवेलाचा सरपण (जळण) म्हणून वापर करायचे आता हेच बांधव गुळवेलचा एकक तुकडा जमा करण्यासाठी धडपड आहेत. एकूणच कातकरी बांधवांना गुळवेलाचे महत्त्व लक्षात आले आहे.गुळवेल या औषधी वनस्पतीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी दोन लाख रोपांची लागवड करण्याचे नियोजन केले आहे"असेही पवार यांनी सांगितले.

वनौषधी उद्योगात संधी 

 "कोकण,विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्रात त्या त्या मातीचे गुणधर्म लक्षात घेऊन वनौषधी शेती विकसित करण्यासाठी सरकार व स्वयंसेवी संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यामुळे त्या त्या भागात वनौषधी आधारित छोटे उद्योग उभे करण्यास संधी राहणार आहे" असे सुनील पवार यांनी सांगितले. 

  सरकारने काय करावे?

१) वनौषधी लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना संघटित करणे. २)महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना वनौषधी शेतीचे महत्त्व पटवून देणे आणि वनस्पतींची लागवड करण्यासाठी मार्गदर्शन करणे. ३) औषधी वनस्पतीची व्यापारी तत्त्वावर शेतीत लागवड करताना उत्तम बियाणे, अनुकूल वातावरण व तांत्रिक माहितीची आवश्‍यकता उपलब्ध करून देणे. ४)औषधी वनस्पतींची लागवड करणारे शेतकरी, आरोग्यतज्ज्ञ आणि विविध औषधी उत्पादक कंपन्यांमध्ये नियोजनबद्ध समन्वय साधणे. आदिवासी कातकरी समूहाच्या वनधन केंद्राची ही यशकथा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'व्होकल फॉर लोकल' आणि आत्मनिर्भर संकल्पनेचे हे एक उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून समोर येत आहे.

  © विकास पांढरे, ९९७०४५२७६७ 

  संपर्क सुनील पवार (अध्यक्ष, आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था, शहापूर जि.ठाणे) 

मो.नं:-+91 73789 56592 ईमेल आयडी :- adivasiass@gmail.com sunil.pawar.sp129@gmail.com

धनाजीरावांची ‘देशी बियाणे बँक’

 उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आरळी बुद्रुक येथील शेतकरी, ग्रामविकास समितीचे कार्यकर्ते धनाजी धोतरकर यांनी गेल्या सोळा वर्षांपासून विविध दुर्मीळ व वैशिष्ट्यपूर्ण अशा 125हून अधिक देशी पीक वाणांचे जतन केले आहे. त्यासह सेंद्रिय शेतीला चालना देत ते देशी बियाणांचा प्रचार आणि प्रसार करत आहेत.

शेतीचे उत्पादन अनेक गोष्टींवर अवलंबून असते. त्यामध्ये बियाणे हा अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. ‘शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी’ या ओवीत संत तुकाराम महाराजांनी बियाणांचे महत्त्व सांगितले आहे. पेरणीच्या वेळी अंकुरक्षम व अधिक जोमदार असलेल्या बियाणांची उपलब्धता हे अपेक्षित उत्पन्न मिळविण्यासाठी अधिक महत्त्वाचे आहे. आधुनिक शेती पद्धतीत कृषी पर्यावरणीय दृष्टीकोनातून शुद्ध व देशी बियाणांचा वापर करणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे आजच्या काळात शेतीतील पारंपरिक ज्ञान किती महत्त्वाचे आहे आणि त्याचे दस्तऐवजीकरण करणे किती गरजेचे आहे, या संदर्भात पर्यावरण लेखक हर्षद तुळपुळे यांचा सा. विवेकच्या 30 नोव्हेंबर 2020 ते 6 डिसेंबर 2020च्या अंकातील ‘पारंपरिक ज्ञानसंकलन व्हावी राष्ट्रव्यापी चळवळ’ या शीर्षकाखाली लेख प्रसिद्ध झाला होता. प्रस्तुत लेखही ‘पारंपरिक ज्ञानसंकलन’ या विषयाला पुढे घेऊन जाणारा आहे.

देशी बियाणांचा संग्रह

तुळजापूर तालुक्यातील आरळी बुद्रुक गावातील धनाजी धोतरकर हे 2004 सालापासून देशी बियाणांवर काम करत आहेत. या कामात त्यांना समाधान मिळते आहे. पारंपरिक बियाणे शेतीसाठी उपयुक्त असून त्याच्या लागवडीतून शेतीचे अनेक प्रश्न निकाली लागतील, असा त्यांचा विश्वास आहे.

देशी वाणांविषयी काम करताना आलेल्या अनुभवाविषयी सांगताना धनाजीराव म्हणाले, “बियाणे हा शेतीचा आत्मा आहे. भारतीय शेतीचा अभ्यास केला, तर आपला देश, शेतकरी बियाणांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होता. इथला शेतकरी देशी बियाणांची लागवड करत होता. हल्ली पारंपरिक बियाणांची जागा हायब्रीडने (रासायनिक बियाणांनी) घेतली आहे. त्यामुळे पारंपरिक बियाणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणामी बियाणांच्या बाबतीत शेतकरी परावलंबी झाला आहे.

