गोड उसाची कडू कहाणी

 

दरसाल उसाचा हंगाम सुरू झाला की दोन प्रश्न नेहमी ऐरणीवर येतात - पहिला ऊस दर आंदोलनाचा आणि दुसरा अतिरिक्त ऊस गाळपाचा. यंदा राज्यात अतिरिक्त ऊस गाळपाचा मोठा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या ऊस गाळप हंगाम संपूनही मराठवाड्यात एक ते दोन लाख मेट्रिक टन ऊस गाळपाविना आहे. या समस्येला नेमके जबाबदार कोण? याचे मूळ शोधणे गरजेचे आहे.

‘ऊस’ हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक. राज्यात आर्थिक व सामाजिक क्रांती घडवून आणण्यात या पिकाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळेच ऊस उत्पादकतेमध्ये आणि साखरेच्या उत्पादनामध्ये महाराष्ट्र अव्वल राहत आला आहे. महाराष्ट्रात एकूण 95 सहकारी आणि 93 खाजगी कारखाने आहेत, तर जवळपास 48 कारखाने बंद अवस्थेत आहेत. 1 जून 2022 अखेर राज्यात 1316.8 लाख टन उसाचे गाळप झाले असून, 1369.61 लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाल्याची माहिती मिळते. उसाचा सर्वसाधारण बारा महिन्यांचा कालावधी संपूनही मराठवाड्यातील जालना, बीड, परभणी आदीसह काही जिल्ह्यांतील ऊस फडातच आहे.

ही समस्या केवळ बिगर सभासदांची नाही, तर जे कारखान्याचे सभासद आहेत, त्याचीही हीच गत आहे. या समस्येमुळेच बीड जिल्ह्यातील गेवराई तालुक्यातील हिंगणगाव येथील ऊस उत्पादक शेतकरी नामदेव जाधव यांनी ऊस पेटवून देऊन आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली. हा प्रकार घडल्यानंतरही काही भागात साखर कारखाना ऊस नेत नाही म्हणून काहींनी ऊस पेटवून दिला. त्यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनत गेली. सध्या त्या त्या भागातील कारखान्यांकडून तोडणीचे आश्वासन दिले जात असले, तरी मान्सून सुरू झाल्याने शेतकर्‍यांची डोकेदुखी वाढली आहे.

अतिरिक्त ऊस गाळपासंदर्भात माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात चिंता व्यक्त केली. गेल्या दोन वर्षांपासून पडणार्‍या पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन 2022-23 या हंगामातही उसाचे क्षेत्र वाढेल, अशी चिंता पवार यांनी व्यक्त केलीे. एक कारखानदार म्हणून उसाखाली किती क्षेत्र आणायचे? बंद पडलेले साखर कारखाने कसे सुरू करायचे? याविषयी ते बोलणे आवश्यक होते, पण नेहमीप्रमाणे त्यांनी मूळ समस्येकडे दुर्लक्षच केले.

अतिरिक्त ऊस प्रश्न - एक अन्वयार्थ

सध्या प. महाराष्ट्रातील अतिरिक्त उसाचा प्रश्न संपला असला, तरी मराठवाड्यात हा प्रश्न गंभीर बनला आहे. अवर्षणग्रस्ततेचा कायमचा शाप असलेल्या या भागात गेल्या दोन वर्षांपासून समाधानकारक पाऊस पडत आहे. त्यामुळेच दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकरी खात्रीचे उत्पन्न, उसाची ‘एफआरपी’ (फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राइस अर्थात रास्त आणि किफायतशीर दर) निश्चितीमुळे मोठ्या प्रमाणात ऊस शेतीकडे वळत आहेत. 2021-22 हंगामात या विभागात सहा लाख 77 हजार हेक्टर क्षेत्रावर उसाची लागवड करण्यात आली होती. या संपूर्ण उसाची भिस्त केवळ 58 कारखान्यांवर अवलंबून आहे.

यंदा सभासदांइतकीच बिगरसभासदांनी उसाच्या एकरी लागवडीत वाढ केली आहे. त्यामुळे कारखानदारांना ऊस तोडणीचे व गाळपाचे नियोजन करता आले नाही. त्याचबरोबर ऊसतोड मजूर मोठ्या प्रमाणात पश्चिम महाराष्ट्रात होते. परिणामी, मजुराअभावी शेतकर्‍यांचा ऊस फडातच राहिला. वाढत्या तापमानात काळात उसाला तुरे फुटले. पावसामुळे शेतकर्‍यांसमोर उसाच्या शाश्वत उत्पन्नाचा पर्याय उभा राहिला असला, तरी आता गोड ऊस ‘कडू’ वाटत आहे. संपूर्ण ऊस गाळप झाला, तरीही यातून उत्पादन खर्च निघेल की नाही, याविषयी शंका आहे.

घनसावंगी तालुक्यातील पिंपरखेडा येथील ऊस उत्पादक शेतकरी नारायण देवकाते म्हणाले, “गोदावरी पट्ट्यात यंदा उसाची मोठ्या प्रमाणात लागवड झाली आहे. त्यामुळे राजेटाकळी, भादली, मंगू जळगाव परिसरात जवळपास 25 हेक्टरहून अधिक ऊस गाळपाविना शिल्लक आहे. येत्या आठ दिवसांत पाऊस नाही झाला, तर बर्‍याच प्रमाणात ऊस गाळप होईल.”

एकूणच, अतिरिक्त ऊस गाळपाचे चक्र पावसावर अवलंबून आहे. येत्या काळात बंद पडलेले साखर कारखाने सुरू झाले, तर अतिरिक्त उसाचा प्रश्न मिटण्यास मदत होईल. महत्त्वाचे म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात उसाला कालव्याने पाणी दिले. मराठवाड्यातील पावसाचे प्रमाण, उसासाठी होणारा पाण्याचा अपव्यव लक्षात घेता, या भागातील शेतकर्‍यांनी उसाशिवाय इतर नगदी पिके कशी घ्यावी, याविषयी धोरणकर्त्यांनी शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे.

विकास पांढरे

https://www.evivek.com/Encyc/2022/6/14/Sweet-sugarcane-The-story.html

गाथा अखंड होळकरशाहीची

=

पत्रकार, लेखक उज्ज्वलकुमार यांनी माने आपल्या लिखित 'अखंड होळकरशाही' समग्र होळकरशाहीचा पट उभा केला आहे. विशेष म्हणजे या राजघराण्यातील व्यक्तींचे चरित्र, त्यांचे जीवन समजून घेणे आणि ते मोजक्या शब्दांत मांडणे तसे कठीणच आहे. हे कठीण कार्य लेखक माने यांनी लिलया पेलले आहे.

इतिहासाचा मानवी जीवनाशी अतिशय निकटचा संबंध आहे. गतकालीन मानवी जीवनाचा आरसा असतो. त्यातील महत्त्वपूर्ण लक्षवेधी घटनांचा इतिहास हा सामाजिक शास्त्राचा आलेख असतो. देशात व राज्यात अनेक व्यक्ती,घराणे आपल्या कार्याने महान झालेले आहेत. या महानतेमध्ये होळकरशाहीचा मोठा सहभाग आहे. या घराण्याचा आलेख सुसंगत व एकत्र मांडण्याचा प्रयत्न लेखक उज्ज्वलकुमार माने यांनी आपल्या 'अखंड होळकरशाही' या ग्रंथात मांडला आहे.

उज्ज्वलकुमार माने मूळचे सोलापूर जिल्ह्यातील माढा गावचे. गेल्या दोन दशकापासून पत्रकारितेत कार्यरत आहेत. त्यामुळे  त्यांना शब्दांची धार आणि मोजकेपणा अवगत आहे. 'रणरागिणी अहिल्यादेवी' या चरित्र पुस्तकातून माने यांनी आपल्या अभ्यासूपणाचे दर्शन घडवले आहे.

मराठेशाहीत होळकर घराण्याचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. होळकर घराण्यात अनेक पराक्रमी व्यक्ती होऊन गेले आहेत. ज्याला जे गवसले तसे ते त्याने दाखवले आहे. अहिल्याबाई होळकर व यशवंतराव होळकर यांच्यावर जितके विपुल संशोधन व लेखन झाले तितके मल्हारराव होळकर, तुकोजी होळकर, तुळसाबाई होळकर, भीमाबाई होळकर आदी व्यक्तींकडे इतिहासकाराचे दुर्लक्ष राहिले. होळकर राजघराण्यातील सुभेदार मल्हारराव होळकर, सरदार खंडेराव होळकर, मालेराव होळकर, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, सुभेदार तुकोजीराव होळकर, सुभेदार काशीराव होळकर, महाराजा यशवंतराव होळकर, महाराणी तुळसाबाई होळकर, क्रांतिकारक भीमाबाई होळकर आदींचा अभ्यास करून, ऐतिहासिक पुरावे गोळा करुन, संदर्भ ग्रंथ वाचून, स्थळांना भेट देऊन उज्ज्वलकुमार माने यांनी अत्यंत सोप्या भाषेत होळकरशाहीची गाथा सांगणाऱ्या ग्रंथाची निर्मिती केली आहे.

खरेतर, होळकर राजघराण्यातील व्यक्तींचा अभ्यास करून त्यांना एका संचात बांधून वाचकांसमोर सादर करण्याचे अवघड कार्य आहे. हे एकच पुस्तक वाचून 'होळकरशाही' कळलेच असे नाही. त्यासाठी जाणकार ,अभ्यासू वाचकांनी त्यासाठी इतर ग्रंथाचा, ऐतिहासिक पुराव्यांचा अभ्यास करावा, ज्याला होळकर घराण्याचे मर्म समजून घ्यायचे आहे, अशा प्रत्येक मराठी माणसाने हे पुस्तक वाचलेच पाहिजे. विशेष म्हणजे स्वतंत्रपणे या ग्रंथाची चिकित्सा करण्याइतपत लक्षणीय आहे.

हे पुस्तक का वाचावे?  मराठेशाहीत होळकर घराण्याचे काय स्थान आहे? योगदान दिले आहे?  हे वाचण्यासाठी हे पुस्तक वाचावे. मुख्य म्हणजे  या पुस्तकात पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, मल्हारराव होळकर, यशवंतराव होळकर यांच्या पराक्रमाची गाथा वाचायला मिळतेच या शिवाय तुळसाबाई होळकर व भीमाबाई होळकर या रणरागिणीचा धगधगता इतिहास वाचताना अंगावर रोमांच उभा राहतो. इंदौर संस्थानात रेल्वेचे जाळे निर्माण करणारे, महापालिकेची स्थापना करणारे दुसरे तुकोजीराव होळकर, दुष्काळात धान्याचे कोठार लुटण्यास मुभा देणारे महाराजा शिवाजीराव होळकर, शेतकऱ्यांसाठी कर्ज पुरवठ्याची सोय करणारे तिसरे तुकोजीराव होळकर, धनगर-मराठा यांच्यात रोटी-बेटी व्यवहार वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणारे दुसरे यशवंतराव होळकर यांच्या जीवनाची, कार्याची गाथा या ग्रंथात वाचायला मिळते.

माने यांनी आपल्या ग्रंथात होळकर घराण्यातील व्यक्तींच्या आयुष्यातील यशस्वीपणाची,चढउताराची, मानवतावादी धोरणाची कहाणी सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. या घराण्यातील प्रत्येक पुरुष व स्त्री ही आदर्शवादी, उदारमतवादी आणि विधायक मार्गाने जाणाऱ्या आहेत हे पुस्तक वाचताना लक्षात येते.

चरित्र व्यक्तींचा इतिहास समजून घेताना माने यांनी शक्य आहे तिथे ऐतिहासिक घटनांचा, संदर्भ ग्रंथांचा दाखला दिला आहे. हे पुस्तक अत्यंत सोप्या भाषेत लिहिले आहे. त्यामुळे पुस्तक वाचताना कुठेही कंटाळा येत नाही. एकूणच हे पुस्तक वस्तुनिष्ठ चरित्र ग्रंथ झाले आहे. या ग्रंथातील चरित्र नायकाची जीवन कार्याची माहिती पुराव्यानिशी देण्याचा प्रयत्न माने यांनी केला आहे. त्यामुळे होळकर घराण्याचा अभ्यास विद्यार्थ्यांनी, इतिहास संशोधकांनी हे पुस्तक वाचलेच पाहिजे.

विकास पांढरे, ९९७०४५२७६७

अखंड होळकरशाही

लेखक : उज्ज्वलकुमार माने

पृष्ठसंख्या :३०४

मूल्य : ४०० रूपये

प्रकाशक :यशोदीप पब्लिकेशन,पुणे

संपर्क :९९२२४२४६९९,९०२८७३६००१

गोष्ट मराठवाड्यातल्या ’रँचो’ शिक्षकाची

संशोधन करून तंत्रस्नेही शिक्षण देण्याची जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांमध्ये क्षमता आहे, हे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शिक्षक उमेश खोसे यांनी सिद्ध केले आहे. मुलांना बंजारा बोली भाषेतून शिक्षण देण्याबरोबरच इंटरनेटशिवाय वापरता येतील अशा एक नव्हे, तर तब्बल 51 शैक्षणिक अ‍ॅप्सची निर्मिती करून त्यांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अनेकविध संकल्पना पंखांचे बळ दिले आहे. शिक्षण क्षेत्रातल्या या विशेष योगदानाबद्दल खोसे यांना मा. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राष्ट्रीय पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. या पुरस्कारामुळे मराठवाड्यातील या ‘रँचो’ने ग्रामीण शाळांची शान वाढवली आहे.

शेती, उद्योग, आर्थिक क्षेत्रातील विकासाच्या बाबतीत महाराष्ट्राच्या इतर भागांच्या तुलनेत मराठवाडा तसा मागेच आहे, तसेच शालेय शिक्षणाबद्दलही म्हणता येईल. या भागावर स्वातंत्र्यापूर्वी निजामाचे राज्य होते. निजामाला शिक्षणाचे आणि संस्कृतीचे वावडे होते. निजामाच्या तावडीतून मुक्त झाल्यानंतर येथे शिक्षण अधिक गतिमान झाले. पण प. महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्यामध्ये शैक्षणिक चळवळ सुरू व्हायला खूप उशीर झाला. या भागातील शालेय शिक्षण प्रकाशाच्या झोतात पहिल्यांदा आले ते दोन दशकांपूर्वीच्या ‘लातूर पॅटर्न’मुळे. लातूरची मुले शालेय शिक्षणात सतत बाजी मारत असत. हे सकारात्मक चित्र उर्वरित जिल्ह्यात नव्हते.

आठ-दहा वर्षांपूर्वीची गोष्ट आहे. डॉ. विजय केळकर यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘महाराष्ट्राच्या समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील उच्चस्तरीय समिती’ने महाराष्ट्रातील शैक्षणिक असमतोलाचाही सूक्ष्मपणे अभ्यास केला होता. या समितीच्या अभ्यासानुसार पहिलीत प्रवेश घेतल्यानंतर दहावीमध्ये पोहोचेपर्यंत मराठवाड्यातील सुमारे 50 टक्के विद्यार्थी शाळा सोडत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली होती. आजही उस्मानाबाद, बीड, हिंगोली, नांदेड आदी जिल्ह्यांतील शैक्षणिक गती संथच आहे. त्यात उस्मानाबाद जिल्ह्याचा मानव निर्देशांक कमी असून, निती आयोगाने निवडलेल्या देशातील 115 आकांक्षित जिल्ह्यामध्ये उस्मानाबादचा समावेश आहे. या जिल्ह्याचे मागासलेपणा दूर करण्यासाठी आमूलाग्र विकास घडवून आणणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘शिक्षण’ हे महत्त्वाचे माध्यम आहे.

शाळा असून आणि त्यात शिकूनही शिक्षणापासून दूर पळणार्‍या मुलांना गरज आहे ती वेगळ्या पद्धतीने शिकवण्याची, त्यांना अभ्यासाची गोडी लावण्याची. गेली अनेक वर्षे शैक्षणिक अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून मुलांना शिक्षणाची गोडी लावणार्‍या उमेश खोसे सारख्या तंत्रस्नेही शिक्षकांची. लमाण तांड्यावरच्या मुलांना शिकवणार्‍या रँचोची महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक वाड्यात, पाड्यात, गरीब वस्त्यांमध्येही तेवढीच गरज आहे.

लातूर जिल्ह्यातील माटेफळ या गावापासून उमेश खोसे यांचा जीवनप्रवास सुरू झाला. उमरगा तालुक्यातील (जि.उस्मानाबाद) बेळंब येथील लमाण (बंजारा) तांडा जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत शिक्षक म्हणून खोसे 2007मध्ये रुजू झाले. सध्या ते कडदोरा (ता. उमरगा) शाळेत कार्यरत आहेत. जेव्हा ते बेळंब तांड्यावरच्या शाळेत रुजू झाले, तेव्हा त्या तांड्यात पाचवीपर्यंत शाळा होती. पटसंख्या 50च्या आसपास होती. परंतु, उपस्थितीचा मोठा प्रश्न होता. मुलींच्या शिक्षणाबद्दल अनास्था होती. कारण शाळेत येणारे सर्व मुले सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या बंजारा जमातीतील होती. लोक कामासाठी बाहेरगावी स्थलांतर करायचे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी खोसे यांनी सहकार्‍यांच्या मदतीने गावातील लोकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटवून दिले. कामासाठी बाहेरगावी जाताना आपली मुले आजी-आजोबांकडे ठेवायला, हंगामी वसतिगृहाची मदत घेऊन शंभर टक्के उपस्थिती ठेवण्यासाठी प्रयत्न केला. त्यामुळे तांड्यावरची मुले -मुली नियमित शाळेत हजर राहू लागली.