आपल्या पूर्वजांना बी-बियाणे बनवण्याचे ज्ञान असायचे. त्यामुळे घरीच बियाणे बनवली जायची. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दोन प्रकारचे फायदे व्हायचे - एक म्हणजे बियाणांवरचा खर्च वाचायचा आणि दुसरे म्हणजे देशी अस्सल बियाणांमुळे त्यांची फसवणूक व्हायची नाही. माझा जन्म एका सामान्य शेतकरी कुटुंबात झाला. आमची दहा एकर शेती आहे. माझे वडील शेतात पेरणीच्या वेळी पारंपरिक बियाणे वापरायचे. मिश्र शेतीतून विविध बियाणांचे जतन व संवर्धन करायचे.

मला लहानपणापासून शेतीचे वेड होते. गाय, बैल, वासरू, शेळी यांना चारण्यासाठी रानात घेऊन जात असे. रानात विविध प्रकारची कडधान्ये व पालेभाज्या दिसायच्या. अशा कडधान्यांची व पालेभाज्यांची बियाणे आमच्या शेतात असावी, म्हणून मी धडपडत असे. गाईगुरांचे खत असल्याने हे बियाणे शेतात एकदा पेरले की चांगले उत्पन्न निघायचे. करड, तीळ, अंबाडीच्या उत्पादनातून तेल निघायचे, शिवाय या तेलाची पेंड निघायची, हाच गाईगुरांचा पौष्टिक आहार असायचा.

सध्या शेतकरी नगदी पिकांकडे वळला आहे. त्यामुळे स्थानिक बियाणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. आपली पारंपरिक शेती जगावी यासाठी मी गेल्या 16 वर्षांपासून धडपडत आहे. पुण्यातील ‘अफार्म’ व ‘बायफ’ संस्थेमुळे मला देशी बियाणे संकलन करण्याची अधिक आवड निर्माण झाली. माझी नाळ शेतीशी जुळलेली असल्याने या कामात मी झोकून देऊन काम केले. आज माझ्याकडे 125हून अधिक बियाणांचे संकलन आहे.

हुलगे, करड, अंबाडी, तीळ, जवस, मूग, मटकी, कारळ, नाचणी, राळ, साव, भगर, मूग, गहू, बाजरी, पिवळी साळी, हरभरा अशा सर्व प्रकारच्या कडधान्यांच्या व पालेभाज्यांच्या बिया इतरत्र कुठे मिळत नाहीत, त्या आमच्याकडे आहेत.”

धनाजीरावांनी ही सर्व पारंपरिक बियाणे मोठ्या कष्टाने संकलित केली आहेत. त्यांनी आपल्या कार्यालयात हा सर्व ठेवा जतन करून ठेवला आहे. हे कार्यालय म्हणजे धनाजींचे संशोधन केंद्रच आहे. अनेक शेतकरी कार्यालयात येऊन धनाजीरावांचा सल्ला घेऊन आपल्या शेतीसाठी देशी बियाणे घेऊन जातात.

देशी बियाणांची वैशिष्ट्ये

1. देशी बियाणांत उच्च दर्जाची पोषणमूल्ये असतात. खाण्यास चवदार.

2. हवामान बदलात तग धरण्याची क्षमता.

3. बदलत्या हवामानाच्या काळात वैशिष्ट्यपूर्ण पीक जातींच्या स्थानिक ज्ञानाचे संकलन, तसेच शुद्ध बियाणांची निर्मिती करून त्यांचा प्रचार व प्रसार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. हुलगे, करड, अंबाडी, तीळ, जवस, मूग, मटकी, कारळ, नाचणी, राळ, साव, भगर, मूग, गहू, बाजरी, पिवळी साळी, हरभरा अशा सर्व प्रकारच्या कडधान्यांच्या व पालेभाज्यांच्या बिया इतरत्र कुठे मिळत नाहीत, त्या आमच्याकडे आहेत.”

धनाजीरावांनी ही सर्व पारंपरिक बियाणे मोठ्या कष्टाने संकलित केली आहेत. त्यांनी आपल्या कार्यालयात हा सर्व ठेवा जतन करून ठेवला आहे. हे कार्यालय म्हणजे धनाजींचे संशोधन केंद्रच आहे. अनेक शेतकरी कार्यालयात येऊन धनाजीरावांचा सल्ला घेऊन आपल्या शेतीसाठी देशी बियाणे घेऊन जातात.

पाच हजार लोकांपर्यंत प्रचार, प्रसार

 पारंपरिक बियाणे शेतकर्‍यांच्या उपयोगाची आहेत. त्या दृष्टीने विचार करता ही बियाणे केवळ चार भिंतीत बंदिस्त न ठेवता अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी धनाजीरावांची प्रयत्नशील आहेत.

धनाजीराव सांगतात, “ग्रामविकास सेवा मंडळ व लोकप्रबोधन संस्थेच्या माध्यमातून पारंपरिक बियाणांचा प्रचार व प्रसार करत आहे. आतापर्यंत मी पाच हजार शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचलो आहे. राज्यातील व परराज्यातील कृषी प्रदर्शनांतून, कृषी कार्यशाळेतून देशी बियाणांचा प्रसार केला आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी के.एम. नागरगोजे व दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी देशी बियाणे दालनास भेट देऊन प्रशंसा केली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील जवळपास 80 टक्के गावांत देशी बियाणे व सेंद्रिय शेतीसाठी प्रबोधन केले आहे. देशी बियाणे, दुष्काळ, पाणी व शेती क्षेत्रात केलेल्या कामाची दखल घेऊन मला 2014 साली ‘कृषिमित्र’ पुरस्काराने गौरवण्यात आले.