बोलीभाषेतून शिक्षण

उमेश खोसे यांनी राबवलेला ‘बोलीभाषेतून शिक्षण’ हा उपक्रम राज्यस्तरावर नावाजला गेला. शाळेत रुजू झाले, तेव्हा खोसे यांच्यासमोर भाषेचा मोठा प्रश्न उभा राहिला. मुख्य म्हणजे शाळाच महाराष्ट्र-कर्नाटकच्या सीमेलगत असल्यामुळे मुलांवर बंजारा बोलीभाषेचा आणि मराठी-कानडी मिश्रित भाषेचा प्रभाव होता. यावर उपाय म्हणून सुरुवातीला मुलांकडूनच त्यांनी बंजारा बोलीभाषा शिकून घेतली. सहकारी शिक्षक सुभाष राठोड यांनी ही भाषा शिकण्यासाठी खोसे यांना मदत केली. त्यानंतर खोसे यांनी बंजारा बोलीभाषेतून इयत्ता पहिलीचे पुस्तक अनुवादित करून मुलांना त्यांच्या बोलीभाषेतून शिक्षण मिळावे, यासाठी प्रयत्न केला. विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आणि गुणवत्तावाढीमध्ये याचा फायदा झाला आहे. मुलांना त्यांच्या बोलीभाषेतून शिक्षण मिळाल्याने मुले आनंददायक पद्धतीने शिकू लागले. त्यांच्या या बोलीभाषा व तंत्रज्ञान या उपक्रमाची ‘शिक्षणाची वारी’ या उपक्रमांमध्ये निवड होऊन त्यांना जवळपास लाखो शिक्षक, विद्यार्थी व पालक यांच्यासमोर सादरीकरणाची संधी मिळाली.

 51 ऑफलाइन अ‍ॅप्सची निर्मिती

खोसे यांची खासियत सांगायची झाली, तर वाड्या, वस्त्या, तांडा आणि पाड्यावरच्या शाळेतील शिक्षक, विद्यार्थी आणि पालकांना इंटरनेटशिवाय ऑफलाइन हाताळता येतील अशा 51 ऑफलाइन अ‍ॅप्सची निर्मिती केली आहे. इ. पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मनोरंजक पद्धतीने अध्ययन, अध्यापन प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी खोसे यांनी ही अ‍ॅप्स बनवली आहेत.

ऑफलाइन अ‍ॅप्सची संकल्पना कशी सुचली? याबाबत खोसे सांगतात, “ग्रामीण भागात काम करत असताना मुलांना आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने शिक्षण मिळावे म्हणून काय करता येईल हा विचार करत होतो. परंतु आमच्या शाळेमध्ये मोबाइलला रेंज येत नव्हती. अशा शाळेत मुलांना कृतियुक्त शिक्षण कसे द्यावे? हा विचार करत असताना ‘ऑफलाइन’ शिक्षणाची कल्पना माझ्या डोक्यात आली. मुलांना मोबाइलमधील गेम खेळण्यात जास्त आवड असते. तसेच आपण काय बनवले तर मुलांना शाळेची आवड निर्माण होईल व ते नियमित शाळेत येतील म्हणून ही निर्मिती हातात घेतली. यासाठी मला यूट्यूबवर गुगल यांच्या माध्यमातून माहिती मिळवून मी निर्मिती करण्यास सुरुवात केली. यासाठी उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या फ्री प्लॅटफॉर्म्सचा वापर करण्यास सुरुवात केली. त्याच्या साह्याने मुलांना शाळेत ती अ‍ॅप्स दिली व मुले शाळेत रमू लागली.

प्राण्याची, फळांची नावे, चित्रकला, एकक रूपांतरण, पक्ष्यांची माहिती, रंगांची ओळख, फुलांचे वर्गीकरण, भौमितिक आकृत्या, अंकओळख, मुळाक्षरे, गीतमंच, परिपाठ, शिक्षक डायरी, शालेय वेळापत्रक, शालेय पोषण आहाराचा हिशेब करणारे अ‍ॅप, आठवणीतील कविता, मराठी सुविचार, इंग्लिश कविता अशी एकूण 51 अ‍ॅप्स विकसित केली आहेत. ही सर्व अ‍ॅप्लिकेशन्स इंटरनेटशिवाय चालतात. विशेष म्हणजे ही अ‍ॅप्स ज्ञानरचनावादास पूरक आहेत.

प्रायोगिक तत्त्वावर या अ‍ॅप्सना मोठा प्रतिसाद मिळत आहे. ही सर्व अ‍ॅप्स डाउनलोड करता येतात. या सर्व अ‍ॅप्समध्ये चित्रांचा व शब्दांचा समावेश आहे. चित्रावर क्लिक केल्यास चित्र मोठे होते. एका तांड्यावरील शाळेत कोणत्याही प्रकारची सुविधा उपलब्ध नसताना तंत्रज्ञानाचा शिक्षण क्षेत्रातला वापर किती महत्त्वाचा ठरला आहे, हे खोसे यांनी दाखवून दिले आहे.

संकेतस्थळ व यूट्यूब चॅनेल

खोसे यांनी 2011 साली शाळेचे संकेतस्थळ सुरू केले. या माध्यमातून त्यांनी जे साहित्य तयार केले होते, ते संकेतस्थळावर अपलोड केले. याशिवाय 2013 साली त्यांनी स्वत:ची यूट्यूब चॅनल सुरू केली. मुलांच्या साहाय्याने व्हिडिओ निर्मिती करून त्यातून मुलांना शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. खोसे यांच्या या उपक्रमामुळे शाळेच्या लौकिकात वाढ झाली. आज बेळंब तांडा शाळेतील इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या वर्गांत वाढ होऊन सातवीपर्यंत इयत्ता वाढली आहे. तसेच विद्यार्थिसंख्या 50च्या आसपास होती, ती आता शंभरच्यावर गेली आहे. त्या शाळेच्या केवळ पटसंख्येतच वाढ नाही, तर गुणवत्तेतसुद्धा वाढ दिसून आली.

 उपक्रमशील शिक्षक उमेश खोसे यांच्या काळात ज्या तांड्यावर मुली शिक्षण घेणे शक्य नव्हते, अशा तांड्यामध्ये आज मुली शिक्षण घेऊन नोकरी करत आहेत. तुळजापूर येथील सैनिकी विद्यालयामध्ये विमुक्त भटक्या जमातीसाठी असलेल्या एकमेव जागेवर त्यांच्या शाळेतील सलग पाच वर्षे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेद्वारे निवड होत होती. तसेच शिष्यवृत्ती परीक्षांमध्ये त्यांचे अनेक विद्यार्थी यशस्वी झाले आहेत.

शिक्षण संस्कार शिबिर व डिजिटल शाळा

सध्या कार्यरत असलेल्या जगदंबानगर, कडदोरा या शाळेमध्ये खोसे व त्यांचे सहकारी श्रीराम पुजारी यांनी राबवलेला शिक्षण संस्कार शिबिर हा उपक्रम राज्यस्तरावर नावाजला गेला आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून मुलांचा सर्वांगीण विकास होण्यास मदत झाली आहे.

कडदोरा शाळेमध्ये शाळा बांधण्यासाठी जागा नव्हती, अशा वेळी शाळेला गावातील दानशूर व्यक्ती त्र्यंबक चौधरी यांनी दोन गुंठे जागा देऊन त्यावर ही शाळा भरलेली आहे. तसेच जय स्वामीनारायण ट्रस्ट यांनी 24 गुंठे जागा दान देऊन शाळेसाठी मैदान उभा केले आहे. गावातील शिक्षणप्रेमी नागरिकांच्या साह्याने शाळा डिजिटल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

‘डॉ. ए.पी.जे अब्दुल कलाम वाचन कट्टा’ या माध्यमातून मुलांना अवांतर वाचनाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. यामधून मुले निसर्गरम्य वातावरणामध्ये शाळेतील अवांतर वाचनासाठी पुस्तके घेऊन ती वाचतात, त्यातून मिळालेला बोध वर्गामध्ये सांगतात. तसेच या शाळेमध्येही शाळेची पटसंख्या 14वरून आज 30 झालेली आहे. या शाळेमध्ये मुले स्वत: संगणक वापरतात. टॅबवरून, टीव्हीवरून शिक्षण घेतात. तसेच पुढे त्या त्या माध्यमातून वेगवेगळ्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून सोय करतात. मुले स्वत: साहित्य तयार करत आहेत. तसेच कमीत कमी खर्चामध्ये त्यांनी स्वयंअध्ययन साहित्य तयार करून मुलांना स्वयंशिक्षण देण्याच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यामुळे नक्कीच मुलांना आनंददायक व प्रत्यक्ष शिक्षणाची संधी मिळत आहे.

 कोरोना काळात ऑनलाइन व ऑफलाइन शाळा

कोरोनाच्या काळामध्ये मुलांचे शिक्षण बंद राहू नये यासाठी 365 दिवस ऑनलाइन व ऑफलाइन शाळा सुरू ठेवून मुलांना एक चांगली संधी उपलब्ध करून दिली आहे. दोन्ही वर्षी कोरोनामुळे शाळा बंद असल्यामुळे मुलांचा निकाल लावणे शक्य नव्हते. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांनी स्वत: शाळेची वेबसाइट तयार करून मुलांचा दहावी आणि बारावीसारखा ऑनलाइन निकाल लागलेला आहे. कडदोरा ही ऑनलाइन निकाल लावणारी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेची एकमेव शाळा आहे. आजही मुले दीक्षा अ‍ॅपच्या, तसेच इतर साधनांच्या साहाय्याने नियमित शिक्षण घेत आहेत.

लेखन व पुरस्कार

खोसे यांनी राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रिसर्च पेपर सादरीकरण केले आहेत. त्यांची 5 पुस्तके व 47 लेख प्रकाशित झालेले आहेत. विशेष म्हणजे खोसे यांनी ‘दीक्षा’ या केंद्र शासनाच्या अ‍ॅपवर ई-कंटेंट तयार केले आहे.

उमेश खोसे यांना आतापर्यंत दोन वेळा राष्ट्रीय स्तरावरील दोन पुरस्कार मिळाले आहेत. महाराष्ट्रातील एवढ्या कमी वयामध्ये व कमी सेवेमध्ये जे शिक्षकासाठी मिळणारे सर्वोच्च दोन पुरस्कार आहेत, ते म्हणजे एक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार व दुसरा राष्ट्रीय पुरस्कार हे दोन्ही मिळालेले कमी वयातील एकमेव शिक्षक आहेत. राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार (2021), राष्ट्रीय आय.सी.टी. पुरस्कार (2018), जिल्हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार (2017 ), महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, जीवन गौरव पुरस्कार, राज्य तंत्रस्नेही पुरस्कारासह त्यांच्या बोलीभाषा व तंत्रज्ञान या उपक्रमास राज्यस्तरावर पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे.

 

भविष्यातील नियोजन

 “यापुढेही मी माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी नावीन्यपूर्ण, आनंददायक व कृतियुक्त शिक्षण देण्याचा निरंतर प्रयत्न करीन, याशिवाय महाराष्ट्रात एक दिशादर्शक मॉडेल स्कूल स्थापन करण्याचा माझा प्रयत्न आहे. माझ्याकडून जे काही शिक्षकांना मी मार्गदर्शन करता येईल येईल ते मार्गदर्शन करत राहीन. यापूर्वीही मी ‘महाराष्ट्र अ‍ॅडमिन पॅनल’ या ग्रूपच्या माध्यमातून शिक्षकांना तंत्रस्नेही करण्यासाठी किंवा हा उपक्रम राबवण्यासाठी वेळोवेळी मार्गदर्शन व सहकार्य करत आलो आहे. हे कार्य आता पुढील काळातही निरंतर करत राहीन” असे खोसे यांनी सांगितले.

उस्मानाबादसारख्या अप्रगत जिल्ह्यात उमेश खोसे या तंत्रस्नेही शिक्षकाने राबवलेला उपक्रम शैक्षणिक क्षेत्रासाठी निश्चितच दिशादर्शक आहे. आतापर्यंतच्या सेवेमध्ये शाळा सिद्धिनिर्धारक, बालरक्षक (चळवळ), राज्य तंत्रस्नेही (शासकीय उपक्रम), तसेच दीक्षा अ‍ॅपवर साहित्यनिर्मिती अशा वेगवेगळ्या स्तरांवर काम केले आहे. 50च्या वर शाळाबाह्य मुले होती, अशा मुलांना त्यांनी आतापर्यंत बालरक्षक मासिकाद्वारे शिक्षणाच्या प्रवाहात आणले आहे. बर्‍याच मुलांना वयानुरूप प्रवेश देऊन मुलांचे शिक्षण सुरू केले आहे. इयत्ता दुसरी वर्गाच्या पाठ्यक्रम निर्मितीत त्यांचा सहभाग होता. अशा या उपक्रमशील शिक्षकास देशाचा सर्वोच्च राष्ट्रीय शिक्षक व आयसीटी पुरस्कार मिळाल्याबद्दल खोसे यांचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे.

संकेतस्थळ -www.ukguruji.in

ब्लॉग -www.zppsjagdamabanagar.blogspot.com

यूट्यूब चॅनल -UK TECHNO TEACHER

https://www.evivek.com//Encyc/2021/9/6/Ideal-teacher-Umesh-Khose.html

विकास पांढरे  9970452767

 

'ट्री मॅन ऑफ इंडिया'

ज्याची ओळख फक्त वाळवंट अशीच आपल्याला भूगोलमधून मिळते असे राज्य म्हणजे राजस्थान. अशा या रखरखीत वाळवंटी प्रदेशात विष्णू लांबा या धरतीपुत्राने कोणत्याही सरकारी पाठिंब्याशिवाय ५ लाख झाडे भेट म्हणून दिली आहेत. त्याने आतापर्यंत लोकसहभागातून सुमारे ५० लाख झाडे लावली आहेत, १३लाख झाडे तोडण्यापासून वाचवली आणि ११ लाख झाडे पूर्णपणे विनामूल्य वाटली आहेत. हे अतुलनीय कार्य लक्षात घेऊन तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी या तरूणास ‘ट्री मॅन ऑफ इंडिया’ हे नवे दिले.

विष्णू लांबा याचा जन्म ३ जून १९८७ रोजी टोंक जिल्ह्यातील लांबा गावात झाला. वयाच्या अवघ्या सातव्या वर्षापासून विष्णूने गुरेढोरे चारत असताना शेतात विविध प्रकारची झाडे लावायला सुरुवात केली. विष्णूला झाड लावयाचे इतके वेड जडले की कोणाच्याही घरातून झाडे चोरुन मोकळ्या जागेत लावत असे. त्याच्या सवयीने ग्रामस्थ आणि कुटुंब त्रस्त झाले. विष्णूची सवय बदलावी यासाठी त्याच्या परगावी (आत्याकडे ) पाठवले. पण निसर्गावर त्याचे प्रेम वाढतच गेले. यानंतर विष्णू नातलगासमवेत जयपूरला गेला तेव्हा तिथे त्याने जवाहर विभागाचे तत्कालीन जयपूर जिल्हाधिकारी श्रीमंत पांडे यांच्या निवासस्थानी असलेल्या नर्सरीमधील रोपटे चोरले.

वृक्षारोपण करताना

विष्णूची ही चोरी पकडली गेली. जिल्हाधिकारी समज देताना म्हणाले, " विष्णू, चोरी करणे वाईट आहे. मात्र झाडे लावणे चांगले आहे" असे म्हणून विष्णुला काही झाडे भेट दिली. वृक्ष प्रेमापोटी विष्णूंनी सात वर्षे घर सोडले. समवयस्क मिञ जोडून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. जेथे जाईल तेथून रोपटे चोरायची नंतर त्यांची कुठेतरी लागवड करायची. त्यामुळे गावकरी या तरुणाला 'पौधा चौर' म्हणून चिडवू लागले. लोक चेष्टा करू लागले. झाडे चोरून कुठे वृक्षसंवर्धन होते का? असं बोलणे विष्णूच्या कानी पडायचे. झाडावर त्याचे निरपेक्ष प्रेम होते.वसुंधरचे, पर्यावरणाचे, वृक्षाचे महत्त्व लोकांना पटवून देऊ लागला. जिथे जिथे पडीक जमीन दिसेल त्या त्या ठिकाणी वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम हाती घेऊन पर्यावरण संवर्धन केले.

विष्णूच्या भावाचे जेव्हा लग्न ठरले तेव्हा हुंड्याचा विषय गावात गाजला. मुलीकडील माणसं हुंडा द्यायला तयार होती;पण विष्णूचा सुधारणावादी विचार घरात ग्राह्य मानला जात. वडील बैठकीत म्हणाले, " विष्णू माझा मुलगा आहे, हुंड्याचं त्यालाच विचारा?"

विष्णू म्हणाला "आम्हाला हुंडा नको आहे. तुम्हाला जे काही द्यायचं आहे. त्याबदल्यात झाडे द्या, हाच हुंडा समजून आम्ही आनंदाने तुमच्या मुलीचा स्विकार करू"

राजस्थान सारख्या रूढी परंपरा प्रमाण मानणाऱ्या राज्यात असा नवा विचार ऐकून उपस्थित मंडळी अंचबित झाले. मुलींच्या मंडळींना होकार दिला. लग्न समारंभानिमित्ताने वधू-वराच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले.हळूहळू लोकांना विष्णूच्या निरपेक्ष वृक्ष प्रेमाचे महत्त्व लक्षात आले.

विष्णूची टीम

पर्यावरण संरक्षणासाठी 'श्री कल्पतरू संस्थान' ची स्थापना केली आहे. गेल्या २० वर्षांपासून ही संस्था वनस्पती, प्राणी आणि पक्ष्यांशी संबंधित काम करत आहे. या संस्थेने देशातील शंभर गावे पर्यावरणदृष्ट्या आदर्श गावे (कल्प ग्राम) म्हणून देण्याचे वचन दिले असून त्यामध्ये तीन गावे विशेष नाविन्यपूर्ण माध्यमातून आदर्श ग्राम बनण्याच्या दिशेने आहेत. विशेष म्हणजे पाली जिल्ह्यातील जैतारणमध्ये हत्तींवर झाडांची मिरवणूक काढली आहे. तसेच,राजस्थानमध्ये पाचशेहून अधिक वृक्ष प्रेमींची परिषद आयोजित केली गेली होती, ज्यात केळीच्या पानांवर पारंपारिक भोजन दिले गेले.