प्रचार-प्रसाराच्या कामात टाटा सामाजिक संस्था व अभिव्यक्ती संस्था नाशिक यांचे सहकार्य लाभले. सह्याद्री वाहिनीवरील ‘आमची माती, आमची माणसं’ या टाटांच्या कार्यक्रमात, तर अभिव्यक्ती संस्थेमुळे केरळ येथे झालेल्या जागतिक ऑरगॅनिक फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये, तर हिमाचल प्रदेशातील बीर येथे झालेल्या कृषी कार्यक्रमात सहभाग नोंदवता आला.

शेतकर्‍यांच्या सहभाग पद्धतीतून पारंपरिक बियाणांचे पुनरुज्जीवन करणे, पुनरावृत्ती करणे ही प्रक्रिया अतिशय महत्त्वाची आहे. त्यासाठी स्थानिक शेतकर्‍यांच्या संपर्कात राहण्याचे, देशी बियाणांची देवाणघेवाण करण्याचे काम करत आहे.”

सेंद्रिय शेतीची कास

धनाजीराव आपल्या शेतात पारंपरिक बियाणांचा वापर करतात. त्यासाठी त्यांनी सेंद्रिय शेतीची कास धरली आहे. धनाजीराव सांगतात, “राष्ट्राच्या हिताचा विचार करून मी सेंद्रिय शेतीचा अवलंब केला आहे. आज माझ्याकडे 10 गावरान गाई, 10 खोंड, 4 बैल आहेत. माझ्या सर्व शेतात दशपर्णी, पंचामृत, गोमूत्र, जीवामृत व गांडूळ खताचा वापर करतो. त्यामुळे माझ्या शेतातील मातीचा पोत टिकून राहिला आहे. पारंपरिक बियाणांचा व सेंद्रिय शेतीचा अवलंब केल्याने माझ्या शेतीचे उत्पादन तीन पट वाढले आहे. विशेष म्हणजे आरोग्यावरचा खर्चही कमी झाला आहे. एकूणच मिश्र व जीववैविध्य शेती पद्धत पुनरुज्जीवित करण्याकडे माझा कल आहे.”

रासायनिक शेतीमुळे होणारी मातीची हानी टाळण्यासाठी, तसेच उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सेंद्रीय शेती हा उत्तम पर्याय आहे. दुष्काळी परिस्थिती, पाण्याची अनुपब्धता पाहता पारंपरिक सेंद्रीय शेती फायदेशीर ठरणारी आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

पुढील दिशा

 “स्थानिक बियाणांचे महत्त्व लक्षात घेता येत्या काळात राज्यातील विविध जातींच्या बियाणांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी पुढाकार घेणार आहे. यामध्ये अडचणी आहेत.

अनेक बियाणांमध्ये चांगले गुणधर्म असूनही काही अडचणींमुळे त्यांची लागवड कमी झाली आहे. राज्यात शुद्ध बियाणे उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांचे उत्पादन नवीन सुधारित/संकरित जातीपेक्षा कमी येते. काही जातींमध्ये फुटवा कमी येतो. तसेच काही जाती उंचीने जास्त असल्याने पीक शेवटच्या टप्प्यात जमिनीवर लोळते, त्यामुळे त्याचे नुकसान होते. या अडचणी कशा दूर होतील यासाठी प्रयत्न करणार आहे” असे धोतरकर यांनी सांगितले.

जागतिकीकरणाच्या काळात धनाजीरावांसारखा प्रयोग खूप महत्त्वाचा आहे. देशी वाणांच्या माध्यमातून हवामान बदलाला तोंड तर देता येईल, तसेच शेतकरी स्वत:च्या पायावर भक्कमपणे उभे राहतील, यासाठी धनाजीरावांसारखे असंख्य देशी बियाणे संकलक निर्माण होणे आवश्यक आहे.

विकास पांढरे,9822998827

अवकाळी 'गारपिटी'च्या मरणकळा

बोंडअळीच्या प्रकोपातून विदर्भातला शेतकरी सावरत होता, दुष्काळाच्या झळांतून मराठवाडयातला शेतकरी रब्बीतून आधार शोधत होता. वर्षा ऋतूचे दिवस नसतानाही या दोन्ही भागांसह खान्देशातील जळगाव जिल्ह्यात आभाळातून गारपिटीचा मारा झाला अन् शेती क्षेत्राचे होत्याच नव्हते झाले. राज्यातील सव्वा लाख हेक्टरवरील पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. जीवित- व वित्तहानी झाली. महसूल विभागाकडून नुकसानग्रस्त पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्यात येत आहेत. दरसाल नवनवे संकट  झेलणाऱ्या इथल्या शेतकऱ्यांचे  दु:ख, दैन्य पराकोटीचे बनले आहे. एकूणच हवामान आधारित पीक रचना घेतल्याशिवाय शेतकऱ्यांना गत्यंतर नाही.