राजस्थानातील उंट संवर्धनासाठी ही संस्था कार्य करीत आहे. राष्ट्रीय पक्षी मोराची शिकार रोखण्यासाठी या संस्थेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले. सिंदूरसारख्या दुर्मिळ प्रजातींचे संवर्धन करण्याचे काम हाती घेतले असून दोनशेपेक्षा जास्त दुर्मिळ प्रजाती त्यांच्या मूळ अधिवासात पोचवण्याचे काम केले आहे.विष्णूच्या या चळवळीत देशातील २२ राज्यांतील तरुण सहभागी झाले आहेत. तसेच जगभरातील पर्यावरणाच्या क्षेत्रात काम करणारे इतर देशांचे तरुण त्याच्याशी संपर्कात आहेत.

'पानसिंग तोमर' या चित्रपटापासून प्रेरित होऊन विष्णू लांबाने चंबळपासून ते राजस्थानमधील चित्रकूटपर्यंत सुमारे दोन वर्षे तळ ठोकला होता आणि माजी दस्यूंना त्यांच्या मोहिमेशी जोडले. जयपूर येथे माजी दस्यूंना एकत्रित आणून। त्यांना पर्यावरण संरक्षणाची शपथ दिली.

माजी दस्यूंना कार्यात सहभागी करून घेताना

गेल्या पंधरा वर्षांपासून विष्णूंनी उन्हाळ्यात पक्ष्यांसाठी पाण्याचे भांडी 'पक्ष्यांसाठी पाण्याचे भांडे' अभियान राबवून असंख्य पाण्याचे भांडी बसवले आहेत. तसेच गेल्या नऊ वर्षांपासून विष्णू आणि त्यांचे स्वयंसेवक मकर संक्रांती निमित्ताने होत असलेल्या पतंग कार्यक्रमात चिनी मांझ्याने जखमी झालेल्या पक्ष्यांसाठी नि: शुल्क वैद्यकीय शिबिर आयोजित करत असतात.

विष्णूचे कार्य एवढ्यापुरते सीमित नाही. आजपर्यंत त्याने २२ राज्याचा प्रवास करून भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील क्रांतिकारकांची कुटुंबे शोधण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यातून ५६हून अधिक क्रांतिकारकांच्या कुटूंबाचा शोध घेतला आहे. हुतात्माच्या समाधीस्थळ ठिकाणी जाऊन वृक्षारोपण केले आहे.

२०१२ साली काही निवडक वारसदारांना प्रणव मुखर्जी यांनी राष्ट्रपती भवनात आमंत्रित केले होते. या हुता्म्यांना शोधून काढणारा मुलगा कोण, असे कुतुहलाने त्यांनी विचारले. महाराष्ट्रातील शहिद विष्णू पिंगळे यांचे वारसदार राजेंद्र पिंगळे यांनी प्रणव मुखर्जी यांना विष्णू लांबा यांची ओळख करुन दिली. या तरुणाला 'पौधा चोर' असे म्हटले जाते, असे पिंगळे यांनी सांगताच प्रणव मुखर्जी यांनी राग व्यक्त करत हा मुलगा पौधा चोर नाही 'ट्री मॅन ऑफ इंडिया'आहे असे उद्गार काढले. लांबा यांच्या पाठीवर हात फिरवत पर्यावरणाच्या कामाला वाहून दे. हे काम सोडू नकोस, असा आशीर्वाद त्यांनी दिला.

बदलते हवामान,जैवविविधता आणि सौर ऊर्जेसंदर्भात त्याचे विचार मौलिक आहेत. तो म्हणतो, "आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी वातावरण तयार करण्यात आपला देश यशस्वी होत आहे. सौर ऊर्जेचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा आहे. हवामान संकट हे वैज्ञानिक आणि पारंपरिक ज्ञान संकलातून सोडवणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर देशातील जैवविविधतेचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे"

अभिनेता इरफान खानला वृक्ष भेट देताना

बॉलीवूड अभिनेता अमिताभ बच्चन,अजय देवगण, सुभाष घई, अनुराग कश्यप,अभिषेक बच्चन आदी कलाकारांनी लांबा यांच्या अद्वितीय कार्याला सलाम ठोकले आहे.तर माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह विविध राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी विष्णूच्या कार्याचा गौरव केला आहे.

पर्यावरणाचा समतोल राखावा, वनाचे जतन आणि संवर्धन व्हावे आणि वसुंधरेचे रक्षण व्हावे यासाठी राजस्थान सारख्या वाळवंटी प्रदेशात अतुलनीय कार्य करणाऱ्या विष्णू लांबाची ही कहाणी पर्यावरण क्षेत्रात काम करणाऱ्यासाठी प्रेरणा देणारी आहे.

© विकास पांढरे,९९७०४५२७६७

कोल्हापूरची रणरागिणी

कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या इंचलकरंजी इथल्या दिव्या मगदूम हे नाव तुम्ही कदाचित ऐकलं असेल. नवऱ्याने सोडून दिलेली म्हणून तिची अवहेलना व्हायची.आज ती परित्यक्ता, कुमारी माता आणि घटस्फोटित महिलांसाठी मायेची सावली बनली आहे. मायक्रो फायनान्स कंपनीच्या सुलतानी धोरणा विरोधात पंचगंगेत आंदोलन करून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. महिलांच्या समस्यांना वाचा फोडणारी रणरागिणी म्हणून तिची ओळख निर्माण झाली आहे. रणरागिणी क्रांती सेना व छत्रपती शासन महिला आघाडीच्या माध्यमातून ती खंबीरपणे नेतृत्व करतीये.

दिव्या ऊर्फ शंकुतला ही वाळवा तालुक्यातील ऐतवडे गावाची. गोरा रंग, चेहऱ्यावर तेज, करारी बाणा या गुणवैशिष्ट्यांमुळे ती सर्वांना आपली वाटते. पण तिच्या वाट्याला जे दु:ख आले; ते ऐकताना अंगावर शहारे उभे राहतात. ती शोषित असली तरी अन्याय सहन न करणारी आहे. ती एकटी असली तरी ती असंख्य एकल महिलेची साऊली आहे.भय,भीती,भोग,बाईपण हे सर्व तिने सोसले आणि भोगले आहे. या भयाला न डगमगता ती स्वतः च्या पायावर उभी आहे.

दिव्या आपली दिव्यकहाणी सांगताना म्हणाली, "घरची गरीबी. शाळा नीट शिकता आलं नाही. न्हानं आलं तवा बापानं लगीन लावून दिलं. तवा मी १४ वर्षाची असेन. २००२ साल असावं. माहेरात जे सुख मिळालं नाही ते नवऱ्याच्या घरात मिळेल या आशेवर सासर जवळ केलं. पाणावलेल्या डोळ्यांनी माहेर सोडलं; त्याच डोळ्यांच्या धारांनी पुन्हा माहेरी परतावं लागलं. सुखाचा संसार होईल असं वाटलं होतं. कशाच काय? माझं नशीबचं फुटकं. नवी नवरी म्हणून सासरी आली तवा ना नवऱ्याकडून, ना सासू सासऱ्याकडून चांगली वागणूक मिळाली. सर्व सोसत, दु:खाला हसतमुखाने कवटाळत राहिले. तीन-चार महिन्याचे गरोदर होते, तेव्हा नवऱ्यानं मला सोडून दिलं. आयुष्यात काहीही भोगायचं शिल्लक ठेवलं नाही ते भोग माझ्या वाट्याला आलं होतं.

आता जायचं कुठं? आईबापाचं अस्सं.. शेवटी मी घरी आले एकदाची. लहान मुलासारखे रडत बसायची. जवळ पैसे नव्हते.कधी कधी जीव देऊन मरुन जावं असं वाटायचं. पोटात गोळा वाढत होता. डोळ्यांना धारा लागल्या होत्या. जीवन एकलकोडं होऊन गेलं होतं. मी अगदी ठरवून टाकले होते. जे काय संकट आहे ते आनंदाने स्विकारायचं.

आयुष्याच्या एका टप्प्यावर चांगली माणसं भेटत गेली. त्यांना मला भेटू दिलं. आता जगायचं तर आपल्या बाळासाठी! तेवढाच विरंगुळा. जीव जगण्यासाठी धडपडत होता, ओढ घेत होता.त्यावेळी 'सोडलेली बाई' म्हणून आयाबायाकडून मला हिणकस वागणूक मिळायची. पुरूषांच्या नजरा वाईट असायच्या..न डगमगता, सहन करत पुढे जात राहिले. 'अमन नागरी विकास' संस्थेच्या माध्यमातून बचत गटाचे काम करू लागले. सूर गवसला. पैशाची बचत होत गेली. विस्कटलेली घडी सावरू लागली.

तेराशे बचतगटांची स्थापना

महिला बचत गट ही केवळ योजना नसून महिला सबलीकरण, सक्षमीकरण आणि सशक्तीकरणाची एक सुप्त क्रांतिकारी चळवळ आहे. बचत गटांमुळे महिलांमध्ये संघटनशक्ती, स्वविकास व सामाजिक विकासाची जाणीव निर्माण होते, हे दिव्याने अल्पावधीतच हेरले.