 शेती म्हणजे आशा-निराशेचे क्षेत्र. निसर्गाच्या लहरीपणाचे जास्तीत जास्त चटके सोसावे लागणारा हा बेभरवशाचा धंदा. मध्यम व्यापार, कनिष्ठ  नोकरी आणि श्रेष्ठ  शेती हे फक्त पुस्तकात वाचायला मिळते. असो. भारतासारख्या खंडप्राय देशातील शेती क्षेत्रावर अनेक दशकांपासून सरकारी अनास्थेची आणि हवामान बदलाची इडापिडा चालू आहे. आधुनिक शेतीतील 'इंटेलिजन्स'चा स्पर्श इथल्या हजारो शेतकऱ्यांना झालेला नाही. देशाला विकसित होण्यासाठी कमी काळात खूप अंतर कापायचे आहे. शेतीसारखे मुख्य बलस्थान कमकुवत असेल, तर पुढे जाण्यात काय अर्थ आहे? एकविसाव्या शतकाचा पूर्वार्ध संपत असताना भारतातील आणि विशेषत: महाराष्ट्र राज्यातील शेती व्यवसाय नव्या वळणावर उभा आहे.

गारपिटीने 13 जिल्हे बाधित

राज्यात 11, 12 आणि 13 फेबु्रवारी रोजी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आणि गारपिटीमुळे 13 जिल्ह्यांत मिळून सुमारे सव्वा लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला आहे. विदर्भातील अमरावती, बुलढाणा, अकोला, वाशीम, यवतमाळ, वर्धा, तसेच मराठवाडयातील जालना, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली आणि खान्देशातील जळगाव या जिल्ह्यांत शेतीचे व कापणी झालेल्या शेतमालाचे आतोनात नुकसान झाले आहे. या गारांचा तडाखा आणि वीज कोसळून राज्यात सात जणांचा जीव घेतला. जनावरे दगावली. कुठे गहू लोळला, तर कुठे हरभरा भिजला, कुठे तुरीचे ढीग झाले, कुठे आंब्याचे मोहोर गळले. मका, करडई, संत्रे, मोसंबी, लिंबू आणि केळी या फळबागा, भाजीपाला, टरबूज, खरबूज, भोपळा, चारापिके अशी इतर पिके अवकाळी पावसाच्या आणि गारपिटीच्या तडाख्यात उद्ध्वस्त झाल्याने कोटयवधी रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

बोंडअळीनंतर गारपिटीचे संकट

सन 2013मध्ये विदर्भात अतिरिक्त पाऊस झाला, तर 2014मध्ये दुष्काळी स्थिती. 2016 साली त्यातून शेतकरी सावरत नाही, त्याच वेळी अवकाळी पावसाने धुमाकूळ घातला. त्याचबरोबर दिवसागणिक होत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांचा विषय गहन होत चालला आहेच. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर 2017मध्ये कपाशीवर बोंडअळींचा प्रादुर्भाव झाला, म्हणून फवारणीच्या जीवघेण्या फासात 32हून अधिक शेतकऱ्यांचा व शेतमजुरांचा नाहक जीव गेला. अडीचशेहून अधिक जणांना कायमचे अंधत्व आले. हे संकट संपेपर्यंत आता गारपिटीच्या रूपाने दुसरे संकट उभे राहिले आहे. अवेळी आलेल्या पावसाने आणि गारपिटीने अनेक ठिकाणी धुमाकूळ घातला. विदर्भाच्या पश्चिम पट्टयातील बुलढाणा, अकोला, वाशीमसह अमरावती, वर्धा, भंडारा जिल्ह्यांतील अनेक भागांत गारपिटीसह मुसळधार पावसाने दाणादाण उडवून दिली. गहू, हरभरा, संत्रे, केळी, टोमॅटो या पिकांचे व बीजोत्पादन प्लॉटचे अतोनात नुकसान झाले. वाशीम जिल्ह्यात गारपिटीच्या तडाख्याने वृध्देचा मृत्यू झाला. 8 ते 10 हजार हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यात 32 हजार हेक्टर क्षेत्राला गारपिटीचा फटका बसल्याचा अंदाज आहे.

अमरावती जिल्ह्याच्या संत्रे उत्पादक भागात गारपीट व त्यानंतर झालेल्या पावसाने मृग बहरातील संत्र्यांचे नुकसान झाले आहे. अमरावती विभागात साडेचार लाख हेक्टरवर रब्बीची पेर झाली होती. त्यात हरभरा, तूर व कापूस यांचे प्रमाण अधिक होते. गोंदिया जिल्ह्यात 5 हजार हेक्टरवरील रब्बी पिकांची नासधूस झाली आहे. बोंडअळींचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात 1 लाख हेक्टरवरील तूर, गहू, संत्रे या पिकांना अवकाळी गारपिटीचा तडाखा बसला आहे. वर्धा व नागपूर या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास निसर्गाने हिरावला आहे. या अस्मानी संकटाला कसे तोंड द्यायचे असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे. खरीपाची पिके हातातून गेल्यानंतर रब्बीतून आधार शोधणाऱ्या शेतकऱ्यांना गहू, हरभरा ही पिके आधार देतील, असे वाटले होते. सिंचनाच्या अपुऱ्या सुविधा असताना, मेहनत करून पिकवलेल्या पिकांवर अवकाळी पावसाची अवकृपा झाली आहे.