दिव्या म्हणाली, "बचत गटामुळं असंख्य महिला भेटल्या. माझ्यासारख्या समाजात अनेक महिला दिसल्या. या वाटेत अनेकजणी ओळखीच्या झाल्या. त्या माझ्याकडे येत. आपलं दु:ख सांगत. तिथून मी उठले. तिचे प्रश्न, वेदना समाजासमोर मांडू लागले. आत्मनिर्भर होण्यासाठी प्रयत्न करू लागले. तेराशे बचतगटाच्या माध्यमातून महिलांचे एकत्रिकरण केलं आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या पाच ते सहा लाख महिला बचतगटाशी जोडल्या गेल्या आहेत. बचतगटांचा संपूर्ण व्यवहार पारदर्शी असतो"

'जिव्हाळा'ने दिला जगण्याचा आधार

कोल्हापूर जिल्ह्यातील पीडित, शोषित, निराधार, घटस्फोटित महिलांना जगण्याचा आधार मिळावा म्हणून दिव्या मगदूम हिने २०१८साली खोतवाडी येथे जिव्हाळा आश्रमाची स्थापना केली. या माध्यमातून सुमारे तीस महिलांचे पालन केले.

वयोवृद्ध महिला,अपंग महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न स्वतःच्या खर्चातून सोडवण्याचे कार्य तिने केले. शिवाय आश्रमातील महिला स्वावलंबी बनाव्यात यासाठी लघुउद्योग सुरु केला. बचतगटाच्या माध्यमातून विक्री व्यवस्था केली."आश्रम चालवणे ही साधी गोष्ट नाही. त्यासाठी पुरेसा पैसा आणि शासनाच्या मदतीची आवश्यकता असते. मला कोणाचेही मदत मिळाली नाही. आश्रम चालवण्या इतपत माझी आर्थिक परिस्थिती नाही. त्यामुळे मला आश्रम बंद करावा लागला. पण आश्रमातील सर्व महिलांना योग्य ठिकाणी त्यांना स्थलांतरित केले आहे. या महिलांशी माझं जिव्हाळाशी नातं निर्माण झालं होतं पण परिस्थिती अभावी त्याचं पालन करू शकले नाही" अशी खंत दिव्या हिनी व्यक्त केली.

२२विवाहितेचा सुखाचा संसार उभा

दिव्या हिचं काम केवळ बचतगटापुरते मर्यादित नाही ती महिलांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून लढा पुकारते, संघर्ष करते, न्याय मिळवून देते.

दिव्या म्हणते, "पीडित महिलांना न्याय मिळावा म्हणून मोर्चा काढले,जनजागृती केली. महिलांना आत्मबल देण्यासाठी रणरागिणी क्रांती सेनेची स्थापना केली. या माध्यमातून २२ विवाहित महिलांचा सुखाचा संसार उभा केला. माझ्याकडं असंख्य महिला येत असतात, आपली गऱ्हाणी सांगतात. अशिक्षित, अल्पशिक्षित, गोरगरीब, मोलमजुरी करणाऱ्या महिलांच्या वाट्याला अनेक दु:खे येतात. त्यांना ना समाजाचे सहकार्य मिळते ना शासनाची मदत. या महिलांची घुसमट ओळखून मी रस्त्यावर उतरते"

दिव्याचे काम आज १३ जिल्ह्यात पसरले आहे. पिडीत, परित्यक्ता, घटस्फोटित आदी महिलांसाठी लढणारी रणरागिणी बनली आहे.

मायक्रो फायनान्स विरोधात लढा

२०१९ साली कोल्हापूर जिल्ह्याला महापूरचा मोठा फटका बसला. या संकटामुळं सर्वसामान्याचे जगणे मुश्कील झाले असताना मायक्रो फायनान्स या कंपनीने जिल्ह्यातील बचत गटातील महिलांकडून सक्तीचे कर्जाची वसुली केली. कंपनीच्या सुलतानी कारभारात विरोधात दिव्याने लढा उभारला आणि तो राज्यभर गाजला.

याबाबत सांगताना ती म्हणाली, " माझा हा लढा केवळ एका जिल्ह्यापुरते मर्यादित नव्हता तर संपूर्ण राज्यात मायक्रो फायनान्स कंपनीकडून बचतगटांना नियमबाह्य कर्ज देऊन सक्तीची वसुली सुरू केली होती. गोरगरीब महिला माझ्याकडे येतं. त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू वाहत होते. एकीकडे निसर्गाने दगा दिला होता तर दुसरीकडे फायनान्स कंपनी सूड उगवत होती. त्यामुळं मी याविरोधात आंदोलन केले. माझ्या महिला कार्यकर्तीनी पंचगंगेत उडी मारली. कार्यकर्त्यांच्या सजगतेने त्या वाचल्या. पालकमंत्री ते मंत्रालयापर्यंत पत्रव्यवहार केला. शेवटी जिल्हाधिकारी यांनी समिती स्थापन करून कंपनीची चौकशी सुरू आहे. यातून बचतगटातील महिलांना योग्य न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे"

छत्रपती शासन महिला आघाडीची स्थापना

दिव्या हिच्या कामाचा जसजसा विस्तार होऊ लागला तसतसा तिचा लोकसंग्रह वाढू लागला. दांडगा जनसंपर्क लक्षात घेऊन अनेक राजकीय पक्षांनी तिला पक्षात स्थान देऊन मतांसाठी वापर करून घेतला. खुर्चीचा हव्यास, घाणेरड्या राजकारणाला कंटाळून तिने २०२० साली छत्रपती शासन महिला आघाडीची स्थापना केली आहे. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात १६८ शाखांत आघाडीचे काम सुरू आहे. जवळपास अडीच लाख महिला दिव्याच्या कामाशी जोडल्या गेल्या आहेत.

छत्रपती शासन महिला बँकेची स्थापना

ग्रामीण महिला, शोषित, पीडित, घटस्फोटित, एकल महिलांना अधिकाधिक बचतीची सवय लागावी, बँकेचे व्यवहार कळावे आणि त्यातून स्वावलंबी बनव्यात यासाठी दिव्या मगदूम हिने गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर (१३ एप्रिल२०२१) बचत गटातील महिलांना एकत्रित करून छत्रपती शासन महिला विकास क्रेडिट सोसायटीची स्थापना केली आहे.

दिव्या सांगते, " बचत गट व छत्रपती शासन महिला विकास आघाडीच्या महिलांना सहज कर्ज उपलब्ध करुन देणं एवढेच माझं उद्दीष्ट नसून, त्यांना स्वावलंबनाकडं, आत्मनिर्भरतेकडे घेऊन जाणारी एक परस्परसंबंधी यंत्रणा विकसित करण्याचा माझा उद्देश आहे"

कोरोनाच्या संकटामुळे गोरगरीब कुटुंबाचे व वंचित समाजबांधवांचे हाल होऊ नयेत, म्हणून छत्रपती शासन महिला आघाडीने योग्य ती खबरदारी घेतली आहे.टाळेबंदीत सेवा बजावत असलेल्या पोलीस बांधव व अन्य घटकांना भोजन पुरवण्यात येत आहे, असे दिव्या हिने सांगितले.

कधीही आपल्या कामाविषयी प्रसिद्धी वा वाच्यता न करता कामावर निष्ठा ठेवणाऱ्या या रणरागिणीला सदिच्छा

© विकास पांढरे, ९९७०४५२७६७

भटके विमुक्त: सद्यस्थिती आणि उपाय

.

३१ ऑगस्ट रोजी, भटके विमुक्त दिवस साजरा झाला. त्यानिमित्त एक आठवण जागी झाली. टाळेबंदीची दुसऱ्या लाट येण्यापूर्वी भटके विमुक्त समाजाच्या उत्थानासाठी आम्ही काही समविचारी मंडळी एकत्रित आलो होतो. यानिमित्त भटके विमुक्त परिषदेचे आयोजन करण्याचा विचार सुरू होता. पण टाळेबंदीमुळे ती घेता आली नाही. ' भटके विमुक्त: सद्यस्थिती आणि उपाय' या विषयावर मी पेपर लिहिला होता. तो इथे शेयर करत आहे.

 

आज भारताला स्वातंत्र मिळून तब्बल ७५  वर्षे झाले तरी, भटक्या विमुक्त जमाती विकासाच्या प्रक्रियेपासून शेकडो मैल दूरच राहिल्या आहेत. महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्तांच्या ४९ जाती आणि त्यांच्याही सुमारे साडेतीनशे पोटजाती आहेत. यांना ना हक्काची जमीन आहे ना घर, पाठीवर बि-हाड घेऊन गावोगाव भटकणाऱ्या या लोकांच्या जगण्याची परवड अजूनही थांबलेली नाही. भटक्या विमुक्तांच्या काही जमातींवर बसलेला गुन्हेगारीचा शिक्का अद्यापही पुसला गेलेला नाही. याच धरत्रीचे पुत्र असूनही नागरिकत्वाची ठळक ओळख त्यांच्यापाशी नाही. राजकीय उपेक्षा, पोलिसांचा जाच, याबरोबरच जात पंचायतींसारख्या रूढी-परंपरा यांच्या कोंडीत सापडलेल्या या समाजाच्या दैन्यावस्था अजूनही संपल्या नाहीत. या समाजातील स्त्रियांचे दु:ख ही भेदक आहेत.