''अमरावती जिल्ह्यात झालेली गारपीट भयानक होती. यामुळे शेतीचे पूर्णपणे नुकसान झाले आहे. ज्या शेतात 15 ते 20 पोते गहू - हरभरा झाला असता, तिथे आता एक पोतेही उत्पन्न निघणार नाही. गारपिटीमुळे ज्वारी, गहू, हरभरा, भाजीपाला, संत्रे या पिकांचे नुकसान झाले. हातातोंडाला आलेले 2 एकर गहू, 3 एकर हरभरा आणि 2 एकर तूर अस्मानी संकटाने ओढावून घेतले. या गारपिटीने शेतीबरोबरच शेतकऱ्यांची स्वप्नेसुध्दा उद्ध्वस्त झाली आहेत. निसर्गच साथ सोडत असेल, तर जायचे कुणाकडे?'' असा सवाल अमरावती जिल्ह्यातील मोशी येथील महिला शेतकरी संगीता ढोके यांनी व्यक्त केला. मोशी गावातील संत्रे उत्पादक शेतकरी बबनराव विघे यांच्या संत्रे बागेचे मोठे नुकसान झाल्याचे त्या म्हणाल्या.

''पीक हे आमच्यासाठी सोनंच असतं. दिवस-रात्र राब राब राबून, हाडाची काडं करून पीक वाढवलेलं असतं. हे सोनं पाहताना पाच-सहा महिन्यांचा थकवा कुठल्या कुठं पळून जातो. आता हेच सोनं पाहताना रडू येतंय. गारपिटीने होत्याचं नव्हतं केलं. खरीपात बोंडअळींच्या प्रादुर्भावाचा शेतीला फटका बसला, आता पुन्हा अस्मानी संकट उभे राहिलं आहे.'' अशा शब्दात वर्धा जिल्ह्यातील रोटा येथील शेतकरी देवराव पुसाटे यांनी आपल्या व्यथा सांगितल्या.

 विदर्भात हरभऱ्याचा व गव्हाचा मोठा पेरा झाला होता. त्यातल्या त्यात संत्र्याच्या बागा जमीनदोस्त झाल्यामुळे उत्पादनात मोठी घट होणार आहे.

दुष्काळाने मारले, गारपिटीने झोडपले

मराठवाडा हा भाग गेली दोन दशके दुष्काळाच्या वणव्यात होरपळतोय. कधी अवकाळी पावसाने, तर कधी गारपिटीने इथला शेतकरी कंगाल होतोय. 2015-16च्या दुष्काळाच्या खाईतून शेतकरी उठतो न उठतो, तोपर्यंत यंदा पुन्हा अस्मानी संकट उभे राहिले आहे. यंदा शेतकऱ्यांनी काळजावर दगड ठेवून खरीपाची पेरणी केली, पण हाती मात्र काहीच लागले नाही. वरुणराजाच्या दडून बसण्याने खरीप हातचे गेले. गावातली माणसे शहराकडे धावू लागली. रब्बीवर मदार ठेवून बसलेल्या शेतकऱ्याला गारपिटीने झोडपले आहे.

जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर या जिल्ह्यांत गारपिटीने हाहाकार माजवला. जालना जिल्ह्यात तर जणू काश्मीरच अवतरले. बियाणे उत्पादनात अग्रेसर असलेल्या जालना जिल्ह्यात 27 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित आहेत.

बीड जिल्ह्यातील 10 हजार हेक्टरवरील काढणीला आलेली रब्बीची पिके बहरलेल्या गारपिटीच्या तडाख्यात सापडली आहेत. परभणी जिल्ह्यातील 3 हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यातील 583 हेक्टर क्षेत्रांवरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. लातूर जिल्ह्यातील 2 हजार 379 हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील 143 हेक्टर क्षेत्र बाधित आहे. जळगाव जिल्ह्यातील 2 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले आहे. अशा एकूण सव्वा लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.

मराठवाडयात यंदा ज्वारीचे क्षेत्र कमी होऊन हरभरा पिकाचे क्षेत्र कमालीचे वाढले आहे. त्यामुळे उत्पादनही वाढणार आहे. लातूर, बीड, औरंगाबाद बाजारपेठेत आवक होत असून यास प्रतिक्विंटल साडेतीन हजार ते तीन हजार 700 रुपये दर आहे. उस्मानाबाद, लातूर, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड या जिल्ह्यांत हरभऱ्याची मळणी सुरू आहे. गारपिटीमुळे हजारो हेक्टरवरील हरभरा भिजला आहे. त्यामुळे हरभरा पिकांचे उत्पादन कमी होऊन दर कमी मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारने ही परिस्थिती लक्षात घेऊन तातडीने हरभरा हमीभाव केंद्र सुरू करणे गरजेचे आहे.

गारपीटग्रस्तांची भेट

राज्य शासनाने गारपिटीमुळे आणि अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानाची गंभीर दखल घेतली आहे. राज्यातील बाधित 13 जिल्ह्यांत महसूल विभागाकडून गावनिहाय आकडेवारी उपलब्ध करून देण्याचा आदेश कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी दिला आहे.  फुंडकर यांनी गारपीटग्रस्तांची भेट घेतली.  सरकार शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी असून नुकसानभरपाई देण्यास कटिबध्द असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. त्याप्रमाणे हळूहळू राज्यभरातून माहिती गोळा होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अमरावती, जालना, बीड, लातूर, बुलढाणा, जळगाव, यवतमाळ, वर्धा यासह बाधित जिल्ह्यांत व तालुक्यांत महसूल विभागाकडून प्रत्यक्ष पाहणी करून पंचनामे करण्यात येत आहेत. 12 फेबु्रवारी रोजी बीड जि.प.चे कृषी अधिकारी दत्तात्रेय मुळे यांनी धारूर व अंबाजोगाई तालुक्यांना भेट देऊन गारपीटग्रस्त भागाची पाहणी केली. गारपिटीमुळे बाधित झालेल्या क्षेत्राची माहिती गोळा केली जात असून सर्व तहसीलदारांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अशा सर्व जिल्ह्यांत कृषी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार गारपीटग्रस्तांची भेट घेऊन पंचनामे करत आहेत.

गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून विदर्भात व मराठवाडयात वातावरणीय बदलांचा मोठा फटका बसतोय. खरे तर 1990च्या दशकापासून बदलत्या पर्यावरणाचा अभ्यास सुरू झाला. शेतकऱ्यांसाठी हा तसा दुर्लक्षित विषय होता. सामाजिक उत्तरदायित्व असलेल्या पर्यावरणवाद्यांनी हा विषय केवळ चर्चा आणि आंदोलनापुरता ठेवला. आज ग्लोबल वॉर्मिंग हा विषय बघता बघता जगाला भेडसावत आहे.

गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांखालील हवमान आपत्तीचा इतिहास पाहता 2004 साली भारताच्या किनाऱ्यावर त्सुनामी लाटेत शेतीचे व मत्स्य व्यवसायाचे अतोनात नुकसान झाले होते. त्यानंतर राजस्थानमध्ये 2006 साली आलेला भयंकर पूर, मुंबईतला 2005चा महापूर, 2008चा व 2015चा दुष्काळ, कधी अवकाळी पाऊस तर कधी गारपीट, वादळ यामुळे शेतीवर विपरीत पारिणाम होत आहे. 'ग्लोबल वॉर्मिंग' या सर्व गोष्टींचा केंद्रबिंदू आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यातील तापमानात वाढ, कधी थंडी कमी, तर मोसमी पावसाला तीन-चार महिन्यांचा खंड पडत आहे. त्यामुळे शेतीतील विविध पिकांचे उत्पादन कमालीचे घटले आहे.

हवामान आधरित शेती विकसित करणे गरजेचे

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेती व्यवसाय आज संकटात सापडला आहे. या व्यवसायाची संपूर्ण मंदार पावसावर अवलंबून आहे. संभाव्य काळातील संकटे लक्षात घेऊ न शेती व्यवसाय टिकवायचा असेल तर शेती शास्त्रज्ञांनी पुढाकार घेऊन हवामान आधारित पूरक जाती विकसित केल्या पाहिजेत. सरकारने त्यासाठी हवामान आधारित कृषी धोरण आखले पाहिजे.

शेतकऱ्यांनी, भविष्यातील हवामानाशी सुसंगत उपाययोजनांचा आणि तंत्रज्ञानाचा शोध घेऊ न त्याकडे वळण्याची गरज आहे. नेट हाउस क्षेत्रातील काही कंपन्यांनी गारा तयार होऊ  न देणारे यंत्र विकसित केले आहे. यंत्रामुळे गारा, हिमवर्षाव आदींपासून पिकांचे संरक्षण करता येते, मात्र बर्फाच्या गोळयांचे ओझे सहन करण्याची ताकद, क्षमता असलेले नेट वापरावे लागेल. स्थानिक, भौगोलिक हवामान, परिस्थिती लक्षात घेऊ न त्या पध्दतीच्या नेट हाउसचा अभियांत्रिकी आराखडा वा संरचना तयार करणे गरजेचे आहे.

विकास पांढरे,9970452767

नांदी कृषी उन्नतीची

 

२० सप्टेंबर २०२० हा दिवस भारतीय कृषी इतिहासातला महत्त्वाचा दिवस ठरला. या दिवशी मोदी सरकारने शेती संदर्भातील तीन विधेयक मंजूर करून घेतली. देश स्वयंपूर्ण होण्यासाठी, देशातील कृषी उत्पादनांना ‘न्याय’ बाजारभाव मिळाला पाहिजे या हेतूने पारित झालेले हे विधेयके कृषी उन्नतीच्या दिशेने घेऊन जाणारी आहेत.

आपल्या देशात स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर कालखंडातील शेती आाणि शेतकर्‍यांकडे म्हणावे तितके लक्ष दिले नाही, हे वास्तव आहे. अविकसित स्वरूपातील बाजार व्यवस्था, दळणवळणाच्या अपुर्‍या सोयी या कारणाने शेतीमधील पारंपारिक दृष्टीकोन बदलला नाही. शेतीला व्यापारी स्वरूप दिले नाही. त्यामुळे शेती आणि शेतकरी मागास राहिला परिणामी देश सशक्त, समर्थ होऊ शकला नाही.