विमुक्त जातीं (व्हिजे)

महाराष्ट्रात विमुक्त जातींची (व्हिजे) संख्या १४ असून या प्रवर्गास ३% आरक्षण आहे. बेरड, बेस्तर, भामटा, कैकडी, कंजारभाट, कटाबू, बंजारा, राज पारधी, राजपूत भामटा, रामोशी, वडार, वाघरी, छप्परबंद (मुस्लिम धर्मीयासह) जातीचा समावेश होतो.

भटक्या जमातीं (ब)

भटक्या जमातींची (ब) (एनटी-बी) संख्या ३८ असून या प्रवर्गास २.५% आरक्षण आहे. यात गोसावी, बेलदार, बेलदार ,भुते, भराडी, चित्रकथी, गारुडी, लोहार, गोल्ला, गोंधळी, गोपाळ, हेळवे, जोशी, कोल्हाटी, मैराळ, मसनजोगी, नंदीवाले, पांगूळ, रावळ, सिक्कलगर, वैदू,  वासुदेव ,भोई, बहुरुपी, ठेलारी, ओतारी, मरीआईवाले, कडकलक्ष्मीवाले, मरगम्मावाले, गिहारा/गहरा, गुसाई/गोसाई, मुस्लिम मदारी, गारुडी, सापवाले व जादूगर, भारतीय इराणी, गवळी, मुस्लिम गवळी, गवलान, ग्वालवंश गोपाल-गवळी गवळी- गोपाल,दरवेशी, वाघवाले- शाह (मुस्लिम धर्मीय), अस्वलवाले, बागडी या जमातींचा सामवेश होतो.

भटक्या जमाती (क) (एनटी-सी)

भटक्या जमातींची (क) (एनटी-सी) मध्ये धनगर या एकाच भटक्या जमातींची समावेश असून या प्रवर्गास ३.५% आरक्षण आहे. अहिर, धनगर अहिर,डांगे,गढरी, हंडे, तेलवर, हटकर, हाटकर, शेगर, सगर, सेगर, खुटेकर, तेलंगी, ठेलारी, कोकणी-धनगर,कानडे, वऱ्हाडे, धनगर, झाडे, झेंडे, कुरमार, माहुरे, लाडसे, सनगर, धनवर, गडारिया, गड्री, गढरी, डंगेधनगर व डोंगरी धनगर, गडरिया/ गडारिया या जमातींचा समा‍विष्ट होतो.

भटक्या जमातींची (ड)

भटक्या जमातींची (ड) (एनटी-डी) संख्या १ (वंजारी) असून या प्रवर्गास २ % आरक्षण आहे

आज डोंबारी , बहुरूपी , कलंदर , वैदू मरीआईवाले , नाथपंथी , नंदीवाले , बेलदार , कोल्हाटी , रामोशी , पाथरवट , उचले यांच्या आयुष्याची तर फारच दैना झालेली आहे. या शिवाय राज्यातला इतर भटका बांधव अनेक शासकीय लाभापासून वंचित आहे. त्यांच्या वागण्यात आणि बोलण्यात अजूनही बदल झाला नाही. आजही ते लाजलेले व बुजलेले वाटतात. भटक्या विमुक्तांच्या कल्याणासाठी १४ मार्च २००५ ला केंद्र सरकारने बाळकृष्ण रेणके आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाच्या अहवालानुसार आजही या जमातीतील ९८ टक्के लोकांकडे रेशनकार्ड नाही, ७२ टक्के लोक भूमिहीन आहेत आणि ९८ टक्के लोकांना कोणत्याही प्रकारचे बँकेचे अर्थसहाय्य मिळालेले नाही. या प्रवर्गातील लोक हे देशातील सर्वात दुर्बल घटक आहेत. अहवालानुसार विकास मात्र अजूनही झाला नाही. १९ फेब्रुवारी २०१४ च्या केंद्र सरकारच्या राजपत्रानुसार दादा इदाते यांच्या अध्यक्षतेखाली एका नवीन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. इदाते यांच्याकडून वंचित घटकांचा विकास होईल, अशी अपेक्षा करूया.

या समूहाचे उत्थान करायचे असेल तर प्रथम अन्न, निवारा, शिक्षण आणि महिलांच्या प्रश्नांचा शोध घेऊन त्यांची उत्तरे शोधली पाहिजेत.

 रेशनकार्ड व आधारकार्ड

 अर्टिकल ३८ मध्ये सामाजिक विषमता नष्ट करणे, सर्वांना समान संधी देणे,वेगवेगळ्या पातळीवर जो समाज आहे. त्या घटकांना एकत्र एका ठिकाणी आणणे या जबाबदाऱ्या शासनावर सोपविण्यात आल्या आहेत. यातील मूठभर समाजाकडे शासनाने लक्ष दिले आहे. आज जगण्याच्या अधिकारापासून भटके विमुक्त जाती-जमाती वंचित राहिल्या आहेत. या जमातीतील असंख्य लोकांकडे आजही हक्काचे रेशनकार्ड ना आधारकार्ड. दारिद्र्यरेषेखालील नाव तर दूरच राहिले. या जमातींसाठी काही धोरणे राबविण्यात आली असली तरी ती त्यांच्या पर्यंत पोहोचत नाहीत. शासनाने व भटके विमुक्त आयोगाने खालील उपाय करावेत.

उपाय

 १) रेशनकार्ड व आधारकार्ड नसलेल्या भटक्या समाजातील लोकांचा सर्व्हे करणे.

२)भटक्या समाजापर्यंत रेशनकार्ड व आधारकार्ड पोहोचण्यासाठी तलाठी ग्रामसेवक आणि रेशन दुकानदार आशा तीन जणांची टीम तयार करुन भटक्या समाजातील लोकांना रेशनकार्ड व आधारकार्ड  उपलब्ध करून देणे.

 ३) रेशनकार्ड, आधारकार्ड नसलेल्या लोकांना ते कसे मिळवायचे याची माहिती देणे.

 ४) रेशनकार्ड बनवून देणे व विभक्त करून देण्यासाठी मदत करणे.

 ५) रेशनकार्ड- आधारकार्ड माहिती तंत्रज्ञान प्रशिक्षणाचे आयोजन करणे.

 ६) 'वन नेशन-वश रेशनकार्ड' अंतर्गत भटक्यांना रेशन उपलब्ध करून देणे.

 निवारा

 भटका समाज हा सतत स्थलांतरित करणारा आहे. त्यामुळे त्याला स्वतः चे हक्काचे घर नाही ना जमीन. त्यामुळे हा समाज एका ठिकाणी स्थिर राहण्यासाठी त्याला जागा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.

 उपाय

 १)भटक्या विमुक्तांच्या स्थलांतरासाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून करणे जिथे तांडा, वस्ती, किंवा व्यवसायानिमित्ताने राहतात. त्यांचे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करून देणे.

 २)घरकुल व गायरान जमीन मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे देणे.

 ३) भटक्या विमुक्तांना हक्काचा निवारा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरू केली आहे ती योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करणे.

 ४) पंतप्रधान आवास योजनासह अन्य योजनांची माहिती देणे.

 जात प्रमाणात व जात पडताळणी

 भटक्या समाजातील आज बहुतांश लोकांकडे जातीचे प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यामुळे त्यांना विविध योजनांपासून वंचित राहावे लागत आहे. ज्याकडे जात प्रमाणात पत्र आहे पण जातपडताळणीमुळे त्यांना नोकरी-राजकारण आदी पासून वंचित राहावे लागत आहे.

 उपाय

 १) शासनाच्या महाराजस्व अभियान अंतर्गत जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देणे.

 २) महाराजस्व अभियान कार्यक्रम प्रत्येक वस्तीवर राबवणे.

 ३)जातीचा दाखला देणे आणि त्यानंतर वैधता प्रमाणपत्र देण्याच्या पद्धतीचा आहे. जातीचा मूळ दाखला देण्याचा अधिकार उपविभागीय अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. हेच अधिकारी बढती मिळून अतिरिक्त जिल्हाधिकारी होतात. समित्यांचे अध्यक्ष या नात्याने उपजिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनीच एके काळी दिलेले दाखले तेच पुन्हा तपासतात. उपविभागीय अधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी हे काही कमी महत्त्वाचे पद नाही. परंतु त्यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्राला पुढे काहीच महत्त्व राहात नाही, असा याचा अर्थ होतो. प्रशासकीय कामकाजातील ही द्विरुक्ती टाळणे आवश्यक आहे.

 ४) सन २०००चा महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे नियम) अधिनियम २००० व त्या अंतर्गत नियम २०१२ दि. १ सप्टेंबर २०१२नुसार नियम करण्यात आलेले आहेत. तथापि राज्यातील जनतेस जात प्रमाणपत्र व जात वैद्यता प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत मोठय़ा प्रमाणावर अडचणी येत आहेत. त्या सोडविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

 ५)प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक याप्रमाणे राज्यात आता ३६ जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या आहेत. पण रक्ताच्या नातेवाईकाकडे वैधता प्रमाणपत्र असेल तर त्या आधारावर त्यांच्या पाल्यांना प्रमाणपत्र देणे. हा निर्णय समित्यांच्या कामाचा व्याप कमी करणारा आणि अर्जदाराचाही त्रास कमी होऊन त्याला वेळेत प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी उपयुक्त ठरणारा आहे. त्याचे चांगले परिणामही दिसू लागले आहेत, ही स्वागतार्ह बाब आहे. परंतु ज्यांनी मुळातच खोटी प्रमाणपत्रे घेतली आहेत, त्या आधारावर त्यांच्या पाल्यांना तशीच प्रमाणपत्रे दिली जाण्याचा एक धोका आहे. ते कसे टाळण्यासाठी प्रबोधन करणे.

 शिक्षण

 महाराष्ट्रातही व्यावसायिक दृष्ट्या परंपरेने भटकणाऱ्या जाती-जमातीमधील मुले मुली आजही शिक्षणापासून वंचित आहेत. उदा., धनगर, वडार, बंजारा (Banjara), कंजारभाट, घिसाडी, पारधी (Paradhi), रामोशी (Ramoshi), लमाण (Laman), पाथरवट आदी जमाती आपल्या पारंपरिक व्यवसायांसाठी सातत्याने स्थलांतरित होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या घटकांतील पाल्य मुलभूत शिक्षणापासून वंचित आहेत.

 उपाय

 १) भटक्या समाजातील शिक्षणापासून वंचित असलेल्या मुलांचे सर्व्ह करणे.

 २)राज्यातील आश्रमशाळा, निवासी शाळांची संख्या वाढवणे, फिरत्या शाळा सुरू करणे.

 ३) मुला-मुलींना शिष्यवृत्ती, विद्यावेतन, सकस आहार, मोफत गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके, व्यावसायिक प्रशिक्षण असे प्रभावी व सर्वसमावेशक प्रयत्न  करणे.

 ४) वंचितांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी शासकीय योजना-उपक्रम राबविण्यात अध्यापकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. शंभर टक्के पटनोंदणी, शिक्षणाचे महत्त्व पटवून देऊन शिक्षणाची गोडी निर्माण करणे, दर्जेदार शिक्षण देणे, वंचित मुलांच्या समस्या जाणून घेणे, स्व-भाषेतून अध्ययन, अध्यापन करणे. पालकांशी संपर्क व सुसंवाद साधणे, विद्यार्थ्यांत शिक्षणाविषयी आवड निर्माण करणे व मार्गदर्शन करणे इत्यादी बाबी वंचितांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी पाऊल उचलणे.

 महिला

 आजही भटक्या विमुक्त समाजातील महिलांना मोठ्या प्रमाणावर विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. या घटकातील महिलांच्या परिवर्तनासाठी एक पाऊल पुढे टाकण्याची गरज आहे.

 उपाय

 १) भटक्या समाजातील महिलांवर प्रथा, रूढी, परंपरा इत्यादी प्रभाव असतो. त्यासंबंधी प्रबोधन करणे.

 २) मुली- महिलांची सतत हिमोग्लोबिन तपासणी करणे.

 ३) पाल,वस्त्या, वाड्या याठिकाणी मिनी आरोग्य उपकेंद्र निर्मिती करणे.

 ४) समाज विकासामध्ये सामूहिक नेतृत्व विकसित करणे, स्वयंप्रेरणा, स्वावलंबन, सामाजिक जबाबदारी याबाबत जागृती घडवून आणणे.

 ५) आत्मनिर्भर भारत, स्टार्ट अप, मेक इन इंडिया, ग्रामीण विकास योजना, बचत गट आदी माध्यमातून महिलांना स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी प्रयत्न करणे.

 कायदा

 भटक्या समाजातील महिला व पुरुषांना अन्याय अत्याचाराला सामोरे जावे लागते. तसेच पुरुषसत्ताक जातपंचायतीमध्ये या महिलांना दुय्यम वागणूक मिळत आहे. त्यासाठी महिलांना योग्य सन्मान मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणे.

 उपाय

१)भटक्या विमुक्त जमातीतील महिलांवरील अन्याय अत्याचार रोखण्यासाठी त्यांना अनुसूचित जाती व जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंध कायद्याचे विशेष संरक्षण द्यावे आणि भटके विमुक्त जमातींना जातीचा दाखला काढण्यासाठी १९६१ सालच्या वास्तव्याच्या पुराव्याची अट रद्द करणे.

२) एस.एसटी प्रमाणे अत्याचार प्रतिबंधक कायदा भ.वि.जा.ज यांना देखील संरक्षण देणे.

३)भटक्या विमुक्तांना अॅट्रॉसिटी अॅक्टचे संरक्षण मिळाले पाहिजे.

 ४)राज्य महिला आयोगात भटक्या विमुक्त महिलांच्या प्रतिनिधीला स्थान मिळवून देणे.

 ५) जातपंचायतीमुळे महिलांवर अन्याय होत आहे. जातपंचायत कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न करणे.

 पारंपरिक कौशल्य

 भटक्या जाती बांधवांकडे हस्तकौशल्य आहे. काळानुसार जसा समाज नष्ट होत असतो, तशी संस्कृतीही नष्ट होत असते. भटक्या बांधवांचे हस्तकौशल्य नष्ट न होता त्यांचे जतन करण्याची आवश्यकता आहे.

 उपाय

 १) भटक्या समाजातील पारंपरिक कला आणि आधुनिक कला यांची सांगड घालण्यासाठी प्रयत्न करणे.

 २) घोंगडी विणकाम करणारा धनगर समाज, दगडकाम करणारा वडारी समाज, ओतकाम करणारा पोटारी, जडी-बुटींसारखी आयुर्वेदिक औषधे विकणारा वैदू समाजाच्या कलेला व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे.

 ३)वन नेशन - वन व्यवसाय अंतर्गत भटक्यांच्या व्यवसाय कलेला चालना देणे.

 ४) कोल्हाटी, डोंबारी, यासह अन्य कला व संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी पाऊल उचलणे.

 धनगर समाज

भटक्या समाजातील धनगर घटकांचा आरक्षणाचा विषय नेहमी चर्चेत असतो. या समूहाला कायदेशीर मार्गाने सवलत मिळणे आवश्यक आहे.

उपाय

जात-जमात कोणत्या वर्गात समाविष्ट आहे हे दर्शविणारी तीन परिशिष्टे घटनेत जोडली आहेत. यातील परिशिष्ट नंबर दोन (अनुसूचित जमातीची यादी)मध्ये छत्तीस क्रमांकावर ओरान आणि धनगड या जातींचा उल्लेख आहे. यातील धनगड म्हणजेच धनगर होय. भारताची घटना इंग्रजी व हिंदीत लिहिली आहे. भाषा शास्त्रानुसार जसे ताकारी यांचे ताकाडी, जाखरचे जाखड, गुरगावचे गुडगाव होते तसेच धनगरचे धनगड झालेले आहे.

१) ‘र’ आणि ‘ड’चे खुसपट काढून धनगरांचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्यासाठी प्रयत्न करणे. 

२) मेंढपाळाना संरक्षण देणे व गायरान - वनक्षेत्रातील जमीन मेंढपाळांना उपलब्ध करून देणे.

३) धनगर समाजासाठी १० हजार घरे, विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे, स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सवलती अशी एक हजार कोटी रूपयांची योजना भाजपा सरकारने जाहीर केली होती त्यावर काम देखील सुरू होते मात्र राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर वरील सर्व योजना बंद केल्या. या सर्व योजना -सवलती तातडीने सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करणे.

कैकाडी व ठकारी जातीसाठी

 कैकाडी व ठकारी समाज महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आहे. शिक्षणाचे प्रमाण पूर्वीच्या पिढीत अत्यंत कमी असल्याने कैकाडी समाजातील तरूण मुलांना मोठा संघर्ष करावा लागत आहे.

उपाय

 १)कैकाडी व ठकारी समाजाचा विदर्भात अनुसूचित जाती प्रवर्गात तर मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रात भटक्या-विमुक्त जाती प्रवर्गात समावेश आहे. क्षेत्रबंधन उठवून विदर्भातील कैकाडी समाजाप्रमाणेच राज्यातील उर्वरित भागातील कैकाडी समाजाला अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या सवलतींचा लाभ मिळवून देणे.

२)विदर्भ व उर्वरित महाराष्ट्रातील कैकाडी समाजात रोटी बेटीचे व्यवहार होतात, त्यामुळे हे दोन्ही समाज एकच आहेत. राज्यातील कैकाडी समाजावरील क्षेत्रीय बंधन उठवणे आवश्यक.

या शिवाय शासनाने वंचित समाजाच्या विविध परंपरांची माहिती संकलित करणे गरजेचे आहे, त्यांच्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, मुख्य म्हणजे या समूहाच्या प्रश्नांकडे बघण्याची सरकारची व समाजाची दृष्टी न्यायसुसंगत असली पाहिजे.

छायाचित्र -आंतरजालावरून

विकास पांढरे,९९७०४५२७६७