डॉ.रवींद्र दोशी यांचा ‘अर्थसंवाद’या त्रैमासिकाच्या २००४ च्या ‘सहकार शतक महोत्सव’ विशेषांकात  ‘भारतातील सहकारी विपणन : सद्यःस्थिती आणि भविष्यातील वाटचाल’ यासंबंधी अभ्यासपूर्ण लेख आहे. दोशी यांनी विपणन व्यवस्थेतील दोष आणि उणीवा यावर बोट ठेवत काही उपाय देखील सांगितले आहेत. ते म्हणतात,

'‘भारतातील सध्याची सहकारी विपणन व्यवस्था उत्पादक शेतकर्‍यांना विपणन सेवा पुरविण्याच्या बाबतीत दुर्बल, अकार्यदक्ष आणि परिणामशून्य आहे. याबद्दल दुमत असू नये. असे असले तरी या व्यवस्थेकडे दुर्लक्ष होता कामा नये अथवा तिला एकदम खुल्या स्पर्धेच्या तोंडाशी देऊनही चालणार नाही. सहकारी विपणन संस्था ही व्यवस्था भारताच्या कृषी क्षेत्रात दीर्घकाल अस्तित्वात असून आजही तिच्यासाठी अधिक चांगली पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध नाही. नव्याने एखादी पर्यायी व्यवस्था उभी करण्याचा अव्यापारेषु व्यापार करण्याऐवजी याच प्रस्थापित व्यवस्थेत नवा जीव ओतून तिलाच पूर्णतया सक्षम बनविण्यासाठी प्रयत्न करणे कमी कष्टाचे होईल. आपल्याला गरज आहे ती मोठ्या आकाराची, शेतीमालांच्या विपणनाच्या विविध गरजा भागविणारी आणि शेतीमालाच्या विपणनाकरिता नवीन अधिक शास्त्रशुद्ध वित्तीय, व्यवस्थापकीय आणि विपनविषयक पद्धतीचा अनुभव करणारी सहकारी विपणन व्यवस्थेच्या नव रचनेची, त्यासाठी सर्व संंबंधितांनी कंबर कसली पाहिजे.’’

शेतकरी संघटनेचे प्रणेते शरद जोशी यांनी देखील भारतीय शेती कायदे आणि धोरणांसंबंधी विचार मांडलेले आहेत. ते एका लेखात म्हणतात," काही देशांनी शेती आधारित नियोजन केल्यामुळे त्या देशातील सकल उत्पादन वाढीचा दर सातत्याने १० टक्यांच्या आसपास राहिला आहे. आपल्यालाही शेती आधारित नियोजन व्यवस्था करण्याकरिता इतर देशांकडे पाहण्याची गरज आहे."  काही शेती कायद्यात बदल करून हे साध्य होईल, असा  त्या लेखाचा सार आहे.

जागतिकीकरण, मुख्य अर्थव्यवस्था व गॅट करार यामुळे भारतीय कृषी क्षेत्रात अनेक बदल होताहेत. या बदलांना सामोरे जाण्यासाठी कृषी धोरणे व शेतमालाच्या विक्रीचे व्यवस्थापन बघणार्‍या कृषी बाजार समिती कायद्यांमध्ये बदल करण्याची गरज होती. बाजार समित्यांची मक्तेतदारी संपुष्टात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने २००६ साली मॉडेल अ‍ॅक्ट आणला होता पण अमंलबजाणी रखडली गेली होती. 

देशात मदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मॉडेल अ‍ॅक्टला गती मिळाली. देशातील कृषी विपणन क्षेत्र अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने शेती सुधारण्यासाठी योग्य उचलायला सुरूवात केली. शेतकर्‍यांच्या हिताच्या दृष्टीने आणि देशाच्या भविष्याचा विचार करताना नव्या परिवर्तनाची गरज होती. त्यासाठी शेतीविषयक कायद्यात सुधारणा आवश्यक होत्या. परवा मोदी सरकारने बाजार समिती नियमन मुक्ती, करार/कंत्राटी शेती आणि आवश्यक वस्तुचा कायदा असे तीन विधेयक पारित केली. या विधयेकाच्या अध्यादेशाचा नीट अभ्यास केल्यानंतर असे लक्षात येते की, हे तिन्हींही विधेयके कायदेशीर सुधारणा, प्रत्यक्ष विपणन व्यवस्था आणि बाजारांची आधारभूत संरचना या सूत्रावर आधारलेली आहेत असे स्पष्ट होते.

शेतकर्‍यांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळवून देणे, नवीन पर्याय उभे करणे, विक्रीचे मुक्त स्वातंत्र्य बहाल करणे, असे काही अध्यादेशाचे मुख्य उद्दिष्टे आहेत. या अध्यादेशामुळे बाजार समित्या व सर्व बाजार घटकांच्या हिताला कोणतीही हानी पोहोचणार नाही याचाही विचार केला गेला आहे. मोदी सराकरपुढे पारंपारिक बाजार पध्दतीमध्ये बदल करणे हे काम सोपे नव्हते पण उदारीकरण व जागितकीकरणावर भर देणार्‍या अर्थव्यवस्थेत बाजार समितीने नवे बदल, नवे प्रवाह आत्मसात करण्यासाठी अशा विधेयकाची नितांत गरज होती.

 कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयकात ‘एक देश, एक कृषी बाजारपेठ’ ही संकल्पना अंतर्भूत आहे. एपीएमसी बाजार समितीबाहेर अतिरिक्त व्यापार संधी निर्माण झाली आहे त्यामुळे आता शेतकर्‍यांची दलालाच्या माध्यमातून होणारी लूट थांबणार असून, शेतकर्‍याला आपल्या मालाची कुठेही विक्री करता येणार आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी शेतकर्‍याला कसलाही कर भरावा लागणार नाही. 

आज संपूर्ण जग ही एक मोठी बाजारपेठ बनली असून, व्यापारी व्यवहार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत आहेत. व्यापार वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक संस्था स्थापन करण्यात आलेल्या आहेत. बहुतेक सर्व देशांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेचा स्वीकार केलेला आहे. आपल्या देशाचा जागतिक व्यापार वाढविण्यासाठी ह्या विधेयकामुळे आता मोठा फायदा होणार आहे.

जीवनावश्यक वस्तू दुरुस्ती विधेयकात अतिशय महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अन्नधान्य, कांदा, बटाटा तेल यासारख्या वस्तू जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत राहणार नाहीत. त्यामुळे शेतकर्‍याला आपला त्याला हवे तसे कोणत्याही बाजारपेठेत विकण्याची मूभा देण्यात आली आहे.

या विधेयकामुळे शेतीमालाला आता नवे दिवस येणार आहेत. त्यासाठी देशातील शेतीमालाचे उत्पादन, उपलब्धता व किंमती याबाबत सरकारने योग्य पावले उचलली पाहिजेत. 

शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्वासन करार आणि कृषीसेवा करार विधेयकात शेतकरी आणि खरेदीदार यांना थेट करार करण्याची संधी मिळाली आहे. कमीत कमी एक हंगाम आणि जास्तीत जास्त पाच वर्षांसाठी शेतकर्‍याला ग्राहकाशी आपला शेतमाल विकण्यासाठी थेट करार करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. करार शेतीच्या उपयुक्तेविषयी माझ्या मनात शंका आहे. या पध्दतीचा भारतामध्ये तिचा व्हावा तसा प्रचार व प्रसार झाला नाही. यामध्ये अनेक प्रकारच्या समस्या आहेत. ज्या शेतकर्‍याकडे अधिक जमीन आहे त्याला करार तत्वांवर शेती करण्याची गरज भासत नाही पण अल्पभूधारक शेतकर्‍याला त्याच्या मालकी हक्क नाहीसा होईल, अशी भीती वाटते. खरेतर करार शेतीमुळे शेतीची उत्पादन क्षमता वाढते. त्याचबरोबर जागतिक बाजारपेठेच्या स्पर्धेमध्ये ही पद्धत आर्थिक सामर्थ्यावर निश्चितच टिकेल आणि देशाचे एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नही वाढेल. त्यामुळे या पध्दतीचा जास्तीत प्रचार व प्रसार होणे गरजेचे आहे.

अध्यादेशाबाबत विविध मतमतांतरे, दावे आहेत.  त्यासाठी योग्य विश्लेषणाची गरज आहे. तीनही विधेयकाचे काही शेतकरी संघटनांनी स्वागत केले आहे तर कॉग्रेस, राष्ट्रवादीसह डाव्या संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे.  पंजाब -हरियाणात आंदोलन करण्यात आले. खरेतर, ज्यांनी सहकार क्षेत्र मोडीत काढले ते या अध्यादेशाकडे वेगळ्याच दृष्टिकोनातून पाहतायेत. या विधेयकामुळे शेतकर्‍यांचे शोषण होईल, असा त्यांचा आरोप आहे. आता अशा विरोधकांचे दुखणे सजग शेतकर्‍याला चांगलेच अवगत झाले आहे. या विधेयकामुळे उद्योगपतींना फायदा होणार असेल?  शेतकर्‍यांचे शोषण होणार असेल तर केंद्र सरकारने जरूर विचार करावा.

 या विधेयकांची अमंलजवाणी होत जाईल तसतसा शेती, शेतकर्‍यांचा विकास होत जाणार आहे. कारण विधेयकाचे यश अमंलबजाणीवर अवलंबून आहे. त्यासाठी शेतकर्‍यांना शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी गोदामे उपलब्ध करून देणे, त्यासाठी आवश्यक तिथे आर्थिक मदत करणे, गावांगावामध्ये शेती सहकारी समिती निर्मिती करणे, ज्यामुळे शेतीला संगठित व्यवसाय स्वरूप प्राप्त होईल, मालाची एकत्रिकरण करून विकण्याची व्यवस्था करणे, निर्यात व्यवस्था करणे, लहान शेतकर्‍यांना आधुनिक तंत्रज्ञान व विपणन क्षेत्राशी प्रत्यक्ष जोडण्याचा प्रयत्न करून अशा शेतकर्‍यांसाठी कृषी व्यापार केंद्र सुरू करणे, हमीभाव, ई नाम प्रणालीचा प्रभावी अमंलबजाणी करणे अशा स्वरूपाची यंत्रणा सरकारला उभी करावी लागणार आहे.

आज भारतीय शेतीपुढे ज्या काही समस्या आहेत. त्यातील काही समस्यांचे उत्तर या विधेयकांच्या माध्यमातून सोडवण्याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निश्चित करतील, पुढील काळात अशीच शेती धोरणे राबवून शेतीची दुर्दशा थांबली जावीत आणि शेतकर्‍यांच्या जीवनात सुखाचे, आनंदाचे, सन्मानाचे दिवस येतील अशी आशा बाळगूया.

विकास पांढरे, ९९७०४५२७६७

(प्रस्तुत लेखक सा.विवेकचे उपसंपादक आहेत)